काठमाडौं । नेपालमा ऊर्जा खपतलाई व्यवस्थित बनाउँदै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्न सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा दक्षता हासिल गर्न तोकिएका व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानले नियमित ऊर्जा परीक्षण गराउनुपर्ने, ऊर्जा बचतको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने र लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गरे त्यसको प्रमाणपत्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा ऊर्जा बचतको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने प्रतिष्ठानले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ । विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, ऊर्जा संरक्षण, उपकरणको गुणस्तर परीक्षण र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छुट्टै संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ऊर्जा बचतसम्बन्धी योजनामा सहभागी प्रतिष्ठानले तोकिएको लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गरेमा त्यस बराबरको ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र पाउनेछन् । यस्तो प्रमाणपत्र अन्य प्रतिष्ठानलाई बिक्री गर्न सकिनेछ ।
ऊर्जा बचतको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने प्रतिष्ठानले भने अपुग लक्ष्य बराबरको प्रमाणपत्र बढी ऊर्जा बचत गर्ने अर्को प्रतिष्ठानबाट खरिद गर्नुपर्नेछ । प्रमाणपत्र खरिद गरेर पनि लक्ष्य पूरा गर्न नसके ऊर्जा बचत योजनामा तोकिएअनुसार क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्नेछ ।
यस व्यवस्थाले ऊर्जा बचतलाई प्रतिष्ठानको आन्तरिक व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नराखी कारोबार गर्न सकिने आर्थिक प्रोत्साहनसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ ।
तीन वर्षमा एकपटक ऊर्जा परीक्षण
विधेयकले तोकिएको परिमाणमा ऊर्जा खपत गर्ने व्यावसायिक, औद्योगिक तथा अन्य निर्धारित प्रतिष्ठानलाई ऊर्जा दक्षता र संरक्षणसम्बन्धी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्ता प्रतिष्ठानले ऊर्जा खपतको मासिक अभिलेख राख्नुपर्ने, वार्षिक बचत लक्ष्य तथा कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र बढी ऊर्जा खपत गर्ने प्रविधि तथा उपकरण प्रतिस्थापन गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
ऊर्जा उत्पादन, आपूर्ति वा खपतमा प्रयोग भएका प्रविधि, उपकरण र प्रणालीको ऊर्जा परीक्षणसमेत गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ । परीक्षणबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्नु प्रतिष्ठानको दायित्व हुनेछ ।
विधेयकअनुसार सञ्चालनमा आएको मितिले पहिलोपटक तीन वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक तीन वर्षमा ऊर्जा परीक्षकबाट परीक्षण गराउनुपर्नेछ । ऐन प्रारम्भ हुँदा सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानले पनि ऐन लागू भएको तीन वर्षभित्र पहिलो परीक्षण गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
ऊर्जा परीक्षण गर्ने व्यक्तिले भने सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । इन्जिनियरिङ वा ऊर्जासम्बन्धी विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक वा सोसरहको उपाधि हासिल गरेको, ऊर्जा क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्षको अनुभव भएको र केन्द्रले सञ्चालन गरेको तालिम प्राप्त गरेको व्यक्ति अनुमति प्राप्त गर्न योग्य हुने प्रस्ताव छ । यस्तो अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि जारी गरिनेछ र नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।
ऊर्जा बचत गर्ने प्रतिष्ठानलाई प्रोत्साहन
ऊर्जा दक्षता बढाउन केन्द्रले सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिष्ठानसँग परामर्श गरी ऊर्जा बचत योजना बनाउने प्रस्ताव छ । योजनामा न्यूनतम तथा अधिकतम बचत लक्ष्य, लक्ष्य हासिल गर्ने उपाय, आवश्यक समय, बचत कायम रहने अवधि र लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा लाग्ने क्षतिपूर्तिको आधार समावेश गरिनेछ ।
निर्धारित लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गर्ने प्रतिष्ठानलाई प्रोत्साहन दिइनेछ । ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी गर्ने आधार पनि योजनामै तोकिनेछ । प्रमाणपत्र बिक्री तथा खरिद गर्न सकिने व्यवस्थाले ऊर्जा बचतको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने र बढी बचत गर्न सफल प्रतिष्ठानबीच आर्थिक कारोबारको सम्भावना खोल्नेछ ।
तर कस्ता प्रतिष्ठानले कति ऊर्जा खपत गरेपछि यो व्यवस्था लागू हुने, क्षेत्रगत बचत लक्ष्य कति हुने र क्षतिपूर्तिको दर कति निर्धारण गरिने भन्ने विषय विधेयकमा प्रस्तावित प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा नियमावलीमार्फत स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
छुट्टै ऊर्जा दक्षता केन्द्र स्थापना हुने
विधेयकमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, प्रवद्र्धन, विकास तथा विस्तार र ऊर्जा दक्षता हासिल गर्न ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्र’ स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ । यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा रहने प्रस्ताव छ ।
केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र ऊर्जा संरक्षणसम्बन्धी नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने र स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने, अनुसन्धान र नयाँ प्रविधिको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने, ऊर्जा दक्ष उपकरणको परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी बढाउने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गर्ने, ऊर्जा स्रोतको नक्सांकन तथा तथ्यांक संकलन गर्ने र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी परियोजना विकास गर्ने काम पनि केन्द्रको कार्यक्षेत्रमा पर्नेछ ।
केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ऊर्जामन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति रहने प्रस्ताव छ । समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, ऊर्जा उत्पादक तथा उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व हुने गरी मनोनीत सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहनेछन् ।
केन्द्रको कार्यकारी प्रमुखका लागि ऊर्जासम्बन्धी क्षेत्रमा अनुभव र शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । प्रस्तावअनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, उमेर ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने र नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता वा ऊर्जा संरक्षणको क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय वा अधिकृत तहमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको व्यक्ति नियुक्त हुन अयोग्य हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम
विधेयकले ऊर्जा पहुँच नपुगेका, पर्याप्त ऊर्जा सुविधा नभएका, पछाडि परेका तथा परम्परागत ऊर्जाको अत्यधिक प्रयोग भइरहेका क्षेत्र र समुदायलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, ऊर्जा खपतको घनत्व बढी भएका क्षेत्र पहिचान गरेर ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य तथा समन्वय गरेर कार्यक्रम अघि बढाइने प्रस्ताव छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने सरकारी निकाय, स्थानीय तह, संस्था वा व्यक्तिले केन्द्रमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावमा परियोजनाको प्रकृति, उद्देश्य, अनुमानित लागत, लाभान्वित जनसंख्या, सम्भावित प्रभाव, आवश्यक सहयोग, अपेक्षित प्रतिफल, कार्यान्वयन अवधि र अनुगमन तथा मूल्यांकन योजना खुलाउनुपर्नेछ ।
केन्द्रले भौगोलिक विकटता, ऊर्जा पहुँचको अवस्था, विपद्का कारण परेको असर, प्रस्तावित प्रविधिको सम्भाव्यता तथा दिगोपना र साझेदारीको सुनिश्चितताका आधारमा सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
उपकरणको गुणस्तर जाँच्न प्रयोगशाला
नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासँग सम्बन्धित प्रविधि, यन्त्र तथा उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गर्न केन्द्रले प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । यस्तो प्रयोगशाला स्थापना नहुँदासम्म नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको प्रयोगशालाबाट गुणस्तर परीक्षण गराउन सकिनेछ ।
यस व्यवस्थाले ऊर्जा दक्ष उपकरणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने उपकरणको प्रभावकारिता जाँच्न र बजारमा उपलब्ध प्रविधिको विश्वसनीयता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न भने प्रचलित कानुनअनुसार अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि कायम राखिएको छ ।
दीगो ऊर्जा कोष बनाइने
विधेयकले केन्द्रको काम सञ्चालन गर्न तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमलाई सहयोग पु¥याउन दिगो ऊर्जा कोषको व्यवस्था गरेको छ । कोषको रकम ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिका क्षेत्रमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता तथा उपभोक्ता कर्जा परिचालन गर्न उपयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट प्राप्त हुने कार्बन आम्दानीको उपयोग तथा व्यवस्थापनसमेत कोषमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
कोषको रकम केन्द्रको नाममा वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । केन्द्रका नामबाट हुने खर्च कोषबाट व्यहोरिने प्रस्ताव छ । केन्द्रको आयव्ययको लेखा सरकारी लेखा प्रणालीअनुसार राख्नुपर्ने र आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ । अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने तथा सरकारले आवश्यक परे जुनसुकै बेला आयव्ययसम्बन्धी कागजात जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोषको सञ्चालन, रकमको प्रयोग र लेखापरीक्षणसम्बन्धी प्रावधानले अनुदान तथा वित्तीय सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
लाइसेन्स र सहुलियत कर्जाको पनि व्यवस्था
नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकले व्यावसायिक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर निर्माण तथा सञ्चालन गर्न कठिन हुने तर आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले आवश्यक देखिएका आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकको दफा २५ मा यस्तो कर्जा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावअनुसार भौगोलिक रूपमा विकट तथा ग्रामीण क्षेत्र, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्र तथा विपन्न समुदाय, विपद्बाट प्रभावित क्षेत्र र परम्परागत ऊर्जाको बढी प्रयोग हुने ठाउँमा सञ्चालन हुने आयोजनाले सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्राथमिकता पाउन सक्नेछन् ।
ऊर्जा बचत तथा ऊर्जा दक्षताको सम्भावना बढी भएका क्षेत्र र मौलिक तथा परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस्तो कर्जाको ब्याजदर र प्रवाहसम्बन्धी प्रक्रिया केन्द्रको सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ ।
विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी काम र कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका लागि अनुमतिपत्र तथा केन्द्रको सिफारिससम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकको दफा ४५ को उपदफा (२) अन्तर्गतका प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी टिप्पणीमा अनुमतिपत्र र सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया थप स्पष्ट पार्ने विषय उल्लेख छ। यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया तथा मापदण्ड नियमावली वा सम्बन्धित कार्यविधिबाट निर्धारण हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
