सानिमा बैंकद्वारा बससेवा क्यासब्याक अभियान पुनः सञ्चालन
काठमाडौं । सानिमा बैंकले डिजिटल कारोबार प्रवद्र्धनमा ग्राहकहरूबाट प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा सफलतालाई मध्यनजर गर्दै बससेवा क्यासब्याक अभियान पुनः सञ्चालन गरेको छ । यस अभियान अन्तर्गत सानिमा बैंकका डेबिट वा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी बससेवा मार्फत बस टिकट खरिद गर्ने ग्राहकहरूले आकर्षक क्यासब्याक सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नेपालभित्र यात्रा गर्दा १५ प्रतिशत वा अधिकतम २०० रुपैयाँसम्म तथा भारत यात्रा गर्दा १५ प्रतिशत वा अधिकतम ४०० रुपैयाँसम्मको क्यासब्याक प्राप्त गर्न सकिनेछ । यो योजना २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि असोज ३१ गतेसम्म लागू हुनेछ । यस पहलमार्फत सानिमा बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै ग्राहकहरूलाई यथोचित सुविधा प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ । बैंकले नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउन विभिन्न क्यासब्याक योजना तथा छुटहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बससेवा अभियानका अतिरिक्त, सानिमा बैंकका डेबिट र क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न अस्पताल, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा आकर्षक छुटहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्।् विस्तृत विवरण बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध छ । सानिमा बैंकले हाल देशका सातै प्रदेशमा १३४ शाखा कार्यालय तथा १२७ एटीएममार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
महामन्त्रीद्वय भन्छन्- क्रियाशील सदस्यता खारेज गरिएको छैन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्ने नभई व्यवस्थित र अद्यावधिक गर्ने अभियान सुरु गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनीहरूले पछिल्लो समय ‘क्रियाशील सदस्यता खारेज हुँदैछ’ भन्ने भ्रम फैलिएको भन्दै त्यसलाई असत्य र भ्रामक प्रचारको संज्ञा दिए । पार्टीले सदस्यता प्रणालीलाई सुदृढ, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन अद्यावधिक प्रक्रिया अघि बढाएको उनीहरूको भनाइ छ । महामन्त्रीद्वयले यस अभियानले संगठनलाई तल्लो तहसम्म मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार नवीकरण प्रक्रियाले पार्टीभित्र अनुशासन, उत्तरदायित्व र एकता थप सुदृढ हुनेछ । विगतका अनुभवबाट सिक्दै यसपटक सदस्यता व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग र प्रक्रियागत सुधार गरिएको पनि उनीहरूले बताएका छन् । महामन्त्रीद्वयले सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यहरूलाई समयमै सदस्यता अद्यावधिक गर्न तथा नयाँ सदस्यहरूलाई पार्टीमा आबद्ध हुन आह्वान गर्दै संगठन सुदृढीकरणमा सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् । कांग्रेसले आह्वान गर्यो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक कांग्रेसको सदस्यता अभियान : सबैले वडामा पुग्नैपर्ने, डिजिटल कार्ड बनाउनैपर्ने
अधिकाशं सेवालाई निःशुल्क गरिएपछि बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल आर्थिक समस्यामा
चितवन । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई आर्थिक समस्या परेको छ । धेरैजसो सेवा निःशुल्कसँगै सेवा विस्तार गरेको सरकारी अस्पतालमा आर्थिक समस्या परेको हो । आर्थिक अभावका कारण निवृत्त भएका कर्मचारीले उपदान पाउन सकेका छैनन् । अस्पतालले निःशुल्क शय्या, बिरामीलाई निःशुल्क खानाको व्यवस्था गरेको छ भने शय्या अभाव हुँदै गएपछि विस्तार गरेको छ । देशको क्यान्सर उपचारको केन्द्र रहेको यस अस्पतालमा सरकारी निकायहरूबाट भुक्तानी पाउन नसक्दा आर्थिक समस्या परेको हो । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. शिवजी पौडेलका अनुसार सरकारका विभिन्न निकायबाट अस्पताललाई ४१ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट २५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय सरकारको विपन्न उपचारबापत १२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, विपन्नअन्तर्गत बागमती प्रदेशको ६२ लाख २५ हजार रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशको ९९ लाख १८ हजार र गण्डकी प्रदेशको १५ लाख नौ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । भुक्तानी नपाउँदा अस्पतालले तिर्नुपर्ने दायित्व पनि बाँकी रहेको छ । कार्यकारी निर्देशक डा पौडेलका अनुसार स्पतालले तलब भत्ता, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषसहित नियमित मर्मतसम्हारलगायत विभिन्न निकायलाई भुक्तान गर्नुपर्ने १९ करोड १७ लाख १५ हजार रुपैयाँ बाँकी छ । यसबाहेक फार्मेसीमा औषधि खरिद गरेको नौ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षमा निवृत्त भएका १८ जना कर्मचारीको चार करोड ५७ लाख रुपैयाँ उपदान रकम अस्पतालले भुक्तानी गर्न सकेको छैन । अस्पतालको मौज्दात खातामा आठ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन रकम तलब र कर्मचारीको तीन महिनाको पठाउन बाँकी नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषमा पठाउँदा सकिने अवस्था छ । बाँकी भुक्तानी गर्न नसक्दा नियमित अस्पताल सञ्चालनमा कठिनाइ भएको उनले बताए । उपकरणको नियमित मर्मतसम्हार, अत्यावश्यक खरिद, औषधि खरिद जस्ता कामलाई नियमितता दिन अप्ठ्यारो भएको उनले बताए । अस्पतालमा मासिक तलब भत्ता मात्रै पाँच करोड रुपैयाँ हाराहारी हुने गर्दछ । यहाँ ९५ चिकित्सकसहित ७१३ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । अस्पताल सञ्चालनका लागि सरकारले कर कोषबाट चालु आवमा २४ करोड १७ लाख रुपैयाँ आठ हजार बजेट दिएको थियो । अस्पतालमा कार्यकार चिकित्सक कर्मचारीका लागि तलब भत्तामा मात्रै वार्षिक ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । अन्य अस्पतालकै आम्दानीबाट चल्ने गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार र ठूला उपकरण खरिदका लागि सरकारले छुट्टै विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने गर्दछ । अस्पतालले हरेक वर्ष सेवासुविधा विस्तारसँगै आम्दानी बढाउँदै लगेको छ । पौडेलका अनुसार तीन वर्षअघि वार्षिक ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५८ करोड रुपैयाँ र गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ७४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । बिरामीको सङ्ख्या बढेसँगै आम्दानी बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एक लाख ६६ हजार २००, २०८०/८१ मा एक लाख ८८ हजार ५१४ र गत आर्थिक वर्षमा दुई लाख नौ हजार ५९४ बिरामीले सेवा लिएका छन् । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार हजार ९७ जनाको शल्यक्रिया गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चार हजार १६५ र गत आर्थिक वर्षमा ६ हजार बढी शल्यक्रिया भएका छन् । अस्पतालमा अत्यावश्यक मानिएको सिटी गरिएको सङ्ख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १३ हजार ४७९ जनाले सिटी गरेका छन् । यो सङ्ख्या २०८०/८१ मा १२ हजार ३९० र २०७९/८० मा १० हजार ९२० रहेको थियो । गत वर्षदेखि सुरु गरिएको मेमोग्राम ९५१ जनाले सेवा लिएका छन् । अस्पतालमा दैनिक एक हजार दुई सय हाराहारी बिरामी सेवा लिन आउने गर्दछन् । क्यान्सर बिरामीका लागि दिईने डे केयर सेवामा १३ शय्या थप गरिएको छ । यससँगै तीन वर्षअघि २० हजार ३५४ जनाले एक वर्षमा यो सेवा लिएकोमा गत आर्थिक वर्षमा २९ हजार ४२१ जनाले सेवा लिएका छन् । कार्यकारी निर्देशक पौडेल आफ्नो तेस्रो वर्ष कार्यकाल सकिनै लाग्दा न्यून बजेट र साधनस्रोतमा अधिकतम काम गर्न सफल भएको बताउँछन् । सेवा सुविधा विस्तार गरेसँगै आम्दानी बढेको भन्दै उनले सरकारी निकायबाट आउने भुक्तानी आएमा सञ्चालनमा सहजता हुने बताउँछन् । यही चैत १८ गते अस्पतालका अध्यक्ष डा विजय न्यौपानेको कार्यकाल सकिएपछि अध्यक्ष पद रिक्त छ । जसका कारण अस्पतालको आर्थिक कारोबारमा समस्या भएको छ । उनले सेवाग्राहीको चाहनाअनुसार पूर्ण रूपमा काम गर्न कठिन भए पनि विगतका वर्षको तुलनामा सेवामा निकै सुधार भएको दाबी गरे । रासस
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शल्यक्रिया सम्पन्न
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पत्थरीसम्बन्धी शल्यक्रिया भएको छ । पित्तथैलीमा समस्या देखिएपछि सोमबार (आज) उनको शल्यक्रिया गरिएको हो। ओलीलाई अहिले आइसीयुमा सारिएको छ । उनको पित्तथैलीबाट २२ एमएमको ढुंगा निकालिएको थियो । महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको हो । अस्पताल स्रोतका अनुसार ओलीको अवस्था अहिले स्थिर छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन संशोधनको तयारी, लगानी विस्तारदेखि आवास कार्यक्रमसम्मका प्रावधान राखिँदै
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । अर्थ मन्त्रायलले ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको हो । विधेयकले कोषको लगानी दायरा विस्तार, आवास कार्यक्रम प्रवद्र्धन तथा वित्तीय प्रभावकारिता अभिवृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यका बुँदाअनुसार कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । कोषका सदस्यका लागि आवास निर्माण तथा सहुलियतपूर्ण घर उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न समेत ऐन संशोधन अपरिहार्य भएको सरकारको निष्कर्ष छ । यस्तै, हालसम्मको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै कोषको व्यवस्था अद्यावधिक गर्न पनि संशोधन आवश्यक ठहर गरेको छ । प्रश्तावित संशोधनबाट कोषको लगानी दायरा विस्तार भई आयस्तर वृद्धि हुने, जसबाट योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने प्रतिफल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । लगानी क्षेत्र विस्तारसँगै रोजगारी सिर्जना भई नागरिकको मौलिक हक तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । संशोधनपछि कोषको कार्यक्षेत्र र लगानी विस्तार हुने, जसले कोषको वित्तीय प्रभावकारिता बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ । साथै, थप आर्थिक तथा वित्तीय व्यवसाय सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकले लगानीयोग्य स्रोतलाई कानूनी संरचनाभित्र ल्याएर आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको छ । प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलजस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै समावेशी आर्थिक वृद्धि, मर्यादित काम, उद्योग, नवप्रवर्तन, पूर्वाधार तथा दिगो शहर विकासमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ भने संशोधनमार्फत कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा प्रभावकारिता तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि भई सुशासन प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अर्थमन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै विधेयकमा सम्बन्धित निकाय तथा कानुनसँग समन्वय गर्दै आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्ने, अन्य कोषसँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था कायम गर्ने तथा ऐनलाई समयसापेक्ष अद्यावधिक गर्ने प्रावधान पनि समेटिएका छन् । सरकारले प्रस्तावित संशोधनमार्फत कोषलाई आधुनिक, प्रतिष्पर्धी र परिणाममुखी बनाउँदै आर्थिक विकासमा थप प्रभावकारी भुमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कांग्रेसले आह्वान गर्यो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक आह्वान गरेको छ । आगामी वैशाख २ गते बस्नेगरी बैठक आह्वान भएको हो । कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले बुधबार दिउँसो २ बजे केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा बैठक बस्ने जानकारी दिए । बैठकमा संसदीय दलको नेता चयन, क्रियाशील सदस्यता लगायत विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । दुलालका अनुसार बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थिति रहनेछ । नेपाली कांग्रेसले वैशाख महिनाभर देशभर क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ वितरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । पार्टीले सदस्यता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र अभिलेखमा आधारित बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको जनाएको छ । कांग्रेसको सदस्यता अभियान : सबैले वडामा पुग्नैपर्ने, डिजिटल कार्ड बनाउनैपर्ने
मन्त्रीहरू चढ्छन् ईभी, कुन मन्त्रीको रोजाइमा कुन ब्राण्ड ?
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) प्रतिको आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ । सरकारले प्रदान गरेको कर सहुलियत, तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्य र आधुनिक प्रविधिको उपलब्धताले गर्दा आम सर्वसाधारणदेखि देशको नीति निर्माण गर्ने तहसम्म ईभीको प्रयोग व्यापक बनेको हो । वर्तमान मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणलाई हेर्दा आधा मन्त्रीहरूले विद्युतीय कार रोजेको पाइएको छ । उनीहरूले एमजी, बीवाइडी, किया, डोङफेङ र स्काइवेल जस्ता ब्रान्डका ईभी चढिरहेका छन् । मन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरैको रोजाइमा एमजी ब्राण्ड परेको छ । सुधन गुरुङ (गृहमन्त्री) र प्रतिभा रावल (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री) सँग एमजी एस ५ मोडलको ईभी रहेको छ, जसको बजार मूल्य ४४ लाखदेखि ५५ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । यस्तै, विराजभक्त श्रेष्ठ अर्थात् ऊर्जामन्त्रीले पनि आफूसँग एमजीकै ईभी रहेको उल्लेख गरेका छन् । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसँग दुइवटा ईभी छन् । यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ४० लाख रुपैयाँमा बैंक ऋणमार्फत डोङफेङ भिगो ईभी खरिद गरेका छन् । गौरीकुमारी यादव अर्थात् उद्योगमन्त्रीले ५७ लाख रुपैयाँमा हुन्डाई कोना ईभी खरिद गरेकी छिन् । कानुन मन्त्री सोविता गौतमसँग ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको स्काइवेल ईटी ५ ईभी रहेको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यहरू सवारी धनी भने छैनन् । सरकारका प्रमुख बालेन्द्र शाह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण अनुसार उनीहरूको नाममा कुनै पनि निजी सवारीसाधन छैन । त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ९४ लाखको जापानिज गाडी सुवारु एक्सभी कार चढ्छन् भने स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतासँग हुन्डाई ब्राण्ड आई १० रहेको छ । अन्य कतिपय मन्त्रीहरू भने अझै पनि पेट्रोल/डिजेल सवारी वा दुईपांग्रेमा सीमित छन् ।
खाडी नाकाबन्दीले युद्ध झन् चर्किने संकेत
काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीचको तनाव नयाँ उचाइमा पुगेको छ । वार्ता असफल भएसँगै अमेरिकी सेनाले सोमबारदेखि इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गर्ने घोषणा गरेपछि क्षेत्रीय युद्ध थप चर्किने संकेत देखिएको छ, जसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर असर पार्ने चिन्ता बढाएको छ । पाकिस्तानको इस्लामाबादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ता निष्कर्षविहीन बनेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले आणविक कार्यक्रम त्याग्न अस्वीकार गरेको आरोप लगाए । उनका उपराष्ट्रपति जेडी भान्स वार्ताबाट बाहिरिएपछि ट्रम्पले रणनीतिक महत्त्वको होर्मुज जलडमरूमध्यसँग सम्बन्धित कडा कदम चाल्ने संकेत दिएका थिए । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डका अनुसार सोमबार १४०० जिएमटीदेखि अरबको खाडी र ओमानको खाडी क्षेत्रका सबै इरानी बन्दरगाहहरूमा प्रवेश वा प्रस्थान गर्ने जहाजमाथि नाकाबन्दी लागू गरिनेछ । यद्यपि गैर–इरानी बन्दरगाहतर्फ जाने जहाजहरूको आवागमनमा अवरोध नपारिने स्पष्ट पारिएको छ । ट्रम्पले आफ्नै सामाजिक सञ्जालमार्फत यो निर्णय पुष्टि गर्दै प्रारम्भिक भनाइभन्दा सीमित तर रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण कदम भएको संकेत गरेका छन् । यसअघि ट्रम्पले जलडमरूमध्य पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिने कडा चेतावनी दिएका थिए । 'संयुक्त राज्य अमेरिकाको नौसेनाले होर्मुज हुँदै जाने सबै जहाजहरू रोक्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ', उनले लेखेका थिए । साथै उनले कुनै पनि आक्रमणको कडा जवाफ दिइने चेतावनीसमेत दिएका थिए । इरानले भने यस्तो कदमलाई चुनौती दिएको छ । रिभोलुसनरी गार्ड्सले होर्मुज क्षेत्रमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण रहेको दाबी गर्दै अमेरिकी कदमलाई प्रतिकार गरिने चेतावनी दिएको छ । इरानी संसद्का अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफले आफ्नो देश कुनै दबाबमा नझुक्ने बताएका छन् भने नौसेना प्रमुख सहराम इरानीले अमेरिकी घोषणालाई ‘हास्यास्पद’ टिप्पणी गरेका छन् । इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले वार्ता असफल हुनुमा अमेरिकी ‘अधिकतम दबाब’ नीति र अन्तिम समयमा अडान परिवर्तन जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार सम्झौता ‘इन्चको दूरीमा’ पुगेको थियो तर नाकाबन्दीको घोषणा भएपछि सम्भावना समाप्त भएको छ । यो घटनाक्रमले फेब्रुअरी अन्त्यदेखि जारी युद्धलाई थप जटिल बनाएको छ । इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको द्वन्द्वमा हजारौँको ज्यान गइसकेको छ भने विश्व अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित भएको छ । पाकिस्तानले मध्यस्थताको प्रयास जारी राख्दै दुवै पक्षलाई युद्धविराम कायम राख्न आह्वान गरेको छ, तर समुद्री नाकाबन्दीले त्यो प्रयास कमजोर बनाउने विश्लेषण गरिएको छ । यसबीच, तेल बजारमा तत्काल प्रभाव देखिएको छ । गत साता घटेको मूल्य सोमबार पुनः बढ्दै डब्लुटीआई र ब्रेन्ट दुवैको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलर आसपास पुगेको छ । खाडी क्षेत्रमार्फत विश्वको ठूलो भाग तेल आपूर्ति हुने भएकाले यस्तो अवरोधले दीर्घकालीन असर पार्ने अनुमान गरिएको छ । विशेषगरी मित्र राष्ट्रतर्फ जाने ढुवानीलाई प्राथमिकता दिँदै तेहरानले पहिले नै केही जहाजहरूको आवागमनमा नियन्त्रण राख्दै आएको छ । यसले होर्मुज जलडमरूमध्यलाई युद्धको केन्द्रविन्दु बनाएको छ । विश्लेषकहरूले अमेरिकी नाकाबन्दीलाई केवल दबाबको सङ्केत नभई युद्धको पुनः तीव्रता बढाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । रासस
