काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रस्तावित उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनबारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ ।
रास्वपाले मंगलबार दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बोलाएको हो । बैठकमा भोटेकोशी बाढीपहिरोपछि दलहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयनको अवस्था तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन रणनीति निर्माणबारे छलफल हुने बताइएको छ ।
भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोपछि बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्को तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका विषय समेटेर १० बुँदे साझा सङ्कल्प पारित गरेको थियो । सोही सङ्कल्पलाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा रास्वपाले पुनः सर्वदलीय छलफल अघि बढाउन लागेको हो ।
रास्वपाका अनुसार विपद् व्यवस्थापनलाई तत्काल उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिमा मात्र सीमित गर्नेभन्दा पनि जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन समाधानसँग जोडेर अघि बढाउन आवश्यक छ ।
बैठकमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमसँग अनुकूलन गर्ने तथा राष्ट्रिय विपद् नीतिलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्ने विषयमा समेत छलफल हुने तयारी छ ।
त्यसैगरी, विपद् व्यवस्थापनमा सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न संसद्मा उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने विषयलाई पनि बैठकले अघि बढाउने रास्वपाले जनाएको छ ।
रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार यसअघि राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिलाई संस्थागत गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा साझा धारणा र दीर्घकालीन कार्ययोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यले बैठक बोलाइएको हो ।
उनले विपद् आएपछि मात्रै सक्रिय हुने परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने बताए ।
प्रस्तावित संयन्त्रले सरकारका राहत तथा पुनर्निर्माणका कामको अनुगमनसँगै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका नीतिगत विषयमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने अवधारणा अघि सारिएको छ ।
भोटेकोशी बाढीपहिरोले ठूलो जनधन तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएपछि विपद् व्यवस्थापनको वर्तमान प्रणाली, पूर्वसूचना संयन्त्र, उद्धार क्षमता र पुनर्निर्माणको तयारीबारे राजनीतिक दलहरूबीच बहस सुरु भएको छ । रास्वपाले यही बहसलाई संस्थागत गर्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माणतर्फ अघि बढाउन खोजेको जनाएको छ ।
