चिसो बढेपछि तीन पालिकाका विद्यालय बन्द
महेन्द्रनगर । केही दिनयता अत्यधिक चिसो बढेर जनजीवन कष्टकर बनेपछि सोमबार कञ्चनपुरको तीनवटा पालिकाले विद्यालयको पठनपाठन बन्द गरेका छन् । चिसो बढेर विद्यालयमा बालबालिकालाई पठनपाठनमा समस्या हुन थालेपछि यहाँका लालझाडी गाउँपालिका, बेलौरी नगरपालिका र बेल्डाँडी गाउँपालिकाले विद्यालय बिदा गरेका हुन् । विशेषगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धा बढी प्रभावित भएको स्थानीयको भनाइ छ । चिसो बढेसँगै यहाँका पालिकाले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको पठनपाठन बन्द गराएका हुन् । यहाँको बेल्डाडी गाउँपालिकाले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय सोमबारदेखि तीन दिनका लागि बिदा दिने निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । त्यसैगरी, अत्यधिक जाडोका कारण विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीको स्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गरी आगामी पुस २५ गतेसम्म जाडो बिदा गरिएको बेलौरी नगरपालिकाका प्रवक्ता हर्कबहादुर भुलले जानकारी दिए । यस्तै, लालझाडी गाउँपालिकाले पनि सोमबार सूचना जारी गरी विद्यालयको सञ्चित हिउँदे बिदाबाट कट्टा हुनेगरी मङ्गलबार र बुधबार गरी दुई दिन बिदा दिएको छ । लगातारको चिसोका कारण कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगर र यहाँका सबै पालिकाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ भने बजारक्षेत्रमा चहलपहल पनि घटेको छ ।
काठमाडौं र ललितपुरमा निरन्तर बजार अनुमगन
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न १७ वटा फर्ममा अनुमगन तथा निरीक्षण गरेको छ । विभागले काठमाडौंको गैरीगाँउस्थित युवराज ट्रेड एण्ड सप्लायर्सलाई रु १० हजार जरिवाना गरेको छ । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १५, दफा ३८ ‘घ’ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३९ ‘क’ बमोजिम कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले अन्य १६ वटा फर्मलाई भने निर्देशनात्मक कारबाही गरेको छ । विभागले स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधिसहितको सहभागितामा बजारमा स्वच्छता कायम गर्न निरन्तर अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै आएको छ ।
बाँकेमा अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा वितरणको तयारी
बाँके । भूमि समस्या समाधान आयोगले बाँकेमा पुनः काम सुरु गरेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका दुई हजार १०१ अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) वितरणको तयारी गरेको आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष घननाथ खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगकोे हालैको बैठकले जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका दुई हजार १०१ अव्यवस्थित बसोवासीकोे जग्गा दर्ता र दाबीविरोधका लागि एक हप्ताको म्याद दिइएको छ । 'राप्तीसोनारी–४ का आठ सय ६१ जना र बैजनाथ–७ का तीन सय ७२ जनालाई राजस्व तिर्नका लागि र कोहलपुर–१ का आठ सय ६८ जनालाई दाबीविरोधका लागि सूचना जारी गरिएको छ', आयोगका अध्यक्ष खनालले भने, 'हामीले धमाधम काम सुरु गरेका छौँ, राजस्व र दाबीविरोधको सूचनाअनुसार लालपुर्जा तयार र वितरणको काम हुनेछ ।' भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले यसअघि करिब एक हजार १०० लालपुर्जा तयार गरी करिब नौ सय वितरण गरेको अध्यक्ष खनालको भनाइ छ । कोहलपुर नगरपालिका–१ का अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको थियो । यसअघि सङ्कलन गरिएका निवेदनको स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण, अव्यवस्थित बसोवासीले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको डिजिटल नापजाँच र सिमाना विवाद रहेका क्षेत्रमा वडा समितिको रोहबरमा मेलमिलाप र नापी गरिने छ । वर्षौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउने आसमा रहेका स्थानीय बासिन्दा नापी सुरु भएपछि उत्साहित छन् । वर्षौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको कानुनी स्वामित्व नहुँदा सरकारी सेवा सुविधा र बैंकिङ कारोबारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको पीडा खेपिरहेका स्थानीय अब भने आफ्नै नाममा लालपुर्जा आउनेमा ढुक्क देखिएको कोहलपुर नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले बताए। बाँकेमा हालसम्म ५३ हजार ७०५ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा प्राप्तिका लागि आयोगमा आवेदन दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये भूमिहीन दलितको सङ्ख्या तीन हजार ६८१, भूमिहीन सुकुम्वासीको सङ्ख्या छ हजार ७९८ र अव्यवस्थित बसोवासीको सङ्ख्या ४३ हजार २२६ रहेको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए । बाँकेका आठवटा पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी कोहलपुर नगरपालिकाबाट जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार कोहलपुर नगरपालिकाबाट १७ हजार ६१५, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाबाट १२ हजार ५२३, बैजनाथ गाउँपालिकाबाट १० हजार ११२, खजुरा गाउँपालिकाबाट पाँच हजार २५८, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट तीन हजार ४२, जानकी गाउँपालिकाबाट दुई हजार ८१० र सबैभन्दा कम नरैनापुर गाउँपालिकाबाट दुई हजार ३४५ वटा आवेदन फारम दर्ता भएका छन् । डुडुवा गाउँपालिकाबाट आयोगमा हालसम्म सम्झौता नभएका कारण त्यहाँको विवरण अझै प्राप्त नभइसकेको आयोगले जनाएको छ । रासस
