पालिका

काठमाडौं र मुस्ताङका पाँच पालिकामा चालु आव २०८२/८३ का लागि धार्मिक तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी २७ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत एकीकृत सेवा कार्यालयले मुस्ताङका धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलको पर्यटनसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि चालु आवमा २ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । धार्मिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि २४ वटा आयोजना कार्यान्वयन गर्न एकीकृत सेवा कार्यालयलाई बजेट सुनिश्चित गरिएको हो भने बाँकी ३ वटा आयोजना प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट सुनिश्चित गरेको एकीकृत सेवा कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख निरपति दर्जीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयलाई धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलको मर्मत, स्तरोन्तिका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट अख्तियारी प्राप्त ३ वटा आयोजनाका लागि ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आवका लागि लोमान्थाङ गाउँपालिकामा ५, लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा १, बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा २, घरपझोङ गाउँपालिकामा ९ र थासाङ गाउँपालिकामा ७ वटा आयोजना परेका एकीकृत सेवा कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारबाट अख्तियारी प्राप्त भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका ३ आयोजनामध्ये थासाङ, घरपझोङ र लोमान्थाङ गाउँपालिकामा १/१ वटा परेका प्रमुख दर्जीले जानकारी दिए । धार्मिक तथा पर्यटन पूर्वाधारसम्बन्धी ५ वटा आयोजनाका लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ । सोमध्ये लोमान्थाङमा रहेका ऐतिहासिक तथा धार्मिक ४ वटा गुम्बाको मर्मत तथा स्तरोन्नति र १ पर्यटकीयस्थलको पूर्वाधार स्तरोन्नतिका लागि उक्त बजेट विनियोजन भएको उनको भनाइ छ । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा चराङ गुम्बा मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्न ५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको जनाइएको छ । बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा २ आयोजनाका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ । यहाँ बारागुङ मुक्तिक्षेत्र–४ तिरीस्थित गुम्बा मर्मत तथा स्तरोन्नति र बारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ छुसाङदेखि लोघेकर दामोदरकुण्डको ताङ्ग्या जाने पर्यटकीय पदमार्ग स्तरोन्नति गर्न उक्त बजेट विनियोजन भएको हो । घरपझोङ गाउँपालिकामा ९ वटा आयोजनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ । घरपझोङस्थित एयरपोर्ट पुथाङ भिरमा पर्यटकीय पूर्वाधार, जोमसोम पर्यटक पार्क निर्माण, इको म्युजियममा आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार, छैरो छहरामा पर्यटन पूर्वाधार, ठिनी पर्यटकीय पूर्वाधार, ढुम्बाताल संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण, नीलगिरि भ्यू पार्क र रिसुम गुम्बा जाने पदमार्ग निर्माण गर्न उक्त बजेट परेको हो । थासाङ गाउँपालिकामा ७ आयोजनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यहाँ गुरुसाङ्बो धार्मिक क्षेत्रमा जीर्ण अवस्थामा रहेको ध्यान गर्ने कोठा निर्माण, नाखेधारा झरना पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र छाक्ताङदेखि खल्ह्यु गोरेटो पदमार्ग निर्माण गरिने एकीकृत सेवा कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । थासाङमा थकाली सामुदायिक ऐतिहासिक कोतघरको तला थप्ने, नाङसुङ गुम्बा मर्मतसम्भार, कालोपानी स्याकुप्रा पर्यटन मार्ग निर्माण र कालोपानी धुलो डाँडा भ्यू टावर पर्यटन मार्ग विस्तारलगायत आयोजना छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत यहाँस्थित एकीकृत सेवा कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने थासाङ गाउँपालिकामा अवस्थित धौलागिरि आइसफल पर्यटकीय पदमार्ग तथा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा ४० लाख रुपैयाँ, घरपझोङ–४ जोमसोमस्थित कालीगण्डकी नदीमा रहेको ठूला चट्टानमा मूर्तिकला र शालिग्रामलगायत आकृति निर्माणमा २० लाख रुपैयाँ र लोमान्थाङ–१ छोसेरस्थित झोङ केपमा पर्यटकीय पार्क निर्माणमा २० लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेका कार्यालय प्रमुख दर्जीले जानकारी दिए । 

काठमाडौं । धनगढी उपमहानगरपालिकाले कुनै पनि विद्यालयलाई पूर्वस्वीकृति बिना पाठ्यपुस्तक परिवर्तन नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ । उपमहानगरले एक सूचना जारी गरेर सो निर्देशन जारी गरेको हो ।  विद्यालयहरूले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्दा अभिभावकमा अतिरिक्त आर्थिक बोझ पर्ने गुनासो बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै अबदेखि आफ्नो पूर्व अनुमति बिना कुनै पनि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको हो ।  सूचनाअनुसार यदि कुनै विद्यालयले पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ । साथै उपमहानगरले पाठ्यपुस्तक परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित विद्यालयले समयमै कार्यालयलाई जानकारी गराउन र अभिभावकलाई पनि यस विषयमा सजग रहन आग्रह गरेको छ । 

चितवन । कालिका नगरपालिकाले तोकिएको समयमै प्रशासकीय भवन निर्माण नगरेको उल्लेख गर्दै निर्माण कम्पनीलाई एक करोड १६ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । पटक–पटक म्याद थप गर्दासमेत काम नगरेपछि म्याद थप नगरी जरिवाना गरिएको हो ।      नगरप्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार रविना कन्ट्रक्सनले विसं २०७६ फागुन १५ गते दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्यादेश लिएको थियो । सो मितिमा काम नसकिएपछि नगरपालिकाले चार पटक म्याद थप गरी अन्तिम २०८१ साल कात्तिक ३० गतेसम्म पुर्याएको थियो ।       खरिद ऐनमा म्याद सकिएपछि काम नसकिएमा जरिवाना लगाएर काम गर्न समय दिन मिल्ने प्रावधान रहेको छ । नगरपालिकाका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरण गर्दासमेत काम नगरेपछि कार्यपालिका बैठकले जरिवानाको निर्णय गरी नगर परिषद्बाटसमेत अनुमोदन गरिएको छ ।      नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईंका अनुसार नगरपालिकाको निर्णय चित्त नबुझाइ उच्च अदालत हेटौँडामा निर्माण व्यवसायीले मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उनका अनुसार अदालतले मुद्दा खारेज गरेको छ । निर्माण कम्पनीले काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको छ । ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा भवन निर्माणको सम्झौता भएको थियो ।       कम्पनीलाई हालसम्म रु सात करोड भुक्तानी गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीले नगरपालिकालाई १० प्रतिशत रकम कटाएर भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेको छ । चौलागाईंका अनुसार निर्माण कम्पनी मध्यस्थकर्ताकोमा छलफल गराउने प्रयासमा छ ।  छलफलपछि जरिवाना हटेमा बाँकी रकम पछि लिने गरी भवन हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा कम्पनी छ ।      उनका अनुसार जरिवाना रकम बाँकी राखेर अरु रकम भुक्तानी गर्न नगरपालिका तयार छ । सो भवनमा जेनजी आन्दोलनको समयमा तोडफोड भएको थियो । निर्माण कम्पनीले बिमा दाबी गरेर मर्मत सम्भार सकेको छ । आफ्नो भवन बन्न ढिला भएपछि झण्डै ९ वर्षदेखि नगरपालिकाको कार्यालय भाडाको भवनमा बस्न बाध्य छ । रासस