पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लागू गरेको ‘आर्थिक ऐन, २०८३’ कार्यान्वयनमा आएको छ । साउन १ गतेदेखि लागू भएको ऐनमार्फत महानगरले समयमै कर तिर्नेलाई छुट, पुराना बक्यौताको जरिवाना मिनाहा तथा महिला, युवा र अपाङ्गता भएका उद्यमीलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको हो । महानगरका अनुसार १९औँ नगरसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले असार ३२ गते प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो ।  समयमै कर बुझाए १० प्रतिशत छुट नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र बहाल कर चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र बुझाउने करदाताले कुल कर रकममा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । महानगरले समयमै राजस्व संकलनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।   पुराना बक्यौताको जरिवाना मिनाहा विगतदेखि बाँकी रहेको कर असोज मसान्तभित्र एकमुष्ट बुझाएमा त्यसमा लागेको सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यसबाट लामो समयदेखि कर बक्यौता रहेका करदाताले ठूलो राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।  महिला, युवा र अपाङ्गता भएका उद्यमीलाई विशेष सहुलियत पाँच लाख रुपैयाँसम्म पुँजी भएका तथा महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा ३५ वर्षमुनिका युवाको नाममा दर्ता भएका व्यवसायले असोज मसान्तभित्र कर बुझाएमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । यदि त्यस्ता व्यवसायी काठमाडौं महानगरका स्थायी बासिन्दा भए ५० प्रतिशतसम्म छुट दिइने व्यवस्था छ । त्यस्तै, कम्तीमा २० जनालाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगले तीन वर्षसम्म व्यवसाय करमा ९५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।  होटल, पार्किङ र वातावरणमैत्री भवनलाई पनि प्रोत्साहन महानगरले पर्यटन र वातावरण संरक्षणलाई प्रोत्साहन गर्न होटल तथा रिसोर्टको सम्पत्ति करमा १० प्रतिशत छुट दिएको छ । व्यावसायिक पार्किङका लागि निर्माण गरिएका भवनले निर्माण सम्पन्न भएको मितिदेखि १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, वर्षाको पानी पुनःभरण (रेन वाटर रिचार्ज) प्रणाली जडान गरेका आवासीय भवनले सम्पत्ति करमा ९५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् ।  बहाल करमा नयाँ व्यवस्था नयाँ ऐनअनुसार व्यावसायिक भवन वा कार्यालयबाट प्राप्त बहाल आम्दानीमा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ । आवासीय प्रयोजनमा वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म बहाल आम्दानी हुनेले ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी आम्दानी हुनेले ७ प्रतिशत बहाल कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवसायको परिचयका लागि १५ वर्गफिटसम्मको एउटा साइनबोर्ड निःशुल्क राख्न पाइनेछ । स्थानीय भाषा र रञ्जना लिपिमा तयार गरिएका परिचय पाटीमा ९५ प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।  किस्ताबन्दीमा कर तिर्न सकिने करदाताको आर्थिक भार कम गर्न महानगरले चालु वर्षको कर तीन किस्तासम्ममा तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । पहिलो किस्तामा ४० प्रतिशत तथा दोस्रो र तेस्रो किस्तामा ३०–३० प्रतिशत रकम बुझाउन सकिनेछ । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भएका करदाताले आवश्यक निर्णयपछि बहुवर्षीय किस्ताबन्दीको सुविधा पनि लिन सक्नेछन् ।  कर नतिर्नेलाई कडा कारबाही महानगरले कर नतिर्ने र पटक–पटकको सूचनालाई बेवास्ता गर्ने करदातामाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । ऐनअनुसार त्यस्ता करदाताको व्यवसायिक स्थल सिलबन्दी गर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने तथा सरकारी बाँकी सरह राजस्व असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मुगु र बाजुराका विकट हिमाली क्षेत्रमा फोरजी सेवा विस्तार गरेको छ । कम्पनीले मुगुको सोरु गाउँपालिका–६ सोरुकोट तथा बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–१ बिच्छ्याको नेटा र वडा नम्बर ५ कुवाडी क्षेत्रमा फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । सोरुकोटमा सेवा शुभारम्भका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी निकायका प्रतिनिधि, नेपाल टेलिकमका प्राविधिक कर्मचारी तथा स्थानीयवासीको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सोरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मबहादुर शाही र उपाध्यक्ष केशरबहादुर शाहीले दुर्गम क्षेत्रमा आधुनिक दूरसञ्चार सेवा विस्तार हुनु स्थानीय नागरिकका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए । उनीहरूले सेवाको दिगो सञ्चालन, संरक्षण तथा आवश्यकताअनुसार क्षमता विस्तारका लागि गाउँपालिकाले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नेपाल टेलिकमका अनुसार बिच्छ्याको नेटामा जडान गरिएको फोरजी टावरबाट कोट, नेटा, बाम, बौडी, यौना, नातीखोला तथा आसपासका गुम्बासम्म नेटवर्क पुगेको छ । साथै बाजुराबाट रानिसैन जाने पदमार्ग र कुवाडी खोलाको संगम आसपासका गाउँ तथा हुम्लाको ताँजाकोट–२ जाने मार्गमा पनि फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार भएको कम्पनीले जनाएको छ । फोरजी सेवा सञ्चालनसँगै स्थानीय बासिन्दाले उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेट, गुणस्तरीय भ्वाइस सेवा तथा एसएमएस सेवाको सहज उपयोग गर्न सक्ने भएका छन् । यसबाट स्थानीय आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुग्नुका साथै सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सरकारी सेवामा पहुँच अझ सहज हुने अपेक्षा गरिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले ‘राष्ट्रको सञ्चार’ अभियानअन्तर्गत देशका सुगमदेखि अति दुर्गम क्षेत्रसम्म अत्याधुनिक दूरसञ्चार सेवा तथा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ । 

काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘शैक्षिक सुधार वर्ष’ घोषणा गर्दै विद्यालय शिक्षामा व्यापक सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ । नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालका अनुसार विद्यालय शिक्षामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल शिक्षक बैंक, स्टिम (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) शिक्षा, कार्यसम्पादन करार तथा २ करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति कोष सञ्चालन लगायतका रूपान्तरणकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । नगरपालिकाले अघि सारेका केही कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका विद्यार्थी सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार वीरेन्द्रनगरमा माध्यमिक तहसम्म झन्डै ८० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।  नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगरलाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही योजनाअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा बजेट तथा कार्यक्रम क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा शिक्षण-सिकाइ मापदण्डका आधारमा प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) कक्षाको व्यवस्थापन र सुदृढीकरण गरी सिकाइको बलियो आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाले लिएको छ । चालु आवमा सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभाव समाधान गर्न डिजिटल शिक्षक बैंक स्थापना गरिने नीति लिइएको छ । रिक्त शिक्षक पदमा यही बैंकमार्फत योग्य शिक्षक छनोट गरिनेछ । अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक अभाव न्यूनीकरणका लागि नगरस्तरीय सिकाइ सहजीकरण केन्द्रलाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने नगरपालिकाको योजना छ । जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कोष नगरपालिकाले २ करोड रुपैयाँ बराबरको  छात्रवृत्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा स्थापना गरिएको उक्त कोषमार्फत नगरभित्रका जेहनदार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । ‘म बनाउँछु, मेरो नगर शिक्षा विकास कोष’मा रहेको रकम परिचालन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बढीभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने नीति अगाडि सारिएको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि प्रधानाध्यापक र शिक्षकसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिनेछ । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिका आधारमा विद्यालय र शिक्षकलाई थप जवाफदेही बनाइने नगर प्रमुख ढकालले बताइन् । साथै, विद्यालयको वार्षिक नतिजाका आधारमा स्तरीकरण गरी सोहीअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा लगानी बढाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पससँग सहकार्य गरिनेछ । यसअन्तर्गत शिक्षक मेन्टरिङ, प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि निवृत्त शिक्षक तथा कर्मचारी सम्मिलित ‘वीरेन्द्रनगर थिङ्क ट्याङ्क’ समूह स्थापना गरी शैक्षिक नीति, योजना र सुधारका विषयमा परामर्श तथा सहकार्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नगरपालिकाले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने शिक्षकको क्षमता विकासका लागि आवश्यक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । यसबाट अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइने नगर प्रमुख ढकालको भनाइ छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्न इच्छुक गैरसरकारी संस्था तथा निजी शैक्षिक संस्थासँग साझेदारी गर्ने नीति पनि नगरपालिकाले अवलम्बन गर्नेछ । यस्तो सहकार्यबाट विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि र शिक्षण व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । नगर प्रमुख स्वयं कक्षाकोठामा पुगेर विद्यार्थीसँग अन्तक्रिर्या गर्ने ‘कक्षाकोठामा नगर प्रमुख’ कार्यक्रम पनि चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको छ । नगरपालिकाले अगाडि सारेको कार्यक्रमले शैक्षिक सुधार गर्ने विश्वास लिइएको छ ।