पालिका

काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाबीच नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो सम्झौतामा आज कोषका निमित्त कार्यकारी निर्देशक शोभा श्रेष्ठ सुवेदी र गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रोणप्रताप केसीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।        सम्झौताअनुसार गाउँपालिकाले श्रमिक कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधिअनुसार सहभागीलाई श्रमिक कल्याण कोषबाट गाउँपालिकाले मासिक ५०० रुपैयाँ र सहभागी श्रमिकले मासिक ५०० रुपैयाँ योगदान गरी प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि कोषले योजना सञ्चालन गर्न आवश्यक केवाइसी फाराम तथा व्यक्तिगत विवरण कार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ भने गाउँपालिकाले सहभागी श्रमिक तथा उनीहरूको व्यक्तिगत खातासम्बन्धी विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ । सहभागी श्रमिकले नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ बमोजिम ६० वर्ष उमेर पुगेपछि पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।      पेन्सन प्राप्त गरिरहेका सहभागीको मृत्यु वा हराएको, बेपत्ता भएको अवस्थामा निजको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई प्रचलित व्यवस्थाअनुसार सहभागीले पाएसरह आजीवन पेन्सन उपलब्ध गराइनेछ । दुवैको मृत्यु भएमा खातामा रहेको बचत रकम नजिकको हकवालालाई उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । योजनामा सहभागी भएको पाँच वर्ष पूरा भएपछि जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म रकम गाउँपालिकाको सिफारिसमा सापटीका रूपमा लिन सकिने व्यवस्था छ ।  

पर्सा । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलमले बुधबार सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ मा कृषि विविधीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि आधुनिक प्रविधिमा आधारित उत्पादनशील कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्ने बताएका छन् । महानगरपालिकाले मुख्य खाद्यान्न बाली गहुँको उत्पादकत्व बढाउन कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत गहुँको बीउ वितरण गर्ने व्यवस्थालाई महत्वका साथ निरन्तरता दिने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कार्यवाहक नगर प्रमुख आलमल जलवायु परिवर्तन तथा रसायनिक मलको उच्चतम प्रयोगका कारण कृषि क्षेत्रमा सिर्जित जोखिम र बालीनालीमा लाग्ने आकस्मिक रोगव्याधि तथा कीरा नियन्त्रणका लागि ‘आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उल्लेख गरे । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, 'कृषि पेसाको विविधीकरण, व्यवसायीकरण र कृषकको आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्न असार १५ लाई धान दिवसको रूपमा मनाउँदै प्राविधिक साक्षरता विस्तार गरिनेछ ।' महानगरपालिकाले ‘नश्ल सुधार र आकस्मिक उपचारः पशुपालनमा वीरगञ्जको नयाँ पूर्वाधार’ नारालाई आत्मसात् गर्दै निःशुल्क पशु सेवा उपचार कार्यक्रम तथा महामारीजन्य र आकस्मिक रोग निवारणका लागि आवश्यक औषधि खरिद र वितरणको न्यायपूर्ण प्रबन्ध पनि मिलाउने भएको छ । त्यसैगरी आधुनिक प्रविधिमार्फत पशु सेवा क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न पोर्टेबल (अल्ट्रासाउन्ड) मेसिन, भेटेरिनरी ल्याब सामग्री र सर्जिकल सामग्री खरिद गरी निदान प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउँदै व्यावसायिक पशुपालनलाई प्रवद्र्धन गर्न कृत्रिम गर्भाधारण कार्यक्रमलाई नगरव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने महानगरले जनाएको छ । ‘सफा नाला, स्वस्थ सहरः लामखुट्टे मुक्त वीरगञ्जको रहर’ नारालाइ आत्मसात् गर्दै वर्षातको समयमा हुने डुबान समस्या समाधानका लागि नाला सफाइ कार्यलाई प्राथमिकता दिने महानगरको योजना छ । नाला सफाइमा संलग्न सफाइकर्मीको व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध गराउने पनि महानगरको योजना छ । ‘सहरी क्षेत्रमा डेङ्गु, औलोजस्ता घातक रोगहरूको प्रकोप नियन्त्रणका लागि उच्च गुणस्तरीय औषधि खरिद, स्प्रे र फगिङ मेसिनहरूको व्यवस्थापन गरी लामखुट्टे नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइने र त्यस कार्यका लागि दैनिक ज्यालादारी कामदार परिचालन गरी नगरव्यापी अभियान चलाइने’ विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सार्वजनिकस्थल र सडक किनारका अनावश्यक झारपात न्यूनीकरणका लागि सुरक्षित केमिकल तथा जैविक विधिहरू प्रयोग गरी व्यस्थित सहरीकरणको अवधारणा अवलम्बन गर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ । महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको योगदानको उच्च कदर गर्दै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रोत्साहन सुविधामा निरन्तरता दिने कार्यवाहक प्रमुख आलमले बताए । उनले मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण गर्न सञ्चालनमा रहेका बर्थिङ सेन्टरहरूलाई आवश्यक उपकरण, दक्ष जनशक्ति तथा एम्बुलेन्स सेवासहित सुविधा सम्पन्न बनाउँदै सुत्केरी आमा, नवजात शिशु, ज्येष्ठ नागरिक तथा नसर्ने रोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि सामुदायिक नर्सिङ तथा घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम विस्तार गरिने पनि बताए ।

काठमाडौं । कास्कीका अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट बुधबार सार्वजनिक गरेका छन् । कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर यी दुई पालिकाले बजेट कार्यक्रम ल्याएका हुन् । अन्नपूर्णले ६५ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा माछापुच्छ्रेले ६८ करोड २७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ‘कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार: अन्नपूर्ण समृद्धिको आधार’ भन्ने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तर्जुमा गरेको जनाएको छ । बजेटले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, ‘डिजिटल’ सेवा विस्तार, पर्यटन विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । पूर्वाधारतर्फ सबै वडालाई मध्यपहाडी लोकमार्गसँग जोड्ने, चक्रपथ निर्माण तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि ११ करोड २६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारीले बताए । गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कृषि तथा पशु विकास क्षेत्रमा अतिरिक्त ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने दुग्ध, चल्ला तथा पशुपालनमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गाउँपालिका भित्रका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियममा सतप्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि ९० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । शिक्षातर्फ विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक, शैक्षिक सुधार कार्यक्रम तथा दिवा खाजा विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले ‘समृद्ध गाउँपालिका: सुखी नागरिक’ भन्ने लक्ष्यसहित प्रस्तुत बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, रोजगारी र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ । गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत कक्षा ६ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्न ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता तथा युवा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाहाचोक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र सुदृढीकरणका लागि ३० लाख रुपैयाँ, पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर परीक्षण कार्यक्रम, निःशुल्क औषधि वितरण तथा स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतिका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले बताइन् ।  पूर्वाधारतर्फ कोलचोक-लाहाचोक-देउराली सडक स्तरोन्नतिका लागि ४ करोड रुपैयाँ, तातोपानी सडकका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ तथा अन्य रणनीतिक सडक आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्र अन्तर्गत मौरी पकेट क्षेत्र विकासका लागि १२ लाख रुपैयाँ, कृषि उत्पादन सङ्कलन केन्द्र स्थापना, साना सिँचाइ आयोजना तथा कृषि प्रयोगशाला सञ्चालनका कार्यक्रम समेटिएका छन् । गाउँपालिकाले स्थानीय जनताको सहभागितामा ‘माछापुच्छ्रेको ताकत, जनताको लागत’ कार्यक्रममार्फत लागत साझेदारी योजनाका लागि ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कास्कीमा रहेका पाँच पालिकामध्ये पोखरा, मादी र रुपा गाउँपालिकाले भने यसअघि नै बजेट कार्यक्रम ल्याइसकेका छन् ।