राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रका लागि हङकङमा ४० लाख रूपैयाँ सङ्कलन

म्याग्दी, ८ कात्तिक । म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ (मोना) हङकङले आइतबार हङकङमा आयोजना गरेको देउसीभैलो र तिहार भेटघाट कार्यक्रमबाट महावीर पुनको नेतृत्वमा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रका करिब रु ४० लाख सहयोग सङ्कलन गरेको छ । मोना हङकङका देउसीभैलो कार्यक्रम संयोजक दल सर्बुजाले दिएको जानकारी अनुसार हङकङको मंकीहिल कन्ट्रीपार्कमा आयोजना गरिएको सो देउसीभैलो तथा तिहारको भेटघाट कार्यक्रममा सहभागीले सो रकम राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रका लागि सहयोग गरेका हुन् । अहिलेसम्म आफ्नो क्षेत्र, जिल्ला र जातिका लागि सेवा गरिएको तर अब महावीरले चालेको राष्ट्र निर्माणलाई सहयोग गर्ने भन्दै हङकङवासी नेपालीले मुठी खोलेर आर्थिक सहयोग गरेको मोनाका संयोजक सेर्बुजाले जानकारी दिए । समाजसेवी महावीर पुनले  विज्ञान र प्रविधिकाे क्षेत्रमा विकासमा याेगदान गर्न र सिर्जनात्मक क्षमताकाे विकासमा याेगदान दिने उदेश्यले राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्र निर्माण गर्न सहयाेग जुटाउने अभियान थालेका छन् । रासस

कर तिर्दैनन् सिनेमा घरहरूले, महानगरपालिकाले उपत्यकाका १७ हललाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कर तिरेनन

काठमाडौं ८, कात्तिक , सिनेमाघरमा फिल्म हेर्न दर्शकले तिर्ने शुल्कको २.५ प्रतिशत रकम करवापत स्थानीय निकायलाई बुजाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित सिनेमाघरले भने कानुन अटेर गरेर कर नतिरेको सोमबारको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको छ। पहिले मनोरञ्जन ऐन अनुसार सिनेमाघरले मनोरञ्जन कर तिर्दै आएका थिए। २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आयो। यही ऐन अनुसार २०५६ सालमा बनेको नियमावलीले मनोरञ्जन कर स्थानीय निकायले उठाउने व्यवस्था गरेको छ। मनोरञ्जन ऐन भने २०६३ सालमा खारेज भयो। २०५६ यता सबै सिनेमाघरले मनोरञ्जन कर तिरेका छैनन्। काठमाडौं महानगरपालिकामा गंगा, अष्टनारायण, जय नेपाल, कुमारी, विश्वज्योति, गोपिकृष्ण, पुष्पाञ्जली र कलंकी सिनेमा घर आफ्नै भवनमा सञ्चालित छन्। त्यसैगरी व्यापारिक मलमा क्युएफएक्स, विग सिनेमालगायतका हल सञ्चालित छन्। महानगरपालिकाका अनुसार उपत्यकामा रहेका १७ हललाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कर तिरेका छैनन्।

धरहरा पुनःनिर्माणको काम सुस्त, आफ्नै लागतमा बनाउने अभियानमा उत्साह भएन

काठमाडौं ७, कात्तिक । काठमाडौंको ‘ल्यान्डमार्कको रूपमा धरहरा पुनःनिर्माण गर्न जुन उत्साहका साथ उद्घोष गरिएको थियो सोही उत्साहका साथ काम अगाडि बढ्न भने सकेको छैन । नेपालीको आफ्नै लागतमा धरहरा पुनःनिर्माणका लागि रकम सङ्कलन गरिए पनि ठूलो मात्रामा रकम भने उठेको छैन । प्रस्तावित अत्याधुनिक सुविधासहितको धरहरा पुनःनिर्माणका लागि तयार भएको डिजाइनबारे अझै पनि परिमार्जनकै चरणमा छ । धरहराको डिजाइन बनाएको केज कन्सल्टेन्ट एन्ड एमआरपी एसोसिएट्ससँग संस्कृति मन्त्रालयले अनुमानित लागतसहित विस्तृत स्ट्रक्चरल डिजाइन तयार गर्न लगाएको छ । कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक एवम् आर्किटेक्चर डिजाइनर विष्णु पन्थीले धरहराको स्ट्रक्चरल डिजाइनको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । अनुमानित लागतसहितको विस्तृत डिजाइन निर्माण गरेर मन्त्रालयमा छिटै बुझाइने जानकारी उहाँले दिनुभयो । ठूलो परियोजना भएका कारण डिजाइन र लागत निकाल्न बढी समय लागेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । धरहराको प्रस्तावित डिजाइन अनुसार भूकम्पका कारण भत्किएको धरहरालाई यथावत् रूपमा संरक्षण गरेर भूमिगत पार्किङ, सङ्ग्रहालय, बगैचासहितको क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । दुईवटा लिफ्ट सुविधासहित ११ तले धरहरा ठड्याउने योजना केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बनाएको थियो । सोही अनुरूपको डिजाइन तयार भए पनि उक्त डिजाइन मन्त्रिपरिषद्बाट भने अझै स्वीकृत भएको छैन । डिजाइनका बारेमा हालका मन्त्री पनि सकारात्मक हुनुभएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि काम सुरु हुने केज कन्सल्टेन्टले जानकारी दिएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।