पालिका

काठमाडौं । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाकी उपप्रमुख भुलिया कुमारी रानाले सिसिटिभी क्यामेरा नभएका स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले घुस लिने गरेको आरोप लगाएकी छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सिसिटिभी नभएको ठाउँमा ट्राफिकले हातैमा पैसा लिएको आफूले प्रत्यक्ष देखेको बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘जहाँ पैसा आउँछ, त्यहाँ मात्रै ट्राफिक जानका लागि मरिहत्ते गर्छन् । यो एउटा बिडम्बना हो । ’ भारतसँग सीमा जोडिएको पुनर्वास नगरपालिकामा भन्सार छली प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रका अधिकांश पालिकामा यस्तै समस्या देखिन्छ । ‘जहाँ सम्भव छ, त्यहाँ साना भन्सार स्थापना गर्नुपर्छ, यसले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ,’ उनले भनिन् । भारतमा सामान सस्तो र नेपालमा महँगो हुने मानसिकताका कारण बजारमा मन्दी आउनुका साथै राजस्व छली बढेको उनको भनाइ छ । साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले किसानहरू प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन् । तराईका सुगम क्षेत्रमा पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति गर्न सके कृषिमा लागत घट्ने उनको तर्क छ। ‘बिजुलीबाट सिँचाइ गर्दा दिनभरिमा एक-डेढ सय रुपैयाँमै काम गर्न सकिन्छ, जसले किसानलाई ठूलो राहत दिन्छ,’ उनले भनिन्। ट्राफिक चेकिङका क्रममा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कडाइ आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सबै स्थानमा सिसिटिभी जडान गर्नुपर्ने माग गरिन् । साथै, अनावश्यक रूपमा ट्राफिक चेकिङ गरेर किसानलाई दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । बजेट बाँडफाँडमा देखिएको असमानताप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । विगतमा पहुँच भएका मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र बढी बजेट जाने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब यस्तो विभेद अन्त्य गर्न आग्रह गरिन् । ‘मन्त्रीहरु भएको ठाउँमा अर्थात् पहुचवाला मन्त्री भएपछि उहाँहरूको क्षेत्रमा बढी बजेट जान्छ । यो विभेदकारी कार्यहरू अहिले सम्मको ट्रेन्डमा थियो । अब उपरान्त चै त्यो नहोस्,’ उनले भनिन् ।  उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति बेहोरेका पालिकाहरूलाई पनि क्षतिको आधारमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

चितवन । गत आर्थिक वर्षमा भन्दा चालु आवमा रु एक अर्ब ४७ करोड १८ लाख बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व सङ्कलन बढाएको हो ।      कार्यालयका अनुसार चैतसम्ममा रु १८ अर्ब पाँच करोड ५० लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा रु १६ अर्ब ५८ करोड ३२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो । वार्षिक लक्ष्यअनुसार भने राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन ।       चालु आवको चैतसम्ममा रु २० अर्ब ६१ करोड २४ लाख लक्ष्य रहेकामा ८७ दशमलव ५९ प्रतिशत प्रगति भएको कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवको सोही अवधिका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले रु १८ अर्ब ३४ करोड ८९ लाख लक्ष्य दिएकामा ९० दशमलव ३८ प्रतिशत प्रगति भएको थियो । राजस्व बढी सङ्कलन भए पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति प्रतिशत भने गत आवको तुलनामा चालु आवमा कम रहेको उनले बताए ।      चालु आवको अन्त्यसम्मका लागि रु ३१ अर्ब पाँच करोड ९५ लाख चार हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेको कार्यालय प्रमुख खड्काले जानकारी दिए । गत आवको अन्त्यसम्मका लागि रु २६ अर्ब ६० करोड ९७ लाख ६० हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य थियो ।       खड्काले अन्तशुल्कमा राजस्व कम उठेकाले राजस्व बढे पनि लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका–२९ जुगेडीमा रहेको रोलिङरिभर नामको मदिरा उद्योग बन्द हुँदा वार्षिक रु एक अर्ब राजस्व घटेसँगै लक्ष्यमा पुग्न कठिन भएको हो । चालु आवमा अन्तशुल्क ८९ दशमलव ३५ प्रतिशत असुल गरिएकामा गत आवमा यो प्रतिशत ९३ दशमलव २९ थियो ।      चालु आवमा रु १३ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख अन्तशुल्क सङ्कलन भएको कार्यालय प्रमुख खड्काले जानकारी दिए । गत आवमा रु १२ अर्ब ९४ करोड ४१ लाख अन्तशुल्क सङ्कलन भएको थियो । कार्यालयले असारसम्म लक्ष्यमा पुग्नेगरी काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।       खड्काका अनुसार रु पाँच अर्बभन्दा बढी बाँकी रहेको बक्यौता असुलीलाई कडाइका साथ लागिएको छ । त्यस्तै रु दुई अर्ब १५ करोड ८६ लाख बेरुजु फछ्र्यौटका लागि तीव्र रूपमा काम अघि बढाइएको छ । सो बेरुजुमध्ये नियमित गर्नुपर्ने र असुल गर्नुपर्ने दुवैलाई फछ्र्यौट गर्ने अभियान थालिएको कार्यालय प्रमुख खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयले ६० वटा करदाताको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।       चालिस वटा फर्मको अग्रिम कर कट्टीको परीक्षण भइरहेको जनाउँदै प्रमुख खड्काले नियमित बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरे । विलासिताको करवापत तिर्नुपर्ने दुई प्रतिशत असुल गर्न कार्यालयले अनुगमन एवं ताकेता गरिरहेको उनले बताए ।      प्रमुख खड्काका अनुसार उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू, उद्योग सङ्घ, चेम्बर अफ कमर्शलगायत तिनका वस्तुगत सङ्घसंस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । अवैध मदिरा नियन्त्रण समितिमार्फत अवैध मदिरा नियन्त्रण गर्न अनुगमन टोली गठन गरेर काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । जिल्लास्थित राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिमार्फत हाटबजार, मेला, महोत्सवको अनुगमन गरी अवैध मदिराको बिक्री वितरण भए/गरेको पाइएमा तत्काल कारबाही गर्नेगरी काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस कार्यालयअन्तर्गत व्यावसायिक करदाता ७४ हजार ३७९ जना र व्यक्तिगत करदाता एक लाख ८६ हजार ५७३ जना छन् । रासस  

काठमाडौं । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण बहादुर रावलले दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहले आर्थिक र प्रशासनिक समस्याहरू भोगिरहेका बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले हुम्लाबाट काठमाडौं आउन मात्रै ५०-६० हजार रुपैयाँसम्म हवाई भाडा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।  उनले बजेट बाँडफाँड गर्दा जनसंख्या मात्र आधार बनाइएको भन्दै भूगोल र दुर्गमलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । कर्णाली तथा दुर्गम क्षेत्रका पालिकाका लागि आरक्षणसहित विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ । दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण महँगो हुने भएकाले थप बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताए । समपूरक अनुदान अन्तर्गत २० प्रतिशत योगदानको व्यवस्था भए पनि आन्तरिक स्रोत नहुँदा त्यो व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, विकास निर्माणका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ प्राप्त गर्न कानुनी प्रक्रिया जटिल रहेको भन्दै त्यसलाई सरल बनाउनुपर्ने उनले माग गरे । जिल्लामै सुरक्षित भण्डारण गरी स्थानीय तहलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । अध्यक्ष रावलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्ने समस्या पनि औंल्याए । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइन्छ तर उहाँहरू संघमै पावर लाएर सुगम जिल्लामा जाने गरेका छन् । तर हाजिर गर्न दिएन भनेर बदनाम गराउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । त्यसैगरी, गाउँपालिका र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहकार्यमा सञ्चालन भएको शिवालय पर्यटन पूर्वाधार आयोजनामा बजेट अभाव भएको गुनासो उनले गरे । ५ करोड लागतको उक्त आयोजनामा गाउँपालिकाले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको भए पनि मन्त्रालयबाट ८३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको र अझै २ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको उनले बताए । ‘मन्त्रालयले अब बाँकी दायित्व गाउँपालिकाले नै ब्यहोर्नुपर्ने भनेको छ, तर हाम्रो आफ्नै आम्दानी स्रोत छैन,’ उनले भने ।