शिक्षामन्त्री पोखरेल भन्छन्- 'भ्रष्टाचार निवारणको अचुक अस्त्र पारदर्शिता हो, बुवाआमाको सम्पत्तिमा विलासिता गरिनँ'
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै सुशासन र पारदर्शिताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो र परिवारको विस्तृत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै उनले भ्रष्टाचार निवारणका लागि सबैभन्दा शक्तिशाली अस्त्र पारदर्शिता नै हो भन्ने मान्यताका साथ आफूले यस्तो कदम चालेको स्पष्ट पारेका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण विषयको विद्यार्थी समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक रूपमा व्यक्तिगत विवरण मात्रै पर्याप्त हुने भए तापनि पूर्ण पारदर्शिताका लागि बुवा, आमा र मावली पक्षसम्मको सम्पत्ति खुलाएको जानकारी दिए । आफ्नो परिवारको सम्पत्ति इमान्दार मेहनतको कमाइ भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले बुवाको व्यावसायिक निष्ठाको समेत चर्चा गरे । उनका बुवा नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष सेवा गरी कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश प्राप्त हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वासिङ्टन डीसीमा कार्यकारी निर्देशकको सल्लाहकारका रूपमा समेत कार्यरत रहेका थिए । घरजग्गाको सन्दर्भमा उनले खरिद मूल्य वा सरकारी मूल्याङ्कनलाई आधार नमानी हालको चलनचल्तीको बजार मूल्य नै उल्लेख गरे । काठमाडौंको जग्गा खरिद गर्दाको समयभन्दा अहिले मूल्य ५० गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको र त्यो बजार प्रवृत्तिकै परिणाम रहेको उनको तर्क छ । आफू एक हिसाबले प्रिभिलेज्ड अर्थात् सुविधासम्पन्न पृष्ठभूमिबाट आएको स्वीकार गर्दै मन्त्री पोखरेलले भने, 'आजसम्म आधारभूत शिक्षाबाहेक मैले कहिल्यै पनि बुवा-आमाको सम्पत्तिमा निर्भर भएर विलासिता गरेको छैन । स्नातक दोस्रो वर्षदेखि नै पार्ट-टाइम अनलाइन काम गरेर आफ्ना खर्चहरू आफैं व्यवस्थापन गर्दै आएको छु ।' उनले आफ्नो विवरणमा देखिएको ऋण समेत बुवा-आमाको सहयोगविना आफ्नै आम्दानीबाट गाडी खरिद गर्नका लागि लिएको स्पष्ट पारे । विवरणमा प्यान नम्बर समावेश नगर्नुको कारण खुलाउँदै उनले लेखेका छन्, 'मसँग वैध प्यान नम्बर छ, तर विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित हुने भएकाले व्यक्तिगत सुरक्षाका कारण मात्र यसलाई गोप्य राखिएको हो ।' पारदर्शितालाई शब्दमा मात्र नभई व्यवहारमा उतार्न आफू प्रतिबद्ध रहेको र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने संकल्प मन्त्री पोखरेलले व्यक्त गरेका छन् ।
हुर्कन नपाउँदै 'कोल्याप्स' को मोडमा प्रलोपा, सन्तोष परियारसहित ४ नेताले छोडे
काठमाडौं । पछिल्लो समय आन्तरिक विवाद र अन्योलमा फसेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) का प्रभावशाली नेता सन्तोष परियारले पार्टी परित्याग गरेका छन् । सोमबार साँझ पार्टीको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमामार्फत उनले आफू अब पार्टीमा नरहेको घोषणा गरेका हुन् । पार्टीको अध्यक्ष परिषद् सदस्य रहेका परियारले सोमबार साँझ साढे ७ बजेतिर नेता कार्यकर्ताहरूलाई संक्षिप्त सन्देश दिँदै लेखेका छन्, 'मैले पार्टी छोडेँ है अब। सकेन मैले। ' राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) परित्याग गरी प्रलोपामा सक्रिय भएका परियार पछिल्लो समय पार्टीभित्रको कार्यशैली र जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई लिएर असन्तुष्ट थिए । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष परिषद्का ५ सदस्यमध्ये परियारलाई मात्रै धेरै जिम्मेवारीमा जवाफदेही बनाउन खोजिएपछि उनी दबाबमा थिए । पछिल्लो समय चुनावको आर्थिक दायित्वको विषय समेत उनैसँग जोडिन थालेपछि उनी थप चिन्तित बनेका थिए । प्रलोपामा नेताहरू बाहिरिने क्रम यो पहिलो भने होइन । यसअघि नै अध्यक्ष परिषद्का सदस्यहरू सुदन किराँती, दुर्गा सोब तथा ओजस्वी भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका छन् । परियारको बहिर्गमनसँगै ५ सदस्यीय परिषद् करिब रिक्त जस्तै बनेको छ । डा. बाबुराम भट्टराई संरक्षक रहेको यो पार्टी गत मंसिर ७ गते तामझामका साथ घोषणा गरिएको थियो । तर, निर्वाचनपछि शीर्ष नेताहरू नै एकअर्काको सम्पर्कमा नरहेको कार्यकर्ताहरूको गुनासो छ । संरक्षक भट्टराईसहित जनार्दन शर्मा र राम कार्की जस्ता प्रभावशाली नेताहरू समेत हाल सम्पर्कविहीन रहेको बुझिएको छ । प्रमुख नेताहरूले धमाधम पार्टी छोड्न थालेपछि प्रलोपाको राजनीतिक भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । थप सांगठनिक क्षतिका कारण पार्टी अस्तित्वको संकटमा पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
विश्वध्वजासहितको पचपन्न हातको लिङ्गो उठाइयो
काठमाडौं । होस्टे, हैँसे... होस्टे, हैँसे...। आज चैतको अन्तिम दिन । भोलि २०८३ को नयाँवर्षको आगमनमा जात्रामय बनेको भक्तपुर नगरपालिका–५ भेलुखेलस्थित ल्यासिंखेलमा हजारौँको भीडले यस्तै आवाजसहित लिङ्गो उठाएका छन् । वरिपरि बत्तीको उज्यालो, उजयाले नपुग्ने ठाउँमा अन्धकार। आज मध्यरातमा महिला र पुरुषको हजारौँ भीडले लिङ्गो उठाउन डोरी तान्ने परम्परा छ । रात छिप्पिँदै जाँदा त्यसको पर्वाह नगरी विश्वध्वजासहितको ५५ हात लामो लिङ्गो आज साँझ ८ः४५ बजे उठाइएको हो । आज अपराह्न ५ः३० बजे भैरवको रथ गहिटीबाट ल्यासिंखेल ल्याएर लगत्तै तान्त्रिक विधिपूर्वक दशकर्म विधान पूजा गरी हजारौँको भीडमा विश्व ध्वजा, इन्द्र ध्वजासहितको ५५ हात लामो, नाङ्लो जत्रो फेद भएको लिङ्गोलाई बाधिएको अष्टमातृकाको प्रतीक स्वरुप आठ वटा डोरी (लठारो)ले चारैतिरबाट तानेर लिङ्गो उठाउने प्रयास गरिएको थियो । लिङ्गो ठड्याउनुअघि लिङ्गोको कोखा (टुप्पो) मा नाग र नागिनीको प्रतीक स्वरूप दुई वटा विश्व ध्वजा बाँधेर अष्टमातृकाका प्रतीक आठ वटा डोरीले तानेर उक्त लिङ्गो उठाउने गरिन्छ । लिङ्गोको कोखामा झुण्ड्याइएका दुई वटा ध्वजालाई वीरध्वजा, विश्वध्वजा र आकाश भैरवका ध्वजासमेत भनिन्छ। भक्तपुरको प्रसिद्घ बिस्केटको लिङ्गो जात्रा हेर्नाले सुख, समृद्घि, सहकाल आउनुका साथै शत्रु नाश हन्छन् भन्ने धार्मिक मान्यता रहेकाले यस जात्रालाई शत्रुहन्ता जात्रा पनि भन्ने गरिन्छ । लिङ्गो उभ्याइने र ढाल्ने जात्रा नै बिस्केटको प्रमुख जात्रा हो । मल्ल राजाहरूले भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ जात्रा समावेश गरी तान्त्रिक पूजा विधि विधानसमेत थप गरी आठ रात नौ दिनसम्म जात्रा मनाउने प्रचलन थालिएको संस्कृतिविद् श्यामकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन् । आज लिङ्गो उठाएपछि रातभरि र भोलि वैशाख १ गते दिनभरि लिङ्गोलाई स्थानीयले बिहानैदेखि पूजा गरी बली दिने गर्दछन् । दिनभर लिङ्गो जात्रा हेर्न देश विदेशका हजारौँको भीड लाग्ने गर्दछ । वैशाख १ गते दिनभर जात्रा गरेर साँझ १० कर्मविधि एवं तान्त्रिक विधि अनुरुप पूजा गरेर लिङ्गो ढाल्ने गरिन्छ ।
नीतिगत सुधार र विधेयक निर्माणमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको जोड
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नीतिगत सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहमा जोड दिएका छन् । उनले पदभार सम्हालेलगत्तै मन्त्रालयले विभिन्न संरचनात्मक र नीतिगत पहल अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले कामको प्रभावकारिता बढाउन ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’ लागू गर्ने दिशामा कदम चालेको छ । यसका लागि सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको संयोजकत्वमा सुशासन एकाइ गठन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । एकाइले मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यसम्पादन, समय सीमा पालना र स्रोतसाधनको उपयोगको नियमित अनुगमन गर्नेछ । विद्युत् सेवासम्बन्धी हटलाइन नम्बर ११५१ लाई सक्रिय बनाउँदै मन्त्रालयले दुई सातामै चार हजारभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन गरेको छ । फोन, ह्वाट्सएप, इमेल र ‘हेलो सरकार’ मार्फत आएका सबै गुनासो फछ्र्यौट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि मन्त्री श्रेष्ठल विभिन्न समिति गठन गरेका छन् । ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति तयार गर्न, रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन गर्न, पीपीए प्रक्रियाका अवरोध हटाउन र अनुमतिपत्र प्रणाली सुधार गर्न अलग–अलग अध्ययन समिति बनाइएको छ । मन्त्रालयले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ भने विद्युत् नीति अन्तिम रूप दिन सरोकारवालासँग छलफल जारी राखेको छ । यसैगरी, जेन्जी आन्दोलनका शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप प्रभावित परिवारलाई समेट्ने निर्णय गर्दै थप आठ जनालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने काम अगाडि बढाएको छ । यसअघि २७ जनाको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र बागमतीका सांसदहरूबीच छलफल, विकास योजना र बजेट कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन् । आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा सामाजिक क्षेत्रका विविध विषयमा कुराकानी भएको छ । सहभागी सांसदहरूले आ-आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना तथा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुका साथै आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न माग तथा सुझावहरू अघि सारेका थिए । छलफलमा धादिङ-१ बाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले सिसडोल र बन्चरेडाँडामा आधुनिक फोहर व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न, सवारी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ‘ग्रिन स्टिकर’को प्रभावकारी अनुगमन तथा चेपाङ र तामाङ समुदायका लागि विशेष शिक्षा ‘प्याकेज’ ल्याउन माग गरेका थिए । उनले सीतापाइला-धार्के वैकल्पिक मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै, सिन्धुपाल्चोकका सांसद युवराज दुलालले बाँदर नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माण, मेलम्ची र इन्द्रावती नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षण तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित भुक्तानी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद बदनकुमार भण्डारीले सुनकोशी-३ जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउन, धुलिखेललाई बागमती प्रदेशको राजधानीका रूपमा विकास गर्न तथा अरनिको राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्न र पाँचखालमा क्षेत्रीयस्तरको विशिष्टकृत अस्पताल स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । चितवन-१ का सांसद हरि ढकालले राप्ति नदी किनारमा साइकल लेनसहितको सफारी मार्ग, सिँचाइ विस्तारका लागि ‘हाई ड्याम’ निर्माण तथा सौराहामा अनलाइन टिकट प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएका थिए । काठमाडौं–४ का सांसद पुकार बमले पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयन, पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि ‘नेसनल बजेट ड्यासबोर्ड’ निर्माण तथा एकीकृत पूर्वाधार विकास ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले चाबहिलमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । रामेछापका सांसद डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले जिल्लाबाट भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न, रोजगारी सृजना, ठोसे शिवालय जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा राख्न तथा अलपत्र सडक आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई बजेट र प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै बागमती प्रदेशको समग्र विकासलाई तीव्रता दिने निष्कर्षसहित बैठक सम्पन्न भएको छ ।
भारतीय १४ लाख रुपैयाँसहित गुप्ता पक्राउ
काठमाडौं । भारतीय १४ लाख रुपैयाँसहित कपिलवस्तुबाट एकजना व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । सोमबार कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिका ८ बरकलपुर २१ को अभिषेक कुमार गुप्ता लु १८ प। ८७४७ नम्बरको मोटरसाईकललाई चेकजाँच गर्दा १४ लाख भारतीय रुपैयाँसहित पक्राउ परेका हुन् । ५ सय रुपैयाँको २८ गड्डी र आइफोन १७ प्रोम्याक्सहित गुप्ता पक्राउ परेको कपिलवस्तु प्रहरीले जनाएको छ । शरीर र मोटरसाइकल खानतलासी गर्दा मोटरसाइकलको डिक्की र सिटमुनि राखेको अवस्था भारतीय पैसासहित उनी पक्राउ परेका हुन् । थप अनुसन्धानको लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल, रुपन्देहीमा पठाउने तयारी भई रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी रिपेन्द्र कुमार सिंहले जानकारी दिए ।
आयातित वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य, १५ दिनको ‘डेडलाइन’
काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट पैठारी गरिएका सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना जारी गर्दै एमआरपी अनिवार्य उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको हो । विभागका अनुसार अब नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सबै आयातित वस्तुमा एमआरपी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ भने बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल–बिजक पनि जारी गर्नुपर्नेछ । सरकारले यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पैठारीकर्तालाई १५ दिनको समय दिएको छ । उक्त अवधिभित्र स्टकमा रहेका वस्तुमा समेत एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयसीमा पश्चात् एमआरपी उल्लेख नगरी वस्तु बिक्री गरिएको पाइएमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ । यो निर्णय उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित गरिएको बताइएको छ । यो निर्णयलाई बजारमा व्याप्त मनपरी मूल्य निर्धारण नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । नेपालमा आयातित वस्तुमा एकै वस्तुको फरक–फरक स्थानमा फरक मूल्य लिने, बिल नदिने, तथा कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको अवस्थामा एमआरपी अनिवार्य बनाउनु प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ । यसले उपभोक्तालाई वस्तुको वास्तविक अधिकतम मूल्य थाहा दिने भएकाले ठगी र अत्यधिक मूल्य असुलीमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, व्यवसायीहरूका लागि भने यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न केही चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । विशेषगरी पुराना स्टकमा नयाँ मूल्य टाँस्नुपर्ने, लागत अनुसार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थाले थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
चुनावको एक साताअघि अर्थमन्त्रीले लिएका थिए बैंकबाट ऋण
काठमाडौं । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री कार्की सरकारले फागुन २१ गते आम चुनाव सम्पन्न गरायो । निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २८२ सिट जित्दै प्रधानमन्त्री बने बालेन्द्र शाह (बालेन) । बालेन नेतृत्वको सरकारमा डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री छन् । वाग्ले तनहुँ-१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । यसैबीच, अर्थमन्त्री वाग्लेले निर्वाचन हुनुभन्दा ९ दिनअघि बैंकबाट करोड रुपैयाँ ऋण लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति समेत रहेका वाग्लेले ग्लोबल आइएमई बैंकबाट २०८२ फागुन १२ गते १ करोड ५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका हुन् । तर, उनले कुन प्रयोजनका लागि बैंकबाट ऋण लिएका हुन् भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३८ लाख रुपैयाँ ऋण लिई २०७० सालमा तिरेका थिए भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट २०७३ मा लिएको ७५ लाख रुपैयाँ ऋण २०७९ मा चुक्ता गरेका थिए । त्यसैगरी, उनले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत सापटी लिएको उल्लेख छ । उक्त सापटी २०८४ सम्म हाइड्रो सेयर तथा अन्य सम्पत्ति बिक्री गरेर तिर्ने योजना रहेको विवरणमा जनाइएको छ ।
