काठमाडौं महानगरपालिकामा ‘नमस्ते सेवा अभियान’ सुरु
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर प्रहरी बलको सप्ताहव्यापी ‘नमस्ते सेवा अभियान’ सुरु गरेको छ । सोमबार (आज) देखि वसन्तपुरबाट सुरु गरिएको महानगर प्रहरी बलको सप्ताहव्यापी नागरिक सचेतजना कार्यक्रम ‘नमस्ते सेवा अभियान’ को शुभारम्भ गर्दै कामपाको प्रमुख सुनिता डङ्गोलले महानगर प्रहरी बललाई नागरिकसँगको सम्बन्धमा सरल र नम्र हुन तथा कानुन कार्यान्वयनमा कडा बन्न निर्देशनसमेत दिइन् । ‘रुखो बोलेर कानुन कार्यान्वयन हुने होइन । जिम्मेवारीप्रतिको इमान्दारिताले सहरी व्यवस्थापनका लागि तोकिएका व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छन्’, कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले भनिन् , ‘नागरिकले मेरो प्रहरी भन्ने महसुस गर्ने गरी पहिचान स्थापित गर्नोस् । दायित्वलाई सेवामूलक, जनउत्तरदायी, सवल, सक्षम र गुणस्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्नु महानगर प्रहरी बलको योग्यता हो । आफ्नो योग्यतालाई नागरिक सेवामा समर्पण गर्नोस् ।’ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिलीप घिमिरेले महानगर प्रहरी बलले थालनी गरेको अभियानबाट प्रहरीलाई नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरेको धारणा राखिन् । कामपा प्रहरी बलले ट्राफिक व्यवस्थापन, फोहर अनुगमन, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, सम्पदा व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । कार्यक्रममा महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले भने, ‘यस अभियानबाट नागरिक र प्रहरीको सम्बन्धलाई नजिक र बलियो बनाउन चाहेका छौं । अभियानका क्रममा नागरिकलाई उहाँहरूको दायित्वका विषयमा बुझाउनेछौं ।’ ‘परिवर्तित सन्दर्भमा नागरिक र प्रहरीबीचको सम्बन्धका विषयमा नयाँ कार्यक्रम थालनी जरुरी थियो । कामपा प्रहरी बलले यसको प्रारम्भ गरेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो,’ कार्यक्रममा सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले भने । कामपाको चलअचल सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने, सभा समारोह, चाडपर्वको व्यवस्थापन गर्ने, सहरी व्यवस्थापनका काम गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र रेखदेख गर्ने, सरसफाइ र सुन्दरता जगेर्ना गर्ने, विपद् व्यवस्थापन, वातावरणीय सुधारलगायत क्षेत्रमा महानगर प्रहरी बलले काम गरिरहेको छ ।
पाँच करोड ५१ लाखको लागतमा गाउँपालिका भवन निर्माण हुँदै
कालीकोट। कालीकोटको महावै गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माण शिलान्यास गरेको छ । शनिबार महावै–७ कोटखौलमा प्रमुख प्रकासकीय भवन निर्माणको शिलान्यास गरिएको हो । लामो समयदेखि अस्थायी भाडाको घरबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको गाउँपालिकाले सुविधासम्पन्न प्रशासकीय संरचना निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । नयाँ भवन ३२ कोठासहित साढे दुई तलाको हुने गाउँपालिकाका इन्जिनियर प्रकाश शाहीले जानकारी दिए । “भवन निर्माणका लागि पाँच करोड ५१ लाख ८४ हजार लागत लाग्नेगरी निर्माण कम्पनीसँग गत वैशाख १५ गते ठेक्का सम्झौता गरी कार्यक्षेत्रमा काम सुरु भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार विसं २०८४ असार १५ गतेभित्र भवन निर्माणसम्पन्न गरी गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ,” उनले भने । इन्जिनियर शाहीका अनुसार सङ्घीय र स्थानीय सरकारको संयुक्त साझेदारीमा भवन निर्माण हुन लागेको हो । सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागको ६० प्रतिशत र महावै गाउँपालिकाको ४० प्रतिशत लगानी रहने उनले जानकारी दिए । प्रशासकीय भवन निर्माण भएसँगै गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा थप व्यवस्थित, प्रभावकारी तथा सेवाग्राहीमैत्री बन्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले विश्वास व्यक्त गरे । “भवन तोकिएको समयभित्रै उच्च गुणस्तरको निर्माण हुनेछ”, उनले भने, “आफ्नै प्रशासकीय भवनको निर्माणले गाउँपालिकाको संस्थागत विकास र सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ ।” भवन सम्पन्न भएपछि यहाँका नागरिकले एकै स्थानबाट झन्झटरहित स्थानीय सरकारको सेवा पाउने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दानसिंह सेजुवालले बताए । उनले विगतमा आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएकामा अब सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रत्येक घरलाई ५० युनिट बिजुली निःशुल्क
काठमाडौं । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि १०० युनिटमाथि ५ प्रतिशत विद्युत्मा कर लगाउने तयारी गरेका बेला मनाङ जिल्लासँग सिमाना जोडिएको लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले भने स्थानीयलाई मासिक निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने भएको छ । मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले पालिकाका स्थानीयलाई आगामी आवदेखि प्रत्येक घरलाई मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क दिने भएको हो। मर्स्याङ्दीले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक घरलाई ५० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव २१औँ गाउँसभाबाट पारित गरी लागू गर्न लागेको गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जलविद्युतको आम्दानी, उज्यालो मर्स्याङ्दीमा लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्ताले मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत्को महसुल निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसका लागि गाउँसभाबाट ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । गाउँपालिकाका अनुसार पालिकाका नौवटै वडामा गरी चार हजार ४०९ घरपरिवार रहेका छन् । गाउँपालिकाले आगामी आवमा विद्युत् रोयल्टीबाट करिब चार करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । पालिकाभित्रका हाइड्रोपावरबाट प्राप्त रोयल्टीबाट उक्त युनिटसम्मको विद्युत्को महसुल गाउँपालिकाले तिर्ने व्यवस्था गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान पौडेलले जानकारी दिए । यस गाउँपालिकाभित्र ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’, ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत् आयोजनासहित आठवटा विभिन्न आयोजनाबाट करिब १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । बेँसीसहर नगरपालिकासँग जोडिनेगरी ५० मेगावाटको मर्स्याङ्दी बेँसी जलविद्युत्लगायतका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । उत्पादन बढेसँगै गाउँपालिकाको रोयल्टी आम्दानी पनि बढ्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङका स्वकीय सचिव तथा स्थानीय प्रदीप गुरुङले गाउँपालिकाले लागू गर्न लागेको ५० युनिटसम्मको निःशुल्क बिजुली सुविधाबाट गाउँपालिकाका ९० प्रतिशत नागरिक लाभान्वित हुने बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाका अधिकांश नागरिकले मासिक ५० युनिटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने गरेका छन् । पालिकामा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र रहेकाले उद्योगधन्दा न्यून छन् र बिजुलीको प्रयोग पनि कम भएकाले उक्त प्रतिशतका स्थानीयले सम्भवतः एक रुपैयाँ पनि विद्युत् महसुल तिर्नु नपर्ने अवस्था रहनेछ । हालै सम्पन्न मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको २१औँ गाउँसभा बैठकले आव २०८३/८४ का लागि ६८ करोड ७३ लाख १८ हजार ५०० रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिकाका अनुसार यहाँ १८ हजार ७५९ जनसङ्ख्या रहेको छ । ५० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क गर्ने निर्णयपछि स्थानीय हर्षित भएका छन् ।