काठमाडौं । बिमस्टेक (बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बंगालको खाडीको पहल) क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रबीच सुरक्षा सहकार्य, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण तथा विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोजित पहिलो गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा सोमबार सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यलाई थप संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धतासहित दिल्ली घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी नेपालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सदस्य राष्ट्रहरूबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
बिमस्टेक स्थापना भएको २९ वर्षपछि पहिलोपटक आयोजित गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकलाई क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यको संस्थागत विकासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले बैठक आयोजना गर्ने भारत सरकार, भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह तथा बिमस्टेक सचिवालयप्रति आभार व्यक्त गरे ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले आतंकवाद, लागूऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर अपराधलाई क्षेत्रीय सुरक्षाका प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीच प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान, प्रविधि तथा अनुभवको साझेदारी र समन्वित प्रतिकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, योजना र घोषणाको समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सुरक्षित सूचना आदानप्रदान तथा क्षेत्रीय सुरक्षा संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी, गृहमन्त्री गुरुङले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद् जोखिमलाई साझा क्षेत्रीय चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे । नेपालले पछिल्लो दुई महिनामा भोटेकोशी, मनाङ–मुस्ताङ तथा गोरखाको बूढीगण्डकी क्षेत्रमा भोगेका बाढीका घटनाले विपद् व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्यको महत्त्व उजागर गरेको उनले बताए ।
विपद्को प्रभावकारी सामना गर्न बिमस्टेक क्षेत्रीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य रूपरेखा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हिमालदेखि समुद्रसम्मका विविध भौगोलिक अवस्थाहरूमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन सक्ने संयुक्त कार्यदल गठन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
बैठकका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङ र भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहबीच भेटवार्ता पनि भएको थियो। भेटमा दुई देशका साझा सुरक्षा चासोका विषयमा समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्नेबारे छलफल भएको जनाइएको छ ।
सो अवसरमा गृहमन्त्री गुरुङले नेपाली उद्योगी तथा व्यापारीहरूले भारतीय बजारमा पहुँचका क्रममा भोग्नुपरेका प्राविधिक समस्याबारे पनि भारतीय समकक्षीको ध्यानाकर्षण गराए । विशेषगरी भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) प्रमाणीकरणसम्बन्धी विषय उठाउँदै उनले नेपाली व्यवसायीले भोगिरहेका समस्याको समाधानका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरे। उक्त विषयमा भारतीय समकक्षीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको जनाइएको छ ।
बैठकले क्षेत्रीय सुरक्षा, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण र जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। दिल्ली घोषणापत्रको कार्यान्वयनले क्षेत्रीय चुनौतीको सामना गर्न साझा प्रयास र समन्वयलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
