राजनीति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यअवधिको प्रमुख उपलब्धि आज सार्वजनिक गरेको छ ।      सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।      मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेको पहिलो बुँदामा सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौतीको विषय समावेश गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चुनावी बाचापत्र उल्लेख भएबमोजिम मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । उनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएसँगै वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्य कोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको बताए ।      यसैगरी उनले अन्य संरचनाहरु खारेजी र समायोजन आदिबाट खर्च कटौती गरी कार्यक्षमता बढाउने जनाउँदै राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन, विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीलगायतका सुधारात्मक कार्यबाट सकारात्मक सन्देश गएको बताए ।    

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारीका ऋणीप्रति कठोर नभएसम्म बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहज नहुने धारणा राखेकी छन् ।       राष्ट्रियसभाको शनिबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावका सम्बन्धमा सांसद्ले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले बताएकी हुन् । 'सहकारीबाट ऋण लिएकाबाट असुलउपर गर्न सरकार कठोर नभएको खण्डमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ,' उनले भनिन्, 'ऋण उठाउनका लागि केही कडा प्रावधान राखिएको हो ।'       उनले हजारौँ बचतकर्ताको पीडा सम्बोधन गर्न अध्यादेशमार्फत यो कानुन ल्याइएको स्पष्ट पारिन् । 'सहकारीपीडितलाई तत्काल राहत दिन अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याइएको हो,' उनले भनिन्, 'सहकारीसँग जोडिएको परिवारको परिभाषा केही बृहत् बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले पनि सो प्रावधान राखिएको हो ।' विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरू पदमबहादुर परियार, सम्झना देवकोटा, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी र रामकुमारी झाँक्रीले संशोधन विधेयकमाथि धारणा राखेका थिए ।      बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।      राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार २२ गते सोमबार दिउँसो १२ः१५ बजे बस्नेछ ।   

काठमाडौं । पूर्व ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले साझा यातायातका बसको रङ परिवर्तन गर्ने विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘ब्लू बस’ सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि उनले साझा यातायातको विद्यमान हरियो पहिचान परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका हुन् । सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी सय दिने कार्यसूचीअन्तर्गत महिलाको सुरक्षित आवागमनका लागि ‘ब्लू बस’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि साझा यातायातका बस प्रयोग गरिने चर्चा चलिरहेका बेला घिसिङले महिलाको सुरक्षित यात्राका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु सकारात्मक कदम भए पनि त्यसका नाममा साझा यातायातको हरियो पहिचान कमजोर पार्नु उचित नहुने बताए ।  घिसिङले साझा यातायातले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्दै हरित र दिगो सार्वजनिक यातायातको सन्देश दिन वर्षौंदेखि हरियो पहिचान अपनाउँदै आएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार हरियो रङ केवल बसको रङ मात्र नभई वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायातप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रतीक हो । साथै, प्रत्येक क्षेत्रलाई हरित बनाउने राष्ट्रिय संकल्पसँग पनि यो जोडिएको उनको भनाइ छ । उनले महिलाका लागि निःशुल्क वा विशेष बस सञ्चालन गर्नु स्वागतयोग्य पहल भएको बताए पनि वास्तविक समाधान भनेको महिलाले जुनसुकै सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको बताए । घिसिङका अनुसार महिलाको सुरक्षा कुनै एउटा ‘ब्लू बस’मा सीमित हुनु हुँदैन, बरु सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात प्रणाली नै सुरक्षित, मर्यादित र महिलामैत्री बन्नुपर्छ । उनले रङ परिवर्तनभन्दा सोच परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गरी सार्वजनिक यातायातलाई सबैका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र विश्वासयोग्य बनाउनु नै सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए । घिसिङले त्यसरी मात्रै महिलाको समान सहभागिता र सुरक्षित जीवनयापनको वास्तविक सुनिश्चितता सम्भव हुने बताए ।