कर्मचारीको तलब बढेसँगै अब कुनको कति पुग्यो ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीहरूको तलब बढाएको छ । सरकारले परिमार्जन गरेको नयाँ संशोधित तलबमान, प्रोत्साहन रकम र विभिन्न भत्तासहित सरकारी कर्मचारीहरूको न्यूनतम आधारभूत तलब र कुल पारिश्रमिकमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । संशोधित नयाँ तलबमान अनुसार अब सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहने मुख्यसचिवको कुल पारिश्रमिक झण्डै लाख रुपैयाँ (९८ हजार भन्दा बढी) पुगेको छ भने प्रारम्भिक तहका कार्यालय सहयोगीको कुल पारिश्रमिक पनि ३८ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । मुख्यसचिवको हालको आधारभूत तलब ७७ हजार २९९ रुपैयाँमा ७ हजार २२ रुपैयाँ तलब वृद्धि भई अबको आधारभूत तलब ८४ हजार ३२१ रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा ८ हजार ४४३ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता थपिएपछि मुख्यसचिवको कुल पारिश्रमिक ९८ हजार ४२५ रुपैयाँ पुगेको छ । सचिवको आधारभूत तलब ७ हजार २०८ रुपैयाँले बढेर ७९ हजार २९० रुपैयाँ पुगेको छ । ७ हजार ९२९ रुपैयाँ प्रोत्साहन र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तासहित सचिवको कुल पारिश्रमिक ९२ हजार २१९ रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै, सहसचिवको ५ हजार ६७८ रुपैयाँ तलब वृद्धि भएसँगै सहसचिवको अबको आधारभूत तलब ६२ हजार ४६५ रुपैयाँ पुगेको छ । ६ हजार २४६ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तासहित सहसचिवको कुल पारिश्रमिक ७३ हजार ७१२ रुपैयाँ पुगेको छ । उपसचिवको तलब ४ हजार २६३ रुपैयाँले बढेर अबको आधारभूत तलब ५३ हजार ६३० रुपैयाँ पुगेको छ । ५ हजार ३६९ रुपैयाँ प्रोत्साहन र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तासहित कुल पारिश्रमिक ६३ हजार ७०९ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, अधिकृतको आधारभूत तलबमा ४ हजार ३६८ रुपैयाँ वृद्धि भई ४८ हजार ५७ रुपैयाँ कायम भएको छ । ४ हजार ५७ रुपैयाँ प्रोत्साहन र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता जोडिएपछि अधिकृतको कुल पारिश्रमिक ५७ हजार ६६२ रुपैयाँ पुगेको छ । नायव सुब्बाको आधारभूत तलब ३ हजार ४७३ रुपैयाँले बढेर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ पुगेको छ । ३ हजार ८२० रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तासहित नासुको कुल पारिश्रमिक ४७ हजार २३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । खरिदारको आधारभूत तलब ३ हजार २७० रुपैयाँ वृद्धि भई ३६ हजार १९९ रुपैयाँ पुगेको छ । ३ हजार ६१९ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तासहित खरिदारको कुल पारिश्रमिक ४४ हजार ५३० रुपैयाँ पुगेको छ । कार्यालय सहयोगीको आधारभूत तलबमा २ हजार ६६९ रुपैयाँ वृद्धि भई अबको आधारभूत तलब ३० हजार ३६२ रुपैयाँ पुगेको छ । ३ हजार ३७ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तासहित कार्यालय सहयोगीको कुल पारिश्रमिक ३८ हजार ४०९ रुपैयाँ कायम भएको छ । सरकारले बजारमा बढेको महँगीलाई ध्यानमा राख्दै सबै तहका कर्मचारीहरूलाई समान रूपमा ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता उपलब्ध गराएको छ । तहअनुसार प्रोत्साहन रकम र आधारभूत तलबमा भएको यस वृद्धिले कर्मचारीहरूलाई राहत मिल्ने र कार्यसम्पादनमा थप उर्जा थपिने विश्वास गरिएको छ ।
बजेटमा रास्वपाको वाचापत्रको झल्को
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो वाचापत्र र नागरिक करारमार्फत अघि सारेका धेरै एजेन्डाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ । विशेषगरी डिजिटल शासन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, रोजगारी र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सरकारले रास्वपाको नीति–दिशा पछ्याएको संकेत देखिएपनि सुशासन, कर सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक संरचना परिवर्तनजस्ता मूल एजेन्डामा भने बजेट कमजोर देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा सम्पूर्ण सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने र सेवा प्रवाहलाई समयबद्ध तथा प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि डिजिटल गभर्नेन्स, ई–सेवा विस्तार, प्रविधिमैत्री प्रशासन र डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने र प्रशासनिक प्रक्रियालाई प्रविधिमा आधारित बनाउने योजनाले रास्वपाको एजेन्डासँग उल्लेखनीय समानता देखाएको छ । सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रको सवालमा पनि बजेट र रास्वपाको वाचापत्र बीच नीतिगत मेल देखिएको छ । रास्वपाले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने, सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क निर्माण गर्ने र आईटी क्षेत्रमार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो । बजेटले पनि आईटी उद्योग, स्टार्टअप, डिजिटल इनोभेसन र प्रविधि निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले नेपाललाई डिजिटल सेवा निर्यात केन्द्र बनाउने संकेत दिएको छ, जुन रास्वपाको डिजिटल अर्थतन्त्र अवधारणासँग नजिक देखिन्छ । ऊर्जा र पूर्वाधार विस्तारमा पनि सरकार र रास्वपाबीच समानता स्पष्ट देखिन्छ । रास्वपाले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्दै जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको थियो । बजेटले पनि जलविद्युत आयोजना, ऊर्जा निर्यात, प्रसारण लाइन र रणनीतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक, सुरुङमार्ग र ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई निरन्तरता दिइनु पनि रास्वपाको विकास मोडलसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ । रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पनि दुवै पक्षबीच समानता देखिन्छ । रास्वपाले पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पु¥याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले पनि उत्पादन, कृषि, पर्यटन, उद्योग र प्रविधि क्षेत्रमार्फत रोजगारी वृद्धि गर्ने दाबी गरेको छ । युवा उद्यमशीलता, निजी क्षेत्रको सहभागिता र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा जोड दिइनु रास्वपाको आर्थिक दृष्टिकोणसँग धेरै हदसम्म मेल खाने देखिएको छ । तर कर प्रणालीको सवालमा सरकार र रास्वपाबीच स्पष्ट दूरी देखिएको छ । रास्वपाले कर संरचना सरलीकरण, व्यक्तिगत तथा संस्थागत करको बोझ घटाउने र निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक नीति अघि सारेको थियो । सरकारले राजस्व दबाबका कारण करको दायरा विस्तार गर्ने र संकलनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । यसले रास्वपाले अघि सारेको उदार कर नीतिसँग मेल नखाने टिप्पणी भइरहेको वताउछन् अर्थशास्त्रका जानकार डा दिलनाथ दँगाल । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको सवालमा पनि बजेट अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ । रास्वपाले २०४६ यताका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन, अवैध सम्पत्ति जफत र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अघि सारेको थियो । तर बजेटमा सुशासन र पारदर्शिताको सामान्य प्रतिबद्धताबाहेक भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस संरचनात्मक योजना समावेश गरिएको छैन । सहकारी पीडितको विषयमा पनि बजेटले स्पष्ट दिशा दिन सकेको देखिँदैन । रास्वपाले एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरेर साना बचतकर्ताको रकम निश्चित समयभित्र फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर बजेटमा सहकारी सुधारको सामान्य चर्चा भए पनि पीडितलाई प्रत्यक्ष राहत दिने स्पष्ट संरचना वा विशेष कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छैन । राजनीतिक तथा संवैधानिक सुधारका एजेन्डा भने बजेटबाट पूर्ण रूपमा हराएको देखिन्छ । रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था र गैरदलीय स्थानीय सरकारजस्ता विषयलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएको थियो । तर ती विषय बजेट दस्तावेजमा कतै समेटिएका छैनन् । समग्रमा हेर्दा सरकारले ल्याएको बजेटले रास्वपाको डिजिटल अर्थतन्त्र, ऊर्जा, रोजगारी र पूर्वाधारसम्बन्धी धेरै एजेन्डालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आत्मसात गरेको देखिन्छ । तर सुशासन, कर सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सहकारी पीडित राहत र राजनीतिक संरचना परिवर्तनजस्ता रास्वपाका मूल राजनीतिक प्रतिवद्धता भने बजेटमा लगभग अनुपस्थित छन् । त्यसैले विश्लेषकहरूले यो बजेटलाई रास्वपाको आर्थिक एजेन्डाको आंशिक प्रतिछाया तर सिस्टम सुधारको सवालमा अझै टाढा रहेको दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि कस्तो आयो बजेट ?
काठमाडाैं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थप आधुनिक, समावेशी र उत्पादनमुखी बनाउन विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै बैंकिङ प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारेका छन् । बजेट अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरिनेछ । यसले वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषलाई हकवालाले दाबी गरेपछि उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्दै तोकिएको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट एग्रिगेटर र नेशनल पेमेन्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाइने तथा यसको नियमनका लागि कानूनी र संस्थागत संरचना विकास गरिनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता बढाउन तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गरिनेछ। साथै, जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई समेत यस कार्यक्रममा लाभग्राहीका रूपमा समावेश गरिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले विद्युत खपत बढाउने र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले घरायसी प्रयोजनका वासिङ मेसिन, रेफ्रिजिरेटर, भ्याकुम क्लिनर जस्ता विद्युतीय उपकरणहरू हायर पर्चेज प्रणालीमार्फत खरिद–बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । यस्तै, अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो खराब कर्जा (एनपीएल) व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने घोषणा गरेका छन् । उनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न र निष्क्रिय सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न यस्तो संस्था स्थापना गर्न लागिएको बताएका हुन् । सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै समस्याग्रस्त कर्जा तथा धितो सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि विशेष संयन्त्र बनाउने नीति लिएको जनाएको छ। प्रस्तावित कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको खराब कर्जा व्यवस्थापन, सम्पत्ति पुनर्संरचना तथा वित्तीय प्रणालीमा तरलता सुधारमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम घटाउने, कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने र समग्र वित्तीय प्रणालीमा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको बताए । सरकारले यसलाई वित्तीय क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि सारेको छ ।
सेयर बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर
काठमाडौं । सरकारले कर प्रणालीलाई थप सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरू घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लागू गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । त्यसैगरी प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चात हुने अस्वैच्छिक निःसर्ग तथा निकायमा स्वामित्व परिवर्तनका कारण नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रवद्र्धनका लागि उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट खरिद गर्दा बीजक जारी भएमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने सरकारको घोषणा छ । साथै भ्याट फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने पनि उल्लेख गरिएको छ । बीजक लिने-दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न लट्री जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन बहुदर भ्याटको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ । कर परिपालनलाई दण्ड होइन विकासको सहयात्री बनाउने नीति लिएको सरकारले लामो समयदेखि कायम कर विवाद समाधानका लागि विशेष योजना ल्याएको छ । सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधान गर्न तोकिएको कर रकममा १ प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
तेस्रो पक्षको बीमा सीमा दोब्बर, भवन निर्माण गर्दा बीमा अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बीमा क्षेत्रका अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । नयाँ तथा संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रमको साथसाथै अघिल्ला वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका योजनालाई निरन्तरता दिने नीति बजेटमा देखिएको छ । सरकारले यस वर्ष पनि निरन्तता दिएको कार्यममध्ये एक हो, स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना । जुन कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिने भएको छ । आगामी आवमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने भनिएको कार्यक्रम यसअघि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि बजेटमार्फत घोषणा गरिएको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनंसंरचना गर्ने कुरालाई गत वर्ष नै अघि सारेका थिए । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि बजेट बढाएको छ । आगमी आवको लागि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसअघि अर्थात आव २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोन गरेको थियो । कृषि र पशुबीमामा दिइने अनुदान निरन्तरता त्यस्तै, आगामी बजेटमा सरकारले किसानका लागि कृषि बीमाको अनुदानलाई निरन्तरता दिने भएको छ । यसअघि सरकारले कृषि र पशुबीमामा दिँदै आएको ८० प्रतिशत अनुदान २०८३/८४ को बजेटमार्फत पनि निरन्तरता दिने भएको हो । त्यससँगै सरकारले अरू अनुदान भने हटाउँदै लाने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले आगामी आवमा कृषि बीमा अनुदानका लागि २ अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी बजेटमार्फत सरकारले नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन यसअघि पनि आइसकेको विषय हो । यी हुन् नयाँ कार्यक्रम सरकारले आगामी बजेटमार्फत ३ वर्षभित्र ९० प्रतिशतलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ । हाल कुल ७० लाखभन्दा बढी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्धता छन् भने २१ लाख ४८ हजार ७८० लक्षित वर्ष स्वास्थ्य बीमामा जोडिसकेका छन्। श्रमिकको बीमा अनिवार्य आगमी बजेटमार्फत सरकारले श्रमिकको बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । स्वर्णिम वाग्नेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दावी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइने बताए । बजेटमार्फत श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंक मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दावी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ । सवारी साधनको तेस्रो पक्षको बीमाको सीमा दोब्बरले वृद्धि सरकारले सवारीसाधनको तेस्रो पक्षको बीमाको सीमा दोब्बरले वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तेस्रो पक्षको बीमाको अधिकतम रकम १० लाख रुपैयाँ कायम गरेका छन् । यसअघि तेस्रो पक्षको बीमाको अधिकतम रकम ५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । तेस्रो पक्ष बीमाको रकम १० लाख पुगेपछि बीमा कम्पनीको जोखिम बढ्न जाने र कम्पनीहरूले प्रिमियम बढाउँदा सार्वजनिक यातायात, ट्रक, माइक्रो, ट्याक्सी, बस लगायतका सवारीधनी तथा व्यवसायीलाई बढी असर पर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, सरकारले सवारी दुर्घटना कम गर्न सवारीसाधनमा दुर्घटना डिभाइस जडान गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्ने भएको छ । दुर्घटना, घातक रोग ढुवानीलगातको बीमा अनिवार्य सरकारले आगमी बजेटमार्फत दुर्घटना, घातक रोग ढुवानीलगातको बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको यो कार्यक्रम नयाँ हो । त्यस्तै, दीर्घकालिन प्रकृतिका बीमाको सामुहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमामार्फत गरिने आगामी बजेटमार्फत सरकारले कर्मचारी सञ्चयकोष, नगारिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमामार्फत गरिने व्यवस्था गरेको छ । भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य बीमा त्यसैगरी, अब सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेहरूले मात्रै बीमा गर्दै आएकोमा अब सबैलाई अनिवार्य हुने भएको छ ।
बहुकरको बोझ अन्त्य, व्यवसायीलाई राहत
काठमाडाैं । सरकारले राजस्व प्रशासनलाई आधुनिकीकरण, पारदर्शी र सरलीकृत बनाउने उद्देश्यसहित व्यापक संरचनागत सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कर प्रशासनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, अनावश्यक संरचना हटाउने तथा कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारेका छन् । बजेट अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी यसले गर्दै आएका कार्यहरू सम्बन्धित विषयगत निकायमार्फत सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । त्यसैगरी, वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने तथा विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबै व्यवसायलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिनेछ। साना व्यवसायीलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना छ। कर परीक्षणको अवधि तीन वर्ष कायम गरिएको छ। जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्तासहितको ई-एसेस्मेन्ट प्रणाली विकास गरिनेछ। अन्तःशुल्क प्रशासनलाई डिजिटल बनाउन डिजिटल अन्तःशुल्क टिकटको व्यवस्था सुरु गरिनेछ। साथै, अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि विद्युतीय ट्रयाक एन्ड ट्रेस प्रणाली लागू गरिनेछ। भौतिक नियन्त्रणमा आधारित प्रणालीलाई क्रमशः जोखिमका आधारमा स्वयं निष्कासन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले कर प्रशासनलाई पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउने घोषणा गरेको छ भने कर विवरण बुझाउने, भुक्तानी गर्ने र कर फिर्ता लिने सेवा पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइने बताइएकाे छ । राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिई कर्मचारीको मनोबल बढाउने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ । त्यसैगरी, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा वस्तु ढुवानी गर्दा विभिन्न स्थानीय तहमा लाग्ने निकासी, कवाडी लगायत बहुकर हटाइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर भुक्तानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
औद्योगिक पुर्वाधार विकासको लागि ६५ करोड विनियोजन
काठमाडौं । औद्योगिक पूर्वाधार विकासको लागि ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिए । उनले उद्योग प्रतिस्ठानमा रहेका परम्परागत बोईलरलाई विद्युतीय बोईलरले प्रतिस्थापन गर्ने बताए । सो कार्यका लागी सहुलियपुर्ण ऋण उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए । १०० उद्योगहरुलाई विद्युतीय वा वायो ग्रिडेडमा आधारित बोईलरमा रुपान्तरण गर्न २२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको उनले बताए ।
व्यापार सहजीकरणमा सरकारको कदम : यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था
काठमाडाैं । सरकारले व्यापार सहजीकरण र भन्सार प्रक्रियालाई आधुनिक, पारदर्शी र छिटो बनाउन विभिन्न सुधार कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै असल व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउने नीति अघि सारेका छन्। बजेट अनुसार मान्यता प्राप्त व्यवसायीको पहिचान गरी भन्सारमा ‘ब्लू लेन’ मार्फत छिटो जाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसले नियमित र विश्वसनीय व्यापारिक कारोबारलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी, कारोबार मूल्यमा आधारित अनलाइन भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई थप सुदृढ, पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइनेछ। भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यालयको पुनर्संरचना गरेर निगरानी प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ । स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकको सहजीकरणका लागि सबै मुख्य भन्सार कार्यालयमा सवारी साधनको अस्थायी पैठारी घोषणा गर्ने र शुल्क भुक्तानी अनलाइनमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारले वैवाहिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न विवाह प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानको घोषणा, धरौटी लिने र विवाह सम्पन्न भएपछि धरौटी फिर्ता दिने प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । त्यसैगरी, पर्यटकलाई कानुनअनुसार तोकिएको सीमाभित्र परिवर्त्य विदेशी मुद्रा ल्याउन पाउने सरल व्यवस्था लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारका अनुसार यी सुधारहरूले भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक बनाउने, व्यापार लागत घटाउने र पर्यटन तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
