पालिका

काठमाडौं । नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व) को अधिकांश स्थानीय तहले नियमित पठनपाठन सुरु गरेका छन् । सङ्घीय सरकारले शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि तय गरेको समय तालिका अगाडि नै जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले पठनपाठन सुरु गरेका हुन् । सङ्घीय सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान र २१ गतेदेखि मात्र नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि नवलपरासीका अधिकांश स्थानीय तहले शैक्षिक क्यालेन्डरमा प्रभाव पार्ने भन्दै नियमित कक्षा सुरु गरेका हुन् । जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिकाले वैशाख ७ गतेदेखि नै पठनपाठन सुरु गरिसकेको छ । पालिकाका नगर शिक्षा अधिकारी पदमराज आचार्यले पालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको अनुरोधअनुसार नगर प्रमुखले पठनपाठन सुरु गर्न सहजीकरण गरेको बताए ।  ‘सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको बैठकले आइतबार पनि बिदा हुने भएपछि पढाइ थोरै दिन हुने भन्दै पालिकाको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार पठनपाठन सुरु गर्न अनुरोध गर्नुभयो । प्रअहरूले अनुरोध गरेपछि वैशाख २ देखि ६ गतेसम्म भर्ना अभियान र ७ गतेदेखि नियमित कक्षा सुरु गर्न नगर प्रमुखबाट सहजीकरण भयो,’ उनले भने । अहिले पालिकामा रहेका सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा पठनपाठन सुरु भइसकेको उनले बताए । त्यसैगरी, कावासोती नगरपालिका, गैँडाकोट नगरपालिका र हुप्सेकोट गाउँपालिकाले पनि मङ्गलबार र बुधबारदेखि पढाइ सुरु गराएका छन् । कावासोती नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत राजन पाण्डेले पालिकाभित्रका विद्यालयहरूले मङ्गलबारदेखि नियमित पठनपाठन सुरु गरिसकेका जानकारी दिए ।  हुप्सेकोट गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख माधवराज गौतमले पालिकामा बुधबारदेखि नियमित पठनपाठन सुरु गरिएको बताए ।  जिल्लाको बुलिङटार गाउँपालिका र बौदिकाली गाउँपालिकाले भने बिहीबारदेखि नियमित शिक्षण अभ्यास सुरु गर्ने भएका छन् । बौदिकाली गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख जीवलाल भुसालले कार्यपालिका बैठक बसेर बिहीबारदेखि पढाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको बताए ।  ‘सङ्घीय सरकारले २१ गतेदेखि मात्रै पढाइ सुरु गर्न भनेको भए पनि अभिभावकहरूको आग्रहमा कार्यपालिका बैठकले १० गतेदेखि विद्यालयमा पढाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो,’ उनले भने । जिल्लाको देवचुली नगरपालिका र विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाले भने सङ्घीय सरकारको निर्देशनविरुद्ध नजाने निर्णय गरेका छन् । देवचुली नगरपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका उपसचिव रामप्रसाद शर्माले विद्यालयको पठनपाठन अगाडि गर्ने भनेर कार्यपालिका बैठक बसेको भए पनि पारित हुन नसकेको बताए ।  संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै स्थानीय तहहरूले विद्यालय खुलाएका हुन् । एउटै जिल्लामा पनि फरक-फरक मितिमा विद्यालय खुल्दा अभिभावकहरू भने अन्योलमा परेका छन् । 

काठमाडौं । गुल्मी सदरमुकाम तम्घासमा फोहोर बिक्री हुन थालेको छ । नगर विकास तथा वातावरण सरसफाइ समितिले तम्घासमा उठाएकामध्ये नकुहिने फोहोर पाल्पा नेप्लिज वेष्ट बैङ्कलाई बिक्री गर्न थालेको हो । सम्झौताअनुसार प्लास्टिकका बोतल प्रतिकेजी १० रुपैयाँ, रेडबुलका बोतल प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ, एचडिपी प्लास्टिक प्रतिकेजी ८ रुपैयाँ, पानीका बोतल प्रतिकेजी १० रुपैयाँ, फलाम प्रतिकेजी १५ रुपैयाँ, सिसा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ र टिन प्रतिकेजी ५ रुपैयाँमा बिक्री हुन थालेको हो । नगर विकास तथा वातावरण संरक्षण संस्थाले रेसुङ्गा नगरपालिकाका-१, २, ७, ८, ९ र ४ को केही भागका १ हजार ७६५ घरबाट फोहोर सङ्कलन गर्छ । दुई वटा ट्याक्टर, दुईजना चालक र दुईजना सहचालक राखेको समितिले शनिबारबाहेक साताको ६ दिन बजारबाट फोहोर उठाएर फोहोर फाल्ने ठाउँ ओख्रेनीमा फाल्ने गर्दछ । कुहिने र नकुहिने गरी भान्साको फोहोर दैनिक दुई टन सङ्कलन हुने समितिले जनाएको छ । उक्त फोहोर छुट्याउन बैंकले तीन जना मजदुर राखेको छ । उनीहरूलाई फोहोरको मात्राअनुसार बैंकले भुक्तानी गर्छ । एक महिनामा गुल्मीबाट चार ट्रक फोहोर बिक्रीबाट समितिले २० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको अध्यक्ष रामप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए । पानीको मुहान र बस्तीलाई फाइदा फोहोर बिक्री हुन थालेपछि पानीको मुहान सफा हुने भएको छ । फोहोर बिक्री नहुँदा ओख्रेनीमै जलाउने गरिएको थियो । जसले गर्दा ओख्रेनी, उदिनढुङ्गा जिप पार्क, बेदुखर्क लगायतका गाउँ सधैँ दुर्गन्धित हुने गर्दथ्यो । तम्घासदेखि ओख्रेनी हुँदै बेदुखर्क, भनपानी लगायतका गाउँ जाँदा बाटोसम्मै दुर्गन्ध फैलन्थ्यो । अहिले त्यो दुर्गन्ध हटेको स्थानीय मीना खत्रीले बताए । त्यसैगरी फोहोर फाल्ने ठाउँ तलपट्टि खानेपानीको ट्याङ्की छ । उक्त पानी तम्घास बृहत् खानेपानी उपभोक्ताको ट्याङ्कीमा जम्मा भई तम्घास बजारका मानिसले पिउँछन् । फोहरमैला व्यवस्थित नहुँदा खानेपानी समितिमाथि पनि थुप्रै पश्न उठेका थिए । फोहोर बिक्री हुन थालेपछि खानेपानीको मुहान शुद्ध हुने स्थानीय उपभोक्ता सरस्वती सर्तुङ्गेले बताए ।  फोहोर व्यवस्थापनका लागि रेसुङ्गा नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ । नगरले १३ लाख ८० हजार रुपैयाँमा जमिन सम्याएपछि मात्रै फोहोर व्यवस्थापन एवं बिक्री सुरु गरिएको हो । उक्त रकममध्ये हालसम्म रु सात लाख भुक्तानी भएको छ भने ६ लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । नगर प्रमुख खिलध्वज पन्थीले बजारलाई सरसफाइ राख्नु नगरको दायित्व भएकाले र यसलाई समितिले सहयोग गरेको बताए । उनले फोहोर बिक्रीबाट एकातर्फ समितिलाई आम्दानी भएको र अर्कोतर्फ बजार सरसफाई भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले वार्षिक समितिलाई १० लाख रुपैयाँ अनुदानस्वरुप प्रदान गर्दै आएको छ । त्यसैगरी, समितिका अध्यक्ष पन्थीले अब कुहिने फोहोरबाट कम्पोष्ट मल बनाउने योजना रहेको बताए । अहिलेसम्म कुहिने फोहोरलाई ओख्रेनीकै छेउको खोल्सामा पुर्ने गरिएको छ । अब करिब १४ लाख रुपैयाँ लागतमा उक्त फोहोरलाई कम्पोष्ट मल बनाउने गरी काम सुरु गरिने उनको भनाइ छ । ‘नगरपालिकासँग समन्वय भइरहेको छ, कुहिने फोहोरको पनि व्यवस्थापन गर्दा सहर झनै सुन्दर हुन्छ । सुन्दर रेसुङ्गा नगर बनाउन सबैको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने ।  तम्घासमा २०६१ सालदेखि नगर विकास तथा वातावरण सरसफाइ समितिले फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनबारे सरकारले गरेको निर्णयले विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर पार्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।  बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमले विद्यार्थीको सिकाइ र पठनपाठनलाई ध्यान दिँदै बैशाख ११ गतेदेखि भर्ना सुरु गरी बैशाख १५ गतेबाट पठनपाठन गर्न निर्देशन दिएको छ ।  ऐनमा भएको कुरालाई वेवास्ता गर्दै केन्द्र सरकारले बैशाख १५ गतेबाट भर्ना अभियान सञ्चालन गरी २१ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।  गत चैत २२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार शैक्षिक सत्र २०८३ को भर्ना अभियान पठनपाठन २०८३ वैशाख २१ गतेबाट सुरु गर्न भनिएको थियो  । फोरमले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८४ को उपनियम ९१० मा विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख एक गते देखि प्रारम्भ भई चैत्र मसान्तसम्म कायम रहने उल्लेख भएको र नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूची अन्तर्गत नै रहेकाले शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा स्थानीय सरकारले नै निर्णय गर्नसक्ने भनेको छ । फोरमले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत २३ वटा कार्यहरू उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये दफा ११ ज (२) मा व्यवस्था भएको सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र रहेकाले हरेक स्थानीय तहले शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अगावै विद्यालय सञ्चालनका लागि शैक्षिक क्यालेण्डर तयार गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको अवस्थामा नेपाल सरकारको उक्त सूचनावाट विद्यालय सञ्चालनमा अन्यौलता सृजना भई नियमित शैक्षिक क्रियाकलापमा असर पर्न गएकोमा उपत्यका मेयर्स फोरमको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ केन्द्र सरकारको निर्देशनलाई लत्याउँदै देशभरका कतिपय पालिकाहरूले आफ्नो शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार विद्यालय सञ्चालन गरिसकेका छन् । यो विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघको सुझाव तथा शिक्षक महासंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सन, अभिभावक संघ समेतका सरोकारवाला निकायहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् । सरकारको यो कदमबारे चौतर्फी विवाद भएपछि काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र उपत्यकाको शैक्षिक वातावरणमा एकरूपता कायम गर्न पठनपाठन सुचारू गर्न आवश्यक देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । फोरमले वैशाख ११ गतेदेखि विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु गर्न र मिति २०८३ वैशाख १५ गतेदेखि नियमित रुपमा पठनपाठन सञ्चालन गर्नरगराउन उपत्यका भित्रका सबै पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेको छ । यस्तै, फोरमले मुलुकमा विद्यमान इन्धन संकटलाई ध्यानमा राख्दै अनलाइन कक्षा लगायत अन्य वैकल्पिक उपायको समेत तयारी गर्न भनेको छ ।