राजनीति

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले कायर पार्टी नभएको भन्दै पार्टीभित्रको एकता कायम राखेर उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्न कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन् । झापामा आयोजित ‘मिसन पार्टी जागरण’ अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टीको अस्तित्व नै कार्यकर्तामा निहित रहेको बताए । संकटका बेला एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले विरोधी शक्तिलाई फाइदा पुग्ने भन्दै उनले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतामा जोड दिए । पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको माग उठिरहेको विषयतर्फ संकेत गर्दै ओलीले त्यसलाई ‘व्यर्थको प्रयास’ को संज्ञा दिए । कार्यकर्ता पंक्ति वर्तमान नेतृत्वको साथमा रहेको दाबी गर्दै उनले नेतृत्व परिवर्तनको हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गरे । उनले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा एमालेले मुख्यतः दुईवटा लक्ष्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । देशमा देखिएको प्रतिगमन सच्याउँदै लोकतन्त्र र शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्नु तथा विकासको अभियानलाई अघि बढाउनु पार्टीको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेकपा एमाले कायर पार्टी होइन । पार्टी भनेको तपाईं–हामी नै हौँ । यस्तो बेलामा पार्टी फुटेर, कोही यता फर्केर, कोही उता फर्केर एकले अर्काको खुट्टा तान्न थालेर हामी विरोधीसँग लड्न सक्छौँ र ? हामी एकताबद्ध हुनुपर्छ,’ ओलीले भने । ओलीले अहिले पार्टीभित्रको विवादमा अल्झिनुभन्दा प्रतिक्रियावादी शक्तिविरुद्ध एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्दै देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउन पार्टी पंक्ति तयार रहनुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षाका लागि प्रतिक्रियावादी शक्तिविरुद्ध दृढताका साथ लड्न पार्टी पंक्तिलाई तयारी अवस्थामा रहनसमेत अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिए ।

काठमाडौं । नेपाल प्रेस युनियनको १०औं संघीय महाधिवेशन आगामी असोज १७ र १८ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ ।  नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिको २०८३ साउन ३१ गते बसेको सचिवालय बैठकले महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्वाचन समिति समेत गठन गरेको छ ।  युनियनको विधान-२०४८ (सातौं संशोधन २०८३) को धारा ४६ बमोजिम वरिष्ठ पत्रकार तेज प्रकाश पण्डितको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरिएको प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निर्वाचन समितिको सदस्यमा अधिवक्ताहरू बाबुराम अर्याल, राजकुमार उप्रेती, प्रदीप सत्याल तथा पत्रकार बिमला तुम्खेवा रहेका छन् । बैठकले महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन गठित समितिलाई विधानअनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।  महाधिवेशन तयारीका लागि शाखाहरुको अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय यस अघि नै गरेको छ ।

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साल देशभरका सडक तथा पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमनमा व्यस्त भइरहँदा उनकै नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) प्रक्रिया भने अझै टुंगिन सकेको छैन । सरकारले संघीय निजामती प्रशासनको संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्दै विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको ओ एण्ड एम प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।  यसक्रममा १३ वटा मन्त्रालयसहित ३३२ निकायको ओ एण्ड एम सम्पन्न भई निजामती किताबखानामा दर्तासमेत भइसकेको अवस्था छ ।  तर पूर्वाधार तथा मन्त्रालय सहित पाँच मन्त्रालयको भने अझै सम्पन्न हुन बाँकी रहेको बताइएको किताबखानाले जनाएको छ । ओ एण्ड एम मार्फत मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको संगठन संरचना, कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र आवश्यक जनशक्तिको दरबन्दी निर्धारण गरिन्छ । त्यसैले यो प्रक्रिया केवल प्रशासनिक औपचारिकता नभई मन्त्रालयको आगामी कार्यसम्पादन र जनशक्ति व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । यही अवस्थामा मन्त्री लम्साल भने विभिन्न जिल्लामा पुगेर सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरिरहेका हुन् ।  विकास आयोजनाको प्रगति, निर्माणको अवस्था तथा स्थानीय समस्या बुझ्न मन्त्रीको स्थलगत अनुगमन आवश्यक मानिन्छ ।  तर मन्त्रालयकै संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनको आधारभूत प्रक्रिया अझै अधुरो रहँदा मन्त्रीको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत देशभर ठूलो संख्यामा आयोजना तथा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । ती निकायमा कति कर्मचारी आवश्यक छन्, कुन कार्यालयको भूमिका के हुने, कुन संरचना कायम राख्ने तथा कहाँ जनशक्ति थपघट गर्ने भन्ने विषय ओ एण्ड एमबाटै टुंगो लाग्ने गर्छ । त्यसैले मन्त्रालयको ओ एण्ड एम समयमै सम्पन्न नहुँदा संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापनमा अन्यौल भएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।  नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा मन्त्रालयको कामकारबाहीमा समेत असर पर्न सक्ने उनको दाबी छ । मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको संगठन संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रश्न भन्ने उठेको छ । विशेषगरी अन्य मन्त्रालयले आ एण्ड एम सम्पन्न गरी किताबखानामा दर्तासमेत गराइसकेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रक्रिया किन पछि पर्‍यो भन्ने विषय चासोको विषय बनेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।