विश्वमा पाँच करोड २६ लाख व्यक्ति घरेलु श्रमिक, काठमाडौंमा मात्रै चालिस हजार
काठमाडौं। काठमाडौंमा ४० हजार घरेलु श्रमिक रहेका छन् । स्वतन्त्रता अभियान नेपालले दिएको जानकारीअनुसार डिस्को, बार, होटल, रेस्टुराँलगायतमा सो परिमाणमा घरेलु श्रमिक रहेका छन् । बेरोजगार अशिक्षालगायत समस्याका कारण काठमाडौँमा श्रमिकको सङ्ख्या बढेको हो । काठमाडौंमा घरेलु श्रमिकको सङ्ख्या माग सङ्ख्याको ७३ प्रतिशत हो । स्वतन्त्रता अभियान नेपालका कार्यालय प्रमुख ऋतु भट्टराईका अनुसार विश्वमा पाँच करोड २६ लाख व्यक्ति घरेलु श्रमिक रहेको बताउछन् । उनी भन्छन्,“नेपालमा मात्र दुई लाख घरेलु श्रमिक श्रममा संलग्न छन् ।” अन्यन्तै न्यून ज्याला, काममा लिखित सम्झौता नहुनु, कानुनी पहिचानको अभाव, यौन हिंसा र दुव्र्यवहारजस्ता घटना घरेलु श्रमिकले भोग्दै आएको भट्टराई बताउँछन् । महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपालका कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङ नेपालमा एक लाख बालबालिका निकृष्ट श्रम र छ लाख २१ हजार बालबालिकाले जोखिमपूर्ण श्रम गरिरहेको बताउँछन् । नेपालमा बर्सेनि १० हजारदेखि १२ हजार महिला तथा बालबालिका बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् । केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालका अनुसार बालबालिकाका लागि खुला स्थान, मनोरञ्जन, सिकाइस्थल नहुनु, हेला, उपेक्षा, दुव्र्यवहार, हिंसा, शोषणलगायत समस्याका कारण बालबालिका सडकमा आउने गरेका छन् । काठमाडौंमा कुल जनसङ्ख्याको ३५ प्रतिशत बालबालिका छन् । स्वतन्त्रता अभियान नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको स्थानीय तहमा बाल संरक्षण तथा श्रमिक अधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिसँगको कार्यशाला गोष्ठीमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले श्रमिक क्षेत्रमा लागेका महिला तथा बालबालिकाको समस्या समाधानमा महानगरपालिका गम्भीर भएर लाग्ने बताए । “महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, दलित, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिमका लागि महानगरको कुल बजेटको ३५ प्रतिशत खर्च गर्ने व्यवस्था छ, उक्त रकमलाई यस्ता काममा खर्च गर्न सकिन्छ,” उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि महानगरपालिका जुटेको उनको भनाइ थियो । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको राय र सुझावलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरीने उनले बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी महिला तथा बालबालिका बेचबिखन समस्या काठमाडौंमा बढ्दै गएकाले यसलाई रोक्न महानगरपालिका लाग्ने बताउँछन् । काठमाडौंको नयाँ बसपार्क, ठमेल, गौशाला, कलङ्की, कोटेश्वरलगायत ठाउँका होटल, रेस्टुराँ, डान्सबार, दोहोरीमा महिला तथा बालबालिकाको बढी प्रयोग भएको पाइएको छ । कार्यक्रममा गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन, तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर बोहरा, टोखा नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोललगायतले घरेलु श्रमिक तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस
भूकम्प पीडितको जस्तापाताको भाडा र रेखदेखमै सकियो ५ करोड
काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले भूकम्पपीडितका लागि किनेको जस्तापाता वितरणमा सरकारी निकायले चासो नदिँदा गोदाममै थन्किएको छ। समयमा नै जस्तापाता वितरण हुन नसक्दा हालसम्म थप ५ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको कर्पोरेशनको भनाइ छ। भूकम्प गएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले जस्तापाताको व्यवस्थापन गर्न नसकेको कर्पोरेशनले बताएको छ । कर्पोरेशनले तत्कालीन समयमा रू ३० करोडमा जस्तापाता खरीद गरेको थियो । भूकम्पको समयमा स्वास्थ्यचौकी, सरकारी भवन निर्माण साथै भूकम्पपीडितलाई अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउन भन्दै सरकारले कर्पोरेशनलाई जस्तापाता खरीद गर्न निर्देशन दिएको थियो। कर्पोरेशनले ५० हजार बण्डल जस्तापाता खरीद गरेको कर्पोरेशनका महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले बताए । तर, जस्तापाताको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा दैनिक घाटा भइरहेको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘ती जस्तापाता समयमै बेच्न नपाउँदा ब्याजबापत व्ययभार शुल्क रू ४ करोड ६७ लाख र भण्डारण शुल्कबापत रू ६ लाखभन्दा बढी हुन पुगेको हो’ कर्पोरेशनले १० प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर जस्तापाता खरीद गरेको थियो। भूकम्पपछि सरकारी संरचनामा प्रयोग गर्न सरकारको निर्देशनमा खरीद गरिएको जस्तापाता हालसम्म वीरगञ्जस्थित साल्ट ट्रेडिङकै गोदाममा थन्किएको स्रोतले बताएको छ । जस्तापाता प्रयोगमा नआएपछि खिया लागेर बिग्रिन थालेको भन्दै संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले विक्रीका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई बिहीवार निर्देशन दिएको छ । तर, सबै प्रक्रिया कहिलेसम्म पूरा हुन्छ र विक्रीका लागि बाटो खुल्ने भन्ने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले साल्ट टे«डिङमार्फत जस्तापाता खरीद गरी पर्याप्त आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार कर्पोरेशनले जस्तापाता खरीद गरे पनि हालसम्म प्रयोगमा आएको देखिँदैन। सरकारले निर्देशन दिएपछि ग्लोबल टेण्डरमार्फत भारतको जिन्दल कम्पनीबाट आईएसओ प्रमाणित जस्तापाता खरीद गरिएको थियो । सरकारले त्यसको आयातको क्रममा कर छूटसमेत दिएको थियो । तर, सरकारी निकायकै ढिलासुस्तीका कारण यसको विक्री प्रक्रिया अलमलमा परेको राजभण्डारीको भनाइ छ। कर्पोरेशनका अनुसार वीरगञ्जमा मासिक २० हजार भाडा र १२ हजार रुपैयाँ तिरेर त्यसको रेखदेखका लागि कामदार राखिएको छ। विभिन्न प्रयोजनका लागि उक्त जस्तापाता प्रयोग गर्न भनिए पनि सम्बन्धित निकायले भने बेवास्ता गरेको देखिन्छ। आर्थिक अभियान दैनिकबाट ।
विदेशी लाइसेन्स नेपालीकरण गर्न बन्द, लाइसेन्स नेपालीकरणमा आर्थिक चलखेल
काठमाडौं . यातायात व्यवस्था विभागले विदेशमा बनाइएको सवारी चालक अनुमति पत्र -लाइसेन्स_ नेपालीकरण गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय लाइसेन्स नेपालीकरण गर्ने क्रममा आर्थिक चलखेल भेटिएपछि विभागले यस्तो निर्देशन दिएको हो। विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले भने कम्प्युटर सफ्टवेयर ह्याङ भएकाले विदेशी लाइसेन्स नेपालीकरण बन्द गर्न निर्देशन दिएको बताए। ‘आइटीका विज्ञहरूको सुझावका आधारमा हामीले यस्तो निर्देशन दिएका हौ,’ उनले भने,‘सफ्टवेयर ह्याङ नभएर असार भित्र सेवा सुरू गरिने बताए। विदेशी लाइसेन्स नेपालीरण गर्ने सेवा अब मुलुकभर दिने उद्धेश्यले पनि हाललाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको उनको दाबी छ। यातायात कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवले नयाँ खोलिएको कार्यालयहरूमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय लाइसेन्स नेपालीकरण cसुविधा भएको भन्नेबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी दिन बन्द गरिएको बताए। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
