पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनका लागि विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति बढाएको छ । जेठ ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले काठमाडौं महानगरपालिका छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि २०८३ मा छात्रवृत्ति बढाउने व्यवस्था थप  गरेसँगै छात्रवृत्ति पाउने प्रतिशत बढाएको हो ।  यसअगाडि १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिँदै आएको महानगरले अब विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्याका आधारमा छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार पाँच सय भन्दा कम विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने छ भने ८ सय जनासम्म विद्यार्थी संख्या भएको विद्यालयले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।  यसअघि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७७ बमोजिम कार्यविधिमा यो वर्गीकरण राखेको महानगरले जनाएको छ । छात्रवृत्ति वितरणलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय, न्यायोचित र दिगो बनाउने उद्देश्यले कार्यविधि जारी गरिएको हो ।  कार्यविधिले महानगरपालिका भित्रका स्थायी बसोबास भएका संस्थागत र सामुदायिक जुनसुकै विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई १९ प्रतिशत, जुनसुकै स्थानका भए पनि संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूका लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्तिको संख्या १० प्रतिशत बनाएको छ । 

काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले नगरको व्यवस्थित विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि वर्षौँदेखि थाँती रहेका योजनाहरूलाई तिब्रता दिने भएको छ । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरा बसपार्क निर्माण, फिर्के खोलाको अतिक्रमण हटाउने र सार्वजनिक सडक क्षेत्रका अनधिकृत संरचना खाली गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका हुन् ।  वि.सं. २०३०/३१ सालदेखि अधिग्रहण गरिएको १८६ रोपनी जग्गामध्ये हाल २६ रोपनीमा मात्र बसपार्क सञ्चालनमा छ । बाँकी जग्गामा रहेका विवाद र मुआब्जासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि महानगरले अन्तिम तयारी गरेको छ । बसपार्क क्षेत्रमा सुकुम्बासीका नाममा बसोबास गरिरहेका करिब पाँच सय परिवारको वास्तविक अवस्था छानबिन गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन महानगरले दिएको छ । प्रमुख आचार्यकाअनुसार बिहीवार बस्ने कार्यपालिका बैठकले बसपार्कको जग्गा विवाद र न्यायिक निरुपणका सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्नेछ । बसपार्क निर्माणका लागि गुरुयोजना सार्वजनिक भइसकेको र यसमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय सहमति जुटिसकेको उनले बताए । खोलाको प्राकृतिक बहाव नै थुनिने गरी निर्माण गरिएका १ सय ६० भन्दा बढी अनधिकृत संरचना हटाउन महानगरले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । यसअघि अदालतको ‘स्टे अर्डर’ का कारण रोकिएको यो प्रक्रिया अदालतले महानगरको पक्षमा फैसला गरेसँगै पुनः शुरु भएको हो ।  वडा नम्बर २, ४, ५, ६, ७, ८, १७ र १८ भित्र पर्ने फिर्के खोलाको सीमांकनभित्र पर्ने संरचनाहरू ३५ दिनभित्र सम्बन्धित धनीले आफैँ नहटाए महानगरले हटाउने र त्यसको लागतसमेत सम्बन्धित पक्षबाटै असुल गरिने चेतावनी दिइएको छ । खोला किनारका वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई भने लगत संकलन गरी व्यवस्थापन गर्ने योजना महानगरको छ ।  महानगरले अमरसिंह चोकमा रहेका अनधिकृत संरचनाहरू हटाइसकेको छ भने पृथ्वीचोक क्षेत्रमा सडक मिचेर बनाइएका विभिन्न संघ–संस्थाका कार्यालय र व्यापारिक सटरहरू हटाउन निर्देशन दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र शतर्कता केन्द्रको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम सडक क्षेत्रका यस्ता संरचना हटाउन लागिएको हो ।  प्रमुख आचार्यले सडक क्षेत्रमा भाडा तिरेर बस्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्ना सामान र सम्पतीको सुरक्षा गर्दै ठाउँ खाली गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।  महानगरभित्रका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत हालसम्म २० हजार १०६ जनाको लगत संकलन भई निस्सा वितरण गरिसकिएको छ । तीमध्ये वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई उचित बसोवासको प्रत्याभुति गराइने महानगरले जनाएको छ ।   

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६३ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार धुर्काेट गाउँपालिका शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल भएको छ । गुल्मी जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये धुर्कोटले मात्र बेरुजु शून्य लेखा परीक्षण कायम गरेको कायम गरेको हो ।  प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले आर्थिक अनुशासन, पारदर्शी खर्च व्यवस्थापन तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत उक्त उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये ७२१ वटा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा केवल चार वटा पालिकाले मात्र शून्य बेरुजु कायम गरेका छन् । तीमध्ये लुम्बिनी प्रदेशबाट धुर्कोट गाउँपालिका एकमात्र पालिका बनेको छ । शून्य बेरुजु कायम गर्ने अन्य स्थानीय तहमा गण्डकीको महाशिला गाउँपालिका, वागमतीको महाभारत गाउँपालिका र कोशीको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका रहेका छन् । धुर्कोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता गिरीले शून्य बेरुजु कायम हुनु सबैको साथ सहयोग र सामूहिक प्रयासको परिणाम भएको बताएकी छन् । जनप्रतिनिधिहरूको लगाव, कर्मचारी साथीहरूको आर्थिक अनुशासनका कारण यो सफलता हात लागेको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार गाउँपालिकाले पारदर्शिता, जिम्मेवारी र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ । सबै पक्ष इमान्दार र उत्तरदायी भएर काम गर्दा शून्य बेरुजु कायम गर्न सम्भव भएको भन्दै उनले आगामी दिनमा पनि यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत जनाएकी छन् । प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूको बेरुजु विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ । छत्रकोट गाउँपालिकाको बेरुजु ८ लाख १६ हजार रुपैयाँ वेरुजु  सहित शुन्य वेरुजुको नजिक देखिएको छ । छत्रकोटमा ० दशमलव ०६ प्रतिशत वेरुजु रहेको छ । मालिका गाउँपालिका को ११ लाख ७ हजार रुपैयाँ वेरुजु रहेको छ । यस्तै, सत्यवती गाउँपालिकाको २ लाख ५२ हजार रुपैयाँ वेरुजु रहेको छ । त्यसैगरी, मदाने गाउँपालिकाको ३३ लाख रुपैया,ँ इस्मा गाउँपालिका को ४७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, तथा रेसुङ्गा नगरपालिका को ७४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको बेरुजु ८४ लाख २४ हजार रुपैयाँ, गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको ९० लाख १ हजार रुपैयाँ र कालीगण्डकी गाउँपालिका को १ करोड ६ लाख ७० हजार रुपैयाँ वेरुजु रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार चन्द्रकोट गाउँपालिका को बेरुजु १ करोड २३ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने मुसिकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ४ करोड ३७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।