यात्रुलाई दुःख दिने र चालकसँग रकम माग्ने तीन जना पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको बल्खु क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातका यात्रुलाई दुःख दिने र चालकसँग रकम माग गर्दै धम्की दिने आरोपमा तीन जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीका अनुसार विभिन्न यातायात कम्पनीका काउन्टरमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले उपत्यकाबाहिर जाने यात्रुलाई आफूले भनेको गाडीमा चढ्न दबाब दिने, यात्रुको सामान तान्ने र सस्तो टिकटको प्रलोभन देखाएर दुःख दिने गरेका थिए । यस्तै, यात्रु मिलाइदिएबापत सवारी चालकसँग रकम असुल्ने र सम्राट मेट्रो यातायात कम्पनीमा आबद्ध हुनुपर्ने भन्दै चालकसँग पैसा माग्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । रकम नदिए गाडी जान नदिने भन्दै धम्की दिने, सार्वजनिक स्थानमा हातपात गर्ने र अश्लील शब्द प्रयोग गरी गालीगलौज गर्ने गरेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले खोजतलास गरेको थियो । प्रहरी टोलीले रौतहटको गौर नगरपालिका–१ घर भई काठमाडौंको भोटेबहाल बस्ने ४३ वर्षीय विशालकुमार जैसवाल र भारतको मोतिहारी कोटोहा–१० घर भएका ४२ वर्षीय रञ्जन कुमारलाई बल्खुबाट पक्राउ गरेको हो । त्यस्तै, सिरहाको सिरहा नगरपालिका–५ घर भई बल्खु बस्ने ५१ वर्षीय राम कलेवर यादवलाई माइतीघर चोकबाट नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरूलाई अभद्र व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट तीन दिनको म्याद थप अनुमति लिइएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
कलंकीमा कुटपिटबाट १८ वर्षीय युवकको मृत्यु, एक जना पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको कलंकीमा कुटपिटबाट एक युवकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका–३ घर भई काठमाडौंको खसीबजार बस्दै आएका १८ वर्षीय रोशन पाख्रिन रहेका छन् । प्रहरीका अनुसार असोज २८ गते बिहान करिब ३ः३० बजे कलंकीमा रोशन र १९ वर्षीय रुपेश पाख्रिनबीच सामान्य विवाद भएको थियो । विवादका क्रममा कुटपिट हुँदा रोशन घाइते भई बेहोस भएका थिए । उनलाई तत्काल उपचारका लागि कलंकीस्थित सहिद मेमोरियल अस्पताल लगिएको थियो । अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आरोपमा १९ वर्षीय रुपेश पाख्रिनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । घटनाबारे सोधपुछ तथा अनुसन्धानका लागि अन्य तीन जनालाई समेत नियन्त्रणमा लिइएको छ। घटनाबारे प्रहरी वृत्त कालीमाटीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकको २० प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकको बुधबार सम्पन्न २५औँ वार्षिक साधारण सभाले १० प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष राहुल अग्रवालको अध्यक्षतामा काठमाडौंको भद्रकालीस्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा सम्पन्न सभाले हाल कायम साधारण सेयरतर्फको चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ७९ करोड ४४ लाख ७९ हजार १९५ रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४७ करोड ९४ लाख ४७ हजार ९२० रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, बैंकले १० प्रतिशतका दरले १ अर्ब ४७ करोड ९४ लाख ४७ हजार ९२० रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । नगद लाभांशमा बोनस सेयर र नगद लाभांशको कर प्रयोजनका लागि आवश्यक रकमसमेत समेटिएको बैंकले जनाएको छ । सभाले बैंकको अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरधनीलाई ८.२५ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । बैंकको अग्राधिकार सेयरतर्फको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँका आधारमा १० करोड ७५ लाख ८९ हजार ४१ रुपैयाँ लाभांश वितरण गरिनेछ । उक्त लाभांश सेयर बाँडफाँड भएको मितिदेखि २०८३ असार मसान्तसम्मको १३६ दिनका लागि समानुपातिक रूपमा गणना गरिएको बैंकले जनाएको छ । यसैगरी, सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण, नाफा–नोक्सान विवरण, नगद प्रवाह विवरण र स्वपुँजीमा भएको परिवर्तनसम्बन्धी विवरण पारित गरेको छ । सभाले बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेलगायतका प्रस्तावसमेत स्वीकृत गरेको बैंकले जनाएको छ ।
कांग्रेस दलित सहमहामन्त्रीमा प्रकाश रसाइली स्नेहीको फराकिलो अग्रता
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत दलित क्लस्टरतर्फको सहमहामन्त्री पदको मतगणनामा प्रकाश रसाइली स्नेहीले फराकिलो अग्रता लिएका छन् । ३ हजार मत गणना हुँदा स्नेहीले २ हजार ८० मत प्राप्त गरेका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी मानबहादुर नेपालीले ४९२ र नरेन्द्र पासवानले ३२४ मत प्राप्त गरेका छन् । हालसम्मको मतपरिणामअनुसार स्नेहीले आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी मानबहादुर नेपालीभन्दा १ हजार ५८८ मत बढी प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै, पासवानले ३२४ मत पाएका छन् । दलित क्लस्टरतर्फको सहमहामन्त्री पदमा तीन जनाबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । पछिल्लो मतगणनामा स्नेहीले अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा उल्लेख्य मतान्तर बनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत विभिन्न पद र समावेशी समूहका केन्द्रीय सदस्यको मतगणना भइरहेको छ ।
नेपाल क्लियरिङ हाउसको १५.७८ प्रतिशत बोनस सेयर पारित
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७८९४७४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीको असोज २८ गते सम्पन्न १५औँ वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको हो । सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहित असार मसान्तसम्मको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरणसमेत स्वीकृत गरेको छ । बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६७ करोड ७२ लाख ८८ हजार २०० रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीले पुँजी वृद्धिबाट प्राप्त स्रोत राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको विस्तार, राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय कारोबारका लागि थप भुक्तानी प्रणाली विकास, जोखिम व्यवस्थापन सुदृढीकरण र सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधारको स्तरोन्नतिमा उपयोग गर्ने जनाएको छ । एनसीएचएलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीका भुक्तानी प्रणालीमार्फत कुल २१० खर्ब रुपैयाँ बराबरका २३ करोड ८२ लाख कारोबार राफसाफ भएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कारोबारको संख्या तथा रकममा १३ प्रतिशत वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । कारोबारमा भएको वृद्धिसँगै कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ७ प्रतिशत बढेको छ । तर, कम्पनीको खुद नाफा ४१ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २ प्रतिशत कम हो । सभाले बैंकिङ, वित्तीय तथा भुक्तानीसम्बन्धी प्रविधि र सफ्टवेयरको अनुसन्धान तथा विकासका लागि छुट्टै सार्वजनिक कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारीसमेत दिएको छ । प्रस्तावित कम्पनीले वित्तीय क्षेत्रका लागि आवश्यक प्रविधि तथा सफ्टवेयरको विकास, जडान र सम्बन्धित काम गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.४५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ९०.५५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको एनसीएचएलमा नेपाल राष्ट्र बैंकसहित ५३ बैंक तथा वित्तीय संस्था सदस्य छन् । त्यस्तै, १५० भन्दा बढी गैरबैंकिङ संस्था प्राविधिक सदस्यका रूपमा आबद्ध छन् । कम्पनीले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली तथा विभिन्न विद्युतीय भुक्तानी उपकरण सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
रास्वपालाई कार्यालय बनाउन घरजग्गा चाहियो, २१ दिनभित्र प्रस्ताव दिन आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नै केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गर्न घरजग्गा खरिद गर्ने भएको छ । पार्टीको बढ्दो सांगठनिक आवश्यकता र दीर्घकालीन संस्थागत स्थायित्वका लागि आफ्नै स्वामित्वमा स्थायी कार्यालय बनाउने निर्णय गरेको हो । पार्टीको २०८३ असोज १७ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयअनुसार हालको अस्थायी कार्यालय व्यवस्थापनलाई प्रतिस्थापन गरी स्थायी संरचनामा स्थानान्तरण गर्न घर वा जग्गा खरिद गर्न लागिएको हो । रास्वपाले आवागमनका दृष्टिले सहज, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार भएको र कार्यालय सञ्चालनका लागि उपयुक्त वातावरण भएको घर वा भवन निर्माण गर्न मिल्ने जग्गा खोजेको छ । पार्टीले तोकिएका सर्त तथा मापदण्ड पूरा गर्ने इच्छुक घरधनी तथा जग्गाधनीलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकका ग्राहकलाई केटीएम सिटीमा १० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडका ग्राहकले केटीएम सिटीका आउटलेटमा कपडा तथा पहिरन खरिद गर्दा १० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन्। यसका लागि महालक्ष्मी विकास बैंक र फेसन तथा लाइफस्टाइल ब्रान्ड केटीएम सिटीबीच सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार बैंकका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकले केटीएम सिटीका देशभर रहेका १७ वटै आउटलेटमा छुट पाउनेछन्। बैंकका अनुसार ग्राहकले केटीएम सिटीका आउटलेटबाट विभिन्न प्रकारका पहिरन तथा कपडा खरिद गर्दा उक्त छुट सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन्। केटीएम सिटीले स्पोर्ट्सवेयर, ज्याकेटलगायत विभिन्न प्रकारका पहिरन बिक्री गर्दै आएको छ। फेसन तथा लाइफस्टाइल क्षेत्रमा नवीनता, गुणस्तर र ग्राहकको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै आएको कम्पनीले जनाएको छ। बैंकले विभिन्न क्षेत्रका संस्थासँग सहकार्य गर्दै ग्राहकलाई थप सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यस्तो सम्झौता गरेको जनाएको छ। यसबाट बैंकका कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ। महालक्ष्मी विकास बैंकले हालै काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा कफी लाउन्जसहितको डिजिटल हब पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। बैंकले वित्तीय सेवासँगै ग्राहकलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभिन्न सेवा विस्तार गर्दै आएको छ।
मुख्यसचिव कार्कीलाई ६ महिना समय दिन प्रधानमन्त्री तयार
काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको अवकाश र सेवा-सुविधामा व्यापक प्रभाव पार्नेगरी चर्चामा रहेको संघीय निजामती सेवा अध्यादेशबाट जारी नहुने भएको छ । कर्मचारी वृत्तमा लामो समयदेखि चल्दै आएको अध्यादेशको त्रासबीच सरकारले निजामती कानुन निर्माणलाई नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउने देखिएको हो । अध्यादेश आउने वा नआउने अन्यौलका कारण कर्मचारीहरूमा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर चिन्ता बढेको थियो । यही अवधिमा साउनयता ६५० भन्दा बढी कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेको निजामती किताबखानाले जानकारी दिएको छ । राजीनामा दिनेमा लामो सेवा अवधि पूरा गरेका माथिल्लो तहका कर्मचारीसमेत रहेका छन् । निजामती विधेयकमा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणनाका लागि सेवाअवधि ३० वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्तावले कर्मचारीहरूलाई थप सशंकित बनाएको थियो । विशेषगरी लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीले प्रस्तावित व्यवस्थाबाट अवकाश र निवृत्तिभरणमा पर्ने प्रभावको आकलन गर्दै राजीनामाको बाटो रोजेको किताबखानाका एक अधिकारीले जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले तत्कालका लागि निजामती अध्यादेशको विषय टुंगिएको बताइन् । ‘अब संसद्को आगामी अधिवेशनमा विधेयकमाथि छलफल अघि बढ्ने र अन्य कानुनसरह नियमित प्रक्रियाबाट ऐन बनाउने तयारी छ,’ उनले भनिन् । मन्त्री रावलले मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग निजामती विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको उल्लेख गर्दै अब अध्यादेशका रूपमा नआउने स्पष्ट पारेकी छन् । मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले समेत विधेयक ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । मुख्यसचिवदेखि सहसचिवसम्म अवकाशको दबाब निजामती अध्यादेश तत्काल जारी नहुनुको प्रमुख कारण प्रस्तावित अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाबाट प्रशासनको माथिल्लो तहमा एकैपटक ठूलो रिक्तता उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीको भनाइ छ । उनका अनुसार विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ५५ वर्षे उमेर र ३० वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थाले वर्तमान मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीसहित अधिकांश सचिवलाई अनिवार्य अवकाशको अवस्थामा पुर्याउन सक्थ्यो । ‘निजामती विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याउने तयारी थियो । तर ५५–३० को प्रावधान लागू गर्दा वर्तमान मुख्यसचिवसहित प्रायः सचिव अवकाशमा जाने अवस्था देखियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती कर्मचारीले भने । उनका अनुसार सचिवहरूमात्र नभई महत्त्वपूर्ण विभागका महानिर्देशकसहित आधाभन्दा बढी सहसचिवसमेत अवकाशमा जाने जोखिम थियो । जसले प्रशासनको नेतृत्व तहमा एकैपटक ठूलो रिक्तता सिर्जना गर्ने र त्यसको असर सरकारी सेवा प्रवाह तथा महत्त्वपूर्ण निकायको सञ्चालनमा पर्न सक्ने देखिएको उनी बताउँछन् । प्रशासनको माथिल्लो तहमा ठूलो संख्यामा पद रिक्त हुने अवस्था आउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले पनि अध्यादेशको विकल्पमा नियमित संसदीय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको हुनसक्ने पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए । मुख्यसचिव कार्कीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह वर्तमान मुख्यसचिव कार्कीलाई तत्काल अवकाशमा पठाउने पक्षमा नरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई कम्तीमा छ महिना काम गर्ने अवसर दिन चाहेको उनको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू वर्तमान मुख्यसचिवलाई कम्तीमा छ महिना काम गर्न दिऔं भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । त्यसकारण पनि अध्यादेश नआएको हुन सक्छ,’ ती कर्मचारीले भने । ‘प्रस्तावित व्यवस्था अध्यादेशमार्फत तत्काल लागू भएको भए मुख्यसचिव कार्कीसहित प्रशासनको नेतृत्व तहका धेरै अधिकारी प्रभावित हुने थिए,’ उनले थपे । यसबीच सरकारले अन्य विषयका अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया भने रोकेको छैन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट मंगलबार भूमि र वनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएका छन् । निजामती सेवासम्बन्धी विषयमा भने सरकारले तत्काल अध्यादेशको बाटो नअपनाउने संकेत गरेको छ । अब संसदीय प्रक्रियाबाटै कानुन निर्माण सरकारले असोज १६ गते संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । विधेयक संसदमा पुगेपछि यसका प्रावधानमाथि छलफल, संशोधन र निर्णय गर्ने बाटो खुला भएको पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले जानकारी दिए । अब विधेयकको अन्तिम स्वरूप संसदमा हुने छलफल र पारित हुने प्रावधानले निर्धारण गर्ने जनाइएको छ । त्यसैले कर्मचारीको अवकाश, सेवाअवधि, निवृत्तिभरण तथा प्रशासनिक संरचनासम्बन्धी प्रस्तावहरू तत्काल अध्यादेशबाट कार्यान्वयन हुनेभन्दा संसदीय प्रक्रियाबाट टुंगिने अवस्थामा पुग्नु पनि केही राहत भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यद्यपि, अध्यादेश तत्काल नआउने संकेतले कर्मचारी वृत्तमा देखिएको अन्याैल पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन। विधेयकमा रहेका अवकाशसम्बन्धी प्रावधान के हुन्छन्, तिनको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ र लामो सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीको हकमा कस्तो व्यवस्था कायम हुन्छ भन्ने विषय संसद्को निर्णयमा निर्भर रहनेछ ।
