सिँचाइ क्षेत्र विस्तार गर्दै माडी नगरपालिका
चितवन । चितवनको माडी नगरपालिकाले सिँचाइ क्षेत्र विस्तार गर्ने भएको छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको माडी नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा पनि बोरिङमार्फत किसानका खेतखेतमा पानी पुर्याउने भएको हो । माडी नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख किरणप्रसाद उपाध्यायका अनुसार साविकका कुलो मासिँदै गएपछि नगरपालिका पछिल्लो चार वर्षयता बोरिङ निर्माणमा केन्द्रित भएको छ । चार वर्षको अवधिमा माडी नगरपालिकाभित्र सात सय डिप र स्यालो बोरिङ जडान गरिएको उनले बताए । जसमा पाँच सय स्यालो, दुई मझौला र डिप बोरिङ जडान गरिएको छ । माडी नगरपालिकामा ६५ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘जहाँ कुलो र ट्युबवेल छैनन् त्यहाँ मोटरका माध्यमबाट लिफ्ट सिचाइँको व्यवस्था गर्ने तयारीमा छौँ’, उनले भने, ‘वडा कार्यालयले पनि सिँचाइलाई नियमित कार्यक्रममा राखेका छन् ।’ यस्तै बोरिङ जोडेको ठाउँबाट किसानको खेतका गरागरामा पानी पुर्याउन पाइप जडानका लागि नगरपालिकाले यस वर्ष बजेट विनियोजन गरेको छ । माडीमा चार हजार ५०० हेक्टर जमिनमा खेती भइरहेको छ । जसमा यस वर्ष चार हजार हेक्टर जमिनमा धानखेती गरिएको छ । तीन वर्षअघि सात सय बिघामा धानखेती हुँदै आएको माडीमा सिँचाइको सुविधा भएपछि अहिले २२ सय बिघामा धान लगाइएको माडी नगरपालिकाले जनाएको छ । सिँचाइका कारण पछिल्लो समय माडी नगरपालिकामा व्यावसायिकरुपमा तरकारीखेती गर्ने पनि बढेका छन् । माडीमा खोलाका किनार र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडिएका जमिन भने अझै पनि बाँझो छन् । नगरपालिकाले पूर्ण सिञ्चित माडी अभियानका साथ सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको माडी नगरपालिकाकी प्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले जानकारी दिए । ठूला सिँचाइका कार्यक्रम सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय गरेर सञ्चालन भइरहेका छन् भने साना सिँचाइका कार्यक्रम नगरपालिका आफैँ गरिरहेको छ । किसानले दिएको निवेदनका आधारमा जग्गा क्षेत्रफल छुट्याएर सिँचाइका लागि बोरिङ उपलब्ध गराइएको प्रमुख महतोले बताए । ‘सिँचाइ गर्न कुलोबाट पानी ल्याउने परम्परा हराउँदै गएको छ’, उनले भने, ‘नागरिकलाई सहजता चाहिएको छ, आफ्नै खेतमा भनेको समयमा पानी पाइने भएका कारण बोरिङ जडानमा किसानको आकर्षण बढेको छ ।’ रासस
बेनीमा सडक अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना र सामग्री हटाउन थालियो
म्याग्दी । म्याग्दीको जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजारमा सडक अतिक्रमण हटाउन थालिएको छ । बेनी नगरपालिका–७ र ८ मा पर्ने बजार क्षेत्रमा सडक अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना र सामग्री हटाउन थालेको हो । नगरप्रमुख सुरज केसीले बजारको सडक व्यवस्थित बनाउन सडकको क्षेत्राधिकारमा निर्माण भएका सामग्री र संरचना हटाउने अभियान थालेको बताए । संरचना र सामग्री हटाउन अनुरोध गर्दै नगरप्रमुख केसीसहित वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष रमेशकुमार श्रेष्ठ, ८ का अध्यक्ष उत्तमकुमार कर्माचार्य र म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालको टोलीले शनिबार बेनी बजारमा घरदैलो गरेका थिए । सडकपेटीमा राखिएका निर्माण र व्यापारिक सामग्रीका कारण पैदलयात्रु तथा सवारी आवत जावतमा समस्या हुने गरेको छ । दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएकाले सडकपेटीमा सामग्री नराख्न र बनाएका संरचना हटाउन अनुरोध गरिएको नगरप्रमुख केसीले बताए । व्यापारी र सम्बन्धित घरधनीले सामान नहटाए नगरपालिकाले आफै हटाउने बताएको छ । यसैगरी सार्वजनिक जग्गामा सडकको क्षेत्राधिकारमा पर्ने ठाउँमा बनाइएका संरचना हटाउन पनि ताकेता गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । बेनीका विभिन्न ठाउँमा पुल, सडक पुल, खोल्सा र सार्वजनिक पाखोमा व्यक्तिगत संरचना बनाएर अतिक्रमण गरेका छन् । बेनीमा यातायात ब्यवस्थापनका लागि एकतर्फी यातायात सञ्चालन, सवारी पार्किङ, कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको किनारै किनार वैकल्पिक सडक सञ्चालन, बहुउद्देश्यीय मैदानमा बसपार्क सञ्चालन गरिएको छ । साँघुरो सडकमा व्यापारीले सामान राख्ने र निर्माणाधिन घरका सामग्री थुपार्ने गर्दा आवत जावत र यातायात सञ्चालनमा असहज हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम हुने गरेको छ । रासस
ठूला होर्डिङ बोर्ड तत्काल हटाउँदै महानगर, १०० जना कर्मचारी नियुक्त गरिने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति, संघ संस्थाहरूले आफ्नो कार्यस्थलबाहिर राख्दै आएको होर्डिङ बोर्ड (परिचय पाटी) हटाउने भएको छ । महानगरपालिकाले तिहारपछि उक्त पाटी हटाउने निर्णयमा पुगेको हो । महानगरपालिकाले ३० वर्गफुट भन्दा माथिका सबै परिचय पाटी तिहारपछि हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले बताए । महानगरपालिकाले परिचय पाटी राखे बापतको शुल्क ३० दिनभित्र बुझाउन गत असोज ७ गते सूचना जारी गरेको थियो । परिचय पाटी राख्दै आएका संघ संस्थाहरूले सो पाटी राखेबापतको शुल्क नतिरेको देखिएकाले बुझाउन आग्रह गरेको हो । अहिले महानगरपालिकालाई केही संघ संस्थाहरूले मापदण्ड भित्र रहेका परिचय पाटीहरूको शुल्क तिर्दै आएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । एक वटा मात्र ६ वर्ग फुटसम्मको परिचय पाटी राख्दा वार्षिक ५ सय, १५ वर्ग फुटसम्मको राख्दा १५ सय र १५ देखि ३० वर्ग फुटसम्मको प्रति वर्ग फुट एक हजार रुपैयाँ महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने छ । ‘महानगरपालिकाले ३० वर्ग फुट भन्दा माथिको परिचय पाटी राख्न निषेध गरेको छ, सो वर्ग फुट भन्दा माथि सबै पाटी नगर प्रहरीहरूको साहयतामा तिहारपछि हटाउने छौं, शुल्क नतिर्नेहरूको पार्टी पनि हटाइने छ,’ उनले भने । महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची ९ मा उक्त शुल्क बुझाउने कुरा उल्लेख छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयमा महानगरले तोकेको शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ । शुल्क तिरेका र महानगरका मापदण्ड भित्र रहेर तयार पारिएका पाटीहरूलाई नहटाउने पनि पाण्डेले बताए । ‘परिचय पाटीको राखेको बापत शुल्क तिर्न संघ संस्थाहरू महानगरमा आइरहेका छन्, उनीहरूले शुल्क तिरे पनि महानगरले तोकिदिएको ठूलो वर्ग फिटमा पाटी राखेको छन्, सोही पाटी पनि हामी हटाउँछौं,’ उनले भने । पाटी हटाउन एक सय मान्छे हायर गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले तियार पछि तत्कालै परिचय पाटी हटाउने तयारी गरी रहेको छ । सो पाटी हटाउनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले एक सय जना कर्मचारीहरु केही समयको लागि राख्ने भएको पनि पाण्डेले बताए । कर्मचारी राखेर परिचय पाटी हटाउने योजनामा महानगर छ । ‘हामीले एक सय जना मान्छे हायर गर्छौं, उनीहरुले १०/१० जनाको टोली बनाई १० वटा समूह बनाउँछौं, जहाँबाढी त्यस्ता पाटीहरू छन्, त्यहाँ उनीहरूलाई नगर प्रहरी सहित परिचालन गर्छौं, सोही समूहले काठमाडौंका विभिन्न ठाउँबाट पाटी हटाउन सुरु गर्छन्,’ उनले भने ।
