राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका ६ वटा अध्यादेशमध्ये एउटा मात्रै जारी गरेका छन् । सरकारले विभिन्न विषयमा ६ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । तर तीमध्ये सहकारीसम्बन्धी ‘सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश’ मात्र जारी गरिएको हो ।  बाँकी पाँच अध्यादेश भने हाललाई जारी भएका छैनन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार प्रस्तुत अध्यादेशहरूबारे अध्ययनपछि सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्यादेश तत्काल आवश्यक देखिएकाले सोही अध्यादेश जारी गरिएको हो।  अन्य अध्यादेशहरूबारे भने थप छलफल र प्रक्रियापछि निर्णय हुने जनाइएको छ । संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।  सरकारले संसद्लाई बाइपास गर्दै अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । बुधबार हिजो बसेको बैठकबाट विपक्षी दलहरूले आगामी दिनमा संसदीय मोर्चामा दबाब बढाउने योजना बनाउने तयारी गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको पछिल्लो शक्ति संघर्ष र आन्तरिक असन्तुष्टिबीच नेता डा. शेखर कोइराला पक्षको बागमती प्रदेशस्तरीय बैठकमा पार्टी एकता कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ । बिहीबार काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ओपेरा होटलमा आयोजित छलफलमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले पार्टीभित्रको विवादको मूल कारण विशेष महाधिवेशनलाई ठहर गरेका हुन् ।  बैठकमा बोल्ने नेताहरूले विशेष महाधिवेशनपछि गुटउपगुटबीच दूरी बढ्दै गएको र त्यसले संगठनात्मक एकतामा प्रत्यक्ष असर पारेको धारणा राखेका थिए । छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार अधिकांश वक्ताहरूले विशेष महाधिवेशनकै कारण पार्टीभित्र एकता कायम हुन नसकेको धारणा राखेको ती नेताले बताए । उनीहरूले वर्तमान अवस्थामा देखिएको असन्तुष्टि र अविश्वासको वातावरणले पार्टीको समग्र कार्यसम्पादनमै असर पारिरहेको धारणा राखेको ती नेताले जानकारी दिए। बैठकमा नेताहरूले अब पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउने जिम्मेवारी विशेष महाधिवेशनका सभापति गगन थापामाथि रहेको निष्कर्षसमेत निकालेका छन् ।  सहभागीहरूले नेतृत्वले सबै पक्षलाई समेट्नेगरी विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न नसके पार्टी झन् कमजोर बन्न सक्ने धारणा राखेको ती नेताले बताए । नेता कोइरालाले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीको आन्तरिक अवस्थाबारे धारणा बनाउन सुझाव संकलनका लागि उक्त छलफल आयोजना गरेका हुन् । कांग्रेसभित्र पछिल्ला दिनमा देखिएको ध्रुवीकरण र नेतृत्वबीचको दूरीका कारण यस्ता छलफललाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी प्रभावित पार्ने गरी लागू गरिएको ‘१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने’ सरकारी व्यवस्थाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । सर्लाहीको सीमावर्ती मधुवनी क्षेत्रको भ्रमणबाट फर्किएपछि बिहीबार सार्वजनिक धारणा राख्दै थापाले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले भोगिरहेको असहजता र अपमानजनक व्यवहारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।  उनले त्यहाँका नागरिकसँगको प्रत्यक्ष अन्तरक्रियाबाट आफू ‘आक्रोश र छटपटी’ लिएर फर्किएको बताए । थापाका अनुसार दैनिक मजदुरीका लागि सीमा पार गर्ने एक कामदारलाई बिस्कुटको प्याकेट बोकेको कारण दुई घण्टासम्म रोकिएको थियो । उनले उक्त व्यवस्था नयाँ नभए पनि विभिन्न सरकारका पालामा कानुनी रूपमा कायम रहँदै आएको स्वीकार गरे। ‘हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत यो कानुन कागजमा थियो, तर यसको अव्यवहारिकता बुझेरै कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको थिएन,’ थापाले भने, ‘समयमै सुधार गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी थियो, अब त्यसलाई सच्याउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो ।’ थापाले वर्तमान निर्णयलाई ‘नागरिकमैत्री नभएको’ र ‘हेपाहा नीति’ को संज्ञा दिँदै यसले मधेस क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको बताए । उनका अनुसार यो व्यवस्थाले नियमित आवतजावतलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ भने नागरिकको सम्मानमा पनि ठेस पुर्‍याएको छ । ‘स्वयम भन्सार विभागले नै यसबाट उल्लेखनीय राजस्व नउठ्ने स्वीकार गरिसकेको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसो भए नागरिकलाई दुःख दिने यस्तो व्यवस्था किन कायम राखिएको हो?’ थापाले विशेषगरी महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्ग यस नीतिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सीमामा पहिले जस्तो सहज आवतजावत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सीमावर्ती क्षेत्रलाई राष्ट्रको संवेदनशील भागका रूपमा व्याख्या गर्दै भने, ‘सीमा केवल भौगोलिक रेखा होइन, अर्थतन्त्र, संस्कृति र विश्वासको संगम हो । यस्ता क्षेत्रमा लागू गरिने नीतिले नागरिकको सम्मान र दैनिकीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ सरकारले हालै सीमा क्षेत्रमा साना परिमाणका सामानमा समेत भन्सार कडाइका साथ लागू गर्न थालेपछि मधेसका विभिन्न जिल्लामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।