राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश आवश्यक सुधारका लागि भएको दाबी गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको रास्वपाको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा बोल्दै उनले अध्यादेशलाई दलीय स्वार्थसँग जोडेर व्याख्या गर्नु गलत हुने बताए । लामिछानेले विगतमा अध्यादेशलाई दल फुटाउन वा विपक्षीलाई दबाबमा राख्न प्रयोग गरिएको उदाहरण रहे पनि अहिलेको अभ्यास त्यस्तो नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।  ‘अहिलेको अध्यादेश कसैलाई दुःख दिन वा सुविधा दिन ल्याइएको होइन, आवश्यक सुधारका लागि हो,’ उनले भने ।  लामिछानेले यो कदम कानुनी दायराभित्र रहेर गरिएको अभ्यास भएको समेत दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार विगतमा भएका अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्ति सच्याउनै पर्ने आवश्यकता रहेको छ । यो नसच्याएसम्म जनताले सरकारबाट अपेक्षा गरेका परिणाम दिन नसकिने उनको भनाइ छ । लामिछानेले संसदीय अभ्यास सुधारतर्फ रास्वपाले उदाहरण प्रस्तुत गरेको दाबी पनि गरे ।  उनले प्रधानमन्त्रीकै दलका सांसदले लेखा समितिको सभापति बन्ने विगतको अभ्यास गलत भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न पहल गरिएको बताए ।  ‘कानुन, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता संसदीय समिति नेतृत्वमा देखिएको छ,’ उनले भने । उनले विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायहरूमा लामो समयदेखि रिक्त पद रहँदा कामकारबाहीमा समस्या भइरहेको पनि उल्लेख गरे ।

काठमाडौं । सरकारले थप तीन अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ । यसअघि दुईवटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेकोमा सरकारले थप तीन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो । मंगलबार (हिजो) सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो । सरकारले सोमबार संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने दुईवटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।  सरकारले संसद्लाई बाइपास गर्दै अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । बुधबार बसेको बैठकबाट विपक्षी दलहरूले आगामी दिनमा संसदीय मोर्चामा दबाब बढाउने योजना बनाउने तयारी गरेका छन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेससहित नेकपा एमाले, नेकपा, राप्रपाका सांसदहरू सहभागी रहेको थिए । हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधि भने सहभागी भएका थिएनन् । 

काठमाडौं । संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने सरकारको कदमविरुद्ध प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन् ।  नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का दलका नेता र प्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको निर्णयलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक  भएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीमरज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा एमाले सँसदिय दलका नेता रामबहादुर थापा, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राप्रपाकी प्रतिनिधि सरस्वती लामा सहभागी थिए। बैठकपछि जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले वैशाख १४ र १५ गते विभिन्न अध्यादेशहरू ल्याउने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।  संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, सहकारी ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरू संसद् छल्ने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप विपक्षी दलहरूको छ । विपक्षी दलहरूले यस्ता अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी, स्थगित गरिएको संघीय संसद् अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्नुपर्ने माग पनि बैठकले अघि सारेको छ । बैठकमा श्रम संस्कृतिका सांसदहरू भने उपस्थित भएका थिएनन् ।