काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बहुचर्चित ‘टेरामक्स’ खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ । अदालतले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ भने प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासहित तीन उच्च अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सुनाएको फैसलाअनुसार बस्नेतले मन्त्रीका रूपमा नीतिगत निर्देशन मात्र दिएको खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको वा व्यक्तिगत लाभ लिएको प्रमाण अभियोजन पक्षले पेश गर्न नसकेकाले उनलाई सफाइ दिइएको हो ।
यता, तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले आवश्यक पूर्वतयारी नगरी बदनियतका साथ खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको अदालतको ठहर छ ।
उनलाई ६ महिना कैद ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा उच्च पदस्थ अधिकारी भएकाले थप ६ महिना कैदसहित कुल १ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ ।
प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई पनि जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ ।
मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरू पुरुषोत्तम खनाल, अच्युतानन्द मिश्र तथा भेनराइज सोलुसन्सका एजेन्टहरूले भने अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।
फैसलामा विशेष अदालतले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि भएको औंल्याउँदै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र लाभ-लागत विश्लेषण नगरी सिधै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु बदनियतपूर्ण देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
