मनोहरा नदीलाई साविककै धारमा फर्काइँदै
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार मनोहरा नदीलाई २०२१ सालको नापी नक्साबमोजिमकै साविकको धारमा फर्काउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले नदीले धार परिवर्तन गर्दा उत्पन्न जग्गा विवाद समाधान गर्न र आयोजनालाई गति दिन प्राविधिक तथा प्रशासनिक परामर्श तीव्र पारेकी छन् । नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरी पश्चिमतर्फ सरेपछि जग्गाको स्वामित्वमा ठूलो फेरबदल आएको छ । नक्सा अध्ययनका क्रममा नदी सरेका कारण काठमाडौंतर्फको करिब १ सय रोपनी जमिन भक्तपुरतर्फ पुगेको छ । त्यसैगरी भक्तपुरतर्फको करिब १५ रोपनी जग्गा काठमाडौंतर्फ सरेको छ । आयोजना प्रमुख निर्मलराज बरालका अनुसार १.५ किलोमिटर बहाव क्षेत्रमध्ये केवल ५७५ मिटर मात्र साविक अवस्थामा छ, बाँकी खण्डमा नदीले धार परिवर्तन गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं र आयोजना प्रमुखसँगको छलफलमा डंगोलले कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया तत्काल पूरा गरी डीपीआर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइन् । ‘नदी किनारामा रहेका अव्यवस्थित बस्तीका कारण रोकिएका काम अब तत्काल अघि बढ्नुपर्छ। लागत अनुमान तयार गर्ने, जनशक्ति परिचालन गर्ने र योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम महानगरको प्राथमिकतामा छ,’ डंगोलले भनिन् । महानगरले नदी क्षेत्र मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्यवाहक प्रमुखले सुकुम्बासी वा भूमिहीन भनेर विवरण टिपाएका व्यक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न र खाली गराइएका ठाउँलाई संरक्षण गर्न निर्देशन दिएकी छन् । आयोजना प्रमुख बरालका अनुसार भक्तपुरतर्फ जग्गा सरेको ठाउँमा रहेका पक्की घर, टहरा र अस्थायी संरचनाहरू भत्काएर मानवीय बसोबास खाली गराइएको छ । उक्त स्थानमा अहिले ‘रिप्लटिङ’ (जग्गाको पुनः कित्ताकाट) को प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।
अव्यवस्थित तार हटाउन भरतपुर महानगरको निर्देशन, भवनमा कडाइ
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तनसम्बन्धी नियम पालना नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । महानगरले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई वैशाख मसान्तभित्र तार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि सरोकारवालासहितको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार पत्राचार गरिए पनि हालसम्म कार्यप्रगति नदेखिएकाले पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको महानगरले जनाएको छ । यस्तै, महानगर क्षेत्रभित्र रहेका भवनहरूको उपयोग परिवर्तन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ । ‘भरतपुर महानगरपालिका भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२’ अनुसार स्वीकृति बिना उपयोग परिवर्तन गरेमा सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिनुका साथै सम्बन्धित निकायमार्फत थप कारबाही गरिने बताएको छ ।
ईश्वरपुर नगरपालिकामा विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु, सामुदायिक विद्यालयलाई ई-रिक्सा हस्तान्तरण
काठमाडौं । विपन्न तथा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकामा नगरस्तरीय विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरिएको छ । नगरपालिकाको आयोजनामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नगर उपप्रमुख रंजिता चौधरीले अभियानको औपचारिक उद्घाटन गरिन् । ‘पढौं लेखौं फरर, ई-रिक्सामा विद्यालय सरर’ भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालित यस अभियानले नगरभित्रका दुर्गम र विपन्न बस्तीका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पु¥याउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ । अभियानलाई थप प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउन नगरपालिकाले पहिलो चरणमा ८ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई ई-रिक्सा हस्तान्तरण गरेको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख मनोज कुमार आचार्यले मधेश प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियानबाट प्रभावित भई यो कदम चालिएको बताए । उनले भने, ‘संस्थागत विद्यालयको बस सेवा जस्तै हामीले सामुदायिक विद्यालयमा ई-रिक्सा सञ्चालन गरेका छौं । यसले विशेषगरी दलित, विपन्न र टाढाका विद्यार्थीलाई ओसारपसार गर्न सहयोग गर्नेछ ।’ हाल ८ वटा विद्यालयमा सुरु गरिएको यो सेवा आगामी दिनमा नगरका सबै विद्यालयमा विस्तार गरिने योजना रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । नगर प्रमुख आचार्यले ईश्वरपुर नगरपालिकाको वडा नं. ४ सागरनाथलाई मधेश प्रदेशकै नमूनाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै उक्त वडामा कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा गर्न पाउनु गर्वको विषय भएको बताए । मधेश सरकारले समेत ईश्वरपुरको यो पहलबाट सिक्न सक्ने दाबी गर्दै उनले तिनै तहका सरकारका कानुनमा देखिएका कतिपय अस्पष्टता र बाझिएका विषयहरूलाई समाधान गरी शिक्षा क्षेत्रमा एकरूपता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ई-रिक्सा प्राप्त गर्ने विद्यालयहरूमा जनता प्रावि सागरनाथ (वडा नं. ४), चन्द्रकुमारी प्रावि धनपट्टीडाँडा (वडा नं. ७), जनता प्रावि खोरियाटोल (वडा नं. ९), जनशक्ति प्रावि बेला (वडा नं. १०), जनता मावि करमोहान (वडा नं. ११), जनता प्रावि नयाँटोल (वडा नं. १२), जनता आधारभूत विद्यालय घाटटाल (वडा नं. १३) र जनता प्रावि हरकठवा (वडा नं. १४) रहेका छन् । नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख दिनेश लुइँटेलका अनुसार ई-रिक्साको प्रयोगले गाउँ–गाउँमा पुगेर विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई खोज्न र ल्याउन सहज हुनेछ । सोही कार्यक्रमको अवसरमा शैक्षिक सत्र २०८२ मा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेका विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरूलाई उहाँहरूको योगदानको कदर गर्दै सम्मान समेत गरिएको थियो ।
