पालिका

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ । नगर शिक्षा समितिको बैठकले बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीसमेतलाई थप पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । यी सबै निर्णय आगामी पुस १ गतेदेखि लागू हुने शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख टिकेन्द्रराज भट्टले जानकारी दिए । नगर शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार नगर शिक्षण–सिकाइ सहयोग अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिक, भत्ता तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी बजेट व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गरिने भएको छ । समितिले गुणस्तर सुधार तथा सिकाइ प्रभावकारितामा जोड दिँदै विभिन्न तहका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सुविधा समायोजन गरेको प्रमुख भट्टले बताए । माध्यमिक तहमा गणित तथा विज्ञान विषय अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई मासिक रु ५०० विशेष अनुदान प्रदान गरिने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकको भत्तामा रु ७०० र आधारभूत तहका प्रधानाध्यापकको भत्तामा रु ५०० थप गरिनेछ । विद्यालयको प्रशासनिक कार्य प्रभावकारी बनाउन माध्यमिक विद्यालयलाई रु १५ हजार, आधारभूत तहलाई रु १० हजार प्रशासनिक खर्चका रूपमा उपलब्ध गराइने निर्णय भएको शाखा प्रमुख भट्टले बताए । उनका अनुसार बालविकास तहमा अध्यापन गर्दै आएका शिक्षकलाई थप रु सात हजार गरी रु १९ हजार, विद्यालय सहायक कर्मचारीलाई रु नौ हजार थप गरी रु २४ हजार र विद्यालय सहयोगी कर्मचारीलाई रु सात हजार थप गरी रु १७ हजार मासिक पारिश्रमिक दिने निर्णय गरिएको छ । अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइएका बालविकास शिक्षकलाई मासिक रु दुई हजार थप अतिरिक्त रकमसमेत उपलब्ध हुनेछ । नगर शिक्षण–सिकाइ अनुदान शिक्षकको अद्यावधिक तलब–भत्ताको रकममा वृद्धि गरी निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकलाई रु २३ हजार, माध्यमिक तहका शिक्षकलाई रु २६ हजार र साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकलाई रु २७ हजार तलब भत्ताको रकम उपलब्ध गराइने छ । तीन वटै तहका शिक्षकको तलबमा रु एक हजारले वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ । 'यो तलब–भत्ता १३ महिना बराबर उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ', शाखा प्रमुख भट्टले भने, 'शिक्षकलाई यसका अतिरिक्त हरेक वर्ष रु १० हजार बराबरको पोसाक खर्च उपलब्ध गराइनेछ ।' नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयमा ८८ नगर शिक्षक, ६५ बालविकास केन्द्र शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी १३ र विद्यालय सहयोगी ३३ जना कार्यरत रहेका छन् । स्वीकृत दरबन्दी प्राथमिक तहमा ७३, निम्न माध्यमिक विद्यालयमा १६, माध्यमिक तहमा आठ र उच्च माध्यमिक तहमा दुई रहेका छन् । राहत कोटा प्राथमिक तहमा ५०, निम्न माध्यमिक तहमा २५, माध्यमिक तहमा १६ र उच्च माध्यमिक तहमा आठ रहेका छन् । नगरपालिकाका कुनै पनि विद्यालयमा विज्ञान सङ्काय सञ्चालन नभएकाले, शुक्लाफाँटा–१० स्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान सङ्काय सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको उनले उल्लेख गरे । नगरपालिकाभित्रका २८ सामुदायिक र २५ निजी विद्यालयमा सौन्दर्यकरणका लागि ‘फुलबारी कार्यक्रम’ अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित विद्यालयलाई पत्राचार गरिने शिक्षा शाखाका शिक्षा अधिकृत सुरेश भट्टले बताए । त्यसैगरी विद्यालयहरूमा नैतिक शिक्षा तथा उत्प्रेरणात्मक कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न नगर कार्यपालिकालाई सिफारिस गरिएको छ । विद्यालय भवनको मर्मत–सम्भारका लागि रु २० लाख विनियोजन गर्न नगर कार्यपालिकालाई अनुरोध गर्ने समितिको बैठकले निर्णय गरेको अधिकृत भट्टले बताए । विद्यालय परिसर तथा विद्यालय क्षेत्रभित्र नजिक सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले, विद्यालयमै लागुपदार्थ तथा मदिरा सेवन रोक्ने निर्देशन जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसबाहेक विद्यालय परिधिको २०० मिटर क्षेत्रभित्र मदिरा, सुर्तीजन्य तथा लागुपदार्थजन्य सामग्री खरिद–बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि नगर कार्यपालिकालाई सिफारिस गरिएको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । शिक्षक तथा विद्यार्थीको सिकाइ वातावरण सुधार, विद्यालय प्रशासन सुदृढीकरण तथा समुदायमै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न यी निर्णय महत्वपूर्ण हुने नगरपालिकाको सामाजिक विकास समितिका संयोजक रमेशबहादुर ऐरले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नगरपालिकामा बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्म गरी १४ हजार ५४३ विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत रहेका छन् । रासस

काठमाडौं । बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले ‘जैमिनीको छोरी’ कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्नो नगरक्षेत्रमा जन्मिएका ४१ जना छोरीलाई मुद्दती खाता खोलिदिएको छ । नगरपालिकाले छोरी जन्माउनेलाई प्रोत्साहन गर्न गत आर्थिक वर्षदेखि नगरभित्र जन्मेका छोरीलाई मुद्दती खाता खोलिदिन सुरु गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा जन्मेका छोरीको खाता खोल्न बाँकी रहेको जैमिनी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख हरिहर शर्माले जानकारी दिए । प्रत्येक छोरीलाई २ हजार ५०० रुपैयाँका दरले नगरपालिकाको तर्फबाट खातामा रकम जम्मा गरेर खाता उपहार प्रदान गरिएको प्रमुख शर्माले बताए ।  उक्त मुद्दती खातामा चक्रीय ब्याज आउने गरी बैंकसँग समन्वय गरिएको छ ।  ‘छोरीको भ्रूण हत्या रोक्न, छोरी प्रतिको सकारात्मक सोचको विकास गर्दै जन्मेपछि जन्मदर्ता गर्ने प्रकृतिको विकास गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ प्रमुख शर्माले भने ।  उनका अनुसार गत वर्ष निर्देशिका बनाउन समय लाग्दा केही छोरीहरू छुटेका समेत छन् । चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षदेखि यता जन्मेका नगरका सबै छोरीको मुद्दती खाता खोलिने उनले बताए । छोरी जन्मेपछि वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता गर्न आउँदा नगरपालिकाले मुद्दती खाता खोलेर सो रकम जम्मा गरिदिने र अभिभावक समेतलाई उक्त खातामा दक्षअनुसार रकम जम्मा गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ । 

काठमाडौं । वीरगञ्ज महानगरले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पुँजीगततर्फ १ अर्ब ४३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर महानगरले उक्त आवमा ६७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्यो । जबकि महानगरले सोही आवमा चालु खर्चतर्फ भने २ अर्ब ४१ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमध्ये १ अर्ब ८५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । वीरगञ्ज महानगरले गत आवमा मात्र होइन, पछिल्ला तीन आवमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा क्रमशः ह्रास आइरहेको छ ।  वीरगञ्ज महानगरले आव २०८०/८१ म पुँजीगत खर्चतर्फ १ अर्ब छ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा मुस्किलले ६८ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । उक्त आवमा पुँजीगत बजेटमध्ये महानगरले प्रथम त्रैमासिकमा २१.४० प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासिकमा १६.५४ प्रतिशत र तेसो त्रैमासिकमा १४.४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो भने चौथो त्रैमासिकमा भने ४७.६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले महानगरले आव २०८०/८१ मा भएको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये ३६.६२ प्रतिशत खर्च/भुक्तानी असार महिनामा भएको औंल्याएको छ ।  ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा  वर्षा याम सुरु भएपछि विकास निर्माण दिगो र गुणस्तरीय नहुने र कार्य बोझ बढी हुने भएकाले प्रत्येक त्रैमासिकमा समानुपातिक रूपमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएकामा सुधार भएको छैन,’ महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पुँजीगत अपेक्षाकृत खर्च गर्न नसकेको महानगरले चालुतर्फको उत्साहजनक ढङ्गले खर्च गरेको देखिन्छ । आव २०८०/८१ मा महानगरले चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । सोमध्ये १ अर्ब ७५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महानगरले आव २०७९/८० मा पुँजीगत खर्चतर्फ १ अर्ब ८७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा सो आवमा १ अर्ब २६ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकि सोही आवमा चालु खर्चतर्फ भने २ अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँमध्ये २ अर्ब २८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट पुँजीगततर्फ आउने बजेट समयमै निकासा नहुँदा पनि पुँजीगत खर्च चाहेजस्तो खर्च हुन नसकेको बताए ।  ‘सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट आउने विभिन्न अनुदानबापतको रकम खर्च गर्न पनि विभिन्न खालका बाधा अड्चन आउने गरेका छन् । हामीले सकेसम्म समन्वय गरेर पुँजीगत खर्च अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । प्रमुख सिंहले मुुलुकका अन्य महानगरको तुलनामा वीरगञ्ज महानगरमा सङ्घीय सरकारबाट ठूला परियोजना नपर्दा यहाँ विकास निर्माणका ठूला काम हुन नसकिरहेको गुनासो गरे । ‘वीरगञ्जबाट सङ्घीय सरकारले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने भएता पनि सङ्घीय सरकारले यहाँको विकास निर्माणको लागि ध्यान दिनसकेको छैन । विकासमा भएको विभेदको अन्त्य गर्दै यहाँ पनि ठूला खालका कार्यक्रम ल्याउन आह्वान गर्दछु,’ उनले भने ।  प्रमुख सिंहले महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीलगायतका तलबभत्ता खुवाउनुपर्दा पनि विकास निर्माणको काम बेलाबखतमा प्रभावित हुने गरेको बताए । महानगरका लेखा अधिकृत रुपनारायण राउतले झन्झटिलो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, पुँजीगत खर्च असार अन्तिममा मात्र निकास हुने प्रवृत्ति र समयमै ठेक्का व्यवस्थापनलगायत कारणले महानगरको पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत ढङ्गले हुन नसकेको बताए ।  ‘चालु आवको पहिलो चौमासिकसम्म पुँजीगत लक्षित छुट्याइएको बजेट तथा कार्यक्रमको सम्पूर्ण बोलपत्र प्रक्रिया टुङ्गो लाग्नुपर्ने हुन्छ । स्रोत सुनिश्चितताको अभाव र ठेक्का व्यवस्थापनमा आउने विभिन्न थरिका उल्झनले पनि पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने ।  लेखा अधिकृत राउत स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने पद्धतिमा पनि उल्लेखनीय सुधार ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । महानगरसँग तरलताको अभाव र अन्य विविध कारणले पनि विभिन्न समस्या देखापर्दै आइरहेका छन् । सङ्घीयता तथा स्थानीय शासनविद् डा खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहमा प्रमुख–उपप्रमुख र अध्यक्ष–उपाध्यक्ष बीचमा समन्वय र सहकार्य अभावका कारणले पनि बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनको तहसम्मै असर पार्दै आइरहेको बताए ।  ‘स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउने र पास गर्ने संस्कारमा ह्रास हुुँदै आइरहेको छ । स्थानीय तहले बजेटलाई अबण्डामा राख्नुभएन । बजेट चक्रअनुसार पालना गर्दै अघि नबढ्दा पनि तोकिएको समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा समेत समस्या देखिँदँ आइरहेको छ,’ उनले भने ।  बजेट निर्माण र खर्च गर्ने परिपाटीमा पनि पारदर्शी, बजेट निर्माण गर्दा पनि सबै वडाको सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२औँ प्रतिवेदनले पनि वीरगञ्ज महानगरलाई स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम प्राप्त भएपछि प्रथम त्रैमासभित्र खरिद सम्झौता नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने हुँदा नियमानुसार समयमा नै ठेक्का सम्झौता गरी कार्यतालिकाअनुसार कार्य गर्न सुझाव दिएको छ ।  महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ (४ ख) मा पालिकाको उपप्रमुखले योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा उप्रमुखबाट योजना अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस नगरेको समेत देखिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको वस्तु, निर्माण, परामर्शलगायत खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना तयार  गर्नुपर्नेमा महानगरले आव २०८०/८१ मा ६८ करोड १ लाख २२ हजार रुपैयाँको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन गरेकामा खरिद गुरुयोजना तयार गरेको देखिएको छैन ।