पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको  ‘गौरव योजना’ र ‘स्वर्णिम योजना’को प्रगति तीन दिनभित्र पेस गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार विभागीय प्रमुख र कार्यक्रमका फोकल पर्सनहरूसँगको संयुक्त बैठकमा उनले आन्तरिक सञ्चार र समन्वयमा जोड दिँदै प्रक्रियामा भएका योजना कहिले टुङ्गिने हो ? अपेक्षित अवधि, समस्या भए समाधानका उपायसहितको विवरण पेस गर्न भनेका हुन् ।  यी विवरण सहरी योजना आयोग, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइ र प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृतको सचिवालयमा बुझाउनुपर्ने छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत भएका र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा जानुपर्ने कार्यक्रमको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिँदै उहाँले कात्तिक मसान्तसम्ममा सूचनामा गइ सक्नुपर्ने योजना त्यसअनुरूप कार्यान्वयनमा नगएको भए आउँदो १५ दिनभित्र पठाइसक्न प्रमुख गुरागाईँले निर्देशन दिए ।  बैठकमा प्रशासन विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले आन्तरिक सञ्चारको अभावमा प्राप्त उपलब्धिलाई अभिलेखन गर्न नसकिएको जानकारी दिए । नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका र आम सरोकारसँग सम्बन्धित योजना कार्यान्वयनलाई थप प्राथमिकता दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको प्रवर्द्धन, वातावरण सुधार गौरवको योजना हुन् । त्यसैगरी, आमनागरिकको प्रत्यक्ष चासोका रूपमा रहेका निरन्तर सञ्चालन हुने कार्यमध्ये प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कार्यक्रमलाई स्वर्णिम योजनाका रूपमा राखिएको छ । गौरवका योजना ११ र स्वर्णिम योजना ३० वटा छन् । यी योजना पहिलोपटक १३औँ नगरसभाको अधिवेशनमा विनियोजन वियेधकमार्फत पेस भएका हुन् ।  गौरव योजना अन्तर्गत ‘उज्यालो सहर, मेरो महानगर’, ‘धुलोरहित सडक’ र ‘ढलरहित खोलानाला’ गरी तीनवटा योजना सार्वजनिक निर्माण विभाग अन्तर्गतका छन् । ‘महानगरले देख्छ’ र ‘सुशासनका लागि अनलाइन सेवा’ गरी दुई वटा योजना सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गत कार्यान्वयनमा छन् । हिटी र पोखरीको पुनःस्थापना’ र ‘संस्कृति, सम्पदा र पर्यटन’, महानगरको धन’ गरी दुई वटा योजना सम्पदा तथा पर्यटन विभागले कार्यान्वयन गर्छ ।  ३० वटा स्वर्णिम योजनामध्ये ‘सम्पदा मर्मत तथा संरक्षण’, ‘सांस्कृतिक महानगर’, ‘पर्यटकीय सहर’ र ‘ढुङ्गेधारा हिटी र पोखरी’ गरी चारवटा कार्यक्रम सम्पदा तथा पर्यटन विभाग अन्तर्गत कार्यान्वयनमा छन् । ‘साथी महानगर’, ‘सबैको योजना, सबैको विकास’, ‘स्वरोजगार नगरवासी’ र ‘क्लोथ बैंक’ गरी चारवटा कार्यक्रम सामाजिक विकास विभाग अन्तर्गत कार्यान्वयनमा छन् ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा काठमाडौं महानगरपालिकाले १२.९४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । विनियोजित २५ अरब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब २५ करोड २२ लाख ८४ हजार ६१ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।  यसमा चालु तर्फको ९ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेटमा २ अर्ब १३ करोड ३३ लाख १ हजार ६६१ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५३ करोड ७ लाख १२ हजार रुपैयाँ बजेटमा १ अर्ब ११ करोड ८९ लाख ८२ हजार ४ सय रुपैयाँ खर्च भएको आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्यामप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । यस अवधिमा केन्द्रबाट खर्च हुने बजेटबाट १४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वडातर्फ सबैभन्दा धेरै १९.४१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ०.३८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।  ३ वर्षमा महानगरपालिकाले पहिलो चौमासिकमा गरेको खर्चलाई तुलना हेर्दा २०८०/०८१ मा १२.९ प्रतिशत, २०८१/०८२ मा १२.३४ प्रतिशत र यस वर्ष १२.९४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । गएको वर्ष विनियोजित २५ अरब ८६ लाख ५२ हजार रुपैयाँमा ३ अर्ब ८ करोड ८४ लाख २१ हजार ४८४ रुपैयाँ अर्थात १२.३४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । विनियोजित रकममा चालुतर्फ १ अरब ८० करोड ५४ लाख ९९ हजार २९० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १ अर्ब २८ करोड २९ लाख २२ हजार १९३ गरी खर्च थियो । यसमा चालुतर्फ ९ अर्ब ८२ करोड २० लाख ५० हजार ७१८ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १ हजार २८२ रुपैयाँ बजेट विनियोजित थियो । यसमा केन्द्रबाट १३.३१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने वडा वडा नं. १९ ले २०.९३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम खर्च गर्ने वडा नं. ११ ले १.१९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।   आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि विनियोजित २४ अरब १८ करोड ७८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मध्ये २ अर्ब ९२ करोड ५७ लाख ९७ हजार २१३ रुपैयाँ अर्थात् १२.०९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । यस वर्ष चालुतर्फ विनियोजित ९ अर्ब ३ करोड ६८ लाख २९ हजार ६०७ रुपैयाँमा १ अर्ब ६८ करोड ७ लाख ६९ हजार ५६० रुपियाँ र पुँजीगततर्फ विनियोजित १५ अर्ब १० करोड १० लाख ५२ हजार ३९३ रुपैयाँमा १ अर्ब २४ करोड ५० लाख २७ हजार ६५३ रुपियाँ खर्च भएको थियो ।  यस अवधिमा केन्द्रबाट गरिने खर्चको प्रतिशत १२.७८ थियो । सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने वडा १९ ले २१.२३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम खर्च गर्ने वडा वडा नं. ३२ ले १.१४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । यस वर्ष वडाहरुतर्फ १० वटा वडाको १० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गरेका छन् । यसरी खर्च गर्ने वडाहरुमा वडा नं. २ ले १२.८१ प्रतिशत, वडा नं. ७ ले २०.५५ प्रतिशत, वडा नम्बर ८ ले १०.५३ प्रतिशत, वडा नम्बर १० ले १०.८१ प्रतिशत खर्च गरेको महाशाखा प्रमुख न्यौपानेको भनाइ छ । उनकाअनुसार वडा नं. १४ ले १५.८६ प्रतिशत, वडा नम्बर १६ ले १९.४१ प्रतिशत, वडा नम्बर १९ ले १६.६९ प्रतिशत, वडा नम्बर २३ को १२.८४, वडा नम्बर २७ को १४.४४ प्रतिशत वडा नम्बर २९ को १०.१४ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्पोर्टस पार्क निर्माण शुरु गरेको छ । व्यक्ति तथा संस्थाले प्रयोग गरिरहेको महानगरपालिकाको वडा नम्बर १० देवीनगर (धोवीखोला करिडोर खण्ड)मा रहेको सार्वजनिक जग्गामा भएका संरचना हटाइएको ठाउँमा पार्क निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको हो ।  पार्कको शिलान्यास गर्दै वडा १० का अध्यक्ष एवं महानगरपालिकाको सामाजिक विकास समितिका संयोजक रामकुमार केसीले, पार्क निर्माण कार्य पूर्वाधार मात्र नभइ सामाजिक क्रियाकलाप बढाउने माध्यम पनि भएको उल्लेख गरे । पार्क बनाउन लागिएको जमिनको क्षेत्रफल ५ रोपनी १० आना २ पैसा अर्थात २ हजार ८८० वर्गमिटर छ । उद्यान तथा हरियाली प्रवद्र्धन आयोजनाले कार्यान्वयन गरेको यस कामका लागि बोलपत्र आह्वानबाट १२ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । यसमध्ये हान्स–चपुर ज्वाइन्ट भेन्चरले जिम्मेवारी पाएको छ ।  पार्क निर्माणको लागत अनुमान भ्याट र पीएससहित २ करोड ८१ लाख ४० हजार रुपियाँ थियो । कार्यादेश रकम भ्याट र पीएसबाहेक १ करोड ८८ लाख ९१ लाख रुपैयाँ हो । निर्माण अवधि २०८३ कार्तिक १८ गतेसम्म रहेको छ । पार्कभित्र खुला व्यायामशाला हुनेछ । १२८ वर्गमिटर क्षेत्रफलको व्याटमिन्टन कोर्ट हुनेछ । ९२८ दशमलव ५३ वर्गमिटरको फुटसल मैदान हुनेछ । पार्कभित्र महिला, पुरुष र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय र पोशाक परिवर्तन गर्ने कक्ष हुनेछ । ३११ दशमलव ८९ वर्गमिटर क्षेत्रमा दुवो रोपेर हरियाली बनाइनेछ । पार्कभित्र विभिन्न जातका १६३ वटा विरुवा रोपिनेछन् । यस्तै ३ सय वटा मौसमी फूल रोपिनेछन् । पार्कको सुरक्षाका लागि वरिपरि पर्खाल लगाइनेछ । यो पार्क निर्माणपछि अनामनगर, घट्टेकुलो, मैतीदेवी, पुरानो बानेश्वर, थापागाउँ लगायतका स्थानीयबासीलाई खुला व्यायाम गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई टहल्ने, बालबालिका र युवाहरुलाई खेल्ने ठाउँ हुनेछ ।  महानगर प्रहरी बलले यस स्थानमा भएका संरचना २०८० साल साउन ४ गते अतिक्रमणमुक्त गराएको हो । त्यस बेला यो ठाउँको भोगचलन गरिरहेकी पूर्वमन्त्री भद्रकुमारी घलेले महानगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियानमा सहयोग गर्दै संरचना भत्काउन सहयोग गरेकी थिइन् । उनका सामान स्थानान्तरण भएको ठाउँमा लैजान प्रहरी बलले सहयोग गरेको थियो ।