उपत्यकामा २१ हजार सिसी क्यामरा आवश्यक, ‘त्यसपछि मात्रै उपत्यका पूर्णरूपमा सुरक्षित’
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सुरक्षाका लागि २१ हजार ४४१ स्थानमा सिसी क्यामरा जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले भर्खरै गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौँको नौ हजार ११७, भक्तपुर पाँच हजार ९८५ र ललितपुरको ६ हजार ३३९ स्थानमा क्यामरा राख्नुपर्ने देखिएको हो । कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री उपत्यकामा एउटा व्यक्ति पूर्णरूपमा सुरक्षित रहन हजारौँ क्यामरा जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् । “अहिले तत्काल सम्भव छैन, लामो समयमा पछि उक्त क्यामरा जडान गरे उपत्यका पूर्णरूपमा सुरक्षित हुन्छ”, उनले भने । एउटा व्यक्ति राज्यको निगरानीमा हरदम रहनका लागि उक्त सिसी क्यामरा चाहिने उनको भनाइ छ । कार्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार नै सिसी क्यामरा जडान भए उपत्यकामा प्रहरी जनशक्ति थप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । हाल काठमाडौँ उपत्यकामा ५२९ सिसी क्यामरा रहेका छन् । जसमध्ये ४६० क्यामरा चालू अवस्थामा छन् । काठमाडौँमा ४०३, ललितपुरमा ३३ र भक्तपुर २४ क्यामरा रहेका छन् । प्रहरीले समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तत्काल आवश्यक परेका स्थानमा सिसी क्यामरा जडानको कामसमेत शुरु गरेको छ । उपत्यकामा हाल २१ स्थानीय तह रहेका छन् । हरेक स्थानीय तहमा प्रहरी कार्यालयसमेत स्थापना भइसकेको छ । यस्तै, उपत्यकामा हुने अपराधका घटनालाई तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि ८१ स्थानमा कन्ट्रोल रुम भेइकल (सिआरभी) भेइकल राखिएको छ । उक्त सिआरभी भेइकलले घटना घट्न नदिन र घटना घटिहाल्यो भने पनि तत्काल घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान तथा दोषीलाई पक्रने काम गरिरहेको छ । कार्यालयका अनुसार काठमाडौँमा ५४, भक्तपुरमा ११ र ललितपुरमा १६ सिआरबी भेइकल राख्ने व्यवस्था गरिए पनि हाल काठमाडौँमा ४५, भक्तपुरमा ११ र ललितपुरमा १५ सिआरभी भेइकल रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा विसं २०६३ देखि सिआरभी भेइकलबाट सुरक्षा दिन थालिएको हो । जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै थप ८१ स्थानमा सिआरभी भेइकल थप्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यालयले गरेको अध्ययनमा काठमाडौँमा ४९, भक्तपुरमा १० र ललितपुरमा २२ स्थानमा सिआरभी भेइकल आवश्यक देखिएको हो । काठमाडौँ उपत्यकामा हाल १८ वृत्त र तीन परिसरबाट मुद्दा चल्दै आएको छ । त्यसबाहेक कार्यालयदेखि चौकीसम्म १६७ एकाइबाट सुरक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पूजा सिंह उपत्यकाको १८ स्थानबाट प्रहरी कार्यालय थप गर्न माग आएको बताउँछन् । “काठमाडौँ चार, ललितपुर नौ र भक्तपुरबाट चार स्थानमा प्रहरी कार्यालय थप गर्न माग आइरहेको छ”, उनको भनिन् । मुख्य शहरलाई केन्द्रित गरेर सुरक्षा योजना बनाए पनि पछिल्लो समय भएको बस्ती विकासका कारण गाउँगाउँमा समेत प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । काठमाडौँमा ११ हजार ३१९ प्रहरी अधिकृत तथा जवानको दरबन्दी भए पनि हाल नौ हजार ३९८ कार्यरत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
नेपाल भलिबल टिम र जनता बैंकको पुरस्कार प्रायोजन सम्बन्धि सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल भलिबल संघको दोस्रो एनभिए अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । जनता बैंक नेपालका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयकुमार मिश्र र नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्माबीच पुरस्कार प्रायोजन सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छन् । नेपाल भलिबल संघ एनभिए अवार्ड सेरेमोनीमा प्रदान गर्ने बर्षको सर्वोत्कृष्ट टिम पुरुष र महिलाको लागि नगद पुरस्कार रु. २ लाख जनता बैंकले प्रायोजन गर्ने भएकाे छ । उक्त प्रायोजन आगामी ५ बर्ष सम्म उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका थिए । गत पौष १३ गते नेपाल राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआईपिए)ले आयोजना गरेको खेलाडी सम्मान कार्यक्रममा बर्षको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी पुरुष एक र महिला एक गरी रु. २ लाखको पुरस्कार पनि जनता बैंकको प्रायोजनमा प्रदान गरिएको थियो । उक्त पुरस्कार पनि आगामी ५ बर्षको लागि प्रदान गरिने गरी सम्झौता गरिएको छ । जनता बैंकको खेल प्रतिको यस सहयोगले खेलाडीहरुमा हौसला प्रदान भई खेल क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको प्रतिक्रियाः नयाँ भाडादर स्वीकार गर्दैनौं
काठमाडौँ । नेपाल बिधुत प्राधिकरणले यसै आव २०७५/०७६ देखि लागू हुने गरि हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई प्रयोग गर्न दिईरहेको पोलहरु तथा मुलुकभर सेवा संचालन गर्न दिईरहेको OPGW फाइबर प्रयोग गरे वापतको भाडादरमा ५००% भन्दा बढी भाडा बृदि भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष भोजराज भट्टद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले हाल कायम रहेको ग्राहकसंग लिने इन्टरनेट सेवाको शुल्क पुरानो भाडादरलाई आधार(खर्च) मानी दिईरहेकोमा नयाँ भाडादरले सेवा प्रदायकहरुलाई ठुलो अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख छ । National Broadband Policy मा पनि इन्टरनेट शुल्कलाई अझ सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख गरिएकोछ, त्यहि अनुरुप गत आर्थिक बर्षको बजेटमा लागू गरिएको १३%TSC (दूरसंचार सेवा शुल्क)लाई पनि संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले आपसी समझदारीमा समायोजन गर्ने सहमति कार्यन्वयन भैसकेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । नेपाल बिधुत प्राधिकरणले हाल बृदि गरिएको पोल तथा इएन्ध् फाइबरको भाडादर सो सहमति बिपरित भएको हुदा हामी सबै सेवा प्रदायकहरूले नयाँ भाडादर स्वीकार नगर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । साथै, यस समस्याको उचित निकास तथा समाधानको लागि संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, नेपाल बिधुत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल सम्मिलित उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न माग समेत गरिएको छ ।
