काठमाडौं । रसुवामा आएको बाढीले जलविद्युत्, यातायात, होटल तथा कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि प्रभावित व्यवसायीले सर्तविनाको नगद राहत, ब्याज छुट र ऋण पुनर्संरचनाको माग गरेका छन् ।
बाढीपछि व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको र सरकारी राहत प्याकेजबारे स्पष्टता नहुँदा निजी क्षेत्र अन्योलमा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोपाल तिवारीले रसुवा बाढीबाट भएको क्षतिबारे गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्न तत्काल आर्थिक सहायता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे महासंघले २१ दिनसम्म अध्ययन गरिएको थियो ।
अध्ययनका क्रममा ९६१ जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग टेलिफोन सम्पर्क गरी सूचना सङ्कलन गरिएको थियो । प्रभावित व्यक्ति, जलवायु विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तर्वार्ता र समूहगत छलफलसमेत गरेर क्षतिको अवस्था, व्यवसायमा परेको प्रभाव र पुनःस्थापनाका आवश्यकताबारे जानकारी लिइएको तिवारीले बताए ।
अध्ययनले बाढीबाट जलविद्युत् तथा यातायात क्षेत्रसँगै होटल र कृषि व्यवसाय बढी प्रभावित भएको देखाएको छ ।
अध्ययनका क्रममा सम्पर्कमा आएका व्यवसायीले मात्रै करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबारमा क्षति पुगेको बताएका छन् । बाढीका कारण १२ हजार १०० जनाको रोजगारी गुमेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
बाढीले भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याउनुका साथै स्थानीय आर्थिक गतिविधि र जनजीविकामा समेत गम्भीर असर पारेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्दा नियमित आम्दानीको स्रोत गुमाएका उद्यमी तथा श्रमिक थप आर्थिक समस्यामा परेको देखिएको छ ।
राहत प्याकेजमा स्पष्टता माग
बाढी प्रभावित व्यवसायीले तत्काल सर्तविनाको नगद राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । क्षतिपूर्तिका लागि के–कस्ता व्यवस्था छन् र राहत कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा प्रभावित व्यवसायी अन्योलमा रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।
व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण पुनर्संरचना गर्न, ब्याजमा छुट दिन र बीमासम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
बाढीका कारण व्यवसायको आम्दानी रोकिए पनि ऋणको किस्ता र ब्याजको दायित्व कायम रहने भएकाले तत्काल सहुलियत आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
विशेषगरी घरमै सञ्चालित साना व्यवसायको भविष्यबारे प्रभावितहरू चिन्तित रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सीमित पुँजी र स्थानीय बजारमा निर्भर यस्ता व्यवसायमा क्षति पुग्दा परिवारको आम्दानी र रोजगारी दुवै प्रभावित भएका छन् ।
निर्माण सामग्री र उपकरणको आपूर्ति सहज बनाउनुपर्ने
प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण तथा निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सहज बनाउनुपर्ने माग पनि अध्ययनमा समेटिएको छ । क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत गर्न र उत्पादन तथा सेवा पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक सामग्री समयमै उपलब्ध नभए पुनःस्थापना प्रक्रिया लम्बिन सक्ने व्यवसायीको चिन्ता छ ।
त्यस्तै, स्थानीय उत्पादनको बिक्री तथा व्यापारिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्न हाटबजार स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । बाढीले प्रभावित गरेका क्षेत्रको आवागमन र पर्यटन गतिविधि पुनर्जीवित गर्न नयाँ तथा वैकल्पिक पदमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ ।
बाढी तथा अन्य विपद्का जोखिम न्यूनीकरण गर्न आधुनिक साइरन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत अध्ययनमा समेटिएको छ । समयमै जोखिमको सूचना प्राप्त गर्न सके जनधनको क्षति कम गर्न र व्यवसायीलाई आफ्नो सम्पत्ति तथा उपकरण सुरक्षित गर्न तयारी गर्ने अवसर मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अध्ययनले बाढीपछिको पुनःस्थापनालाई भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र सीमित नगरी प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारीको पुनःस्थापना र भविष्यमा हुन सक्ने विपद्बाट आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने उपायसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
