सुकुम्वासीलाई जग्गा, भोटको राजनीति अन्त्य
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले सुकम्वासीलाई जग्गा वितरण गरिने प्रतिवद्धता गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती किनारमा रहेका सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित ठाउँमा सार्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेनले यस्तो प्रतिवद्धता गरेका हुन् । उनले अब लामो समयदेखि रहँदै आएको बाढीको समस्या वर्तमान सरकारले समाधान गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै त्यो समस्याको समाधानसँगै सुकुम्वासीमाथि गरिने भोटको राजनीति पनि अन्त्य गरिन लागिएको उनको भनाइ छ । यस्तो छ उनको भनाइ बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौंका नदीकिनारमा रहेका हजारौं मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य । यो वर्षौंदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि । यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु । सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी ? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैं गरिरहने ? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु ? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो ? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो । त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन् । यो स्थानान्तरणले काठमाडौंको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ । यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौंका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो । मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुम्बासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ। ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौं । काठमाडौंका खोला किनार बाहेक अरू हजारौं परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन् । अनि देशभर लाखौं सुकुम्बासी छन् । त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौं, अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौं । देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं । वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ । ढुक्क हुनुहोस् ।
जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने- भोटको राजनीति गरेर नागरिकको ज्यानमा खेलबाड गर्दैनौं
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित र जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने स्पष्ट पारेका छन् । उनले हरेक वर्ष मनसुनको समयमा आउने बाढीका कारण हजारौं नागरिकले ज्यान जोगाउन घरबार छाड्नुपर्ने नियतिलाई अन्त्य गर्न सरकारले यो कदम चाल्न लागेको बताएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र ? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै अधिकार र भोटको राजनीति सधैँ गरिरह ने ?’ प्रधानमन्त्रीले जोखिमयुक्त ठाउँमा बसिरहनु नागरिकको अधिकार नभई, जोखिमरहित ठाउँमा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन हुनु वास्तविक अधिकार भएको उल्लेख गरे । थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूलाई मानवीयताको ख्याल गर्दै र बल प्रयोग नगरी सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गरिने सरकारको योजना छ । नदी किनारका बस्तीका कारण उपत्यकाको ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुगेको र नदीहरू दुर्गन्धित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस स्थानान्तरणले काठमाडौँको समग्र वातावरणीय सुधारमा सहयोग पुग्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । बस्ती स्थानान्तरणसँगै ढल निकास प्रणाली सहज हुने र उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार आउने उनको तर्क छ । उनले आफ्नो चुनावी वाचा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरूलाई स्मरण गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘हामी सरकारमा छौं, अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौं । देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पुर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं । वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाए । सरकारले अहिले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको र अबको वर्षमा यो समस्यालाई थाती नराखी ठोस नतिजा निकाल्ने दाबी गरेको छ ।
रोकियो कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचन, विश्वप्रकाशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनका लागि आज (शुक्रबार) तय गरिएको निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको छ । पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने गृहकार्य सुरु भएपछि निर्वाचन समितिले सूचना जारी गर्दै आजका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको हो । संसदीय दलको संशोधित विधान २०८३ को धारा ५ (३) मा निर्वाचन समितिले पार्टीसँगको परामर्शमा सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा नेता चयन गर्ने प्रयास गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम आज बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले दलको नेता चयनमा सर्वसम्मति खोज्ने निर्णय गरेको हो । सहमति जुटाउनका लागि पार्टीले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यहरूमा उपसभापति पुष्पा भुषाल, महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे, निर्वाचन समितिका संयोजक प्रकाश रसाईली स्नेही, सदस्य मुना भुषाल र सदस्य अधिवक्ता राजु कटुवाल रहेका छन् । निर्वाचन समितिले आजका लागि निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिँदै नयाँ निर्वाचन कार्यतालिका सहितको सूचना यथाशीघ्र प्रकाशित गरिने जनाएको छ । समितिले सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई नयाँ सूचनाको प्रतीक्षा गर्न अनुरोध गरेको छ।
