पालिका

काठमाडौं । चमती, नयाँबजारलगायत जग्गा विकास आयोजना क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे अध्ययन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले संयुक्त अध्ययन समिति गठन गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाको ५६औँ कार्यपालिका बैठकमा कार्यपालिका सदस्य मचाराजा महर्जन, ईश्वरमान डंगोल र रोजिना श्रेष्ठले नापी कार्यालयबाट फरक-फरक समयमा कायम गरिएको नदीको मापदण्ड तथा सडकको फरक-फरक मापदण्डका कारण स्थानीय उपभोक्ता मर्कामा परेको विषय उठाएका थिए । त्यसपछि कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका सबै जग्गा विकास आयोजना समेट्ने गरी संयुक्त अध्ययन समिति गठन गरिने बताइन् । समितिमा सुशासन समिति, भवन व्यवस्था समिति, विधायन समिति, प्रशासन विभाग, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग र सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रतिनिधि रहनेछन् । ‘स्थानीयको मर्का मैले पनि सुनेकी छु । उहाँहरूले प्रदेशको मापदण्डलगायत विभिन्न मापदण्डका कारण आफूहरू पीडित भएको गुनासो गर्नुभएको छ । यसको कानुनी समाधानका लागि अध्ययन समितिले भदौभित्र प्रतिवेदन दिनेछ,’ डंगोलले भनिन् ।   बैठकमा प्रशासन विभागअन्तर्गतका प्रस्ताव सुशासन समितिका संयोजक ख्यामराज तिवारी, सम्पदा तथा पर्यटन विभागअन्तर्गतका प्रस्ताव सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान संगत र शिक्षा विभागअन्तर्गतका प्रस्ताव शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्यसचिव नमराज ढकालले प्रस्तुत गरेका थिए । वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतीले महानगरपालिकाको लगानीमा निर्माण भएका पार्क तथा खेलकुद मैदान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि आवश्यक रहेको विषय उठाए । त्यस्तै, कार्यपालिका सदस्य महेश नेपालीले भवन अभिलेखीकरणलाई आवासको हकसँग जोडेर हेर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए । जवाफमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले दुवै विषयमा अध्ययन तथा मस्यौदा तयार भइरहेको र आगामी कार्यपालिका बैठकमा पेश गरिने जानकारी दिइन् । बैठकले महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट नियुक्त भएका तथा नियुक्त हुने विद्यालयका कर्मचारी र शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।  यसअन्तर्गत नेपाल भाषा प्रशिक्षण सहायक १७२ जना, तामाङ भाषा प्रशिक्षण सहायक १ जना, प्राविधिक धारका शिक्षक १६ जना, प्रशिक्षक ३२ जना, सहायक प्रशिक्षक १६ जना, विद्यालय सहायक १ जना, आया ८७ जना, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षक १२३ जना र विद्यालय नर्स ३३ जना गरी ४८१ जना कर्मचारी तथा शिक्षक समेटिनेछन् । बैठकले सेवा तथा सामानतर्फ करिब १ हजार ५ सय वस्तुको दररेट स्वीकृत गरेको छ । उक्त प्रस्ताव दररेट निर्धारण समितिका संयोजक जगदीश अर्यालले पेश गरेका थिए । यस्तै, बैठकले नेपाल भाषा सहायक प्रशिक्षक र तामाङ भाषा प्रशिक्षण सहायकको करार अवधि एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन महिना बितिसक्दा पनि देशभरका पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच पालिकाले अझै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । बजेट ल्याउन नसकेका सबै पालिका मधेश प्रदेशका छन् । धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटको गरुडा नगरपालिका र  फत्तुवा विजयपुर नगरपालिका, सिरहाको सुखीपुर नगरपालिका तथा रौतहटकै यमुनामाई गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, कानुनी समयसीमा सकिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि पाँच पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीचको विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावलगायतका कारण बजेट निर्माण तथा सभाबाट पारित गर्ने प्रक्रिया प्रभावित हुँदा ती पालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको देखिएको छ । बजेट ल्याउन कर उठाउन र खर्च गर्न पाउँदैनन् । फतुवा विजयपुर नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख अम्बेया खातुनले जनप्रतिनिधिबीचको मतभेद र कर्मचारी अभावका कारण बजेट समयमै ल्याउन नसकिएको बताइन् ।  उनका अनुसार नगरपालिकामा लामो समयदेखि लेखापालको अभाव थियो भने बीचमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत थिएनन् । ‘यहाँ अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्न । हामीले बल्लबल्ल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएका छौं । बीचमा उहाँ हुनुहुन्थेन,’ कार्यवाहक नगर प्रमुख खातुनले भनिन् । बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको उनले बताइन् । यद्यपि बजेट नआएका कारण दैनिक प्रशासनिक काम भने खासै प्रभावित नभएको उनको भनाइ छ ।  ‘दैनिक सामान्य काममा खासै समस्या छैन । ‘तर, चालु आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा भने असर परेको छ,’ उनले भनिन् । कमला नगरपालिकाले पनि हालसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन । नगरपालिकामा अहिलेसम्म बजेटसम्बन्धी बैठकसमेत बस्न नसकेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत नितेश किशोर सिंहले बताए । बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार बजेट ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो । ‘बजेट पारित नहुनुमा मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । ‘अहिलेसम्म कुनै बैठक बस्न सकेको छैन । बजेट कहिले आउँछ भन्ने नै थाहा छैन,’ उनले भने । धनुषाको कमला नगरपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म पारित गर्न सकेको छैन । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रवणकुमार शाहका अनुसार मुख्य बजेट आइसकेको भए पनि आन्तरिक बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । नगरपालिकाले यही भदौ १० गते नगरसभा बोलाएको छ । उक्त नगरसभापछि बजेट पारित हुने वा नहुनेबारे निर्णय हुन सक्ने शाहले बताए । बजेट पारित हुन नसक्दा हालसम्म नगरपालिकाको काममा ठूलो असर नपरेको उनको भनाइ छ ।  ‘साउनमा हाम्रो खासै त्यस्तो काम हुँदैन । अहिले अडिटको डकुमेन्टेसन भइरहेको छ,’ उनले भने ।  तर, बजेट पारित नहुँदा कर्मचारीको तलब भुक्तानी भने प्रभावित भएको छ । शाहका अनुसार बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीले साउन महिनाको तलबसमेत पाउन सकेका छैनन्। गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख कन्थमणिप्रसाद कलवारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत असारको सुरुमै सरुवा मागेर काठमाडौं गएपछि बजेट रोकिएको बताए ।  ‘हामी बजेट ल्याउने तयारीमै थियौं । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नभएपछि नगरसभा बोलाउन सकिएन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य र कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ । उनले केही दिनमै बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए । सुखीपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयचन्द्र शाहले बजेट पारित गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले पनि आन्तरिक कारणले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको जानकारी दिएका छन् ।  त्यसैगरी, गरुडा नगरपालिकाको बजेट पारित हुन बाँकी छ । पालिकाले भदौ ५ गते नगरसभा बोलाएको छ । उक्त नगरसभाबाट बजेट पारित हुने विषयमा निर्णय हुन सक्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । यी पालिकाबाहेक अन्य पालिकाले भने बजेट पारित गरिसकेका छन् । केही पालिकाले यही साता बजेट पारित गरेका छन् भने केहीले यसअघि नै पारित गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष पनि धेरै पालिकाले समयमै बजेट पारित गर्न सकेका थिएनन् । पालिकामा समयमा बजेट पारित नहुँदा विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण तथा नयाँ ठेक्का प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने गरेका छन् । बजेट पारितमा ढिलाइ हुँदा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणको गतिमा पर्ने गरेको छ । त्यसैगरी, बजेटसँगै आर्थिक विधेयक पारित हुन नसक्दा नयाँ करका दर लागू गर्न तथा विद्यमान कर असुलीलाई निरन्तरता दिनसमेत कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।  आर्थिक विधेयक पारित नभएसम्म स्थानीय तहले प्रस्तावित नयाँ करका दर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएकाले राजस्व संकलनमा समेत असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका अनुसार २२ वटा माध्यमिक र १४ वटा आधारभूत सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त रहेका तथा पदावधि समाप्त हुन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेका विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न आवेदन माग गरिएको हो । शिक्षा नियमावली, २०५९ (दशौं संशोधनसहित) को नियम ९३ को उपनियम (२) तथा महानगरपालिकाको निर्णयअनुसार आवश्यक योग्यता पुगेका स्थायी शिक्षकहरूले सम्बन्धित विद्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् । इच्छुक उम्मेदवारहरूले आवश्यक कागजात र विद्यालय विकास प्रस्तावसहित भदौ १६ गतेभित्र सम्बन्धित विद्यालयमा रीतपूर्वक दरखास्त पेस गर्नुपर्नेछ । प्रधानाध्यापक पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, उम्मेदवारीको प्राथमिकता, छनोट प्रक्रिया, आवेदन फारामको ढाँचा तथा विज्ञापन गरिएका विद्यालयहरूको विस्तृत विवरण काठमाडौं महानगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइट वा शिक्षा विभागबाट प्राप्त गर्न सकिने जनाइएको छ ।