पालिका

काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले  पस्तावित पोखरा बसपार्कभित्रको जग्गाका बारेमा छानबिन भइरहेकाले अहिल्यै आफ्नो दाबी नगर्न आग्रह गरेको छ ।  बसपार्कको जग्गा व्यवस्थापन तथा स्वामित्व सम्बन्धी विषयमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म कुनै पनि पक्षले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो अधिकार दाबी गर्न नमिल्ने महानगरले स्पष्ट पारेको छ ।  बसपार्कका लागि  २०३२ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा विभिन्न समयमा बिक्री, सट्टापट्टा, बसोबास तथा भोगचलनका लागि दिइएको विषयमा कानुन र प्रक्रिया समान रूपमा पालना नभएको गुनासा आएपछि महानगरले अहिले न्यायिक छानबिन गरिरहेको छ । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले छानबिन समितिको अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदासम्म ‘मेरो लालपुर्जा यति हो’ वा ‘मेरो अधिकार यही हो’, भन्ने सार्वजनिक दाबी गर्नु उपयुक्त नहुने बताए ।  बसपार्कभित्रका ६०० व्यवसायीले सार्वजनिक हितका लागि आफ्नो व्यावसायिक स्थान छाडेर व्यवस्थापन प्रक्रियामा सहयोग गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले एउटा पेट्रोल पम्पलाई मात्र विशेष सुविधा दिनुपर्ने तर्क न्यायोचित नहुने बताए ।  ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसले ठहर गरेबमोजिम सबै लालपुर्जा भएका वा दाबी गर्ने पक्षका हकमा समान कानुनी मापदण्डका आधारमा निर्णय लागू गर्नेछौं । तथ्य र कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदै दाबी गर्नु उचित हुँदैन । कानुनी राज्यमा मौखिक अनुमति वा अनौपचारिक सहमतिले स्थायी कानुनी अधिकार सिर्जना गर्दैन ।  कानुन, प्रक्रिया, समानता र न्यायका आधारमा नै अन्तिम निर्णय गर्नेछौं’, महानगर प्रमुख आचार्यले भने ।  बसपार्कभित्रका सुकुम्बासीको छानबिन कार्य सम्पन्न भइसकेको र  प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढाइने सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिने महानगरले जनाएको छ । 

  काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत विद्युत् उपभोगमा करको दायरा विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यसैबीच केही स्थानीय तहले भने आफ्नै स्रोतबाट नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।  सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारका अनुसार यसबाट राजस्व संकलन बढाउने, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा ऊर्जा क्षेत्रबाट हुने आम्दानी विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका हुन् ।  संघीय सरकारले विद्युत् उपभोगमा करको दायरा विस्तार गरिरहेका बेला केही स्थानीय तहले भने नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले निःशुल्क विद्युत् वितरण कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।  मस्र्याङ्दीमा ५० युनिटसम्म निःशुल्क मनाङसँग सीमा जोडिएको लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक घरधुरीलाई मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । गाउँपालिकाको २१औं गाउँसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा ‘जलविद्युतको आम्दानी, उज्यालो मस्र्याङ्दीमा लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत यो व्यवस्था गरिएको हो ।  गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पालिकाभित्रका नौ वडामा चार हजार ४०९ घरपरिवार छन् ।  गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत् रोयल्टीबाट करिब चार करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । यही रोयल्टीबाट ५० युनिटसम्मको विद्युत् महसुल गाउँपालिकाले तिर्ने व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । हाल गाउँपालिकाभित्र ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’, ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत् आयोजनासहित आठवटा आयोजनाबाट करिब १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । थप ५० मेगावाटको मस्र्याङ्दी–बेंसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन रहेकाले आगामी दिनमा रोयल्टी आम्दानी अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार गाउँपालिकाका करिब ९० प्रतिशत नागरिकले मासिक ५० युनिटभन्दा कम विद्युत् प्रयोग गर्ने भएकाले उनीहरूले विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था रहने छैन । अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण भएकाले उद्योगधन्दा न्यून छन् र विद्युत् खपत पनि कम छ । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६८ करोड ७३ लाख १८ हजार ५०० रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । करिब १८ हजार ७५९ जनसंख्या रहेको गाउँपालिकामा निःशुल्क विद्युत् कार्यक्रमप्रति स्थानीय उत्साहित रहेको पालिकाले जनाएको छ । मौलापुरमा घरायसी र कृषि प्रयोजनको बिजुली निःशुल्क रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा घरायसी तथा कृषि सिँचाइ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबाबु शाहका अनुसार यसका लागि लाग्ने सम्पूर्ण विद्युत् महसुल नगरपालिकाले नै व्यहोर्नेछ । तर, व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युतमा भने यो सुविधा लागू हुने छैन । उनका अनुसार घरायसी मिटर जडान गरेर पसल, उद्योग, मिल वा अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा विद्युत् प्रयोग गरिएको अवस्थामा निःशुल्क सुविधा उपलब्ध गराइने छैन ।  मौलापुर नगरपालिकाले यो कार्यक्रम २०७८ साल साउनदेखि सञ्चालन गर्दै आएको हो । आवश्यक बजेट आन्तरिक आम्दानी, संघीय राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट व्यवस्थापन गरिएको शाहले बताए । प्रतापपुरमा २० युनिटसम्म छुट पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ देखि घरेलु प्रयोजनका लागि मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवका अनुसार गाउँसभाले घरेलु प्रयोजनका लागि २० युनिटसम्मको विद्युत् महसुल तथा कृषि सिँचाइ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने मिटरको सम्पूर्ण महसुल गाउँपालिकाले नै व्यहोर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।  उनका अनुसार विपन्न तथा न्यून आय भएका परिवारलाई राहत पु¥याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।  ‘कर होइन, विद्युत् प्रयोग बढाउनुपर्छ’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले स्थानीय तहले निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति सकारात्मक भएको बताएका छन् । उनका अनुसार यसले विद्युत् खपत बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ । तर, संघीय सरकारले विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय भने उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ । यसले विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने जोखिम रहेको उनले बताए । ‘पालिकाहरूले नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने पहल सराहनीय छ । तर, संघीय सरकारले विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णय उचित देखिँदैन,’ डाँगीले भने ।  उनका अनुसार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न र स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउन स्थानीय तहका यस्ता कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन सक्छन् ।  ‘घरायसी उपभोक्तालाई विद्युतमा राहत दिइयो भने खाना पकाउन एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने धेरै परिवार इन्डक्सन चुलोतर्फ आकर्षित हुन सक्छन् । तर, विद्युतमै अतिरिक्त कर लगाइयो भने उनीहरू फेरि ग्यासमै निर्भर हुन बाध्य हुन्छन्, जसले विद्युत् खपत बढाउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सहयोग गर्दैन,’ उनले भने ।   

म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाले दलित समुदायसँग अन्तरजातीय विवाह गरेका २५ जोडीलाई नगदसहित सम्मान गरेको छ । लक्षित समुदाय कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित बजेटबाट आइतबार आयोजित कार्यक्रममा अन्तरजातीय विवाह गरेका २५ जोडीलाई प्रतिजोडी तीन हजार ५०० नगदसहित सम्मान गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले समाजमा अझै पनि जातीय विभेद विद्यमान रहेकाले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्दै विभेद अन्त्यको सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । उनले भने, 'हाम्रो समाजमा अझै पनि जातीय विभेदको ठूलो पर्खाल छ । सदियौँदेखि कायम रहेको जातीय विभेद अन्त्य गर्न आवश्यक छ । पालिकाका सातवटै वडाबाट दलित समुदायसँग अन्तरजातीय विवाह गरेका ज्येष्ठ नागरिकदेखि युवा–युवतीसम्मलाई सम्मान गरेर जातीय विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने सन्देश दिन खोजेका हौँ ।' गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष गर्बुजा, उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी घर्ती पुन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र ढकाल, वडाध्यक्ष उदयबहादुर बुढाथोकी र पथबहादुर रोका, कार्यपालिका सदस्य प्रतिक्षा रसाइली, दलबहादुर खड्काथोकी तथा वडा नं १ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष मानसिंह सापकोटा लगायतले सम्मान गरेका थिए । कार्यपालिका सदस्य प्रतिक्षा रसाइलीले अन्तरजातीय विवाहपछि विभिन्न प्रकारका सामाजिक विभेद र अदृश्य हिंसाको सामना गरिरहेका जोडीलाई सम्मान गरिएको बताउँदै गाउँपालिकाले पहिलो पटक यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिइन् ।