राजनीति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि हुँदै आएको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्यका लागि सुशासनको ठोस कदम चालेको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधन सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारीसाधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।  यस अभियानअन्तर्गत हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए तापनि त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको थियो ।  सोही अनुसन्धानका आधारमा सबै सरकारी निकायसँग सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो । प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषण गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै निकायलाई परिपत्र गर्दै कानुनले नतोकेका कर्मचारीहरूले प्रयोग गरिरहेका गाडी तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारको यो नयाँ कडाइसँगै अब आगामी दिनमा कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधनको एकल प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । तर, कार्यसम्पादनको सिलसिलामा वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इन्धन र मर्मत सम्भारमा हुने सरकारी खर्च कटौती गर्न यो कदम चालिएको हो ।  राज्यको ढुकुटीमाथि भइरहेको फजुल खर्च र आर्थिक भारबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको र यस अभियानले प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्दै सुशासनमा नयाँ आयाम थप्ने सरकारको विश्वास छ ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता डा. भीम रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जमा आफूलाई परामर्शबिना तोकिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । रावलले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिँदै पार्टीले गरेको कार्यविभाजनप्रति असहमति व्यक्त गरेका हुन् ।  उनले आफूलाई सो जिम्मेवारी दिँदा पूर्वपरामर्श नगरिएको उल्लेख गर्दै यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पार्टीले अधिकांश प्रदेशमा युवापुस्तालाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने पुरानो पुस्तालाई जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ ।  ‘सबैजसो प्रदेशमा युवापुस्तालाई इन्चार्ज बनाइएको छ, तर सुदूरपश्चिममा बुढा पुस्तालाई जिम्मेवारी दिनु मिल्दैन,’ रावलले लेखेका छन् । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि युवा नेताहरूलाई नै नेतृत्वदायी भूमिकामा अघि सार्नु उचित हुने धारणा राखेका छन् । नेकपाले पछिल्लो समय संगठन सुदृढीकरण र कार्यविभाजनलाई तीव्रता दिँदै विभिन्न तहमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिरहेको छ । तर कार्यविभाजनकै विषयमा शीर्ष नेताबीच असन्तुष्टि देखिन थालेको संकेत रावलको प्रतिक्रियाले दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षको बैठक धुम्बाराहीमा सुरु भएको छ । बैठकमा चौधौं महाधिवेशनका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सभापति र जिल्ला सभापतिहरू उपस्थित रहेको बताइएको छ । एक जिल्ला सभापतिका अनुसार बैठकमा १५५ जना नेताहरू सहभागी रहेका छन् । पछिल्लो समय देउवा समूहको नेतृत्व पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्काले गरेका छन् ।