राजनीति

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच समसामयिक आर्थिक विषयमा छलफल भएको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे तथा नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष खेमराज भण्डारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो कार्यकालमा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोग र पृष्ठपोषणप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण बिग्रिएको व्यावसायिक वातावरण र निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनु प्रारम्भिक चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै साझा प्रयासबाट अहिले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार आएको जानकारी दिए ।      अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार छलफलमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, घरेलु उद्योग संरक्षण गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, पुँजी बजारलाई पारदर्शी बनाउने तथा आर्थिक सुशासन कायम गर्ने विषयमा सुझाव आदानप्रदान भएको थियो ।      अर्थमन्त्री खनालले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावअनुसार केही विषय सम्बोधन गरिएको तथा नीतिगत जटिलताका कारण आफ्नो कार्यकालमा बाँकी काम आगामी अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिए । छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रका मुद्दा सम्बोधन गर्न देखाएको चासोप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामबाट सकारात्मक अपेक्षा व्यक्त गरे । निजी क्षेत्रले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट)मा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयात करबीच कम्तीमा दुई तहको अन्तर राख्नुपर्ने, निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने, नियमनकारी निकायको प्रभावकारिता परीक्षण गर्नुपर्ने तथा अन्तःशुल्कका उच्च दर घटाउनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ्स’ ले नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको स्पष्ट बहुमतले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता घटाउन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । रास्वपाको पक्षमा आएको चुनावी नतिजाले नीतिगत स्थिरता, सुशासन र आर्थिक सुधार कार्यान्वयनका लागि नयाँ अवसर प्रदान गर्ने सम्भावना रहेको फिचले निष्कर्ष निकालेको हो ।  मुलुकमा पछिल्ला वर्षहरुमा कुनै पनि पार्टीले जनादेश नल्याउँदा राजनीतिक अस्थिरता हुनुका साथै लगानीकर्ताको मनोबल पनि कमजोर बन्दै आएको थियो । फिचकाअनुसार रास्वपाको जितले सत्तका लागि बारम्बार गरिने अप्राकृतिक गठबन्धनको जोखिमलाई टारेको छ । विगतका वर्षहरूमा हुने गरेका बारम्बारको सरकार परिवर्तनको शृंखला रोकिने सम्भावनाले गर्दा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्न सक्ने फिचको प्रक्षेपण छ ।  फिचले आफ्नो प्रेस वक्तव्यमा भनेको छ– ‘निर्वाचनको यो नतिजाले परम्परागत शक्ति बाँडफाँडको राजनीतिबाट मुक्त गराउन खोजेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता पुराना दलहरूले धेरै सिट गुमाएका कारण अब त्यो सम्भावना देखिँदैन ।’  अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले रास्वपाले वाचापत्रमा लिएका कतिपय आर्थिक लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको र ती पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । फिचले यी लक्ष्यहरूलाई ‘महत्वाकांक्षी’ भनेको हो । फिचका अनुसार सन् २०२७ जुलाई १५ सम्मको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान  छ । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा उक्त लक्ष्यहरु भेट्न मुस्किल पर्छ । त्यसो त, रास्वपाको नीतिगत एजेण्डा पूरा गर्न आगामी सरकारले लिने नीतिगत सुधारमा समेत भर पर्ने फिचको बुझाइरहेको छ । नोभेम्बर २०२५ मा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङलाई बीबी माइनसमा राखेको थियो । रेटिङका क्रममा नेपालको वैदेशिक ऋणको न्यून भार र सहुलियतपूर्ण ऋण बढी रहेको, वाह्य तरलता मजबुत रहेको, जलविद्युतमा आधारित मध्यमकालीन वृद्धि सम्भावना रहेको, आईएमएफ कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन रहेको बताएको थियो । यद्यपि प्रतिव्यक्ति आय र सुशासनका सूचकहरू अन्य बीबी श्रेणीका देशहरूको तुलनामा अझै कमजोर रहेको औँल्याइएको थियो ।   फिचले नयाँ सरकारका लागि ‘कार्यान्वयन क्षमता’ लाई मुख्य जोखिमको रूपमा हेरेको छ । नेपालको कमजोर सरकारी प्रभावकारिता र नियामक गुणस्तरले सुधारका कार्यहरूमा अवरोध पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । निजी र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले गर्ने ठोस कामहरू नै निर्णायक हुने फिचले जनाएको छ ।    

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले महिला तथा बालिकाका लागि न्यायमा पहुँच स्थापित गर्नु मात्रै मौलिक अधिकार नभई लैङ्गिक समानताको आधारस्तम्भ भएको बताएकी छन् । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको ७०औँ सभामा सम्बोधन गर्दै उनले उक्त सिद्धान्तमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।       नेपालले उक्त प्रतिबद्धतालाई संविधानमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिलगायत अन्तरराष्ट्रिय दायित्व पनि निभाइएको जानकारी दिइन् । उनले नेपालले घरेलु हिंसा, हानिकारक परम्परा, बालविवाह, मानव बेचबिखन तथा यौन दुर्व्यवहारलाई अपराधका रूपमा घोषणा गरी अपराध गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउन कानुन निर्माण गरिसकेको जानकारी दिइन् ।  मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको न्याय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउनका लागि लैङ्गिकमैत्री अदालत स्थापना गरी न्यायिक संरचनालाई सुदृढ बनाइएको बताइएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।      मन्त्री श्रेष्ठले न्यायलाई सहज बनाउनका लागि सजिलो उजुरी प्रणाली, पीडित सहायता सेवा, लैङ्गिक उत्तरदायी विशेष एकाइ तथा निःशुल्क कानुनी सहायता र मेलमिलापमार्फत कानुनी सेवा विस्तार गरिरहेको बताइन् । सङ्कट प्रतिकार र आर्थिक सहयोगको सेवा मुलुकभर विस्तार गरिरहेको उनको भनाइ छ । साथै समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै सीमान्तकृत महिलालाई सहयोग गर्नुका साथै महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको उनले उल्लेख गरिन् ।       नेपालका राजनीतिक दलले पनि लैङ्गिक समानता कायम गर्नका लागि बलियो प्रतिबद्धता जनाएका मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । 'राजनीतिक प्रतिबद्धता र बलियो कानुनी आधारका कारण नेपालले छोटो समयमा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन तथा महिला र बालिकाको सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ', उनले भनिन् ।       मन्त्री श्रेष्ठले विद्यमान चुनौतीहरू समाधान गर्न वैश्विक समुदायलाई साझेदारी सुदृढ बनाउन, पर्याप्त स्रोत परिचालन गर्न, प्रविधिको सम्भावनालाई उपयोग गर्न, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा साझा जिम्मेवारी बहन गर्न आह्वान गरिन् । यसमार्फत विश्वका हरेक महिला र बालिकाले कुनै पनि अवरोधबिना न्यायमा पहुँच प्राप्त गर्नसक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।      मन्त्री श्रेष्ठले नेपालका स्थानीय तहका अर्धन्यायिक निकाय, सेवा तथा पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणमार्फत समावेशी र पहुँचयोग्य न्याय प्रवर्द्धन गरिरहेको बताएकी थिइन् । यसमार्फत गोपनीयता र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ । साथै आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था सक्षम बनाउने र महिलाको अवैतनिक स्याहारसुसारलाई मान्यता दिने जस्ता सुधारले समानता बढाउनुका साथै महिलाको गरिमालाई थप बलियो बनाएको मन्त्री श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरिन् ।       उक्त कार्यक्रम यही मार्च १९ तारिखसम्म सञ्चालन हुनेछ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थानीय नियोगका सरकारी अधिकारीलगायतको सहभागिता छ ।