गाउँपालिका र नगरपालिकालाई भवन अभाव, निर्वाचित पदाधिकारीलाई बैठक बस्ने ठाँउसम्म भएन
काठमाडौं । स्थानीय तहका पहिलो चरणको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइरहँदा कतिपय स्थानमा बैठक बस्ने ठाउँको नै अभाव हुने भएको छ। साविक पुराना ५८ नगरपालिकाबाहेक नवघोषित गाउँपालिका र नगरपालिकाको आफ्नै भवन छैनन्। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले तोकेको सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र साविक जिल्ला विकास समिति र गाविस भवनभन्दा अन्यत्रै कायम गरिएका छन् । उक्त स्थानमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको आफ्नै कार्यालय छैनन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव विदुर मैनालीले गाउँपालिका र नगरपालिकाले भाडामा लिएका कार्यालय पनि साँघुरो भएकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउँदा बैठक बस्ने ठाउँकै अभाव हुने बताए। उनका अनुसार अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र साविकको स्थानभन्दा अन्यत्र तोकिएकाले पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बैठक बस्न ठाउँको अभाव हुने भएको हो । न्यूनतम पाँचवटा वडा भएका गाउँपालिकाको गाउँसभामा २७ जना र गाउँ कार्यपालिकामा ११ जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै १५ वटा वडा भएको गाउँपालिकाको गाउँसभामा ७७ जना, गाउँ कार्यपालिकामा २१ जनाको रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै नौवटा वडा भएको नगर सभामा ४७ जना र नगर कार्यपालिकामा १९ जना रहन्छन्। त्यस्तै ३४ वडा भएको महानगरपालिकाको नगरसभामा १७२ जना र नगर कार्यपालिकामा ४४ जना रहने व्यवस्था उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा दिएको अधिकारअनुसार अब स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि सातदेखि ११ वटा शाखा रहने र त्यसमा न्यूनतम ७० जना कर्मचारी रहन सक्छन् । मैनालीले भने, “गाउँ र नगर सभाको बैठक नियमित बस्नु नपरे पनि गाउँ र नगर कार्यपालिकाको बैठक भने न्यूनतम चारदेखि आवश्यकताअनुसार बस्नुपर्छ । त्यसका लागि बैठक बस्न उपयुक्त ठाउँको अभाव छ यसका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले भवन भाडामा लिएर भए पनि आउनसक्ने समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिको इच्छाशक्ति हुने हो भने ठाउँकै अभावले बैठक बस्न समस्या नहुने बताउँछन्। उनले भने, “इच्छाशक्ति सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, तत्काललाई उपयुक्त स्थानमा भवन भाडामा लिएर भए पनि बैठक बसेर नागरिकको काम गर्न सकिन्छ, ठाउँकै अभावमा सेवा प्रवाह र काममा समस्या हुँदैन । यस वर्षदेखि नै मन्त्रालयले स्थानीय तहको भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराउने र क्रमिक रूपमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुँदै जाने उनले बताए। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
विद्यार्थी यार्सा टिप्न, शिक्षक म्यादी प्रहरीमा, म्यादी प्रहरीको म्याद २० दिन थपियो
बझाङ। शैक्षिक शत्रको सुरुमा विद्यार्थी यार्सागुम्बा टिप्न गएपछि विद्यालय बन्द हुँदा यस क्षेत्रका केही शिक्षक म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएका छन्। विद्यार्थीहरु यार्सा टिप्न जाने बझाडका सुर्मा, दौलीचौर, काँडा, रिलु, दाँतोला, मेलबिसौना, धमेना सुनिकोट, सैनपसेला, दहगगर क्षेत्रका अधिकांश विद्यालय तीन ९वैशाख, जेठ, असार० महिना बन्द हुने गरेका छन्। सोही मौका छोपेर शिक्षक म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएका हुन्। विद्यार्थी यार्सा टिप्न गएपछि बेरोजगार बनेका शिक्षाकले समय सदुपयोग गरेको बताएका छन्। केही शिक्षक गाँउलेसँगै यार्सा टिप्न गएका छन् भने केही भारत घुम्न गएका छन्। कोहीकोही दुई महिना अन्य आम्दानी हुने काम गर्दछन्। यसवर्ष विद्यालय बन्द भएको अवसरमा स्थानीय स्थानीय निर्वाचन भएकाले यार्सा टिप्ने क्षेत्रका केही शिक्षक भने म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएका छन्। ‘विद्यालय बन्द भएको हुँदा घरमा फुर्सदीलो भएको थिएँ’, सुर्मा गाँउपालीका दौलीचौरको ईश्वरी निमावी भजनपाटाका राहत शिक्षक विजुली बोहराले भने, ‘म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुलेको हुँदा दरखास्त दिएँ, छनोट पनि भएँ, अहिले डिउटीमा छु।’ बिएड पास गरेर निमावीका राहत शिक्षक बनेका बोहोरा जस्तै सुर्मा सैनपसेलाका केही शिक्षक म्यादीमा भर्ना भएका छन्। विद्यालय बन्द भएको अवसर पारी चन्द्रोदय मावि कुलाकाट्नेका शिक्षक चक्र डेउडा पनि म्यादी प्रहरी बनेका हुन्। ‘विद्यालय बन्द भएको बेला म्यादी प्रहरीको जागिरमा प्रवेश गरेको हुँ। स्थानीय र्निवाचनका लागि शान्ति सुरक्षा र देशको सेवा गर्ने अवर पनि हो’, चक्रले भने, ‘यसलाई हामीले सेवा र अवसरको रुपमा लिएका छौ।’ चैत्र २५ गतेबाट नियुक्त भएका ५ सय ७७ म्यादी प्रहरीमध्ये केही निजी विद्यालयका शिक्षक छन् भने केही सरकारी विद्यालयका राहत शिक्षक छन्। केहीकेही कलेज तहमा पढ्ने युवासमेत म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएको प्रहरी सहायक निरीक्षक राधाकृण नाथले जानकारी दिए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट । ७५ हजार म्यादी प्रहरीको अवधि २० दिन थपियो सरकाले म्यादी प्रहरीको काम गर्ने अवधि २० दिन थप गरेको छ । निर्वाचन आयोगसँग स्वीकृति लिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५५ दिनका लागि भर्ना गरिएका ७५ हजार म्यादीको अवधि दोस्रो चरणको चुनावको मत परिणाम नआएसम्म कायम रहने गरी समय थप गरेको हो । यससँगै चैत २५ देखि नेपाल प्रहरी मातहत कार्यरत म्यादी कम्तीमा आगामी असार ५ देखि ८ गतेसम्म सेवामै हुनेछने । काराेबार दैनिकबाट ।
जग्गाको अत्यधिक मुल्यले उधोग खोल्नै गाह्रो, कसरी हुन्छ आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना ?
मोरङ सुनसरी औधोगिक क्षेत्रमा जग्गा अभाव र अत्यधिक मुल्यबृछिले चाहेर पनि लगानीकर्ताले उधोग स्थापना गर्न सक्ने अवस्था छैन । पछिल्लाे केहि वर्ष संघीय राजधानी विराटनगर हुने चर्चासंगै यो क्षेत्रमा जग्गाको मुल्य अत्याधिक बढेको छ। जग्गाको मुल्य बृद्धिको प्रत्यक्ष मार लगानीकर्तालाई परेको छ । आफुसंग भएको पुँजी जग्गा खरिदमै खर्च हुने भएपछ लगानीकर्ताहरुलाई उधोग स्थापना गर्नेतर्फ उत्साहित देखिाएका छैनन् । विराटनगर इटहरी सडक खण्डका छेउछाउमा खाली जग्गा छैन । भएको जग्गा पनि धेरै महंगो छ । अघिकांश उद्योग यही क्षेत्रमा संचालित छन् । कोशी राजमार्ग छेउछाउ प्रतिकठ्ठाको कम्तिमा ३० देखि ४० लाख रुपैयाँ पर्छ । एउटा एउटा उद्योगका लागी १० कठ्ठादेखि ५ विगाहासम्म आवश्यक पर्छ । कारोबार दैनिकबाट ।
