निर्माणाधीन ट्रान्समिसन लाइनको अवरोध फुकाउँदै ऊर्जा मन्त्रालय
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशभर निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यमा देखिएका अवरोधहरु हटाउन समन्वय थालेको छ । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा प्रणालीको मुख्य आधारको रुपमा रहेको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको काम समयमै सम्पन्न गर्न उत्पन्न भएका अवरोध हटाउन पहल लिएका हुन् । मन्त्रालयले बिहीबार निर्माणाधीन १२ वटा प्रसारण लाइन परियोजनाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिएको छ । परियोजना प्रमुखहरुले प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा वन विभागबाट रुख काट्न अवरोध भएको र सडक विभागबाट पोल तथा टावर सार्न पर्याप्त समय नपाएको ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको अवस्था के कस्तो छ र तत्काल प्रसारण लाइनलाई व्यवस्थित बनाउन १२ वटा प्रसारण लाइन परियोजना प्रमुखलाई मन्त्रालयमा बोलाएर वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिइएको छ,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले भने । उनकाअनुसार परियोजना प्रमुखहरुले वन विभाग र सडक विभागबाट हुन गएको समस्याहरु बताउँदै समाधानका लागि मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय भएपछि निर्माण कार्यले गति लिएको पनि जानकारी गराएका थिए । विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख नवराज ओझाकाअनुसार ब्रिफिङमा १२ वटै आयोजनाको निर्माण कार्य यसै वर्षभित्र सम्पन्न हुने जानकारी प्राप्त भएको छ । उनकाअनुसार छलफलमा तुम्लिङटार सितलपाटी २२० केभी, ढल्केबर बाणगंगा १३२ केभी, कोहलपुर सुर्खेत दैलेख १३२ केभी, नेपालगन्ज नानपारा १३२ केभी, लालबन्दी सलिमपुर १३२ केभी, इनरुवा विराटनगर १३२ केभी, हेटौंडा ढल्केबर ४ सय केभी र कालिगण्डकी रिढी १३२ केभीका आयोजना प्रमुखले निर्माणको कार्यप्रगति प्रस्तुत गरेका थिए । इनरुवा विराटनगर प्रसारण लाइनमा म्याद थप गर्दा पनि ठेकेदारले काम नगरेपछि पेटी ठेकेदारलाई नै सम्पूर्ण भुक्तानी गरी तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी समन्वय भएको छ । हेटौंडा ढल्केबर ४ सय केभीको वनको समस्या समाधान भई आगामी कात्तिकसम्म सम्पन्न हुने जानकारी गराइएको थियो । ‘घटीमा ६ महिनामा र बढीमा एक वर्षमा प्रसारण लाइनहरु मुख्य ग्रिडमा जोडिने अवस्था छ । जसले गर्दा उक्त क्षेत्रहरुमा रहेका ट्रिपिङ (झ्याप झ्याप वत्ती जाने)को समस्याहरु हल हुनेछ,’ ऊर्जामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अनिल कुमार अधिकारीले भने । मन्त्री श्रेष्ठले आयोजना प्रमुखहरुलाई अन्तर मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका समस्याहरु तत्काल समन्वय गरी समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रसारण लाइन ऊर्जा प्रणालीको मुख्य आधार भन्दै उनले परियोजना प्रमुखहरुलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । निर्माण कार्य गर्ने क्रममा केही समस्या आए तत्काल जानकारी गराउन अनुरोध गर्दै उनले त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
जगदम्बा मोटर्सले ल्यायो विद्युतीय ट्रक, मूल्य २ करोड ५ लाखदेखि २ करोड ३५ लाखसम्म
काठमाडौं । यातायात तथा ढुवानी क्षेत्रलाई वातावरणमैत्री र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ शंकर ग्रुप अन्तर्गतको जगदम्बा मोटर्सले नयाँ विद्युतीय ट्रक शाकम्यान एक्स ५०००ई नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै शाकम्यान एक्स ५०००ई नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा शंकर ग्रुपकी निर्देशक दीपा अग्रवालले नेपाल र शाकम्यानबीचको यो सहकार्य केवल व्यापारिक मात्र नभई दीर्घकालीन साझेदारिको रूपमा अघि बढेको बताइन् । उनले नेपालले बर्सेनि महँगो इन्धन आयात गर्दा खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको र वातावरणमा समेत असर परेको चर्चा गर्दै अब स्वदेशी जलविद्युत्को प्रयोग गरी सामान ओसार्ने, उद्योगलाई गति दिने र सन् २०४५ सम्म नेट जेरोमा पुग्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिन् । यस्तै, शाकम्यानका दक्षिण एसिया इन्चार्ज स्यान्डर्स लीले नेपालको भौगोलिक अवस्था, भिरालो सडक र धेरै भार बोक्ने क्षमतालाई ध्यानमा राखेर नै शाकम्यान एक्स ५००० ई मोडल तयार पारिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यो ट्रकमा शक्तिशाली ब्याट्री र फास्ट चार्जिङको सुविधा हुनुका साथै भिरालो र लामा ओरालो सडकहरूमा रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ मार्फत ऊर्जा बचत हुने प्रविधि जडान गरिएको छ । उपभोक्ताको विश्वास जित्न कम्पनीले ब्याट्रीमा ८ वर्ष र मोटर तथा कन्ट्रोलरमा ५ वर्षको वारेन्टी दिएको छ । साथै, नेपालमै स्पेयर पाट्र्सको उपलब्धता, प्राविधिक तालिम र प्रभावकारी सर्भिस नेटवर्क विस्तार गर्न शाकम्यानले जगदम्बा मोटर्सलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता लीले जनाए । त्यसैगरी, जगदम्बा मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले व्यावसायिक गाडीहरूको मुख्य आधार नै इकोनोमिक्स (आर्थिक बचत) र क्यास फ्लो हुने बताए । नेपाल शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उत्पादन गर्ने र सस्तो बिजुली भएको देश भएकाले आयातित डिजेलको विकल्पमा विद्युतीय ट्रक अपनाउँदा दैनिक सञ्चालन खर्चमा उल्लेख्य बचत भई व्यवसायीहरूको नाफा र ब्यालेन्स शीट बलियो हुने धारणा उनले राखे । कम्पनीले यसको २ करोड ५ लाख रुपैयाँदेखि २ करोड ३५ लाख रुपैयाँसम्म तोकेको छ । कम्पनीका अनुसार यस ट्रकमा अधिकतम ३४० किलोवाटको पिक पावर र २८०० एनएमको पिक टर्क रहेको छ । यसमा ३१० किलोवाट आवर क्षमताको लिथियम आइरन फस्फेट ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ । ट्रकमा ब्याट्री स्वापको सुविधा रहेको छ । जसबाट करिब ५ मिनेटमै ब्याट्री परिवर्तन गर्न सकिने दाबी गरिएको छ । डुअल गन फास्ट चार्जरबाट करिब १ घण्टामा पूरा चार्ज गर्न सकिन्छ । ट्रकको ग्राउन्ड क्लियरेन्स २९५ मिलिमिटर रहेको छ । निर्माण तथा कठिन भू-भागमा सञ्चालनलाई लक्षित गरेर यसको डिजाइन गरिएको छ । स्याकम्यानका ट्रकहरू विश्वका करिब १५० देशमा बिक्री हुँदै आएका छन् । सुरुवाती खरिद मूल्य मात्र हेर्दा विद्युतीय ट्रक महँगो देखिए तापनि नियमित सञ्चालनमा हुने इन्धन तथा मर्मत खर्चलाई जोडेर हेर्दा यसको आर्थिक लाभ महत्त्वपूर्ण रहेको कम्पनीको भनाइ छ । आधुनिक टेलिम्याटिक्स र मोबाइल एपमार्फत २४ सै घण्टा ब्याट्री अवस्था र गाडीको लाइभ अनुगमन गर्न सकिने यो इन्टेलिजेन्ट ट्रकले नेपालको व्यावसायिक यातायात क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति ल्याउने विश्वास कम्पनीको छ । कमिटमेन्ट तथा साइनिङ सेरेमनीमा शाकम्यानका दक्षिण एसिया जनरल म्यानेजर स्यान्डर्स ली, शंकर ग्रुपकी निर्देशक अग्रवाल र जगदम्बा मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले औपचारिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्यक्रममा दुवै कम्पनीका उच्च अधिकारीहरू, यातायात तथा हाइड्रोपावर क्षेत्रका व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीको नयाँ ढोका खुल्यो, ह्विलिङ चार्ज तय
काठमाडौं । राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण भएसँगै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र विद्युत् व्यापारका नयाँ सम्भावना खुलेका छन् । विद्युत् नियमन आयोगले ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको हो । आयोगको यो निर्णयसँगै खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियामकीय आधारसमेत तयार भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार निर्णय सानो देखिए पनि यसले ऊर्जा आधारित अर्थतन्त्र विस्तारका लागि नयाँ ढोका खोलेको छ । ‘हेर्दा यो सानो पाइलाजस्तो भए पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठूलो फड्को हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । सरकारले विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नरही प्रसारण र व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीतिलाई अघि बढाइरहेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले गत वैशाखमा जारी गरेको ३२ बुँदे कार्यकारी निर्देशनमा विद्युत् क्षेत्रमा खुला पहुँच प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनले नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा आमउपभोक्तामाथि अतिरिक्त वित्तीय भार नपर्ने गरी नीति तथा नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने र लागत तथा प्रतिफललाई समयअनुसार पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ह्विलिङ चार्ज हरेक वर्ष पुनरावलोकन हुने भएकाले नयाँ अभ्यासबाट देखिने समस्या र सुधारका क्षेत्रलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै लैजान सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले यस विषयमा सञ्चार क्षेत्रले पनि रचनात्मक बहस र निगरानीमार्फत नीतिगत सुधारमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँच प्रयोग गरेबापत प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । त्यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति किलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ । आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ । मापदण्डमा प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने गणना विधि, वार्षिक आवश्यक आयमा समावेश हुने खर्च तथा प्रतिफललगायतका विषय स्पष्ट पारिएको छ । वार्षिक आवश्यक आय गणना गर्दा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवाको लागत, स्वपुँजी लगानीको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी खर्च र आयकरलगायतका खर्चलाई समेटिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रसारण प्रणालीको क्षमता र विद्युत् प्रवाहका आधारमा जडित क्षमता वा प्रवाह भएको ऊर्जाको परिमाणमध्ये उपयुक्त विधि अपनाएर शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था पनि मापदण्डमा गरिएको छ । यसबाट प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाको न्यायोचित लागत असुली सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको आयोगले जनाएको छ । ह्विलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा प्रसारण पूर्वाधार विकास गर्ने सम्भावनासमेत बढेको आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बताए । मन्त्रालयबाट प्राप्त नीतिगत मार्गदर्शनलाई आधार बनाएर आयोगले नियामकीय उपकरणमार्फत शुल्क निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइनमा लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ। यो ऊर्जा क्षेत्रको व्यापारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हो,’ अध्यक्ष धितालले भने । त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश कर्मचार्यले ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई विद्युत् व्यापार विस्तारतर्फको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार यसले विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र केन्द्रित नराखी प्रसारण तथा व्यापारसम्म विस्तार गर्ने आधार तयार गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको निर्णय समयमै आउनु सकारात्मक भएको बताए । निजी क्षेत्रले सरकारसँग वित्तीय वा बजेटरी सहयोगभन्दा स्पष्ट र स्थिर नीति, नियम तथा कानुनी व्यवस्था माग गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे । ह्विलिङ चार्जको दर प्रारम्भिक चरणमा केही उच्च देखिए पनि अभ्याससँगै सुधार गर्न सकिने लामाको भनाइ छ । खुला पहुँचसम्बन्धी नीतिलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि ‘पाथफाइन्डर’को संज्ञा दिँदै उनले यसको पूर्ण कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
