दुई पाङ्ग्रे एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्दै काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले एम्बुलेन्स सेवालाई वैज्ञानिक, व्यावहारिक र थप सहज बनाउँदै लानका लागि दुई पाङ्ग्रे एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको तयारी थालेको छ । बिरामी भएका ठाउँमा चार पाङ्ग्रे एम्बुलेन्स पुग्नुअघि नै स्वास्थ्यकर्मी पुग्न दुई पाङ्ग्रे एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न लागिएको कामपाको कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले बताइन् । त्यस्तो एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउने बारे सम्बन्ध भएका निकायसँग छलफल गरिसकेको उनको भनाइ छ । डङ्गोलले एम्बुलेन्स सञ्चालनको वैज्ञानिकताका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँदै जटिल स्वास्थ्य अवस्था आएर आपत् सृजना भएका ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मीलाई छिटो पुग्नका लागि दुई पाङ्ग्रे एम्बुलेन्स सञ्चालनको तयारी गर्न स्वास्थ्य विभागलाई निर्देशनसमेत दिइन् । ‘बिरामी भएका ठाउँमा सकेसम्म छिटो एम्बुलेन्स पुर्याउन, आफूले बोलाएको एम्बुलेन्स कहाँ आउँदैछ ? एम्बुलेन्समा कोको छन्, बिरामीका आफन्तले थाहा पाउने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याऔँ । सवारी चापका कारण एम्बुलेन्स पुग्न समय लाग्ने अवस्थामा मोटरसाइकल एम्बुलेन्सबाट बिरामी भएका ठाउँमा तत्काल चिकित्सक पुग्ने संयन्त्र तत्काल निर्माण गरौँ,’ उनले भनिन् । कामपाले एम्बुलेन्स सेवा भने २०७६ वैशाखबाट नै अत्यावश्यक पर्दा निःशुल्क सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । छलफलमा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दीपककुमार केसीले कामपाको सेवामा उपत्यकाका अन्य पालिकाको आर्थिक साझेदारीको सम्भावनामा छलफल गर्नुपर्ने खाँचो देखाए । वित्त विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले लागत घटाएर गुणस्तर सेवा बढाउने विषयमा अध्ययन गरिनुपर्ने बताए । सहकार्यबाट प्राप्त उपलब्धिका विषयमा एम्बुलेन्स सेवाका सदस्य डा. आशिष श्रेष्ठ र कार्यालय प्रमुख अमित जोशीले कामपासँग सहकार्य भएपछि ८४ हजार ४८९ जना बिरामीलाई सेवा प्रदान गरिएको बताए । यस क्रममा ६९ जना गर्भवतीले एम्बुलेन्समै बच्चालाई जन्म दिएको पनि जानकारी दिए । कोभिड-१९ का समयमा २३ हजार ५०० जनालाई सेवा प्रदान गरिएको थियो । अहिले कामपाको ७ वटा, कीर्तिपुर अस्पतालमा एउटा, ललितपुरको सातदोबाटोमा एउटा र भक्तपुरको सल्लाघारीमा एउटा एम्बुलेन्स राखेर सेवा दिइँदै आएको छ । सम्पर्क गरेपछिको ८ मिनेटमा बिरामी भएको ठाउँमा एम्बुलेन्स पुग्न सक्ने मापदण्ड बमोजिम उक्त सेवा सञ्चालन गर्न उपत्यकाका लागि ४९ वटा एम्बुलेन्स आवश्यक पर्छ । अध्ययनमा छलफल गर्दै सवारी चापले सृजना गर्ने चुनौतीको सामना गर्ने रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
कामपाले दश वटा वडाबाट भूमि प्रशासन सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका ३२ वडामध्ये १० वटा वडाबाट भूमि प्रशासन सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने भएको छ । कामपाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलका अनुसार पहिलो चरणमा नमुनाका रूपमा वडा नं ३, ४, ६, १०, १४, १५, १६, २३, २६ र ३१ मा सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी छ । ‘त्यसका लागि कामपाले चावहिल, डिल्लीबजार र कलङ्की मालपोत कार्यालयसँग सहकार्य गर्ने छ,’ उनले भने । यसअघि चार किल्ला सिफारिस, घरबाटो सिफारिस जस्ता सेवा दिँदै आएकामा अब वडाबाट भूमि प्रशासन सेवासमेत सञ्चालन गर्न लागेको हो । भूमिको स्वामित्व तथा हकसम्बन्धी सेवा, लेखापढी, स्रेस्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापन, रोक्का तथा फुकुवा सिफारिस, कर तथा राजस्वसम्बन्धी सेवा कार्यक्रम वडाबाटै प्राप्त हुनेछन् । ‘नागरिक परामर्श तथा गुनासो सहजीकरण, सेवाग्राहीबाट लिनुपर्ने राजस्व वडा कार्यालयबाट लिने व्यवस्था, सेवाग्राहीको पहिचानका सुनिश्चित गर्न बायोमेट्रिक विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था, बैङ्कमा रोक्का राख्ने वा फुकुवा गर्ने प्रक्रियामा सिफारिस र अभिलेख व्यवस्थापन पनि वडाबाटै हुनेछ,’ कामु प्रमुख डङ्गोलले भनिन् । कामपाको ४७औं कार्यपालिका बैठकले नमूना कार्यक्रमका रुपमा १० वटा वडाबाट भूप्रशासन सेवा प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरुप अहिले कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
पोखरामा किसानलाई अनुदान सहयोगका लागि ५५ लाख विनियोजन
गण्डकी । पोखरा महानगरपालिकाले वडास्तरीय कृषि सञ्जाल र वडा कार्यालयको समन्वयमा अनुदानका कार्यक्रम अघि बढाएको छ । महानगरपालिकाभित्रका ३३ वटै वडालाई लक्षित गरी ५० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नेगरी अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको महानगरपालिका कृषि विकास शाखाका प्रमुख मनहर कडरियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार महानगरपालिकाभित्रका बजार क्षेत्रका ११ वटा वडाका लागि प्रतिवडा एक–एक लाख रुपैयाँ र ग्रामीण क्षेत्रका २२ वटा वडाका लागि दुई–दुई लाख रुपैयाँका दरले कुल ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । महानगरका ३३ वडा वडामध्ये वडा नं १ देखि १० र १२ नं वडालाई बजार क्षेत्र र अन्यलाई ग्रामीण क्षेत्रका रूपमा लिइएको छ । वडास्तरीय कृषि सञ्जाल र वडा कार्यालयले त्यहाँको आवश्यकता पहिचान गरेअनुरुप उक्त स्थानमा बजेट विनियोजनअनुसार किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
