काठमाडौं । उच्च अदालत जनकपुर को वीरगञ्ज अस्थायी इजलासले पर्साका विभिन्न राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनबाट कर नउठाउन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अर्जुन अधिकारी र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेल को संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो ।
आदेशअनुसार पर्साको राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनबाट कर उठाउन पाइने छैन । तर वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गतका भित्री सडकमा भने कर उठाउन सकिनेछ ।
अदालतले यसअघि २०८२ फागुन २८ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई आंशिक संशोधन गर्दै निरन्तरता दिएको जनाएको छ । साथै २०८२ साउन ३० गते भएको ठेक्का सम्झौताका सर्तअनुसार कर सङ्कलनमा अवरोध नगर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि प्रभु कन्स्ट्रक्सनले वीरगञ्ज महानगरसँग ठेक्का सम्झौता गरेर राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी व्यवस्थापन कर उठाउँदै आएको थियो ।
पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभाका सांसद बुद्धि प्रसाद पन्त (हरि)ले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको निषेधाज्ञा आदेशले राजमार्ग, सहायक राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा स्थानीय तहले बोलपत्र आव्हान गरेर सवारी कर तथा कवाडी कर सङ्कलन गर्न नपाउने आदेश जारी गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
उनले भने, 'मालवाहक सवारीसाधनसँग अवैध ढङ्गले ढाँट राखेर कर उठाइँदै आइरहेको थियो । अदालतको आदेशसँगै सो रोकिने आशा गरेका छौँ ।’
