राजनीति

काठमाडौं । मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन ओ एण्ड एम सर्वेक्षण समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अझै टुंग्याउन सकेको छैन ।  मन्त्रालयहरूको नयाँ संगठन संरचना, दरबन्दी निर्धारण तथा कर्मचारी समायोजनका लागि आवश्यक ओ एण्ड एम प्रतिवेदन तयार हुन ढिलाइ भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रभावित भएको हो । सरकारी स्रोतका अनुसार मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना अनुरूप कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, जिम्मेवारी निर्धारण तथा आवश्यक स्थानमा पदस्थापन गर्ने कार्य ओ एण्ड एम प्रतिवेदनमा निर्भर रहन्छ ।  तर अधिकांश मन्त्रालयले उक्त प्रक्रिया पूरा नगर्दा कतै कर्मचारी अभाव र कतै आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी रहने अवस्था कायम छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।  तर ओ एण्ड एम सर्वेक्षण पूरा हुन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । प्रशासनिक सुधारसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार सबै मन्त्रालयको ओ एण्ड एम प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र दरबन्दी पुनर्विन्यास, कर्मचारी सरुवा तथा नयाँ संगठन संरचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि ओ एण्ड एम पुरा हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद कार्यालयले अध्ययनपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता एकराज अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदन मन्त्रालयमा अझै आएको छैन ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी श्रृजना अधिकारी सबै मन्त्रालयको प्रतिवेदन नआउँदा संगठन तथा व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको बताउँछिन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको भेटवार्तापछि प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन् ।  सभापति लामिछाने निकट एक नेताका अनुसार लामिछानेले मंगलबार (असार ३० गते )प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको हो । संसद सचिवालय स्रोतले पनि अब बस्ने संसद बैठकमा सभापति लामिछानेले सभालाई सम्बोधन गर्ने तयारी भएको जनाएको छ ।  प्रधानमन्त्री साहसँगको भेटपछि लामिछाने प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताइएको छ ।   रविको सम्बोधनमा सरकारको आगामी नीति, सुशासन, सेवा प्रवाह, राजनीतिक सहकार्य तथा समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दाबारे धारणा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रस्तावित १६औँ योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको पक्षमाथि प्रश्न उठाएकी छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म अर्थतन्त्रको आकार १०३ खर्ब पुर्‍याउने र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा उनले कार्यान्वयनको विश्वसनीयतामाथि चासो व्यक्त गरेकी हुन् । सांसद राणाले योजनाको सफलता लक्ष्यले नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्धारण गर्ने बताइन् । योजना आयोग र सरकारसमक्ष विभिन्न बुँदामा स्पष्टीकरण माग गरिन् । सांसद राणाले १६औँ योजनाले रोजगारी र समृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य बनाए पनि हालसम्म कति रोजगारी सिर्जना भयो र आगामी दिनमा सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट कति रोजगारी थपिने भन्ने स्पष्ट खाका नभएको बताइन् । ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’मा रहेका २३१ आयोजनामध्ये उद्योग तथा खानी क्षेत्रमा केवल ३ वटा (१.३ प्रतिशत) मात्र आयोजना पर्नुले औद्योगिक विकासमा सरकारको न्यून प्राथमिकता देखिएको उनको तर्क छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सन्दर्भमा २३१ वटा आयोजनामध्ये केवल ३ वटाको मात्र स्थलगत अनुगमन गरिएकोप्रति उनले आपत्ति जनाइन् । यस्तो सीमित अनुगमनले आयोजनाहरूको वास्तविक अवस्था र कार्यान्वयनको पाटो स्पष्ट नहुने उनको भनाइ छ । साथै, विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च ६० देखि ७० प्रतिशतमा मात्र सीमित रहने गरेको उल्लेख गर्दै यसपटक खर्च गर्ने क्षमता बढाउन के–कस्ता नयाँ व्यवस्था गरिएका छन् भनी उनले जिज्ञासा राखिन् । उनले भनिन्, ‘७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने उद्योग क्षेत्रलाई किन यसरी उपेक्षा गरियो ? एकातर्फ निजी क्षेत्रले लगानी खुम्च्याइरहेको र उद्योगहरू बन्द भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कागजमा मात्र १०३ खर्बको अर्थतन्त्र लेखेर समृद्धि आउँदैन ।’ कुल लगानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६७.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिए पनि लगानीमैत्री वातावरण, कर्जा प्रवाह र नियामकीय सुधारमा ठोस कदम नचालिएको राणाले बताइन् । योजना आयोगले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने तर राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले कर्जा अभाव र कडा प्रोभिजनिङका कारण लगानी सुस्त बनाउने विरोधाभासपूर्ण अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरिन् । सांसद राणाले योजना आयोग र राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । लगानीकर्ताहरू वर्तमान अवस्थामा लगानी विस्तार गर्न त्रसित रहेको भन्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सुनिश्चित नगरेसम्म योजनाले लिएका लक्ष्यहरू हासिल हुन कठिन हुने उनको भनाइ छ ।