पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार कार्यक्रममार्फत हालसम्म २०४ जना विपन्न, असहाय र बेबारिसेले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । सबैभन्दा धेरै ४८ जनाले शल्यक्रिया गराएका छन् । हर्निया, हाइड्रोसिल, पाठेघर, स्नायु तथा नसा, पित्तथैलीको पत्थरी, मिर्गौलामा पत्थरी, हाडजोर्नी तथा कान-नाक-घाँटीसम्बन्धी समस्या भएका बिरामीले शल्यक्रिया गराएका हुन् । त्यसपछि जटिल मधुमेह, मिर्गौलाको रोग, क्षयरोग, उच्च रक्तचाप, दम र दीर्घ कलेजोसम्बन्धी रोगको उपचार गराएका छन् । यस्तै, ७ जनाले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, १९ जनाले नसा तथा स्नायु, १३ जनाले श्वासप्रश्वास सम्बन्धी, १२ जनाले मुत्र प्रणाली तथा पिसाबसम्बन्धी सेवाहरू लिएका छन्। निःशुल्क उपचार सेवा दिने अस्पतालमध्ये सबैभन्दा धेरै अन्नपूर्ण न्युरोलोजिकल हस्पिटलबाट ५० जनाले उपचार पाएका छन् । त्यस्तै, काठमाडौं मेडिकल कलेजबाट १९ जना, काठमाडौं मोडेल अस्पतालबाट १८ जना, नेपाल आँखा अस्पतालबाट १५ जना र पिपुल्स डेन्टल कलेज एण्ड जनरल अस्पतालबाट ९ जनाले सेवा लिएका छन्। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशका ७२ जनाले उपचार सेवा पाएका छन् । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका ३२ जना, कोशी प्रदेशका २७ जना, मधेश प्रदेशका २१ जना, लुम्बिनी प्रदेशका २० जना, कर्णाली प्रदेशका १७ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १५ जनाले निःशुल्क उपचार सुविधा लिएका छन् । यो उपचार सेवाको लागत करिब ७४ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । उक्त कार्यक्रम २०८० फागुन १ गतेदेखि सुरु गरिएको हो । लक्षित वर्गलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पहिले कार्यान्वयनमा थिएन । काठमाडौं महानगरले २०८० सालमा ‘लक्षित वर्गको उपचार गराउने सम्बन्धी कार्यविधि’ जारी गरी अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा प्रारम्भ गरेको हो । सेवाको सहजीकरणका लागि महानगरको स्वास्थ्य विभागमा फोकल पर्सन तोकिएको छ । हाल निजी क्षेत्रका ५३ वटा अस्पतालका ३८० शय्या महानगरको प्रणालीमा आवद्ध भई निःशुल्क उपचार सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

वीरगञ्ज । पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले गत असार मसान्तभित्र गाउँसभाबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउन सकेन । गाउँपालिकाले समयमै बजेट नल्याएपछि विकास निर्माणका गतिविधि नै ठप्प छन् । कर्मचारीले तलबभत्ता बुझ्न नपाएको मात्र होइन गाउँपालिकाले भूमि तथा मालपोत कर पनि बुझ्न पाएको छैन । समयमै बजेट नल्याएका पर्साकै कहाँ मैनपुर र विन्दवासिनी गाउँपालिका र बहुदरमाई नगरपालिकाको अवस्था धोबिनी गाउँपालिकाभन्दा फरक छैन ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नगर/गाउँसभामा बजेट पेस गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले बजेट नगर वा गाउँसभामा छलफलका लागि १५ दिन र आवश्यक परे र संशोधनका लागि थप पाँच दिनको समय दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । सबै गरेर असार मसान्तभित्रै सबै प्रक्रिया टुङ्गाएर नयाँ आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय सरकारले आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा यी गाउँपालिका चुकेका छन् । समय सीमाभित्र बजेट नल्याउँदा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ । धोबीनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोककुमार रौनियारले जनप्रतिनिधिहरुको बहुमत र अल्पमतको विवादले निर्धारित समयभित्र पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको बताए । 'अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच बजेट सिलिङमा भएको विवादकै कारणले समयभित्रै बजेट आउन नसकेको हो’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले समन्वय गरेर बजेट ल्याउने, कर्मचारीले आवश्यक समन्वय गरिदिने मात्रै हो नि ।’ प्रशासकीय अधिकृत रौनियारले निर्धारित समयमा बजेट नआउँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भएको बताए । निर्धारित समयमै बजेट नआउँदा चालु आर्थिक वर्षका योजनाको अध्ययन र सोका लागि आवश्यक पर्ने बोलपत्रको आवश्यक तयारीका कामअघि बढ्न सकेका छैन । धोबिनीमा जस्तै अध्यक्ष–उपाध्यक्ष वा गाउँसभाका सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको टकरावले अरु गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको विवादले बजेट ल्याउन नसकेको कहाँ मैनपुर गाउँपालिकामा विकास निर्माण मात्र होइन चालु खर्च नै प्रभावित भएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहले गत साउन २५ पालिकाको आर्थिक विधेयक पास भए पनि विनियोजन विधेयक पास नहुँदा खर्च गर्न नसकेको बताए । ‘आवश्यक समन्वयको अभावको कारणले बजेट पास हुन नसकेको हो । अहिले त धेरै कुरा मिलिसकेको छ’, उनले भने । यो पालिकाले गत आवमा असोजमा मात्रै बजेट ल्याएको थियो । ‘पालिका गठन भएदेखि यो पालिकामा असारमा बजेट आएको छैन । म पनि गत आर्थिक वर्षमा असोजमा आएर बजेट बनाएको हुँ’, उनले भने । आर्थिक विधेयक पारित भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा कर उठाउन पाए पनि पालिकाले खर्च भने गर्न नपाएको उनले बताए । पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत मिथलेश कुशवाहाले पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएपनि अहिलेसम्म खाता सञ्चालन नभएको जानकारी दिए । तीन वटा पालिकाले तोकिएको समयभित्रै विनियोजन विधेयक पारित नहुँदा चालु आर्थिक वर्षका योजनाअघि बढ्न सकेका छैन । बहुदरमाई नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत बृजकिशोर प्रसादले पालिकाहरुको विनियोजन विधेयक पारित नहुँदा कुनै पनि विकास निर्माणका कामको प्रक्रियाअघि बढ्न नसक्ने बताए । ‘विनियोजन विधेयक पारित नहुँदासम्म त कुनै पनि योजना अघि बढ्न सक्दैनन् । त्यसलै जतिसक्दो छिटो बजेट पास गरेर अरु प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीले पर्साका कतिपय पालिकाले बजेट ल्याए पनि अहिलेसम्म १४ वटै पालिकाको चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने वातावरण अझै नबनेको बताए । ‘यहाँका सबै पालिकाको आर्थिक गतिविधि ठप्प छ’, उनले भने, ‘आर्थिक विधेयक पारित हुनेले राजस्व सङ्कलन गर्न पाउँछन् भने  विनियोजन विधेयक पारित गर्न नसक्नेको कुनै पनि काममा खर्च गर्न पाउँदैनन् ।’ स्थानीय शासन विद् डा खीमलाल देवकोटाले स्थानीय सरकारले तोकिएको समयमै बजेट नल्याउँदा नसक्दा योजनाको आवश्यक पर्ने अध्ययन र पूर्वतयारीका काम गर्नका समय अभाव हुने गरेको बताए । ‘तोकिएको समयसीमाभित्रै बजेट आएको खण्डमा बजेटको चक्र अनुसारको पूर्वतयारीको काम सम्पादन गर्न सकिन्थ्यो’, उनले भने, ‘जति ढिलो बजेट पारित गरिन्छ । योजनाहरु योजनाबद्धभन्दा पनि असारे विकासतर्फ अग्रसर हुने प्रवृत्ति हावी हुने गर्दछ ।’ 'चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्म योजनाको अध्ययन र बोलपत्र प्रक्रियाका कामहरु अघि बढाउने काम गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘ती कामअघि बढ्न सकेका छैनन । जति ढिलो बजेट आउँछ । त्यति नै योजनाको आवश्यक कामहरु प्रभावित  भएका छन् ।' स्थानीय शासनविद् देवकोटाले स्थानीय सरकारले निर्धारित समय सीमाभित्रै बजेट नल्याउँदा कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने प्रावधान नहुँदा बजेट नल्याउने प्रवृत्ति हावी हुँदै गइरहेको बताए । ‘स्थानीय सरकारमा बजेट जहिल्यै ल्याए पनि हुने खालको गलत प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ’, उनले भने, ‘यस्तो खालको गतिविधि गर्ने स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने विभिन्न खालका अनुदान तथा सेवा सुविधा कटौती गरेर सचेत गराउनुपर्ने समय आइसकेको छ ।’ खाता नै सञ्चालन भएन चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको डेढ महिना बित्नै लाग्दा पनि पर्साका १४ वटै पालिकाले अझैसम्म पनि बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । १४ वटा पालिकामध्ये तीन वटा पालिकाले निर्धारित समय सीमाभित्रै बजेट पनि ल्याउन सकेका थिएनन् । बजेट ल्याएका पालिकाको अहिलेसम्म बैंक खाता भने सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बैंक खाता सञ्चालन नहुँदा कर्मचारीको तलबभत्ता र अन्य विकास निर्माणको गतिविधि पनि ठप्प जस्तै छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक जोशीले अहिलेसम्म यहाँका पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रकम उपलब्ध गराउन माग नगरेको बताए । ‘स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको रकम खातामा माग गर्दा केही प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘गाउँ वा नगरसभाबाट पारित भएको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यालयमा नबुझाउँदा र प्रमुख वा गाउँपालिका प्रमुखले अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नदिँदासम्म आर्थिक गतिविधिका लागि खाता सञ्चालन गर्न नपाइने प्रावधान छ ।’ सहजीकरण गर्दै सङ्घ  सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याउन  नसक्ने मधेश प्रदेशका स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण अभियान सञ्चालन गरेको छ । मन्त्रालयबाट आएको टोलीले साउन २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म मधेस प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीसहितका चार जिल्लाका बजेट नल्याएका स्थानीय तहसँग बजेट ल्याउनको लागि आवश्यक सहजीकरण गरेको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाले गत असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहसँगको समस्या र सो समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरेको बताए । ‘हामीले मधेस प्रदेशका १५ वटा स्थानीय तहसँग तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याउन नसक्नुको कारणको विषयमा आवश्यक छलफल गरेका छौं । हामी पुगेका स्थानीय तहमा खासै ठूलो प्रकृतिका समस्या त देखिएका छैनन’, उनले भने, ‘पालिकाले क्षेत्रगत बजेट तोकेर तयार पारेको भए कुनै समस्या आउँदैन्थ्यो ।’ उपसचिव सापकोटाले स्थानीय तहले तोकिएको समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन नसक्दा कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतबाट वितरण गरिने सेवा प्रवाहमा समस्या आएको जानकारी दिए । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बारा जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सुवर्ण गाउँपालिका, महागढीमाई नगरपालिका, निजगढ नगरपालिकाले तोकिएको समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै पर्साका विन्दवासिनी गाउँपालिका, मकहाँ मैनपुरगाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका र जिराभवानी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन । रौतहटका फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, माधव नारायण गाउँपालिका, धनकौल गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका र हरिवन नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । रासस

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ हजार २ सय ४१ जनालाई निःशुल्क सीप विकास तालिम दिएको छ । उत्पादनलाई प्राथमिकता दिंदै महानगरस्तरीय तथा वडा स्तरमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएका तालिममा पुरुष २ हजार ५९१ र महिला ४ हजार ६५० जनाले सहभागिता जनाएका थिए । महानगरको रोजगारी शाखाका अनुसार तालिममा प्लम्बिङ, केयर गिभर, मण्टेश्वरी, फेसन डिजाइन, इलेक्ट्रिसियन, ग्राफिक डिजाइन, ब्युटी पार्लर, बालबालिकाको क्षमता वृद्धि, महिलाको आन्तरिक क्षमता वृद्धि, बुटिक, पोते, कौसी खेती, पञ्चेबाजा, मादल तथा खैंजडी, झोला, जुत्ता–चप्पल, अचार बनाउनेजस्ता सीप समावेश थिए। यस्तै, कृषि, बेकरी, साबुन, सरफ, भाँडा धुने झोल, फिनेल, घरेलु फोहोर व्यवस्थापन, चित्रकला, कपाल काट्ने, अमिन, झुम्का, माला, नेकलेस, चुरा, ड्राइभिङ, एडभान्स ब्युटी पार्लर, कुक, सेनेटरी प्याड बनाउनेलगायत तालिम पनि सञ्चालन गरिएको थियो । यी तालिमहरू १५ दिनदेखि ३ महिना अवधिसम्म सञ्चालन गरिएको महानगरले जनाएको छ । श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्दै सीप नभएकालाई सीपयुक्त बनाउन, सीप भएकालाई रोजगारी तथा स्वरोजगारमा प्रवर्द्धन गर्न र सीपयुक्त भए पनि व्यावसायिक स्तर नपुगेकालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ तालिम सञ्चालन गरिएको हो । भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालले पूर्वाधार निर्माणसँगै विभिन्न परियोजनामा दक्ष जनशक्तिको माग बढेकाले निःशुल्क तालिमलाई प्राथमिकता दिएको बताइन् । 'यहाँका उद्योग, कलकारखाना लगायतका क्षेत्रमा भारतसहित अन्य देशबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसलाई हटाउन हामी आफ्ना युवालाई सीपयुक्त बनाउँदैछौं,' प्रमुख दाहालले भनिन् । उनका अनुसार तालिममार्फत युवालाई स्वरोजगार बनाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण तयार गर्ने महानगरको लक्ष्य रहेको छ । महानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा निःशुल्क तालिम कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गर्ने योजना बनाएको पनि जनाएको छ ।