पालिका

भोजपुर । भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका- १० साम्पाङका वडाध्यक्ष प्रेमदोर्ची शेर्पा व्यावसायिक जडीबुटी खेतीमा उदाहरणीय छन् । उनले जनप्रतिनिधि भएर जनताको सेवासँगै जडीबुटीखेती गर्दै आएका छन् । थोरै समय दिएर पनि जडीबुटीको बिक्रीबाट वार्षिक रु पाँचदेखि सात लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएको शेर्पाले बताए । आफ्नो बहुउद्देश्यीय जडीबुटी नर्सरी केन्द्रमा अहिले पनि ६० ड्याङमा विभिन्न जातका जडीबुटीको बिरुवा रहेको उनको भनाइ छ । आफ्नो घर भएको स्थान तीनतलेमा २२ वर्ष अघिबाट चिराईतो, सतुवा, लोठसल्ला, सेतक चिनी, सिमखुदोलगायतको खेती गरिरहेको वडाध्यक्ष शेर्पाले बताए । जनताको सेवा पश्चात बचेको समयलाई जडीबुटी खेतीमा लगाउने गरेको उनको भनाइ छ । 'जनताको सेवाबाट बेचेको समयलाई जडीबुटी खेतीमा लगाउने गर्छु' वडाध्यक्ष शेर्पाले भने, 'जडीबुटीबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेको छु । गत वर्षबाट १२ मन (एक मनमा ४० केजी) चिराइतो बेचेँ । अन्यबालीको तुलनामा जडीबुटीबाट दोब्बरको हारहारीमा आम्दानी लिन सकिन्छ ।' आर्थिक रुपमा सक्षम बन्नको लागि राजनीतिसँगै कृषि उद्यममा जोडिएको वडाध्यक्ष शेर्पाले बताए । फर्मबाट सतुवाको बिरुवा, चिराइतोको बोट बीउ, पात, ढुट्टोलगायत बिक्री गर्दै आएको उनको भनाइ छ । तीनतले क्षेत्रमा जडीबुटीको लागि उपयुक्त भूगोल रहेकोले राम्रो आम्दानी लिन सहज भएको उनको भनाइ छ । 'उत्पादन भएको जडीबुटी बिक्रीको लागि समस्या छैन' उनले भने, 'जडीबुटी खरिदको लागि घरमा नै ठेकेदार आउछन् । हाम्रो क्षेत्रका प्रायः सबै स्थानीयले जडीबुटीको खेती गरिरहेका छन् । औषत यहाँका एक किसानले वार्षिक रुपमा रु दुई लाखदेखि दश लाखसम्मको जडीबुटी बिक्री गर्दछन् ।' पराम्परात बालीभन्दा जडीबुटी खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने शेर्पाले अनुभव सुनाए । रु दश हजारको अन्यबाली उत्पादन हुने जमिनमा जडीबुटी खेतीबाट रु ५० हजारसम्म आम्दनी लिन सकिने उनको भनाइ छ । आफूले सिकेको सीपलाई जडीबुटीमा लागेका नवआगन्तुकलाई बाँड्ने गरेको उनको भनाइ छ । वडाको तर्फबाट पनि जडीबुटी खेतीमा लाग्नेहरुको लागि प्रोत्साहनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ छ । आफ्नो फर्ममा उत्पादन भएको जडीबुटीको बिरुवा बाह्य जिल्लामासमेत निर्यात हुने गरेको शेर्पाले जानकारी दिए । 'मसँग जडीबुटी खेतीसम्बन्धी राम्रो ज्ञान छ' उनले भने, 'आफूले सिकेको सीपलाई स्थानीयलाई पनि बाड्ने गरेको छु । म जनप्रतिनिधि भएपछि हाम्रो क्षेत्रलाई जडीबुटीको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्न सफल भएका छौँ ।' आफूले पहिलाबाट नै कृषि कर्म गरिरहेकाले जनप्रतिनिधि भएपछि पनि यसलाई निरन्तरता दिइरहेको उनको भनाइ छ । राजनीति सेवा भएकाले आर्थिक रुपमा सबल बन्नको लागि पेसा, व्यवसायमा लाग्न आवश्यक रहेको उनले बताए । रासस

चितवन । कुनै समय कालोपत्रे सडक देख्न नारायणगढ बजार पुग्नुपर्ने भरतपुर अहिले सडक सञ्जालले भरिपूर्ण बनेको छ । अब महानगरका १ देखि २९ वडासम्म पुग्न ३० मिनेट छुट्याए पुग्ने अवस्था बनेको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा पछिल्ला ८ वर्षमा १ हजार ६५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएका छन् । यी सडक ६ देखि १६ मिटर चौडाइसम्मका रहेका छन् । यसबाहेक सङ्घ र प्रदेश सरकारमार्फत करिब २०० किलोमिटर सडक थप बनेका छन् । महानगर प्रमुख रेनु दाहालको नेतृत्वमा पहिलो कार्यकालमा ६२२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको थियो भने दोस्रो कार्यकालका तीन वर्षमा थप ४४२ किलोमिटर सडक बनेको छ । यही गतिमा काम अघि बढे दोस्रो कार्यकालको अन्त्यसम्म ७३५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे हुने अनुमान गरिएको छ । 'विकासको पहिलो आधार सडक नै हो,' दाहालले भनिन्, 'सडकले समय बचत गर्छ, यातायात खर्च घटाउँछ र अन्य विकासका आधारहरूलाई पनि जोड्छ ।' सडक निर्माणसँगै भरतपुर महानगरले हरियाली र सौन्दर्यीकरणमा पनि जोड दिएको छ । सडकको दायाँ–बायाँ वृक्षरोपण भइरहेको छ । पुल्चोक–गोन्द्राङ सडक, बाइपास सडक, हुलाकी सडक, प्रचण्ड पथ र चक्रपथजस्ता ठूला संरचनाहरू सङ्घीय सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । संघीय बजेटमार्फत मङ्गलपुर–शिवनगर, पार्वतीपुर–शुक्रनगर हुँदै तेलौलीसम्म २१ किलोमिटर लामो प्रचण्ड पथ बनेको छ भने महानगरको ८८ किलोमिटर लामो चक्रपथ पनि निर्माण हुँदैछ । यस्तै, सडक संरचनाको सौन्दर्यीकरणमा ध्यान दिँदै महानगरले हाल ८० किलोमिटर सडक क्षेत्रमा स्मार्ट बत्ती जडान गरिसकेको छ भने बाँकी १५० किलोमिटर सडक क्षेत्रमा पनि स्मार्ट लाइट जडानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं  महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा दर्ता भएका तर सञ्चालनमा नरहेका संस्थागत विद्यालयहरूको अनुमति खारेजीको तयारी थालेको छ ।  कामपा शिक्षा विभागले यस्ता विद्यालयहरूको स्थलगत अनुगमन गरी खारेजीको लागि थप प्रक्रियामा जाने तयारी गरेको कामपाले जानकारी दिएको छ । वैकल्पिक विद्यालयहरू महिला ज्योति, जायना र जेम्स नमूनालाई स्थानान्तरण अनुमति दिइएको कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिइन् ।   उनका अनुसार २५ वटा विद्यालयको नाम परिवर्तनको लागि अनुमति दिइएको छ । सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूको कक्षा र विषय थप, नाम र स्थान परिवर्तन, स्वामित्व परिवर्तन, सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयहरूको अनुमति खारेजी, वैकल्पिक विद्यालय स्थानान्तरणजस्ता विषय कामपाको शिक्षा समितिमा छलफलको क्रममा रहेको उनले जानकारी दिइन् । रानीदेवी माध्यमिक विद्यालय, रानीबारीलाई शैक्षिक सत्र २०८२ देखि कक्षा १० सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ । पशुपति मित्र, गीतामाता, जनकल्याण, जनपथ र नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालयलाई प्राविधिक धारमा कक्षा १२ मा सिभिल र कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ विषय थप गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ ।  संस्थागत विद्यालयहरूको कक्षा र विषय थपका लागि १२ वटा विद्यालयलाई अनुमति दिने तयारी पनि कामपाले गरेको छ ।  त्यस्तै नाम परिवर्तनका लागि कागजात पेस गरेका २१ वटा विद्यालयलाई अनुमति दिइएको छ । संस्थागत विद्यालयको स्थानान्तरणको लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी आगामी शिक्षा समितिको बैठकमा पेस गर्न कामपा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ को शिक्षा क्षेत्रको बजेट र बुक फ्रि फ्राइडे कार्यक्रमको उपयोगिता, सान्दर्भिकता र परिमार्जनका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमार्फत १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी कामपाको छ ।   सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि डा सुरजराज काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले विद्यालय सञ्चालनको मापदण्ड, सामाजिक र स्रोत नक्साङ्कन, भौतिक संरचना, शैक्षिक गुणस्तर र दीर्घकालीन शिक्षा योजनाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ प्रारम्भिक बाल विकासको अभिलेखीकरण  विधान दर्ताका लागि शिक्षा विभागले अध्ययन गरी कार्य गर्ने कामपाले जनाएको छ ।