काठमाडौं । नेपाल सरकारले विपद्का घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव भण्डारण तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गरेको छ ।
नयाँ संशोधित नियमावलीअनुसार विपद्मा परी ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरूको शव प्राथमिकताका साथ सङ्घीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहका सरकारी अस्पताल, सामुदायिक अस्पतालका शव भण्डारण कक्ष वा सरकारी तथा सामुदायिक रूपमा सञ्चालित शवगृहमा राखिनेछ ।
तर, विपद्को संकटपूर्ण स्थितिमा सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालका शवगृहले मात्र नपुग्ने अवस्था आएमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले विकल्पका रूपमा निजी अस्पतालका शवगृह, सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) तथा अस्थायी शव भण्डार कक्षको व्यवस्था गरी शव भण्डारण गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार यसरी शव भण्डारण गर्दा लाग्ने आवश्यक सम्पूर्ण खर्च जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट भुक्तानी गरिनेछ । यसैगरी, नियमावलीमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित चिस्यान केन्द्रहरूमा शव भण्डारण गर्दा वा ती चिस्यान केन्द्र प्रयोग गरेबापत रकम भुक्तानी गर्दा नेपाल सरकारको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिदिनुपर्ने दायित्व तोकिएको छ ।
विपद्का समयमा हुन सक्ने ठूलो मानवीय क्षति र शव व्यवस्थापनमा आउन सक्ने जटिलतालाई सम्बोधन गर्न यो नयाँ प्रबन्ध मिलाइएको हो ।
