पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालयहरूको लेखापरीक्षण गर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगर शिक्षा ऐन-२०७५ को नियम १७ को खण्ड ब बमोजिम महानगर क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न लागेको हो ।  महानगरपालिकाले ३० दिनभित्र इच्छुक दर्तावाल लेखापरीक्षकले आवश्यक कागजात स्क्यान गरी इमेलमार्फत आशयपत्र पेश गर्नुपर्ने जनाएको छ । आशयपत्र पेश गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने र आवेदकले स्पष्ट सम्पर्क नम्बर तथा इमेल ठेगाना अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । सामुदायिक विद्यालयको लेखापरीक्षण गर्न इच्छुक लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने आशयको निवेदनसँगै लेखापरीक्षण इजाजतपत्र, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नवीकरण गरेको प्रमाण, करचुक्ता प्रमाणपत्र तथा नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । फर्म वा कम्पनीका हकमा अद्यावधिक प्रमाणपत्रसमेत बुझाउनुपर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ । हार्डकपी भने स्वीकार नगरिने जनाएको छ । यस्तै, संस्थागत विद्यालयका हकमा सम्बन्धित विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नवीकरण भएको इजाजतपत्र र करचुक्ता प्रमाणपत्र भएका कम्तीमा तीन जना दर्तावाल लेखापरीक्षकको सिफारिस गरी महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा पठाउनुपर्नेछ । महानगरपालिकाका अनुसार विगतमा महानगरपालिकाबाट नियुक्त भएका लेखापरीक्षकले आफूलाई खटाइएको विद्यालयको लेखापरीक्षण तोकिएको समयमा सम्पन्न नगरेको वा समयमै प्रतिवेदन नबुझाएको भए त्यस्ता लेखापरीक्षकलाई छनोट प्रक्रियामा समावेश गरिने छैन । लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित विद्यालय, एक प्रति शिक्षा विभाग र एक प्रति आन्तरिक लेखापरीक्षण एकाइमा सक्कल रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । साथै, प्रतिवेदनको विद्युतीय प्रति पनि महानगरपालिकाले तोकेको इमेल ठेगानामा पठाउनुपर्नेछ । तोकिएको समयमा सक्कल तथा विद्युतीय प्रति पेश नगरेमा नियुक्ति बदर गरी सूचीमा रहेका अन्य लेखापरीक्षकलाई नियुक्त गर्न सकिने महानगरपालिकाले जनाएको छ । लेखापरीक्षणबापतको पारिश्रमिक काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०७५ अनुसार उपलब्ध गराइनेछ ।

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि जग्गाको मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको छ । महानगरले विभिन्न क्षेत्रको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कनको आधार तथा दररेट तोकेको हो ।  महानगरको आर्थिक ऐन अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाका मुख्य व्यापारिक तथा राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्रको जग्गाको मूल्याङ्कन सबैभन्दा उच्च तोकिएको छ । नारायणगढको मुख्य बजार क्षेत्र, लायन्सचोक, सहिदचोक, चौबीसकोठी, पुलचोक, भरतपुर हाइट र पूर्व-पश्चिम राजमार्ग तथा मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्डसँग जोडिएका जग्गाहरू शीर्ष मूल्य दायरामा रहेका छन् । यी व्यापारिक हबहरूमा अवस्थित जग्गाको मूल्याङ्कन वर्गीकरण अनुसार प्रतिकठ्ठा २ करोड देखि ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीसम्म कायम गरिएको छ । मुख्य राजमार्गबाट अलिकति भित्री भागमा रहेका र मुख्य तथा सहायक लिङ्क रोडले छोएका वडा नं. २, ४, ५, ७, १०, ११, १२ र १५ का आवासीय क्षेत्रहरूको जग्गा मूल्याङ्कन मध्यम वर्गमा राखिएको छ । पक्की बाटो पुगेका तथा सहरी ढाँचामा विकास भइरहेका यी क्षेत्रहरूमा सडकको चौडाइ र पहुँचका आधारमा जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा २० लाख देखि १ करोड रुपियाँसम्म तोकिएको छ । महानगरभित्र समेटिएका साविकका पश्चिम तथा दक्षिणी ग्रामीण वडाहरू जस्तै मेघौली, जगतपुर, दिव्यनगर, पदमपुर, काभ्रेघाट तथा नारायणी/राप्ती तटीय क्षेत्रको जग्गाको मूल्याङ्कन सबैभन्दा न्यूनतम कायम गरिएको छ । बाटोको पहुँच नपुगेका वा कच्ची बाटो भएका कृषि तथा बाझो जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिधुर/प्रतिकठ्ठा न्यूनतम दरमा (प्रतिकठ्ठा २ लाख देखि १० लाख रुपैयाँसम्म) तोकिएको छ । आर्थिक ऐन अनुसार नारायणगढ मुख्य बजार र चौबीसकोठी क्षेत्रका नारायणगढको सहिदचोक, लायन्सचोक, कमलनगर, पुलचोक र चौबीसकोठी वरपरका पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा मुख्य सडकसँग जोडिएका जग्गाको न्यूनतम सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा २ करोड ५० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।   मालपोत÷नापी कार्यालय वरपरको भरतपुर हाइट, अस्पताल रोड, त्रिचोक तथा केन्द्रीय बसपार्क आसपासका सडक मोहडा भएका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा १ करोड ५० लाखदेखि २ करोड २५ लाख रुपैयाँसम्म कायम छ । नारायणगढ बजार क्षेत्रका भित्री गल्ली तथा रामनगर–आँपटारी खण्डका पक्की सहायक बाटोले छोएका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा ५० लाख देखि १ करोड २५ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । त्रिचोक, भोजड, जखडीमाई तथा बसपार्क पछाडिका आवासीय क्षेत्रका पक्की बाटो भएका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा ४० लाखदेखि ९० लाख रुपैयाँसम्म छ ।  कल्याणपुर, गङ्गानगर तथा केसरबाग आसपासका पक्की बाटोले छोएका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा २५ लाख देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ  पर्यटकीय तथा आवासीय विकास भइरहेका पटिहानी, जगतपुर क्षेत्रका मुख्य पिच बाटोमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा १५ लाख देखि ३५ लाखसम्म र भित्री कच्ची बाटोका जग्गा ८ लाख देखि १५ लाखसम्म तोकिएको छ । साविकका मेघौली तथा दिव्यनगरका मुख्य सडक किनारका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा १० लाखदेखि २० लाखसम्म छ भने भित्री कृषि जग्गा तथा बाटो नभएका/कच्ची बाटो भएका जग्गाको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा ४ लाख देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म (सबैभन्दा न्यूनतम) कायम गरिएको छ । भरतपुरमा काठमाडौंभन्दा बढी मूल्यांकन छ । काठमाडौंका अधिकतम् ५० लाख मूल्यांकन भए पनि भरतपुरमा भने ३ करोड रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ ।  काठमाडौंमा प्रतिआना जग्गाको ७ लाखदेखि ५० लाखसम्म मूल्य, कुन ठाउँमा कति मूल्य ? 

काठमाडौं । काठमाडौंको जमल क्षेत्र वर्षायाममा बारम्बार डुबानमा पर्नुको मुख्य कारण पानी भित्रिने र बाहिरिने पूर्वाधारको क्षमता नमिल्नु रहेको प्राविधिक अध्ययनले देखाएको छ । चारैतिरबाट आउने पानीको कुल प्रवाह क्षमता ०.८२६ वर्गमिटर रहे पनि निकासको क्षमता ०.२८३ वर्गमिटर मात्रै भएकाले पानी सडकमै जम्ने गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार ज्याठातर्फबाट ६० सेन्टिमिटर, निर्वाचन आयोगतर्फबाट ९० सेन्टिमिटर, येल्लो प्यागोडा होटलतर्फबाट ४५ सेन्टिमिटर र जनप्रशासन क्याम्पसतर्फबाट २० सेन्टिमिटर व्यासका पाइपमार्फत वर्षाको पानी जमल चोकमा आइपुग्छ । यी सबैबाट आउने पानीको कुल प्रवाह क्षेत्रफल ०.८२६ वर्गमिटर पुग्छ । तर, त्यति पानी बाहिर निकाल्ने व्यवस्था भने ६० सेन्टिमिटर व्यासको एउटै ढलमार्फत गरिएको छ । यसको निकास क्षमता ०.२८३ वर्गमिटर मात्रै भएकाले पानीको बहाव थामिन नसकी सडकमै जम्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले टुकुचा खोलाको सतह र ढलको निकासबीच उचाइको अन्तर निकै कम रहेकाले ठूलो वर्षा हुँदा टुकुचाको पानी उल्टै ढलभित्र पस्ने र निकास थप अवरुद्ध हुने समस्या पनि औँल्याएको छ । यसलाई माइतीघर मण्डलामा देखिएको जस्तै ‘बोटलनेक’ समस्या भनिएको छ । जमलमा पटक–पटक डुबान हुन थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सम्बन्धित निकायलाई संयुक्त प्राविधिक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यसपछि महानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन विभागको समन्वयमा विभिन्न निकायका प्राविधिकले स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा गठित प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा डुबान समाधानका लागि तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको छ । तत्कालका लागि जमलदेखि केशरमहलसम्म थप क्याचपिट निर्माण, ढल, म्यानहोल र क्याचपिटमा थुप्रिएको लेदो, बालुवा र फोहोर नियमित सफा गर्ने तथा टुकुचा खोलाको पिँध सफा गरेर बहाव सहज बनाउने सुझाव दिइएको छ । मध्यकालीन योजनाअन्तर्गत हालको ६० सेन्टिमिटर व्यासको निकास पाइप हटाएर ठूलो क्षमताको ट्रंक लाइन निर्माण गर्नुपर्ने, पानीको चाप घटाउन डाइभर्सन प्रणाली अपनाउनुपर्ने र पुरानो ढल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी वर्षाको पानी जमिनमा पुनःभरण गर्ने प्रणाली विस्तार गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । दीर्घकालीन रूपमा भने जमल क्षेत्रका भवनमा वर्षाको पानी सङ्कलन (रेन वाटर हार्भेस्टिङ) र भूजल पुनःभरण (ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज) प्रणाली अनिवार्य गर्न तथा वर्षाको पानीका लागि छुट्टै स्टोर्म वाटर ड्रेनेज निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । प्राविधिक टोलीले सन् २०१८ मा तयार गरिएको काठमाडौंको कोर सिटी क्षेत्रको ढल पुनर्संरचना डिजाइनलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लैजान सके जमलको डुबान समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।