काठमाडौं । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बुधबार (आज) मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। सरकारको नेतृत्व जोगाउने औपचारिक प्रक्रियासँगै दुवै प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनको बलियोपनसमेत परीक्षण हुने भएको छ ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत माग्नेछन् । एमालेको समर्थनमा साउन १२ गते मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
शाहीका लागि भने विश्वासको मत लिनुअघि नै गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टि चुनौती बनेको छ । सरकार गठन भएको तीन साता पुग्दा पनि नेकपा र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति हुन सकेको छैन । यही कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत रोकिएको छ र अहिले शाही एक्लैले सरकार सम्हालिरहेका छन्।
मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिनुअघि नै विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै एमाले नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । गठबन्धनभित्र सहमति कायम नगरी प्रक्रिया अघि बढाउँदा राजनीतिक अविश्वास बढेको एमालेको बुझाइ छ।
एमालेले समर्थन नगरे कांग्रेसको साथ लिएर सरकार अघि बढाउने विकल्प मुख्यमन्त्रीले खोजेको हुनसक्ने आशंकासमेत एमालेभित्र उठेको छ । यद्यपि, शाहीले विश्वासको मतपछि सत्ता साझेदार दलबीच सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक छ। नेकपा र एमालेसँग गरी २४ सांसद रहेकाले संख्याका आधारमा शाहीलाई विश्वासको मत पाउन कठिन देखिँदैन । तर, एमालेभित्रको असन्तुष्टिले मतदानको परिणामप्रति चासो बढाएको छ ।
सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले दिउँसो १ बजे विश्वासको मत लिँदैछन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार भट्टले प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गर्न लागेका हुन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीका अनुसार मुख्यमन्त्री भट्टले मंगलबार विश्वासको मतका लागि बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएका थिए । आजको बैठकमा प्रस्ताव पेस भएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूले छलफल गर्नेछन् र त्यसपछि मतदान हुनेछ ।
भट्ट साउन २९ गते एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनको तयारी छ । १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अहिले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्रै छन् । बाँकी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री भट्ट आफैंले सम्हालिरहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका २२, कांग्रेसका १८, एमालेका ११ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।
आजको मतदानपछि दुवै प्रदेश सरकारको राजनीतिक आधार थप स्पष्ट हुनेछ । विशेषगरी कर्णालीमा विश्वासको मतसँगै एमालेसँगको सम्बन्ध र मन्त्रालय बाँडफाँटको विवादले आगामी सत्ता समीकरण कता जाने हो भन्ने संकेत दिनेछ ।
