राजनीति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल-२०८२’ को दोस्रो बैठक बिहीबार (आज) सम्पन्न भएको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दिउँसो ३ बजेदेखि झन्डै दुई घण्टासम्म चलेको उक्त बैठकमा कार्यदलका सदस्य सचिव एवं कानुन सचिव पुष्पकर सापकोटाले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले कार्यदलका सबै सदस्यहरूको सुझावसमेत समेटेर उक्त कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिँदै स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार आगामी सोमबारदेखि हरेक दिन दिउँसो ३ बजे विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आमन्त्रण गरी संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । साथै, बैठकको अध्यक्षता गरेका कार्यदलका संयोजक शाहले कार्यादलले पूर्वनिर्धारित समयमै आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गरेर सरकारलाई बहसपत्र पेश गर्ने दृढता व्यक्त गरे । साथै, उनीहरुले कार्यदलका सदस्यहरुले पनि खुलेर साथ दिइरहेको र आगामी दिनमा पनि सोही किसिमको साथको अपेक्षा गरेको बताएका थिए ।

काठमाडौं । नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमसँग नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क ताययोङले शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन् । मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटमा राजदूत ताययोङले मन्त्री गौतमलाई कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बधाई दिए । भेटका क्रममा दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध र न्याय क्षेत्रमा भइरहेका आपसी सहकार्यका विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ । विशेषगरी नेपालको न्याय प्रणालीलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन र यसलाई आधुनिक एवं प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल रूपान्तरणका क्षेत्रमा भइरहेका साझेदारीलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मल आपूर्तिको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आपूर्तिको पहल गरेकी छन् ।  मन्त्री चौधरीले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेटवार्ता गर्दै मल आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गरेकी हुन् ।  पश्चिम एसियामा देखिएको संकटका कारण आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गर्नका लागि उनले पहल गरेकी हुन् ।  मौज्दात भएको रासायनिक मलको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराइसकेको छ । हालसम्म सरकारसँग करिब असारसम्म पुग्ने मल मौज्दात छ ।  मन्त्री चौधरीले थप १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल जी–टु–जी माध्यमबाट खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेकी छन् । मन्त्रिस्तरीय निर्णय (२०८२ चैत १९) अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय पक्षसँग आवश्यक समन्वय अघि बढाइएको छ ।  नेपालस्थित भारतीय दूतावाससँग पनि सम्पर्क गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसैबीच वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि अन्य क्षेत्रबाट पनि पहल भइरहेको छ ।