राजनीति

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बहुचर्चित ‘टेरामक्स’ खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ । अदालतले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ भने प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासहित तीन उच्च अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सुनाएको फैसलाअनुसार बस्नेतले मन्त्रीका रूपमा नीतिगत निर्देशन मात्र दिएको खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको वा व्यक्तिगत लाभ लिएको प्रमाण अभियोजन पक्षले पेश गर्न नसकेकाले उनलाई सफाइ दिइएको हो । यता, तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले आवश्यक पूर्वतयारी नगरी बदनियतका साथ खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको अदालतको ठहर छ ।  उनलाई ६ महिना कैद ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा उच्च पदस्थ अधिकारी भएकाले थप ६ महिना कैदसहित कुल १ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई पनि जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ । मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरू पुरुषोत्तम खनाल, अच्युतानन्द मिश्र तथा भेनराइज सोलुसन्सका एजेन्टहरूले भने अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । फैसलामा विशेष अदालतले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि भएको औंल्याउँदै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र लाभ-लागत विश्लेषण नगरी सिधै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु बदनियतपूर्ण देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले मन्त्रालयले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा हालसम्मकै ठूलो रकम छुट्याएको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा यसअघि कहिल्यै यति ठूलो बजेट विनियोजन नभएको बताए । यसअघि १ अर्ब रुपैयाँसम्म छुट्याएको र सो रकमसमेत आवश्यक कानुनी व्यवस्था नहुँदा खर्च हुन नसकेको बताए । सोही कारण हाल धेरै मान्छेलाई यो रकम कहाँ खर्च होला ? भन्ने उत्सुकता बढेको उनको भनाइ छ । तर ४ अर्ब रुपैयाँका विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा एकदमै कम रकम भएको जानकारी दिए । यद्यपि अहिलेलाई भने यो रकम पर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ । खर्च गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गर्न बाँकी रहेकाले विनियोजित ४ अर्ब रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अबण्डामा राखिएको जानकारी दिए । मन्त्री पुनका अनुसार मन्त्रालयका अघिल्ला कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने बाँकी ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको खर्च योजना ऐन तथा नियमावली बनेपछि मात्रै तय गरिनेछ । उनका अनुसार मन्त्रालयले अहिले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी ऐन र नियमावली तयार गर्ने काम अघि बढाएको छ । ती कानुनी आधार तयार भएपछि मात्रै अबण्डामा रहेको बजेट कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयलाई ४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ, यो भनेको पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत हो । यसमा पहिलेदेखि नै सञ्चालन भइरहेका केही कार्यक्रममा ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, बाँकी ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अबण्डामा राखिएको छ । यो बजेट जेठ १५ गते आउँदाखेरि के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने थाहा नै थिएन, त्यही भएर अबण्डामा राखिएको हो ।’ उनले युवाहरूलाई विज्ञान तथा नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा लाग्न मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्ने बताए । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वाधारको विकासले मात्रै देश विकास नहुने बताए । देश विकासका लागि अर्थतन्त्र मजबुत बनाउनुपर्ने र अर्थतन्त्रको आकार बढाउन खोज, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तकको क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विज्ञानमा गरिएको खर्चलाई लगानीको रूपमा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । विज्ञानमा लगानी नगरेका कारण नै नेपाल पछाडि परेको उनको दाबी छ । विकसित सबै देशहरूले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण नै उनीहरू विकसित भएको उनले बताए ।

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक तथा प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको बताएका छन् ।      राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा यसअघि सभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले भने 'सुरक्षणसँग सम्बन्धित छपाइ स्वदेशमै गर्दै विदेशी मुद्रणमा रहेको निर्भरता घटाउने सरकारको ध्येय रहेको छ ।'      सांसद रोश्नी मेचेले  बैठकमा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले अझै कापी–किताब सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयअन्तर्गत ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ खरिदका लागि १५ करोड रुपैयाँ तथा सुरक्षण मुद्रण प्रेसका लागि २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुको औचित्यबारे प्रश्न उठान गरेका थिए ।  उक्त प्रश्नको जवाफ दिदै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रत्येक शीर्षकमा स्वयं सहभागी भई विस्तृत छलफल गरेको उल्लेख गर्दै जनताको करबाट सङ्कलित रकमको एक रुपैयाँ पनि दुरुपयोग नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले विनियोजित बजेट तोकिएको उद्देश्य र मापदण्डअनुसार मात्र खर्च हुने बताउँदै खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।      त्यस्तै, शैक्षिक सामग्रीको आवश्यकता र सञ्चार पूर्वाधारमा गरिने लगानी फरक बजेट शीर्षक, फरक प्रकृति र फरक उद्देश्यका विषय भएकाले ती एकअर्काका विकल्प नभएको स्पष्ट पारे । साथै उनले सञ्चार क्षेत्रको प्राविधिक पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्नुपर्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताएका हुन् । २४ लाख स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र र ३५ लाख हुलाक टिकटसम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पाएको बजेट उपभोग खर्च नभई कानुनले तोकेको दायित्व पूरा गर्न गरिएको पुँजीगत लगानी भएको सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनले भने, 'सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षण दस्तावेजको मुद्रण तथा उत्पादन गर्ने एक मात्र जिम्मेवार निकाय सुरक्षण मुद्रण केन्द्र रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रले हालसम्म २४ लाख स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र र ३५ लाख हुलाक टिकट उत्पादन गरी सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।'      आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्तःशुल्क टिकट, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत थप सुरक्षण दस्तावेजको उत्पादन केन्द्रमार्फत गर्नेगरी तयारी भइरहेको र विद्यमान उत्पादन क्षमताले बढ्दो माग धान्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।      सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्नसके हाल विदेशमा मुद्रण भइरहेका सुरक्षण दस्तावेज स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने, विदेशी मुद्रा बचत हुने, मुद्रण सेवाबाट राजस्व आर्जन हुने तथा लगानी रकमको राम्रो प्रतिफल आउने बताए । यो उपभोगमा खर्च गर्ने परियोजना नभई स्रोत सिर्जना गर्ने लगानी भएको उनको भनाइ थियो ।      सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक तथा प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले यसबाट राज्यको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि भई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रका प्राथमिकतामा थप लगानी गर्ने आधार बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरे ।      त्यस्तै, सञ्चार पूर्वाधारमा गरिने लगानीले दीर्घकालमा राजस्व अभिवृद्धि, प्राविधिक क्षमता विस्तार तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनको भनाइ थियो । सञ्चार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि खरिद योजना बनाएको ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ सामान्य सवारीसाधन नभई ‘रेडियो स्पेक्ट्रम’ अनुगमनका लागि प्रयोग हुने चलायमान प्रयोगशाला रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले रेडियो फ्रिक्वेन्सी वा विद्युतीय चुम्बकीय तरङ्गलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न वा मापन गर्न नसकिने भएकाले त्यसको अनुगमनका लागि अत्याधुनिक प्रणाली आवश्यक पर्ने बताए ।      अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आइटियू) को सिफारिसअनुसार प्रत्येक मुलुकले रेडियो फ्रिक्वेन्सी अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालभर स्थायी अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्न तत्काल ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले आवश्यकताअनुसार देशका विभिन्न स्थानमा परिचालन गर्न सकिने मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ प्रणाली खरिद गर्न लागिएको जानकारी दिए ।      सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाका अनुसार उक्त प्रणालीबाट सीमित प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको ‘रेडियो स्पेक्ट्रम’को प्रभावकारी व्यवस्थापन, इजाजतपत्र विनाका दूरसञ्चार प्रणाली, एफएम, टेलिभिजन तथा वायरलेस उपकरणको पहिचान, वैध सेवा प्रदायकमाथि हुने फ्रिक्वेन्सी हस्तक्षेप नियन्त्रण, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अन्तरदेशीय फ्रिक्वेन्सी हस्तक्षेप न्यूनीकरण तथा अन्तरराष्ट्रिय दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेछ ।      त्यसैगरी, ४जी र ५जी मोबाइल सेवा, ‘डिजिटल’ प्रसारणलगायत आधुनिक वायरलेस सेवाको नियमन तथा अनुगमन, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार, अवैध उपकरणको प्रयोग नियन्त्रण तथा लाइसेन्स र स्पेक्ट्रम शुल्कबाट राजस्व वृद्धि गर्न उक्त प्रणाली उपयोगी हुने सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले बताए । उनले फ्रिक्वेन्सी तथा स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनबाट सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा वार्षिक करिब रु चार अर्ब १५ करोड राजस्व प्राप्त भइरहेको तथा यस क्षेत्रले अप्रत्यक्ष रूपमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब एक दशमलव पाँच प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको जानकारी दिए । नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि इजाजतपत्रविनाको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नियन्त्रण भई थप राजस्व सङ्कलन गर्न तथा प्राविधिक मापदण्डविपरीत हुने हानिकारक फ्रिक्वेन्सी हस्तक्षेपको पहिचान र समाधान गर्न सहज हुने उनले उल्लेख गरे ।      सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले हाल प्रयोगमा रहेको मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान सन् २००१ मा विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा सञ्चालित दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार आयोजनाअन्तर्गत खरिद गरिएको जानकारी दिँदै उक्त उपकरण अहिले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको तथा त्यसको मर्मतसम्भार र स्तरोन्नतिमा ठूलो खर्च लाग्ने भएकाले उच्च क्षमतायुक्त नयाँ प्रणाली खरिद गर्नु मितव्ययी र आवश्यक निर्णय भएको बताए ।      सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्या, सुझाव, गुनासा र सरोकारका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी समाधानमुखी ढङ्गले अघि बढ्ने बैठकमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।