विश्वभर हिंसा, अपहरण र यौन दुर्व्यवहारको जोखिममा बालबालिका
काठमाडौं । आज निर्दोष बालबालिकामाथि हुने आक्रमणका पीडितको अन्तरराष्ट्रिय दिवस हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् १९८२ देखि मनाउन प्रारम्भ भएको यो दिवसको उद्देश्य युद्ध र सशस्त्र द्वन्द्वका कारण बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुव्र्यवहार र अधिकार उल्लङ्घनप्रति विश्वभर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका बालबालिका घरमा सुरक्षित रूपमा बस्न, विद्यालयमा अध्ययन गर्न, खेल्न वा अस्पतालमा उपचार गराउनसमेत नसक्ने अवस्थामा छन् । हत्या, शारीरिक क्षति, अपहरण, यौन हिंसा, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण र मानवीय सहायता पहुँचमा अवरोधजस्ता गम्भीर घटनाबाट बालबालिका प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन् । महासचिव एन्टोनियो गुटरेसद्वारा सार्वजनिक ‘बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्व’सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा बालबालिकाविरुद्ध भएका गम्भीर उल्लङ्घनका घटना अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढेका छन् । प्रतिवेदनमा विश्वभर २२ हजार ४९५ बालबालिकालाई प्रभावित पार्ने ४१ हजार ३७० गम्भीर उल्लङ्घनका घटना प्रमाणीकरण गरिएका उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी उल्लङ्घनका घटना इजरायल तथा अधीनस्थ प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा आठ हजार ५५४, कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चार हजार ४३, सोमालियामा दुई हजार ५६८, नाइजेरियामा दुई हजार ४३६ र हैटीमा दुई हजार २६९ वटा अभिलेख गरिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार हत्या तथा शारीरिक क्षति बालबालिकाविरुद्ध हुने सबैभन्दा धेरै गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा देखिएको छ । सन् २०२४ मा मात्र ११ हजार ९६७ बालबालिका यसबाट प्रभावित भएका छन् । विस्फोटक पदार्थ, युद्धका अवशेष, बारुदी सुरुङ, अस्थायी विस्फोटक उपकरण तथा जनघनत्व बढी भएका क्षेत्रमा गरिएका आक्रमणका कारण अधिकांश बालबालिका पीडित भएका छन् । सशस्त्र समूह तथा सैन्य बलद्वारा हजारौँ बालबालिकालाई भर्ती गरी युद्ध तथा सहयोगी भूमिकामा प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अपहरण तथा बाल सैनिकका रूपमा प्रयोग गरिने घटनामा वृद्धि भएको जनाइएको छ । बालबालिकाविरुद्ध हुने यौन हिंसाका घटनासमेत बढ्दै गएका छन् । विशेषगरी बालिकाहरू बढी प्रभावित भए पनि बालकहरू पनि यौन हिंसाको सिकार बनेका छन् । सामाजिक कलङ्क, प्रतिशोधको डर तथा पर्याप्त सहयोग सेवाको अभावका कारण यस्ता घटना अझै कम मात्रामा सार्वजनिक हुने गरेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । सन् २०२४ मा मानवीय सहायता पहुँचमा अवरोधसमेत चिन्ताजनक रूपमा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । द्वन्द्वरत पक्षहरूले राहत सामग्री बोकेका सवारीसाधन र सहायता कर्मीमाथि आक्रमण गर्नुका साथै आवतजावतमा प्रतिबन्ध र प्रशासनिक अवरोध सिर्जना गर्दा बालबालिका स्वास्थ्य, शिक्षा र संरक्षणलगायत आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गत वर्ष विद्यालय र अस्पतालमाथि करिब दुई हजार आक्रमण भएको पुष्टि गरेको छ । यस्ता घटनाले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच थप प्रभावित भएको तथा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा उनीहरूको जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त विश्वसंस्थाले बालबालिकामाथि हुने गम्भीर उल्लङ्घन अन्त्य गर्न द्वन्द्वका मूल कारण समाधान, दोषीमाथि जवाफदेहिता सुनिश्चित तथा बाल संरक्षण, पुनःस्थापना र पुनःएकीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसैबीच, बालअधिकार अभियन्ता तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्व’ सम्बन्धी ऐतिहासिक प्रतिवेदनकी लेखक डा ग्रासा माशेलले बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु वयस्कहरूको साझा दायित्व भएको बताएका छन् । उनले प्रत्येक बालबालिकाको अधिकार सुरक्षित र सुनिश्चित हुने शान्तिपूर्ण विश्व निर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायले थप प्रतिबद्धता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 'बालबालिका सबैभन्दा पहिले बालबालिका नै हुन् । उनीहरूको संरक्षण गर्नु र उनीहरूका सबै अधिकार सुनिश्चित हुने शान्तिपूर्ण संसार निर्माण गर्नु हाम्रो दायित्व हो', उनले यस अवसरमा जारी गरेको सन्देशमा भनेका छन् । रासस
एम्बुलेन्स र मिनी ट्रक ठोक्किँदा ७ जना घाइते
दमौली । पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–६ मनहरीमा आज बिहान एम्बुलेन्स र मिनी ट्रक एकापसमा ठोक्किँदा सात जना घाइते भएका छन् । पोखराबाट दमौलीतर्फ आउँदै गरेको ग१ख ५६५९ नम्बरको मिनी ट्रक र विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको लुप्र ०१–००१ झ ००४६ नम्बरको एम्बुलेन्स ठोक्किँदा सात जना घाइते भएका हुन् । दुर्घटनामा एम्बुलेन्समा सवार छ जना र मिनी ट्रक चालक गरी सात जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी निरीक्षक दीपककुमार कार्कीले जानकारी दिए । घाइतेमध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर छ । दुर्घटनामा एम्बुलेन्स चालक रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–२ बस्ने २४ वर्षीय कुशल परियार, सोही ठाउँ बस्ने ६१ वर्षीया जुनराखी बुढा मगर, २५ वर्षीया अन्जना बुढा मगर, तीन वर्षीय युवान बुढा मगर, पूर्वी रुकुम भुमे गाउँपालिका–७ बस्ने ३६ वर्षीया चिजामाया घर्ती, रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–२ बस्ने ६० वर्षीया धनप्रसाद बुढा मगर घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये २५ वर्षीया अन्जना बुढा मगरको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरी निरीक्षक कार्कीले बताए । घाइतेहरुको बेलचौतारास्थित जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ ।
जापान सरकारद्वारा नाबालिगहरूको सुरक्षाका लागि कडा सामाजिक सञ्जाल जाँचको आह्वान
काठमाडौं । जापान सरकारले नाबालिग तथा कम उमेरका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि कडा उमेर प्रमाणिकरण लगायतका आवश्यक प्रतिबन्धहरु लागु गरेर सामाजिक जिम्मेवारी बलियो बनाउन आह्वान गरेको छ । क्योडो न्यूजका अनुसार जापान सरकाले सञ्चार मन्त्रालयलाई अन्य देशहरूमा देखिएको जस्तै पूर्ण उमेर–आधारित प्रतिबन्ध उपयुक्त नहुन सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालको महत्व र उपयोगिता कायम रहने गरी सञ्चार उपकरणको लागि सुरक्षित रुपमा चलाउन सकिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । जापान सरकारको प्रतिवेदनले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने र सामाजि सञ्जालमा युवाहरूको निर्भरता कम गर्ने उद्देश्यले उपायहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गरिने जनाएको छ । यो आवाह्न प्रविधिको तिव्र विकास र सामाजिक सञ्जालको उच्च उपयोगको बीचमा आएको छ , जसले आपराधिक गतिविधिहरूमा नाबालिगहरूको संलग्नता सहित उनीहरूको हानिकारक प्रभावहरू न्युनिकरण गर्ने उपायको खोजी गर्ने जनाइएको छ । क्योडो न्यूजका अनुसार, यो प्रयास हानिकारक वेबसाइटहरूमा पहुँच रोक्ने उदेश्यले अभिभावकको निगरानीको रूपमा आएको हो । गत वर्ष देखि जापानको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले युवा प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षामा सामाजिक सञ्जाल र स्मार्टफोन अपरेटिङ सिस्टमको भूमिका विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको जनाइएको छ । पछिल्लो समयमा प्रस्ताव गरेका देशहरूको सूचीमा जापान सामावेश भएको छ भने ती मध्ये धेरैले नाबालिगहरूमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी कडा कानून लागू गरेका छन् । फ्रान्सले १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि समाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्न कानुनी प्रक्रियालाई छिटै टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखेको छ भने अस्ट्रेलियाले गत वर्ष १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसैगरी स्पेन र डेनमार्कले यो निर्णय माथि विचार गरिरहेको जनाइएको छ । रासस
