राजनीति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले सरकार बाढी प्रभावितहरुको खोज, उद्धार, उपचार, राहत र नागरिकको सुरक्षित व्यवस्थापनमा दृढता तथा सक्रियताका साथ लागिरहेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सोमबार प्रधानमन्त्री शाहले यस कार्यको अग्रपंक्तिमा रहेर आफ्नो ज्यानको समेत वास्ता नगरी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, मिडिया, विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरुसँगै स्वयंसेवक संस्था तथा आमनागरिकको भूमिका कदरयोग्य र प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।  ‘यस अवधिमा यहाँहरुले देखाउनुभएको धैर्य, साथ, सहयोग र समन्वयप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ । विपद् व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिएको साथ तथा सहयोग निकै महत्वपूर्ण छ । साथै, हाम्रा मित्रराष्ट्रहरु, स्वदेशी र विदेशी सङ्घसंस्था, सञ्चारमाध्यम लगायतका सबै सरोकारवालाले देखाउनुभएको सदासयता र सहयोग अनुकरणीय छ’ , प्रधानमन्त्री शाहले भने ।  प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी नदीमा गएको बाढी सामान्य नभएको उल्लेख गरेका छन् । ‘हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सृजित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति हो । यस घटनाले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको सङ्केत गरेको छ । त्यसैले यो क्षेत्र सतर्क हुनैपर्छ, सँगसँगै हामीले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नु परेको विपद्को विषयबारे बलियो गरी उठान गर्नुपर्ने पनि समय आएको छ’ , उनले भने ।  सरकार अहिले प्रभावित क्षेत्रमा अझै पनि खोज र उद्धारमा केन्द्रित छ । सँगसँगै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि राहत सङ्कलन तथा वितरण पनि सरकारको प्राथमिकतामै छ । काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा सङ्घसंस्था र आम नागरिकबाट प्राप्त राहत सामग्री सङ्कलन गरी प्रभावित नागरिक समक्ष पुर्याउने काम भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।  यस कार्यमा अन्तरराष्ट्रिय जगतले पनि सघाइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हालसम्म भारत, चीन, अमेरिका, युएई, कतार, जापान, स्वीट्जरल्याण्ड, अष्ट्रेलियालगायत मित्र राष्ट्रहरुबाट सहयोग प्राप्त भएको जानकारी दिए ।  ‘हाम्रा सुरक्षाकर्मीले हवाई र सडकमार्गमार्फत प्रभावित क्षेत्र (रसुवा, नुवाकोट र धादिङ) का चार वटा सङ्कलन केन्द्र हुँदै रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका २७ वटा वितरण केन्द्रमार्फत तीन हजार ६९६ जना प्रभावित नागरिकसम्म पुर्याइएको छ’, उनले भने ।  ।  साथै प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा ती केन्द्रहरुमा आश्रय तथा राहत व्यवस्थापनमा सक्रियताका साथ जुटिरहेका रहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । सरकारले राहत सङ्कलन र वितरणबारे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकारणले निरन्तर जानकारी समेत गराइरहेका छ ।  राहत सङ्कलन तथा वितरण कति प्रभावकारी भइरहेको छ भनेर हामीले हाम्रा सचिवालयका सदस्यहरु र कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभावित क्षेत्रमै परिचालन गरिरहेकोसमेत उनले उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले बाढीका कारण प्रभावित बनेको नुवाकोटको त्रिशूलीपारिको भू-भाग पुनःसडक सञ्जालमा जोडिएको बताएका छन् । गल्छी-त्रिशूली राजमार्गअन्तर्गत त्रिशूली नदीको दायाँ किनार हुँदै कल्लेरीटार, कोशीखोला, पिपलटार, दर्शनटार, छत्रेखोला र गौरीबेँसी भएर त्रिशूली बजारसम्म पुग्ने सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नुवाकोटका ठूलो सङ्ख्याका रहेका नागरिकको सदरमुकामसँग पुनःसीधा सडक पहुँच स्थापित भएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ ।  ‘यसबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धार, राहत सामग्री वितरण तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा थप सहज हुने भएको छ । रसुवा, नुवाकोटदेखि धादिङका अधिकांश स्थानका पुल भत्किएका छन् । यसले आवातजावतमा असर परेको छ । सरकारले ती क्षेत्रमा अस्थायी पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । हामीसँग ४८ मिटर लम्बाइका ६ र ७० मिटरको एक थान बेलिब्रिज छ । अहिले तीन ठाउँ (देवीघाटको तादी नदी, त्रिशूली बजार र बेत्रावती बजार) मा बेलिब्रिज राख्ने विषयमा अध्ययन भइसकेको छ’, प्रधानमन्त्री शाहले भने ।  साथै, भारत सरकारबाट २३० फिट सिङ्गल लेन मोडुलर स्टिल ब्रिज प्राप्त भएको छ । साथै, भारतले थप सात वटा बेलीब्रिज पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको र चीन सरकारबाट ३० वटा बेलिब्रिज चाँडै प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा खोज र उद्धारसँगै सरकारले प्रभावित नागरिकलाई पुनःस्थापना कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफलसमेत अघि बढाएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रभावित नागरिकको सङ्ख्या तथा भौतिक क्षतिको विवरण समेत संकलन सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘हजारौं नागरिकले घर, परिवार, प्रियजन र जायजेथा गुमाउनुभएको छ । उहाँहरुले भोग्नुभएको यो पीडा सरकारले बुझेको छ । उहाँहरुको पीडामा मलहम लगाउँदै पुनःस्थापनामार्फत सामान्य जनजीवनमा पुर्‍याउनु अबको बाटो हो । उहाँहरुलाई मानसिक र शारीरिक रुपमा सशक्त बनाउँदै पुनःस्थापना गर्न सरकार लाग्नेछ । पुनःस्थापनाका आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने क्रम जारी छ’, प्रधानमन्त्री शाहले भने ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन् । दुबैबीच आज शितलनिवासमा भेटवार्ता भएको हो । भेटवार्ताका क्रममा सभापति लामिछानेले बाढीबाट भएको क्षति साथै उद्धार र राहतलगायतका विपद् प्रतिकार्यमा भइरहेका कामको बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए । आजै लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट गरी सरकारले गरिरहेका कामको बारेमा जानकारी लिएका थिए । 

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षि  दल नेपाली कांग्रेसले भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको सहयोगका लागि आफ्ना सांसदहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले विपदबाट प्रभावित परिवारको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सांसदहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक बासना थापाले जानकारी दिइन् ।  बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले भोटेकोशी बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको भन्दै पीडितको तत्काल उद्धार, राहत र दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा राज्यले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन् ।  बैठकमा विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेर फर्किएका कांग्रेसका नेता तथा सांसदहरूले त्यहाँको अवस्था, राहत र उद्धारमा देखिएका समस्याबारे संसदीय दललाई जानकारी गराएका थिए । बैठकले विपदमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जलीसमेत अर्पण गरेको छ । कांग्रेसले विपद् प्रभावित नागरिकका समस्या सरकारसमक्ष प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन संसद्को अधिवेशन तत्काल बोलाउनुपर्ने माग पनि गरेको छ । प्रमुख सचेतक थापाका अनुसार संसद् सञ्चालनमा आएपछि प्रभावित क्षेत्रका समस्या, उद्धार तथा राहतको अवस्था र बेपत्ता व्यक्तिको खोजीका विषयमा सरकारलाई प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउन सहज हुनेछ । उनले भनिन्, ‘जनताका समस्या सदनमार्फत सरकारसमक्ष पुर्‍याउन र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको खोजीका लागि जिल्लाबाट सूचना संकलन गर्न पनि संसद् सञ्चालन आवश्यक छ ।’ संसद् अधिवेशन बोलाउने विषयमा सभामुखसँग समेत छलफल गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले सरकारले केन्द्रबाट राहत पठाउने र वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गरेका कारण वास्तविक बाढीपीडितले समयमै राहत पाउन नसकेको आरोप लगाएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक सामग्री र राहत पुर्‍याउन स्थानीय तह तथा जिल्ला तहका संयन्त्रलाई पर्याप्त अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ । कांग्रेसका अनुसार विपद्पछिको अवस्थामा केन्द्रबाट मात्र राहत व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियाले वितरणमा ढिलाइ हुने र वास्तविक पीडित पहिचान तथा पहुँचमा समेत समस्या देखिने गरेको छ ।  त्यसैले राहत वितरणलाई स्थानीय आवश्यकता र प्रभावित परिवारको अवस्थाका आधारमा तत्काल र व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । कांग्रेसले उद्धारमा अझै प्राथमिकता दिनुपर्ने, बेपत्ताको खोजी तीव्र बनाउनुपर्ने तथा विस्थापित परिवारका लागि तत्काल राहतसँगै पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।