पालिका

कास्की । पोखरा महानगरपालिकाको १९औँ नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) पारित गरेको छ। नगर उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले गत असार ५ गते प्रस्तुत गरेको महानगरको आगामी आवको विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विनियोजित बजेट रु सात  अर्ब १५ करोड २५ लाख सर्वसम्मतिले पास गरेको हो। महानगरले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटका स्रोतहरूमा सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदानबाट रु दुई अर्ब ६१ करोड ९१ लाख, सङ्घीय सरकार विशेष अनुदानबाट रु पाँच करोड ५० लाख, समपूरक अनुदान रु एक  करोड ८२ लाख, समानिकरण अनुदान रु ४९ करोड ३७ लाख गरी सङ्घीय सरकार वित्तीय हस्तान्तरणको कुल योगदान रु तीन अर्ब १८ करोड ६० लाख रहेको छ। यसैगरी  गण्डकी प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान तर्फ रु ६० लाख, विशेष अनुदान रु ४० लाख र समानिकरण अनुदान तर्फ रु आठ करोड १५ लाख ३६ हजार गरी प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरणको कुल योगदान रु नौ करोड १५ लाख ३६ हजार रहेको छ। राजस्व बाँडफाँटतर्फ सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने रु ३४ करोड ३४ लाख ७३ हजार, राजश्व बाँडफाँट गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु चार करोड ९ लाख ८६ हजार, राजश्व बाँडफाँट स्थानीय सरकारतर्फ रु एक अर्ब ३१ लाख १४ हजार र आन्तरिक स्रोततर्फ रु दुई अर्ब ४८ करोड ७३ लाख ९१ हजार गरी कुल आन्तरिक आय रु तीन अर्ब ८७ करोड ४९ लाख ६४ हजार हुनेछ। कूल विनियोजनमा चालु खर्चतर्फ ५५.१५ तथा पुँजीगत खर्चतर्फ ४४.९५ रहेको छ। नगरसभाले पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक, २०८३, विनियोजन विधेयक, २०८३, न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनसहित कार्यपालिकाबाट सिफारिस भइआएका विधेयक, संशोधन विधेयक, मापदण्ड लगायत कानुनहरू समेत पास गरेको छ। महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले नगरसभालाई सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने नगरसभासदस्यहरु प्रति आभार व्यक्त गरे ।

ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २०८३ असार १० गते नगरसभा प्रस्तुत गरेको कुल ७ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख ८० हजार रुपैयाँको बजेट पारित भएको छ । विस्तृत छलफल र विचार विमर्शपछि २०८३ असार १७ गतेको नगरसभाले बजेट पारित भएको हो ।  महानगरपालिकाको नवौँ नगर सभामा उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्य नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । नगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले हरियाली प्रबर्धन, वातावरण संरक्षण, सम्पदा संरक्षणसँगसँगै शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले भने, ‘ती मध्येको साउन १ गतेदेखि शुरु हुने चिकित्सक सहितको एम्बुलेन्स,बिरामी नगरवासीको घर घरमा नयाँ कार्यक्रम हो । ’ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर शुरु गरिने यो नौलो र प्रभावकारी कार्यक्रम भएको उनले बताए । यस कार्यक्रम अनुसार बिरामी नगरवासीको उपचारको लागि चिकित्सक सहितएम्बुलेन्स घर घरमा पुग्छ । नगर प्रमुख महर्जनले वातावरणको क्षयिकरणको कारण धेरै क्षेत्रले असर बेहोरिरहेको बताउँदै हरियाली प्रबर्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । ललितपुर महानगरले ज्येष्ठ नागरिकलाई निमोनियाको खोप, पाठेघरमा क्यान्सर लागे नलागेको परीक्षण र लागेको भए उपचार, घर घरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थालाई अघिल्ला  वर्षहरुमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।  सीमित स्रोत र साधनका बिच नगरवासीको बढ्दो अपेक्षा र बहुआयामिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले बताइन् ।  ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ ५६.६ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ४३.४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखादास श्रेष्ठलाई शुसासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाह बजेटको प्राथमिकताको क्षेत्र रहेको बताइन् ।   

काठमाडौं । असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान भएपनि देशभरका २३ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रमअहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट ल्याउन नसकेपछि  भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । मन्त्रालयले पत्रमार्फत आज विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो । पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेस गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा केही स्थानीय तहले हालसम्म आव २०८३र८४ को बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र पेस नगरेको देखिएकाले आवश्यक स्पष्टीकरण मागिएको जनाएको छ । पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा रहेको, तोकिएको समयभित्र बजेट सभामा पेस गर्न नसक्नुको कारण के हो, तथा मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए सो समेत खुलाएर पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र जानकारी गराउन भनिएको छ । यसका साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिका समेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो पहल गरिएको जनाएको छ । समयमै बजेट ल्याउन नसकेका पालिकाहरुमा मधेश प्रदेश १० वटा पालिकाहरु छन् । जसअन्र्तगत गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर नगरपालिका,सुखीपुर नगरपालिका, जलेश्वर नगरपालिका,कमला नगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र विदेह नगरपालिका रहेका छन् । धोबिनी र छिपहरमाई गाउँपालिकाले पनि समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् । कोशी प्रदेशका धरान उपमहानगरपालिका, आठराई गाउँपालिका र  छथर जोरपाटी गाउँपालिका रहेका छन् ।  बजेट ल्याउन नसकेका पालिकाहरुमा बागमती प्रदेशबाट मेलम्ची नगरपालिका र  राक्सिराङ गाउँपालिका रहेका छन् । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट बागलुङ नगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशबाट कोटहीमाई गाउँपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिका रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशबाट कालीमाटी गाउँपालिका, मुड्केचुला गाउँपालिका रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका र टीकापुर नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् ।