आकाशमा उमङ्ग, हातमा लट्टाई (फोटो फिचर)
काठमाडौं । शरद ऋतुको नीलो आकाश, छतछतबाट गुञ्जिने ‘चङ्गा चेट’को आवाज र बजारको चहलपहल । हातैले बाँस र काठबाट बनाइएका लट्टाईदेखि मोटरले बेर्ने माउझासम्म। काठमाडौं उपत्यकाको मौलिक दसैँ चङ्गा संस्कृतिको जीवन्त इतिहास हो । यतिबेला शरद ऋतुको आगमनसँगै काठमाडौंको आकाश नीलो र कञ्चन बनेको छ। बिहान–बेलुकी चिसो सिरेटो चले पनि दिउँसोको पारिलो घाम र मन्द बतासले उपत्यकावासीलाई आफ्नै घरको छततिर तानिरहेको छ। दसैँ सुरु भएसँगै उपत्यकाको आकाशमा रङ्गीबिरङ्गी चङ्गाहरूको नृत्य सुरु भएको छ भने तल सहरका प्राचीन गल्लीहरूमा चङ्गा, लट्टाई र माउझा किन्नेहरूको उल्लेख्य भीड लागेको छ । असन, इन्द्रचोक, भेडासिंह, नयाँबजार, पाटन तथा ठमेल आसपासका गल्लीहरूमा अहिले चङ्गा व्यापार उत्कर्षमा पुगेको छ । सडकपेटीमा लहरै झुन्ड्याइएका बाँसका अग्ला लट्टाई, टेबुलमा कलात्मक ढङ्गले सजाइएका काठका रङ्गीचङ्गी चक्रहरू र थरीथरीका रिलहरूले गल्लीहरूलाई नै उत्सवमय बनाएका छन् । यी केवल काठ र बाँसका लट्टाई होइनन्, पुस्तान्तरणको आत्मीय सम्झना हुन् । मोबाइल स्क्रिनमा हराइरहेको नयाँ पुस्तालाई खुला आकाशतर्फ डोर्‍याउने यो दसैँको सबैभन्दा जीवन्त उत्सव हो । पहिले–पहिले हातले घण्टौँ लगाएर लट्टाईमा धागो बेर्ने गरिन्थ्यो । तर आजभोलिको बजारमा प्रविधिको रोचक फड्को देख्न पाइन्छ । सडककिनारमै सानो विद्युतीय मोटर जडान गरिएको स्पुलिङ मेसिन राखेर द्रुत गतिमा रिलबाट लट्टाई र चक्कामा धारिलो माउझा भरिन्छ। धारिलो माउझाले हात नकाटोस् भनेर औँलामा सेतो मेडिकल टेप बेरेर धागोको गति मिलाइरहेका युवाहरू दिनरात ग्राहकको माग धान्न तल्लीन छन् । मिनेटमै सयौँ मिटर पक्का धागो भरिदिँदा ग्राहकहरू पनि लाइनमा बसेर आफ्नो पालो कुरिरहेका भेटिन्छन् । कागजी चङ्गाको मौलिक स्वाद अझै कायमै छ । रातो पृष्ठभूमिमा पहेँलो सूर्य भएको परम्परागत चङ्गासँगै यसपालि नेपालको राष्ट्रिय झण्डाका चन्द्र र सूर्य अङ्कित बैजनी चङ्गा युवाहरूको विशेष रोजाइमा परेको छ । अर्कोतर्फ, साना बालबालिकाका लागि डोरेमोन, चील र चम्किला मेटालिक प्लास्टिकका चङ्गाहरू बजारमा थपिएका छन् । पानी वा शीतले नभिज्ने भएकाले अभिभावकहरू पनि साना नानीबाबुहरूका लागि यस्तै चङ्गा रोजिरहेका छन् । सडकमा मोटरसाइकल र स्कुटर रोकेर आफ्ना छोराछोरीलाई चङ्गा छानिदिने बुबाहरू, हातमा गुलाबी चङ्गा र सानो सुन्तला लट्टाई समातेर खिलखिलाएर हाँस्ने साना नानीहरू । यी दृश्यहरूले चङ्गा व्यापार केवल आर्थिक कारोबार मात्र नभएर पुस्तान्तरणको आत्मीय उत्सव भएको पुष्टि गर्छन् । आकाशमा चङ्गासँगै केवल धागो उड्दैन, उड्छ वर्षौँदेखिको नेपाली मनको उमङ्ग, हार्दिकता र दसैँको अनुपम उल्लास ।
ढोरपाटनमा नाउर र झारलको गणना हुँदै, संख्याका आधारमा सिकारको कोटा निर्धारण हुने
काठमाडौं । ढोरपाटन सिकार आरक्षमा नाउर र झारलको गणना गरिने भएको छ । वन्यजन्तुको वास्तविक संख्या, प्रजनन अवस्था र उमेर संरचनाको मूल्याङ्कन गरी वैधानिक सिकारको कोटा निर्धारण गर्ने उद्देश्यले आरक्षले गणनाको तयारी गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सुरु भएसँगै आरक्षका प्राविधिक र कर्मचारीलाई गणनामा परिचालन गर्ने तयारी गरिएको आरक्षले जनाएको छ । आरक्षभित्र रहेका सातवटै सिकार ब्लकमा नाउर र झारलको गणना गरिनेछ । त्यसका लागि टाउको गन्ने विधि अपनाइने आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ । ढोरपाटनमा नाउर र झारलको संख्या प्रत्येक पाँच वर्षमा गणना गर्ने अभ्यास रहेको छ । तर, कोरोना महामारीका कारण निर्धारित समयमा हुन नसकेको पछिल्लो गणना २०७९ सालमा गरिएको थियो । उक्त गणनामा एक हजार २९० नाउर र ७४४ झारल भेटिएका थिए । यसपटकको गणनाले त्यसयताको वन्यजन्तुको अवस्था र संख्यामा आएको परिवर्तनबारे जानकारी दिने अपेक्षा गरिएको आरक्षले जनाएको छ । आरक्षअन्तर्गत सुर्तिबाङ, फागुने, बार्से, सेङ, दोगाडी, घुस्तुङ र सुनदह गरी सात सिकार ब्लक रहेको आरक्षले जनाएको छ । आरक्षका अनुसार गणनाका क्रममा यी सबै क्षेत्रमा नाउर र झारलको उपस्थिति तथा संख्याको विवरण सङ्कलन गरिनेछ । वन्यजन्तुको अवस्थाले निर्धारण गर्छ सिकारको कोटा ढोरपाटनमा वैधानिक सिकारको कोटा निर्धारण गर्दा वन्यजन्तुको कुल संख्या मात्र हेरिँदैन । वयस्क नाउर र झारलको संख्या, भाले तथा पोथीको अनुपात र पाठापाठीको अवस्थालाई समेत आधार बनाइने आरक्षले जानकारी दिएको छ । यही विवरणका आधारमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले वार्षिक सिकार कोटा निर्धारण गर्दै आएको छ । आरक्षका रेञ्जर सागर सुवेदीका अनुसार पछिल्ला वर्षमा वार्षिक १९ देखि २४ नाउर र १४ देखि १९ झारलसम्म सिकार गर्न अनुमति दिने गरिएको छ । यसपटकको गणनाबाट प्राप्त नतिजाले आगामी सिकार कोटामा परिवर्तन ल्याउन सक्ने सुवेदीले बताए । उनका अनुसार गणनाले वन्यजन्तुको संख्या मात्र नभई तिनको उमेर र लिङ्गगत संरचनाको अवस्थासमेत स्पष्ट पार्नेछ । गणनामा आरक्षका रेञ्जर तथा अन्य कर्मचारीसँगै भरिया र सिकारसम्बन्धी अनुभव भएका स्थानीयवासीलाई पनि सहभागी गराइनेछ । स्थानीय भूगोल र वन्यजन्तुको बासस्थानबारे जानकार व्यक्तिको सहभागिताले गणनालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । पहिलो सिकार याममा १० नाउर र सात झारलको अनुमति ढोरपाटनमा प्रत्येक वर्ष दुई याममा वैधानिक सिकार सञ्चालन हुन्छ । पहिलो याम असोजदेखि मङ्सिरसम्म र दोस्रो याम फागुनदेखि वैशाखसम्म रहने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सिकार यामका लागि १० नाउर र सात झारलको सिकार कोटा निर्धारण गरिएको छ । आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालका अनुसार अनुमति प्राप्त विदेशी सिकारी नेपाल आउने क्रम सुरु भएको छ । अमेरिका, रुस, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका र नर्वेलगायत देशका व्यावसायिक सिकारी ढोरपाटन पुग्ने गरेको बरालले जानकारी दिए । सिकारको अनुमति प्राप्त गरेपछि उनीहरू दुर्गम भूभागमा रहेका सिकार क्षेत्रसम्म पुगेर निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्दै सिकार गर्छन् । ढोरपाटनको भौगोलिक बनावट, हिमाली भूदृश्य र नाउर तथा झारलको उपलब्धताका कारण यो क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वैधानिक सिकार गन्तव्यका रूपमा परिचित छ । कतिपय सिकारी हेलिकप्टरमार्फत आरक्ष पुग्ने गरेको स्थानिय जुम्ले विकले बताए । संरक्षण र राजस्वबीचको सन्तुलन चुनौती ढोरपाटनमा वैधानिक सिकारबाट प्राप्त राजस्व आरक्ष व्यवस्थापन तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ । तर, सिकारको निरन्तरता वन्यजन्तुको संख्या र प्रजनन क्षमतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले वैज्ञानिक गणना र उपयुक्त कोटा निर्धारण यसको प्रमुख आधार हुने वन विज्ञ डा. अनन्त भण्डारीले जानकारी दिए । नाउर र झारलको संख्या घटेको अवस्थामा सिकार कोटा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ भने पर्याप्त संख्या र अनुकूल उमेर तथा लिङ्ग संरचना देखिएमा त्यसअनुसार व्यवस्थापनको निर्णय लिन सकिने डा भण्डारीले जानकारी दिए । डा. भण्डारीका अनुसार पाँच वर्षमा गरिने गणना सिकार अनुमति वितरणको प्रक्रियामा मात्र सीमित नभई वन्यजन्तुको दीर्घकालीन संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । गणनाले ढोरपाटनमा नाउर र झारलको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट पार्ने र त्यसबाट प्राप्त तथ्याङ्कले आगामी वर्षका सिकार कोटा निर्धारणसँगै आरक्षको संरक्षण रणनीति तय गर्नसमेत आधार प्रदान गर्ने भण्डारीले जानकारी दिए । नाउरको सिकार गर्न २३ लाखसम्म बोलकबोल गत वैशाखको याममा नाउरको सिकारका लागि अधिकतम २३ लाख र झारलका लागि १८ लाख रुपैयाँसम्म बोलकबोल भएको थियो । ढोरपाटनमा विदेशी सिकारीले अनुमति प्राप्त कम्पनीमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियाबाट सिकारको अनुमति लिने गर्छन् । सिकारको कोटा निर्धारण गर्न आरक्षमा प्रत्येक पाँच वर्षमा नाउर र झारलको गणना गरिन्छ । सिकार पर्यटनबाट सरकारले करोडौँ रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्दै आएको छ । वन्यजन्तुको संख्या र अवस्थाका आधारमा निश्चित कोटा निर्धारण गरी सिकार अनुमति दिने व्यवस्था रहेको आरक्षले जनाएको छ ।
शिक्षा सुधारका लागि सातै प्रदेशमा कार्यशाला, बजेट कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र नीतिगत सुधार अघि बढाउन सातै प्रदेशमा तीनदिने अभिमुखीकरण तथा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनलाई व्यावहारिक, समयसापेक्ष र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग संवाद तथा कार्यशाला सञ्चालन गरेको हो । कार्यशालामा बजेटमार्फत अघि सारिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण, बजेट खर्चको अवस्था, गत वर्षका उपलब्धि तथा चुनौती र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विषयमा छलफल गरिएको थियो । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यशाला सम्पन्न गरिसकेको मन्त्रालयले बुधबार मधेश प्रदेशमा पनि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । कार्यशालामा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, संघीय मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, शिक्षा विभागका प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखहरूको सहभागिता थियो । प्रमुख सल्लाहकार झाले सरकारले अघि सारेका शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न शिक्षा शाखा प्रमुखहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनका अनुसार गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट प्राप्त सिकाइ, सबल पक्ष, चुनौती र कमजोरीको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गरिएको छ । संघीय सांसद सरिता महतोले समावेशी शिक्षामा जोड दिँदै बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सातै प्रदेशमा स्रोत तथा अनुसन्धान विकाससम्बन्धी काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच बलियो समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । स्थानीय तहमा ७० प्रतिशत बजेट, प्रदेशको हिस्सा बढाउने तयारी मन्त्रालयका अनुसार संघबाट विनियोजित कुल बजेटको झन्डै ७० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा पठाइँदै आएको छ । तर, पहुँचका आधारमा एउटै विद्यालयमा पटक–पटक भवन निर्माण हुने र आवश्यकता भएका ठाउँमा पूर्वाधार अभाव रहने समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले देशभर विद्यालयको पूर्वाधार मूल्याङ्कन सुरु गरेको छ । अब विद्यार्थी संख्या, जन्मदर, भौगोलिक अवस्थिति र गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकतालाई आधार मानेर स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । मन्त्रालयले बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने र शिक्षक तालिमसम्बन्धी काममा प्रदेश सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ । प्रमुख सल्लाहकार झाका अनुसार हाल कुल बजेटको करिब २८ प्रतिशत उच्च शिक्षा तथा संघीय तहका कार्यक्रम, ७० प्रतिशत स्थानीय तह र २ प्रतिशत मात्रै प्रदेशमा जाने अवस्था छ। आगामी बजेटमा प्रदेशको हिस्सा बढाउने तयारी भइरहेको उनले बताए । संविधानको मर्मअनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह, उच्च शिक्षा संघ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को स्वामित्व र नेतृत्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी ऐन निर्माणको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । विद्यालय शिक्षा ऐन र नियमावली संशोधनमा जोड मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधान गर्न पनि काम गरिरहेको जनाएको छ । कार्यक्रममा शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिइएको थियो । विद्यालयभित्र राजनीतिकरण हुन नदिन आवश्यक प्रावधान समावेश गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवालाका सुझाव समेटेर ऐनलाई व्यावहारिक र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने प्रयास भइरहेको छ । चारवटै कार्यशालाको नेतृत्व शिक्षा विभागका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले गरेका थिए । कार्यशालामा सहभागी शिक्षा शाखा प्रमुखहरूले सरकारका शिक्षा कार्यक्रम तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारसम्बन्धी योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बजेटको उचित उपयोग, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा नीतिगत समस्याको समाधानबाट मात्रै शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्ने निष्कर्षसहित कार्यशाला सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिल प्रविष्ट गर्ने म्याद असोज ३१ सम्म, कात्तिक १ मा विजेता घोषणा हुने
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गर्दै आएको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन खरिद बिलको विवरण प्रविष्ट गर्ने अन्तिम मिति असोज ३१ गते तोकिएको छ । विभागका अनुसार २०८३ असोज १६ देखि ३१ गतेसम्मको अवधिमा नगद भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताले आफ्नो बिलको विवरण प्रविष्ट गरी उपहार कुपन प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त अवधिका उपहार कुपन कात्तिक १ गते खोलिने र विजेताको घोषणा गरिने विभागले जनाएको छ । उपभोक्ताले बिलको विवरण प्रविष्ट गर्न विभागको वेबसाइट prize.ird.gov.np मा गई आवश्यक विवरण भर्नुपर्नेछ। यसका लागि असोज ३१ गते शनिबारभित्रै बिल प्रविष्ट गरिसक्नुपर्नेछ । विभागले पुरस्कार प्राप्त गर्न खरिद बिल अनिवार्य हुने भएकाले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल लिन उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिक्री बिल वा बीजक जारी गर्न व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गरेको छ । विभागले यस कार्यक्रममार्फत उपभोक्तालाई बिल लिने बानीको विकास गराउनुका साथै व्यवसायीलाई कारोबारको बिल जारी गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
मलको मौज्दातदेखि बिक्रीसम्म अनलाइन निगरानी, किसानले घरबाटै हेर्न सक्ने
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको खरिद तथा वितरण प्रक्रियालाई सहज, छिटो र पारदर्शी बनाउन नीतिगत तथा प्राविधिक सुधारका पहल अघि बढाएकी छन् । मलको मौज्दात, आयात र बिक्रीको विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्नेदेखि खरिद प्रक्रिया सहज बनाउन कानुनी संशोधनको पहलसम्मका काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री चौधरीले किसानको खेतसम्म मल पुर्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एफएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याएकी छन् । यस प्रणालीमार्फत किसानले आफ्नो नजिकको सहकारी वा मल विक्रेतासँग कति मल मौज्दात छ भन्ने जानकारी लगइन नगरी नै हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अनुदानमा खरिद गरिएको मल कसलाई र कति परिमाणमा बिक्री भयो भन्ने विवरणसमेत प्रणालीमार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मलको मौज्दात, आयात तथा बिक्रीसम्बन्धी विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा साप्ताहिक रूपमा सार्वजनिक गरिँदै आएको जनाइएको छ । मल खरिद प्रक्रिया सहज बनाउन कानुनी संशोधन रासायनिक मलको खरिद प्रक्रियामा देखिएका जटिलता कम गर्न मन्त्री चौधरीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् । सोही प्रक्रियाअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औँ संशोधनमार्फत मल खरिदलाई सहज बनाउने केही व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मलको बिक्री वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न विक्रेताले एफएमएसमा बिक्रीसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसबाट अनुदानको मल वितरणमा हुन सक्ने अनियमितता नियन्त्रण गर्न र वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । मलसम्बन्धी कानुनको दायरा विस्तार गरिँदै मलको नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन मन्त्रालयले मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ को मस्यौदासमेत तयार गरेको छ । हाल प्रचलनमा रहेको रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ मा मुख्यतः रासायनिक मलको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । पछिल्लो समय प्राङ्गारिक तथा जैविक मल र बायोस्टिमुलेन्टको प्रयोग बढ्दै गएकाले तिनको नियमनका लागि नयाँ कानुनी आधार आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । नयाँ मस्यौदामा रासायनिक, प्राङ्गारिक तथा जैविक मललगायत सबै प्रकारका मललाई समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त मस्यौदामा सम्बन्धित निकायसँग राय तथा सहमति लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मन्त्री चौधरीले मल खरिदमा नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रणालीमार्फत मौज्दात तथा बिक्रीको अनुगमन र मलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विस्तारलाई आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली सुधारका महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा अघि बढाइएको बताएकी छन् । प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धनका लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन रासायनिक मलको प्रयोग न्यूनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रयोग बढाउन आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्राङ्गारिक कृषि मल प्रवर्द्धन तथा अनुदान कार्यक्रमका लागि कृषि विभागमा ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन, माटोको स्वास्थ्य सुधार, हरियो मलको प्रयोग तथा गोठ–खोर निर्माण र सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । अनुदानको मल वितरणलाई छिटो, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कार्यविधि कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न त्यसलाई परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ । एफएमएस प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन आवश्यक सुविधा थप्ने तथा प्रणालीको क्षमता बढाउने कामसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कालोबजारी रोक्न अनुगमनमा जोड अनुदानको मलको बिक्री, मूल्य र गुणस्तरमा हुन सक्ने अनियमितता रोक्न मन्त्रालयले अनुगमनलाई समेत तीव्र बनाउने प्रयास गरेको छ । यसका लागि २०८३ जेठ ६ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मलको बिक्री वितरणको अनुगमनमा परिचालन गर्न अनुरोध गरिएको थियो । सबै प्रदेशका कृषि सम्बद्ध मन्त्रालयलाई पनि अनुगमन तथा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पत्राचार र फोनमार्फत आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मल वितरणमा विभेद हुन नदिन तथा सम्भावित कालोबजारी र अपचलन रोक्न तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पनि आवश्यक समन्वय गरिएको छ । मल आपूर्ति गर्ने दुवै कम्पनीका शाखा कार्यालय र डिपोलाई भर्चुअल बैठकमार्फत वितरण प्रणाली चुस्त, पारदर्शी र सहज बनाउन निर्देशन दिइएको जनाइएको छ । मलसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइका लागि मन्त्रालय तथा प्रदेशस्तरमा सम्पर्क व्यक्ति तोकी वेबसाइटमा विवरणसमेत राखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । मन्त्रालयले डिजिटल प्रणाली, कानुनी सुधार, वैकल्पिक मलको प्रवर्द्धन र नियमित अनुगमनमार्फत मल आपूर्ति तथा वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास अघि बढाएको जनाएको छ ।
डलरको भाउ १५२ रुपैयाँ, कुन देशको मुद्रा कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ५५ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार युरोपियन युरो एकको खरिददर १७० रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर १७० रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको छ । यस्तै, बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर २०१ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर २०२ रुपैयाँ ३७ पैसा कायम भएको छ । स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८२ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर १८३ रुपैयाँ ०२ पैसा तोकिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ । क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ३३ पैसा कायम भएको छ । त्यसैगरी, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ रहेको छ । जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ६३ पैसा तोकिएको छ । चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको छ । खाडी मुलुकका मुद्रातर्फ साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ६२ पैसा कायम भएको छ । कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको छ । युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ५४ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, थाई भाट एकको खरिददर ४ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ५४ पैसा तथा मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३७ पैसा निर्धारण गरिएको छ । साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ११ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ११ रुपैयाँ ४२ पैसा रहेको छ । स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ३१ पैसा तथा डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ८४ पैसा कायम भएको छ । हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको छ। कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९३ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर ४९५ रुपैयाँ ०५ पैसा तोकिएको छ । बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०२ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ४०३ रुपैयाँ ७९ पैसा तथा ओमाणी रियाल एकको खरिददर ३९४ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ३९६ रुपैयाँ २३ पैसा कायम भएको छ । भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्राको विनिमयदर आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन हुन सक्छ । वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने विनिमयदर भने फरक हुन सक्ने भएकाले अद्यावधिक दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटबाट हेर्न सकिनेछ ।
भूकम्पीय क्षतिपछि तत्काल पैसा जुटाउन नेपालले क्याटास्ट्रोफी बन्ड ल्याउने
काठमाडौं । भूकम्पबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति सम्बोधन गर्न नेपालले शीघ्र वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्ने व्यवस्था विकास गर्ने उद्देश्यले नेपाल र विश्व बैंक समूहबीच साझेदारीको घोषणा भएको छ । यसका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकअन्तर्गतको पुनर्निर्माण तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक (आईबीआरडी) बीच विपद् क्याटास्ट्रोफी बन्ड विकाससम्बन्धी कार्यादेश सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । असोज २९ गते भएको सम्झौतासँगै नेपालको विपद् जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिमा पुँजी बजारको उपयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने सहकार्य सुरु भएको छ । विपद्को उच्च जोखिममा रहेको नेपालले जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र वित्तीय सुरक्षाका उपायलाई एकीकृत गर्दै सम्भावित विपद्को सामना गर्ने, क्षति कम गर्ने तथा विपद्पछिको पुनरुत्थानलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ । सम्झौताअन्तर्गत विश्व बैंक समूहको ट्रेजरीले नेपाल सरकार र पुँजी बजारका लगानीकर्तासँग सहकार्य गरी क्याटास्ट्रोफी बन्ड जारी गर्न सकिने वित्तीय सम्भाव्यता र त्यसको सम्भावित संरचनाबारे अध्ययन गर्नेछ । क्याटास्ट्रोफी बन्ड प्राकृतिक विपद्जस्ता ठूला जोखिम लगानीकर्तामा हस्तान्तरण गरी विपद् परेको अवस्थामा आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन प्रयोग गरिने वित्तीय उपकरण हो । यस्तो बन्डको व्यवस्था गर्न सकेमा तोकिएका सर्त पूरा हुँदा विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम छिटो उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्न सक्छ । यो पहल विश्व बैंक समूहको स्थापित क्याटास्ट्रोफी बन्ड कार्यक्रमको हिस्सा हो । उक्त कार्यक्रममार्फत विभिन्न देशलाई विपद्जन्य जोखिम हस्तान्तरण गर्न र प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने सम्भावित आर्थिक क्षतिविरुद्ध वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग गरिँदै आएको छ ।
७ स्थानीय तह हुँदै ४७ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउँदै प्राधिकरण
काठमाडौं । धादिङ र नुवाकोटका सात स्थानीय तहलाई समेटेर निर्माण भइरहेको बोराङ-नौबिसे (रातमाटे) २२०/१३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाको परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार धादिङका रुवी भ्याली, खनियाबास, त्रिपुरासुन्दरी र नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका तथा नीलकण्ठ नगरपालिका र नुवाकोटका तारकेश्वर गाउँपालिका तथा बेलकोटगढी नगरपालिकाका विभिन्न वडा आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा समेटिएका छन् । निर्माणाधीन आयोजनाको कुल लम्बाइ ४७.३४ किलोमिटर छ । यसअन्तर्गत बोराङ सबस्टेसनदेखि लापाङ सबस्टेसनसम्म २२.९६ किलोमिटर लामो १३२ केभी प्रसारण लाइन र लापाङ सबस्टेसनदेखि रातमाटे सबस्टेसनसम्म २४.३८ किलोमिटर लामो २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । रुवी भ्याली गाउँपालिका-४, बोराङमा रहेको निर्माणाधीन सबस्टेसनबाट सुरु हुने प्रसारण लाइन लापाङ हुँदै रातमाटे सबस्टेसनसम्म पुग्नेछ । आयोजनाका मुख्य संरचनामा बोराङ र लापाङ सबस्टेसन तथा १४५ वटा टावर रहनेछन् । प्राधिकरणका अनुसार २२० केभी प्रसारण लाइनका लागि दायाँबायाँ १५/१५ मिटर गरी ३० मिटर र १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि दायाँबायाँ नौ/नौ मिटर गरी १८ मिटर चौडाइको विद्युत् मार्गको अधिकार क्षेत्र आवश्यक पर्नेछ । आयोजना निर्माणका लागि स्थायी संरचना र प्रसारण लाइनको अधिकार क्षेत्रसमेत गरी करिब ११२.२३ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजना क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरण तथा स्थानीयको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक जीवनमा पर्न सक्ने प्रभाव पहिचान गर्न प्राधिकरणले सार्वजनिक रूपमा रायसुझाव मागेको छ । सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले सम्बन्धित स्थानीय तह, विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य सरोकारवाला व्यक्ति र संस्थालाई सात दिनभित्र लिखित सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । प्रसारण लाइन र त्यसका संरचनाले स्थानीय भौतिक तथा जैविक प्रणाली, सामाजिक जीवन, संस्कृति र अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । प्राप्त रायसुझावलाई वातावरणीय परीक्षणको अध्ययन प्रक्रियामा समेट्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले सरोकारवालाको सहभागिता मागेको हो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा धादिङको रुवी भ्याली गाउँपालिका-४, खनियाबास गाउँपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४ र ५, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका-७, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाका वडा नं. १, ४ र ५ तथा नीलकण्ठ नगरपालिकाका वडा नं. १, १३ र १४ रहेका छन् । त्यस्तै, नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाका वडा नं. २, ३ र ४ तथा बेलकोटगढी नगरपालिकाको वडा नं. ७ पनि प्रभावित क्षेत्रमा समेटिएका छन् ।
