ट्रेड युनियन महासंघले ४ रोपनी जग्गा नगर विकास समितिलाई गर्यो फिर्ता
काठमाडौं । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ गण्डकीले लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आइरहेको भवनसहित चार रोपनी जग्गा शनिबार (आज) फिर्ता गरेको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा पृथ्वीचोकमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा महासङ्घले स्वीकृति लिएर पक्की संरचना बनाएको थियो । पोखरा महानगरपालिका र उपत्यका नगर विकास समितिको सार्वजनिक जग्गा स्वीकृति लिएर वा नलिईकन बनाइएका संरचना खाली गर्नका लागि दिएको ३५ दिने सूचनाको म्याद सकिनु एक दिनअघि महासङ्घले आफूले निर्माण गरेका संरचना बुझाएको हो । ट्रेड युनियन महासङ्घले विसं २०६७ मा करिब एक करोड ५३ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको १३ कोठे भवनको चाबी आज महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रुद्र गौतमले उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्षसमेत रहेका महानगर प्रमुख धनराज आचार्यलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । भवनको साँचो बुझ्दै नगर प्रमुख आचार्यले सार्वजनिक तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा संरक्षणका सम्बन्धमा यसलाई सुखद सुरुआतका रूपमा उल्लेख गरे । उपत्यका नगर विकास समिति र महानगरपालिकाको अनुरोधलाई समन्वयात्मक ढङ्गले भवनको चाबी बुझाएको महासङ्घप्रति उनले आभार व्यक्त गरे । पोखरा महानगरपालिका सार्वजनिक तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरूको संरक्षण गर्दै विकास अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा यसरी नै बसोबास वा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका अन्य व्यक्ति वा सङ्घसंस्थाहरुलाई तत्काल खाली गर्न अनुरोध गरे । “पोखरा महानगर सार्वजनिक जमिनको संरक्षण अभियानमा रहेको छ । राज्यका अन्य निकायहरुले समेत सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षाका लागि पटक पटक ताकेता गर्दै आएका छन्,” प्रमुख आचार्यले भने । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको पृथ्वीचोक र आसपासको जग्गामा विभिन्न सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरूले भोग चलन गर्दै आइरहेका छन् । पोखराको पृथ्वी चोकमा व्यवस्थित बसपार्क निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेकाले सो क्षेत्रसहित महानगर क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न महानगरपालिकाले जारी गरेको ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाको म्याद आज सकिँदैछ । महानगरले बसपार्कका संरचना खाली गर्नुअघि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुमवासीको विवरण सङ्कलन गरेको छ । महानगरका अनुसार शुक्रबारसम्मको विवरण सङ्कलनको समयसीमासम्ममा बसपार्कका ५७५ जनाले नाम दर्ता गराएका छन् ।
भीमसेनथापा गाउँपालिकामा वैकल्पिक चिकित्सा प्रवर्द्धन गर्न गराउन अक्युपञ्चर सेवा सुरु
गोरखा । गोरखाको भीमसेनथापा गाउँपालिकाले वैकल्पिक चिकित्सा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गाउँमा अक्युपञ्चर सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । भीमसेनथापा-५ स्थित बगुवा स्वास्थ्य चौकीमा शुक्रबारदेखि अक्युपञ्चर सेवाको थालनी गरिएको हो । गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भेषराज खनालले भने, 'गाउँमा अक्युपञ्चर सेवाको सुरु भएपछि नसा, जोर्नी र पक्षघातजस्ता बिरामीको औषधिविना उपचार हुने भएपछि उपचारका लागि अन्यत्र धाउनु पर्दैन । नागरिकलाई घरदैलोमा सर्वसुलभ र प्रभावकारी वैकल्पिक स्वास्थ्योपचार सेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो सेवाको थालनी गरिएको हो ।' जिल्लामा पहिलो पटक भीमसेनथापा गाउँपालिकाले अक्युपञ्चर सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाभित्र यो सेवा सुरु गरेको शाखा प्रमुख खनालको बताए । 'स्थानीयस्तरमा आधुनिक चिकित्सा पद्धतिसँगै परम्परागत तथा वैकल्पिक उपचारको पहुँच विस्तार भएको छ', उनले भने, 'यसबाट अक्युपञ्चर विधिबाट उपचार गर्न चाहने जिल्लाभरका बिरामी लाभान्वित हुनेछन् ।' स्वास्थ्य शाखा प्रमुख खनालका अनुसार विशेषगरी जीर्ण खालका जोर्नीको दुखाइ, मांसपेशीको दुखाइ तथा विभिन्न किसिमका नसा (स्नायु)सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीका लागि यो सेवा अत्यन्तै उपयोगी हुनेछ । साथै पक्षघात (प्यारालाइसिस)जस्ता जटिल शारीरिक समस्या भएका बिरामीका लागि यो पद्धतिबाट उपचार गर्दा सहज हुने उनले बताए । रासस
काठमाडौं महानगरले सङ्ग्रहालय विकास समितिलाई बढेको शुल्क बुझाएन
काठमाडौं । विदेशी पर्यटक हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय प्रवेश गरेबापत लिइने शुल्कमा वृद्धि भए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले सङ्ग्रहालय विकास समितिलाई बढेको शुल्क बुझाएको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ देखि विदेशी पर्यटक हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय प्रवेश गरेबापतको शुल्क बढाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ अघि सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई १५० रुपैयाँ र अन्य देशका पर्यटकलाई ७५० रुपैयाँ पर्यटक शुल्क लिने गरिएकामा अहिले सार्क राष्ट्रका पर्यटकसँग ५०० रुपैयाँ र अन्य देशका पर्यटकसँग एक हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको छ । हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समिति गठन आदेश २०६७ को दफा ४ (घ) बमोजिम सङ्ग्रहालय प्रवेश शुल्क निर्धारण र असुल गर्ने कर्तव्य तथा अधिकार समितिको हुने उल्लेख छ । समितिको २०६८ कात्तिक १३ गतेको निर्णयअनुसार महानगरपालिकाले सार्क राष्ट्रका पर्यटक हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय प्रवेश गरेबापत शुल्क १५० रुपैयाँ र अन्य देशका पर्यटकसँग ७५० रुपैयाँ एकल टिकट प्रणालीबाट पर्यटन सेवा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । उक्त सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकममध्ये सार्क राष्ट्रका पर्यटकबाट उठेको रकमबाट ५० रुपैयाँ र अन्य देशका पर्यटकबाट उठेको रकमबाट २५० रुपैयाँ महानगरपालिकाले समितिलाई बुझाउने निर्णयमा उल्लेख छ । महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन, २०८१ को अनुसूची १३ मा आव २०८०/८१ देखि बढेको शुल्क समावेश गरिएको छ । वृद्धि भएको शुल्कको अनुपातमा समितिले प्राप्त गर्ने रकममा समेत वृद्धि हुनुपर्नेमा सो वृद्धि नभएको महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा समितिले अहिलेसम्म कुनै निर्णय पनि गरेको छैन । महानगरपालिकाले वृद्धि गरेको अनुपातमा २०८२ असार मसान्तसम्मको पर्यटक सेवा शुल्क तीन करोड सात लाख ७२ हजार रुपैयाँ समितिको खातामा जम्मा नगरेको पनि महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
