अमेरिकाबाट थप ३५ नेपाली डिपोर्ट
काठमाडौं । अमेरिकाले थप ३५ नेपालीलाई डिपोर्ट गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनका प्रमुख नरहरी घिमिरेले ३५ नेपालीलाई चार्टर विमानमार्फत अमेरिकाले डिपोर्ट गरेको जानकारी दिए । मंगलबार उनीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३५ जना नेपाली पुरुष रहेका छन् । अमेरिकाले सन् २०२५ को जनवरीदेखि नेपालीलाई डिपोर्ट गर्न थालेको हो । अध्यागमन विभागका अनुसार अमेरिकाबाट हालसम्म चार सय भन्दा बढी नेपाली डिपोर्ट भइसकेका छन् ।
सार्वजनिक यातायातमा आरक्षण सिट अनिवार्य गर्नू : यातायात व्यवस्था विभाग
काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात तथा यात्रुवाहक सवारी साधनले अनिवार्य आरक्षित सिटको व्यवस्था गर्नु पर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०७ बमोजिम तोकिएका सिटहरू सुरक्षित नराख्ने सवारी धनी र यातायात व्यवसायीलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । ऐन अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक सवारीमा अशक्त व्यक्तिहरूका लागि चार वटा र महिलाहरूका लागि दुई वटा सिट अनिवार्य रूपमा आरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान छ । पछिल्लो समय स्थानीय तथा लामो दूरीका रुटमा चल्ने सवारीसाधनहरूले आरक्षण सिटको व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै सर्वसाधारणबाट व्यापक जनगुनासो प्राप्त भएपछि विभागले निर्देशन दिएको हो । विशेष गरी लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनको हकमा गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्नुभन्दा कम्तीमा चार घण्टा अगाडिसम्म त्यस्ता सिटहरू सुरक्षित राख्नुपर्ने नियम विभागले प्रस्ट पारेको छ । विभागले सम्पूर्ण सवारी धनी तथा यातायात सेवा सञ्चालकहरूलाई कानुनको पूर्ण पालना गर्न सूचित गर्दै अटेर गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने सूचनामा उल्लेख छ ।
वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न सहकार्य र सामूहिक जिम्मेवारी आवश्यक छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा चुनौती, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र बढ्दो असमानताले सहकार्य मात्र नभई सामूहिक जिम्मेवारीको माग गरिरहेको बताएका छन् । मौरिससको पोर्ट लुइसमा शनिबारदेखि सुरु भएको नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले मध्यपूर्वमा भइरहेका द्वन्द्वबाट नेपालसहित सिङ्गो विश्व नै प्रभावित भएको उल्लेख गरे । परराष्ट्रमन्त्री खनालले मध्यपूर्वमा भइरहेको द्वन्द्वका क्रममा नेपालले एक जनाको ज्यान गुमाइसकेको र अन्य केही घाइते भएको उल्लेख गरे । 'मध्यपूर्वमा भइरहेका घटना र त्यसबाट उत्पन्न समस्या नेपालका लागि टाढाका घटनाहरू होइनन् । लाखौँ नेपाली नागरिक त्यहाँ बसोबास तथा रोजगारीमा छन्, उनीहरूको सुरक्षा हाम्रो प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो', उनले भने । मन्त्री खनालले द्वन्द्वका असर क्षेत्रीय सीमाभन्दा बाहिर फैलिएका र त्यसले इन्धन मूल्य, आपूर्ति शृङ्खला र जीविकोपार्जनमा समेत प्रभाव पारेकाले हिन्द महासागरको स्थिरता विश्व शान्तिसँग जोडिएको धारणा राखे । ‘हिन्द महासागर शासनका लागि सामूहिक संरक्षकत्व’ विषयक सम्मेलनमा उनले नेपालका लागि, सामूहिक संरक्षकत्वको सुरुआत एउटा सरल सत्यबाट हुने र हिमाल तथा महासागरको भविष्य एक–अर्कासँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएको उल्लेख गरे । 'नेपाल सरकारको दृष्टिमा संरक्षकत्व भनेको संकीर्ण स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा उत्तरदायित्व बहन गर्नु हो । यसका लागि समावेशी, पारदर्शी र नियममा आधारित बहुपक्षीय प्रणाली आवश्यक छ, जसले अन्तरराष्ट्रिय कानुन, सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तलाई मार्गदर्शन गर्छ', मन्त्री खनालले भने । उनले नेपाल संवादको साझेदार, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको आवाज र पहाड तथा महासागरबीचको सेतु बन्न तयार रहेको बताए । नेपाल भुपरिवेष्ठित मुलुक भएपनि हिन्द महासागरसँग यसको सम्बन्ध प्राचीन, स्वाभाविक र अविभाज्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले इतिहासमा नेपाली व्यापारी, तीर्थयात्री र विद्वानहरूले हिमालदेखि महासागरसम्म जोड्ने मार्गहरू प्रयोग गरेको बताए । 'यी मार्गहरूले व्यापार मात्र होइन, विचार र दर्शन पनि प्रवाह गरेका छन् । विशेषगरी, लुम्बिनी (नेपाल) मा जन्मिएका गौतम बुद्धका शिक्षाहरू यिनै मार्गबाट फैलिएका हुन् । शनिबार यही विचार आधुनिक विज्ञान र भू–राजनीतिमा पनि थप आवश्यक छ', उनले भने । मन्त्री खनालले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र विश्वका अर्बौँ मानिसका लागि पानीको मुख्यस्रोत भएको उल्लेख गर्दै यहाँका हिमनदीहरू अन्ततः हिन्द महासागरमा मिसिने भएकाले तिनको भविष्यबारे पनि सोच्नुपर्नेमा जोड दिए । 'जलवायु परिवर्तनले यस अन्तरसम्बन्धलाई अझ स्पष्ट र चिन्ताजनक बनाएको छ । नेपालमा हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन्, जसले हिमताल विस्फोटको जोखिम बढाएको छ', उनले भने, 'अर्कोतर्फ, हिन्द महासागर तीव्र रूपमा तातिरहेको छ, जसले समुद्री सतह बढाएर टापु राष्ट्रहरूलाई खतरा पुर्याइरहेको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र कोप सम्मेलनहरूमा यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ । यसै सिलसिलमा ‘सगरमाथा संवाद’ नामक अन्तरराष्ट्रिय मञ्च स्थापना गरेको छ ।' नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समुद्री कानुनको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र रहेको र यसप्रति प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई समुद्रमा पहुँच र समुद्री अर्थतन्त्रमा सहभागिताको अधिकार हुने बताए । यो विशेष सुविधा नभई कानुनी अधिकार भएको पनि उनको भनाइ थियो । हिन्द महासागर विश्व व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिको केन्द्र भएको बताउँदै मन्त्री खनालले नेपाल समुद्री आतङ्कवाद, डकैती, लागुऔषध र मानव तस्करी जस्ता चुनौतीप्रति चिन्तित रहेको उल्लेख गरे । 'हामी विवाद समाधानका लागि संवाद र अन्तरराष्ट्रिय कानुनको समर्थन गर्छौँ । हामी भूगोलले मात्र होइन, साझा जिम्मेवारीले पनि जोडिएका छौँ', उनले भने ।
