पालिका

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा जथाभावी फोहोर गर्नेलाई कारबाही र जरिवाना गर्ने भएको छ । महानगरका प्रमुख नागेश कोइरालाको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि, वातावरण तथा व्यवस्थापन महाशाखाका कर्मचारीसमेतको उपस्थितिमा भएको बैठकले जथाभावी फोहोर गर्नेलाई कारबाही तथा जरिवानाका लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई अख्तियारीसमेत दिएको छ । उत्तरी क्षेत्रका लागि हीरालाल यादव, मध्य क्षेत्रका लागि अनिता न्यौपाने र दक्षिण क्षेत्रका लागि राजेन्द्र प्रधानलाई नियमन, कारबाही तथा जरिवानाका लागि अख्तियारी दिएको हो । महानगरले विराटनगरलाई तीन क्षेत्रमा विभाजित गरेर सरसफाइ विशेष अभियानसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । उत्तरी क्षेत्रमा वडा नं १, २, ३ ४, ५ र १९ पर्छन् भने मध्यमा ६, ७, ८, ९, १० र ११ वडा समेटिएको छ । दक्षिणमा १२ देखि १८ नं वडा पर्दछन् । साझेदार सम्झौताका शर्तको पूर्णपालना गरी महानगरको सरसफाइलाई प्रभावकारी बनाउन वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा टोल विकास संस्था, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सरसफाइ शाखा प्रमुखसहितको क्षेत्रगत अनुगमन समिति गठन गरी नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने संयन्त्र स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन विषयगत समितिमा छलफल गरी राय सुझाव दिने व्यवस्था गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार महानगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन साझेदार संस्थालाई थप जिम्मेवार बनाइएको छ । रासस

कर्णाली । सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका गाउँ तथा वडापालिकाको अध्ययनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको टोली जुम्ला आइपुगेको छ । यही असोज १९–२४ गतेसम्मको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोजन्य विपद्ले क्षतिग्रस्त जुम्ला जिल्लाको कनकासुन्दरी, सिंजा, हिमा गाउँपालिका र तिला गाउँपालिका १, २, ३, ४, ६ र ७ वडालाई तीन दिन अघि सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । यसको अध्ययन गर्न उपसचिव इञ्जिनियर पवनबाबु बास्तोला संयोजकत्वको तीन सदस्यीय प्राधिकरणको टोली जुम्ला आइपुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमिला रिजालले जानकारी दिइन् । सरकारले जुम्लालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि जोखिममा परेका बस्तीको अध्ययन गर्न प्राधिकरणबाट टोली आएपछि बुधबार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर प्राधिकरणबाट आएको विज्ञको टोलीलाई प्रत्येक पालिकाले समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् । सप्रजिअ रिजालका अनुसार प्रत्येक पालिकाले हालसम्म भएको सम्पूर्ण क्षतिको विवरण वडा विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सात दिनभित्र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय भएको छ । उनका अनुसार प्राधिकरणको टोली स्थलगत अध्ययनका लागि बुधबार तातोपानी गाउँपालिकामा गएको छ । बाढी तथा पहिरोका कारण विस्थापित परिवारका लागि तत्काल खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री राहतस्वरुप उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रालय, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला गैरसरकारी संस्थालाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् । कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत कालीकोट, मान्मा, राँचुली, भिग्म, नाग्म सडकखण्डमा ठूला–ठूला ढुङ्गा खसी बाटो अवरुद्ध भएको तर सो इलाकामा कालीकोटबाट उद्धार टोली आउन असहज हुने भएकोले जुम्लाबाट नेपाली सेनाको नन्दाबक्स गणलाई सडक विभाग तथा दुवै जिल्लाको जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरी राजमार्ग सुचारु गर्न सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणबाट आएको टोलीका सदस्य दीपककुमार खड्काले विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यविधिअनुसार क्षतिको प्रकृति हेरी सरकारले राहत उपलब्ध हुने बताए । हिमाली जिल्लाको हकमा बाढी पहिरोपीडित परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ, पहाडी जिल्लाको हकमा चार लाख रुपैयाँ र तराईका जिल्लाका हकमा तीन लाख रुपैयाँसम्म राहत पाउने उनले बताए । कार्यविधिअनुसार राहतको व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत, प्रदेशले ३० प्रतिशत र सङ्घले ६० प्रतिशत सहयोग गर्नैपर्ने उल्लेख छ । पूर्णरुपमा भत्किएका घरको पुनःनिर्माणका लागि समस्या नभएको यद्यपि पुनःस्थापना र बस्ती स्थानान्तरणको निम्ति सरकारलाई समस्या भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस

रामपुर । सेवा प्रदायक निकायले प्रदान गर्ने सेवाका सम्बन्धमा सेवाग्राहीलाई दिने सूचना नागरिक वडापत्र हो । पारदर्शिता प्रवद्र्धन र सुशासन कायम राख्नका लागि नागरिक वडापत्र महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ तर पाल्पाको रामपुर नगरपालिका कार्यालयमा भने नागरिक वडापत्र देखिँदैन । सेवा प्रदायक निकायले आफ्नो कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाको बारेमा जानकारी गराउने विवरण वा सूचना पार्टीका रुपमा लिइने नागरिक वडापत्र हरेक कार्यालयमा राख्नुपर्ने भए पनि यहाँको नगरपालिका कार्यालयमा कतै राखिएको पाइँदैन । नागरिकले कार्यालयमा गएर के के सेवा लिने भन्ने जानकारीका लागि कार्यालय बाहिर राखिने जानकारीमूलक सूचना भए पनि रामपुर नगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा कतै पनि नदेखिएको स्थानीयवासी भोजराज भट्टराई बताए । ‘वडापत्र नहुदा नगरपालिका कार्यालयमा सेवा लिन आउने नगारिक सूचना पाउनबाट वञ्चित हुन परेको छ’, उनले भने, ‘जाने बुझेका नागरिकले त कर्मचारीसँग सोधपुछ गरेर सूचना लिन्छन्अर्थात् बेवसाइटमार्फत सूचना हेर्लान् तर सामान्य नागरिक अन्धोजस्तै हुनुपरेको छ, वडापत्र अनिवार्य रुपमा राखिनुपर्ने भए पनि यहाँको नगरपालिकाले यसको व्यवस्था गरेको छैन ।’ नागरिक वडापत्रसम्बन्धी सुशासन ९व्यवस्थापन र सञ्चालन ऐन २०६४० ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा प्रत्येक सेवा प्रदायक कार्यालयले कार्यालय परिसरमा सबैले देख्न सकिने ठाउँमा नागरिक वडापत्र राख्नुपर्दछ । नागरिक वडापत्र जोकोहीले स्पष्ट देखिने गरी कार्यालयमा राखिनुपर्ने भए पनि रामपुर नगरपालिकाले सो व्यवस्थाको पालना नगरेको सीताराम माविका शिक्षक मनिराज अधिकारीले बताए । सूचना पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नागरिकले सूचना छिटो पाउनुपर्दछ र कार्यालयमा प्रष्टसँग देखिने गरी राख्नुपर्छ । नगरपालिकाले सबै नागरिकले देखिने गरी राखेको खण्डमा नागरिक सूचना पाउनबाट वञ्चित हुनु नपर्ने बताउँछन्, कालिका माविका शिक्षक ज्ञानबहादुर दर्जी । कार्यालयले सेवा दिने विषयलाई स्पष्टसँग सेवाग्राहीलाई अग्रिम जानकारी गराउने सूचना पार्टीलाई पार्टी नागरिक वडापत्र भनिन्छ । यो सेवाग्राहीको प्रतिबद्धतापत्र पनि हो । रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ न्यौपानेले डिजिटल बनाउने प्रक्रियामा रहेको र अब छिट्टै नै डिस्प्लेसहितको नागरिक वडापत्र बन्ने बताए । ‘म पनि यस कार्यालयमा हालसालै मात्रै सरुवा भएर आएको हो, पूरानो भवनमा हाल रामपुर ५ को वडा कार्यालय रहेको नागरिक वडापत्र थियो भन्ने जानकारी पाएको छु, प्रक्रियामा रहेकाले हामी जतिसक्दो चाँडो राख्ने तयारीमा छौँ’, उनले भने । नयाँ प्रशासकीय भवन सञ्चालन भएको सात महिना भइसक्दा पनि नागरिक वडापत्र नराखिनु नगरपालिकाको ढिलासुस्ती भएको नागरिकले बताएका छन् । नागरिक वडापत्र भनेको सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायले आफूले प्रवाह गर्ने सेवा र सेवा प्राप्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा नागरिकप्रति गरेको लिखित प्रतिबद्धता हो । सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण, सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकमसमेत लाग्ने भए सोको विवरण, सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले पेस गर्नुपर्ने कागजात, सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेका गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद र नाम, सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र टेलिफोन नं, सेवा प्रवाहको प्राथमिकता, क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाजस्ता जानकारीमूलक सूचना नागरिक वडापत्रमा पाइन्छ । प्रशासनलाई जनउत्तरदायी तथा नागरिकमैत्री बनाउने, कानूनको शासनलाई प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिताको प्रवद्र्धन गर्ने, सरकारी काम कारबाहीमा अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार हटाउने, सेवा वितरण प्रणालीमा सुधारको लागि पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने, दण्ड पुरस्कार प्रणालीको विकास गर्ने तथा समग्रमा भन्दा मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले नागरिक वडापत्र राख्ने परम्पराको विकास भएको पाइन्छ । रासस