काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले प्रतिरक्षा प्रणालीको सक्रियता कम गर्ने (इम्युनोसप्रेसेन्ट) वर्गका ४७ प्रकारका औषधिको उत्पादन, बिक्री–वितरण तथा आयातसम्बन्धी अनुमति, दर्ता र सिफारिसपत्र खारेज गरेको छ ।
औषधिको गुणस्तर र सुरक्षामा असर पर्न सक्ने तथा एउटा औषधिमा प्रयोग भएका पदार्थ अर्को औषधिमा मिसिन सक्ने जोखिम कम गर्न छुट्टै उत्पादन संरचना नभएका उत्पादक तथा आयातकर्ताका औषधिमाथि यस्तो कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले २०८३ असोज २७ गते अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै असोज २० गतेको महानिर्देशकस्तरीय निर्णयअनुसार ती औषधिको उत्पादन अनुमतिपत्र, बिक्री–वितरण दर्ता प्रमाणपत्र, आयात दर्ता प्रमाणपत्र र सिफारिसपत्र खारेज गरिएको जानकारी दिएको हो ।
विभागले यसअघि जोखिम मूल्याङ्कनसम्बन्धी कागजात सन्तोषजनक पाएपछि बढीमा तीन महिनाका लागि उत्पादन वा आयात अनुमति पाएका कम्पनीलाई मौज्दात विवरण तत्काल पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । ती कम्पनीले आयात गर्दाको भन्सार प्रज्ञापनपत्रसहित औषधिको मौज्दात विवरण विभागमा बुझाउनुपर्नेछ ।
खारेजीमा परेका औषधि प्रयोग गर्दा कुनै व्यक्तिमा प्रतिकूल असर देखिएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी औषधि उपलब्ध गराउने निकाय वा व्यक्ति तथा प्रयोगकर्ता स्वयंले लिनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
दर्ता कायम रहेका र छुट्टै उत्पादन संरचना भएका उत्पादक तथा आयातकर्तालाई भने बजारमा औषधिको नियमित आपूर्ति, पर्याप्त मौज्दात र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ ।
कुन–कुन औषधि खारेजीमा परे ?
खारेजीमा परेका औषधिमा मुख्य रूपमा टोफासिटिनिब, लेफ्लुनोमाइड, माइकोफेनोलेट मोफेटिल र ट्याक्रोलिमस नामक औषधीय तत्व भएका विभिन्न ब्रान्ड समावेश छन् ।
टोफासिटिनिबका सिटिनिब, टोफाकिङ, टोफाटप, टोफासिट, टोफानिक्स, टोफाम्याक्स, टोफाज्याक र इन्टाज्याकलगायतका ब्रान्ड खारेजीमा परेका छन् । त्यस्तै, लेफ्लुनोमाइडका लियोमिड, लेफ, लेफ्रोन, इम्युलेफ, लिसिफेन, लेफ्लु, रुमालेफ र लेफ्रामाइडलगायतका ब्रान्डको दर्ता तथा अनुमति खारेज गरिएको छ ।
ट्याक्रोलिमसका टाक्फा, पाङ्ग्राफ, इम्युनोट्याक र सिग्राफ तथा माइकोफेनोलेट मोफेटिलका माइकोफिट, माइकोफिट एस, मोफेटिल र माइकोफेनलगायतका ब्रान्ड पनि खारेजीमा परेका छन् ।
यसैगरी, भारतको मद्रास फर्मास्युटिकल्सबाट उत्पादित क्रोली र मोफा औषधिको नयाँ उत्पादन संरचनाको विश्व स्वास्थ्य संगठनको असल उत्पादन अभ्याससम्बन्धी मापदण्डअनुसारको लेखापरीक्षणसमेत नभएको विभागले जनाएको छ ।
उक्त लेखापरीक्षण पूरा नभएसम्म ती औषधिको दर्ता नवीकरणसम्बन्धी थप प्रक्रिया अघि नबढाइने विभागको सूचनामा उल्लेख छ ।
