काठमाडौं । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले मेयर भन्दा सामुदायिक वनको अध्यक्ष शक्तिशाली हुँदा विकास गर्न नसकेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मेयरभन्दा सामुदायिक वनका अध्यक्ष नै शक्तिशाली हुँदा काम गर्न गाह्रो भएको बताए ।
‘अहिले अवस्था यस्तो छ कि मेयरभन्दा सामुदायिक वनका अध्यक्ष नै शक्तिशाली (ठूलो) देखिन्छन्, जसले गर्दा काम गर्नै गाह्रो भइरहेको छ । तराई क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रमहरू सामुदायिक वनमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छन्, तर नगरसभाबाट पारित निर्णयहरू समेत सामुदायिक वनका अध्यक्षले मान्नु हुन्न । यसले स्थानीय तहलाई असहज बनाएको छ,’ उनले भने, ‘अब मालपोत र नापीका साथै सामुदायिक वनको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।’
उनका अनुसार वन तथा नदी किनार क्षेत्रमा वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाको जग्गा नापजाँच गर्ने विषय सधैँ चुनावी नारा मात्र बनेको छ । यसका लागि कानुनमै परिमार्जन आवश्यक रहेको उनले बताए । वन क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा राजस्व सम्भावना रहेपनि टेन्डर प्रक्रियामार्फत व्यवस्थित रूपमा बिक्री-वितरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ । उनले भने, ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा भए पनि यसको स्पष्ट कार्यविधि बनेको छैन ।’
मेयर पाण्डेयका अनुसार कार्यालय तथा भवन सञ्चालनका लागि जग्गा पाउनै मुस्किल छ । जसले गर्दा काम गर्न असहज भएको उनको भनाइ छ । ‘गत वर्ष बुटवलका ९८ वटा योजना फिर्ता भए । सुकुम्बासीलाई बसोवासको व्यवस्था गर्न पाइन्छ, तर आवश्यक कार्यालय बनाउन जग्गा पाइँदैन भने विकास कसरी गर्ने ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘कृषि व्यवसाय केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्त गर्न नै ४ वर्ष लाग्यो । अहिले देशकै सबैभन्दा ठूलो कृषि व्यवसाय केन्द्र बुटवलमा छ । मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको पनि उस्तै समस्या थियो, जसलाई केही दिनअघि मात्रै समाधान भएको छ ।’
अव्यवस्थित जग्गाको नापजाँच गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने मेयर पाण्डेयले बताए । साथै त्यसबाट उठ्ने राजस्वको ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई र ३०/३० प्रतिशत प्रदेश तथा संघलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सधैँ नापजाँचको क्रममा समस्या आउने गरेको छ । विशेषगरी तराई क्षेत्रमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म जग्गा नापजाँचमा ठूलो समस्या देखिएको छ । लालपूर्जा वितरण नहुँदा सम्पत्ति कर, बहाल कर र व्यवसायीक कर सबै डुबेका छन् । यसका कारण राज्यको ठूलो राजस्व स्रोत डुबेको छ । करिब ८० प्रतिशत पालिकाहरूमा लालपुर्जा नहुँदा राजस्व उठ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले बाटो बनाएका छौँ, विद्यालय निर्माण गरेका छौँ, तर जग्गाको प्रमाणीकरण नहुँदा ती क्षेत्रबाट राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । भविष्यमा उठ्न सक्ने व्यावसायिक र सम्पत्ति करसमेत प्रभावित भएको छ । यसरी ठूलो राजस्व आउने सम्भावना भएको क्षेत्र नै रोकिएको अवस्था छ ।’
यस्तो छ उनको विचार
जग्गा पाउनै मुस्किल छ, यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने ? गत वर्ष बुटवलका ९८ वटा योजना फिर्ता भए । सुकुम्बासीलाई बसोवासको व्यवस्था गर्न पाइन्छ, तर आवश्यक कार्यालय बनाउन जग्गा पाइँदैन भने विकास कसरी गर्ने ? कृषि व्यवसाय केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्त गर्न नै ४ वर्ष लाग्यो । अहिले देशकै सबैभन्दा ठूलो कृषि व्यवसाय केन्द्र बुटवलमा छ । मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको पनि उस्तै समस्या थियो, जसलाई केही दिनअघि मात्रै समाधान भएको छ ।
अव्यवस्थित जग्गाको नापजाँच गर्ने अधिकार अलपत्र छ, त्यसलाई स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । यसबाट उठ्ने राजस्वको ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई र ३०/३० प्रतिशत प्रदेश तथा संघलाई बाँडफाँट गर्नुपर्छ । सधैँ नापजाँचका क्रममा समस्या आउने गरेको छ । विशेषगरी तराई क्षेत्रमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म जग्गा नापजाँचमा ठूलो समस्या देखिएको छ । लालपुर्जा वितरण नहुँदा सम्पत्ति कर, बहाल कर र व्यावसायिक कर सबै डुबेका छन् । यसका कारण राज्यको ठूलो राजस्व स्रोत डुबेको छ । करिब ८० प्रतिशत पालिकाहरूमा लालपूर्जा नहुँदा राजस्व उठ्न सकेको छैन । हामीले बाटो बनाएका छौँ, विद्यालय निर्माण गरेका छौँ, तर जग्गाको प्रमाणीकरण नहुँदा ती क्षेत्रबाट राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । भविष्यमा उठ्न सक्ने व्यावसायिक र सम्पत्ति करसमेत प्रभावित भएको छ । यसरी ठूलो राजस्व आउने सम्भावना भएको क्षेत्र नै रोकिएको अवस्था छ ।
मालपोत र नापीका साथै सामुदायिक वनको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । अहिले अवस्था यस्तो छ कि मेयरभन्दा सामुदायिक वनका अध्यक्ष नै शक्तिशाली (ठूलो) देखिन्छन्, जसले गर्दा काम गर्नै गाह्रो भइरहेको छ । तराई क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रमहरू सामुदायिक वनमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छन्, तर नगरसभाबाट पारित निर्णयहरू समेत सामुदायिक वनका अध्यक्षले मान्नु हुन्न । यसले स्थानीय तहलाई असहज बनाएको छ । वन तथा नदी किनार क्षेत्रमा वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाको जग्गा नापजाँच गर्ने विषय सधैँ चुनावी नारा मात्र बनेको छ । यसका लागि कानुनमै परिमार्जन आवश्यक छ । वन क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा राजस्व सम्भावना रहेको छ, जसलाई टेन्डर प्रक्रियामार्फत व्यवस्थित रूपमा बिक्री-वितरण गर्नुपर्छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा भए पनि यसको स्पष्ट कार्यविधि बनेको छैन ।
कतिपय पालिकामा अर्बौ रुपैयाँ बराबरका वन तथा नदीजन्य स्रोत छन्, तर सडक निर्माण गर्न खोज्दा आवश्यक सामग्री पाइँदैन । अर्कोतर्फ, त्यही स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विपद् रोक्न लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । राजस्व संकलन गर्न सकिने काम छोडेर उल्टै क्षति नियन्त्रणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति बनाएर कम्तीमा ३०/३०/३० प्रतिशत स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई तथा बाँकी १० प्रतिशत सामुदायिक वनलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले सबै पक्षको साझेदारी सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
हाल संघीय सरकारका ठूला सडक आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन्, तर समन्वित राष्ट्रिय योजना अभाव देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीहरूले स्थानीय जनतालाई उचालेर ‘पालिकाले नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराएन’ भन्ने आरोप लगाउने गरेका छन् । तर नदीजन्य पदार्थ कति दिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड छैन । दिए समस्या, नदिए अर्को समस्या हुने अवस्था छ । त्यसैले जी-टु-जी (सरकार-सरकार) मोडलमार्फत नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विगत पाँच वर्षमा टेन्डरबाट प्राप्त उच्चतम मूल्यका आधारमा मूल्य निर्धारण गरी त्यसमा थप कर (भ्याट) जोडेर उपलब्ध गराउन सकिन्छ । टेन्डर समयमै ननिस्कँदा विकास कार्य प्रभावित भइरहेको छ- असोजमा काम गर्नुपर्ने हुँदा जेठमा मात्र टेन्डर निस्कने अवस्था छ, जसले काम अवरुद्ध बनाउँछ ।
खरिद ऐन र लिजी ऐनले काम गर्नै नदिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । उदाहरणका रूपमा बुटवलको वधशालालाई नै लिन सकिन्छ, जहाँ खरिद ऐनअनुसार टेन्डर प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर कुनै पनि व्यवसायी पाँच वर्षका लागि मात्र लगानी गर्न इच्छुक हुँदैनन् । यही कारणले सटरहरू खाली हुने, मुद्दा पर्ने र काम ठप्प हुने अवस्था आएको छ । मुद्दाका कारण काम हुन नसक्दा प्रयोगमा रहेका मेसिनहरू समेत बिग्रिने अवस्थामा पुगेका छन् । यसरी करिब ३७ करोड रुपैयाँको लगानी डुबेर जाने जोखिममा छ । त्यसैले राजस्व आउने क्षेत्रहरूमा १५ देखि २५ वर्षसम्मको दीर्घकालीन अवधिका लागि राजस्व मूल्यांकनका आधारमा टेन्डर गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
बुटवलले ४२ वटा सटर जी-टु-जी (सरकार-सरकार) मोडलमा बुटवलदेखि मुक्तिनाथसम्मका पालिकाहरूलाई कृषि तथा मासुजन्य उत्पादनको बिक्री केन्द्रका रूपमा उपलब्ध गराउन खोजेको थियो । यसले पहाडी पालिकाहरूलाई बजार उपलब्ध गराउने र बुटवललाई व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । तर खरिद ऐनका कारण टेन्डर बाहेक अन्य विकल्प नभएपछि यो योजना अघि बढ्न सकेन । एउटा पालिकाले अर्को पालिकालाई सुविधा दिन पनि किन खरिद ऐन बाधक बन्ने भन्ने प्रश्न छ । यसका लागि सामान्य क्याबिनेट निर्णयबाट समाधान खोज्न सकिने देखिन्छ ।
अहिले दैनिकजसो तराईबाट पहाडतर्फ एक-एक पालिकामा ५-१० गाडी सामान जाने गरेको छ, तर पहाडतर्फबाट भने एक जिप सामान पनि आउने अवस्था छैन । देश उत्पादनभन्दा उपभोगमा निर्भर बन्दै गएको देखिन्छ र काम गर्ने संस्कार कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्दछ । यदि तराईमा सटरहरू उपलब्ध गराउन सकिएको भए सम्बन्धित पालिकाहरूले आफ्नै लगानीमा उत्पादन गरी बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्थे । यसले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादन र व्यापार दुवै वृद्धि हुन्थ्यो । हामीले मुस्ताङसम्मका ४२ वटा पालिकालाई जोड्ने योजना अघि सारेका थियौँ, तर ऐनकै कारण यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसैले खरिद ऐन, लिज नीति तथा राजस्वसम्बन्धी विषयहरूमा सुधार आवश्यक रहेको कुरा प्रदेश र संघ सरकारसमक्ष उठाइएको छ ।
