तीन निर्माण कम्पनीमाथि सरकारको कारबाही, सरकारी ठेक्कामा रोक
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न तीन निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले शंकरमाली निर्माण सेवा प्रालि, मान शाही निर्माण सेवा र काश्यप निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्स प्रालिलाई कालोसूचीमा राखेको हो । तीनवटै कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सडक डिभिजन जुम्लाको सिफारिसमा काठमाडौंस्थित शंकरमाली निर्माण सेवालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कम्पनीका मुख्य व्यक्ति दानबहादुर कार्की रहेका छन् । त्यस्तै, सडक डिभिजन जुम्लाकै सिफारिसमा कालिकोटको खाडाचक्र–१ स्थित मान शाही निर्माण सेवालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कम्पनीका मुख्य व्यक्ति सूर्यबहादुर शाही हुन् । यस्तै, सडक डिभिजन जुम्लाकै सिफारिसमा काठमाडौंको कलंकी–१४ स्थित काश्यप निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्स प्रालिलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कम्पनीका मुख्य व्यक्तिमा माधव घिमिरे र हरिप्रसाद घिमिरे रहेका छन् । कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
कानुनी बाधा फुकाएर बाढी पीडितलाई राहत
काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’ (सर्च एन्ड रिकभरी)लाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३७औं बैठकले बाढीले निम्त्याएको विषम परिस्थिति, खोज तथा उद्धार, राहत तथा अस्थायी बसोबासको समग्र समीक्षा गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकहरूको क्षतविक्षत शव पहिचानका लागि ठूलो परिमाणमा वैज्ञानिक विधिबाट फरेन्सिक परीक्षण भइरहेको छ । हाल दुईवटा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कुल ३ हजार ६८५ वटा फरेन्सिक नमूनाको डिएनए परीक्षण प्रक्रिया जारी छ । काठमाडौंको सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा एक हजार ९५७ वटा र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा एक हजार ७२८ वटा नमूना परीक्षणका लागि प्राप्त भएका छन् । शव तथा अवशेषहरूको वैज्ञानिक परीक्षण र पहिचान कार्यलाई तीव्रता दिन विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुबाट अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ टोलीसमेत नेपाल आएर कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन् । हाल भारतबाट १९ जना, चीनबाट १५ जना, दक्षिण कोरियाबाट तीन जना डीएनए विज्ञ, तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट तीन जना र सिंगापुरबाट दुई जना फिंगरप्रिन्ट विज्ञ गरी ५ देशका प्राविधिक टोलीहरू नेपालमा परिचालित छन् । रसुवा-भोटेकोशी बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्का कारण हालसम्म पाँच हजार २८५ जना बेपत्ता हुनुहुन्छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म कुल एक हजार ४५४ वटा शव तथा मानव अवशेष फेला परेका छन्, जसमध्ये ११२ जनाको मात्र सनाखत हुन सकेको छ । फेला परेका शव तथा अङ्गहरूको प्रकृति हेर्दा ५८५ जना पुरुष, ३३६ जना महिला र पहिचान नखुलेका ५३३ वटा आंशिक मानव अङ्ग छन् । हालसम्म फेला परेका एक हजार ४५१ शव तथा अवशेषमध्ये एक हजार २९२ वटा शवलाई जमिनमुनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । साथै पहिचान खुलेका तथा अन्य प्रक्रिया पूरा भएका ११२ वटा शव परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । यसैगरी, बैठकमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गत भदौ १० गतेदेखि परिचालित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायतका विभिन्न टोलीहरूबाट हालसम्म भएका खोज, उद्धार र राहतका प्रयास तथा उपलब्धिहरूको समीक्षा गरिएको थियो । विपद्को लामो समय बितिसक्दा जीवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना न्यून बन्दै गएको र कार्यक्षेत्रमा खटिएका उद्धार टोली तथा जिल्ला सुरक्षा समितिबाट समेत हालको खोज तथा उद्धारको चरण स्थगन गर्न सिफारिस आएकाले सरकारले अब स्रोतसाधनलाई खोज तथा पुनप्राप्ति तर्फ केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार अब अति संवेदनशील र अत्यावश्यक खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने निश्चित स्थानहरूमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा नियमित उद्धारको सट्टा शव तथा संरचनाहरूको पुनप्राप्ति कार्य अगाडि बढाइनेछ । बैठकमा विपद्मा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको हकमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले सिर्जना गरेको जटिलता र राहत वितरणमा परेको बाधाबारे गम्भीर समीक्षा गरिएको थियो । मौजुदा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ मा मृत्यु हुने व्यक्तिको परिवारलाई न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए तापनि बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई तत्काल मृतकसरह मानी राहत दिने कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० अनुसार सामान्य अवस्थामा कुनै सूचनाबिना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा मात्र मृत्यु भएको मानिने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यद्यपि, सोही संहिताले विशेष अवस्था र उमेरका आधारमा ८० वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिको हकमा बेपत्ता भएको ५ वर्षपछि, युद्धस्थलमा खटिएको सैनिकको हकमा युद्ध समाप्त भएको ४ वर्षपछि र हवाई, पानीजहाज वा सवारी दुर्घटनाको हकमा दुर्घटना भएको मितिले ३ वर्ष पूरा भएपछि मात्र अदालतबाट मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । अदालतबाट यस्तो घोषणा भए पनि सम्बन्धित व्यक्ति जीवितै फर्केमा सो न्यायिक घोषणा बदर गर्न सकिने प्रावधान छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को नियम १७ ले कोही व्यक्ति बेपत्ता भएको वा नाता कायम भएको अवस्थामा आधिकारिक निकायको प्रमाणीकरणबिना स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले घटना दर्ता गर्न नसक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । विद्यमान कानुनका यी लामो प्रक्रिया र बन्देजका कारण पीडित परिवारहरू तत्काल राहत तथा सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित नहोऊन् भन्नाका खातिर कार्यकारी समितिले विशेष प्रशासनिक निकास दिने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको स्थायी ठेगाना रहेका सम्बन्धित स्थानीय तहले विस्तृत विवरण प्रमाणित गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनेछन् । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त विवरण पुनः प्रमाणित गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउनेछ । सो विवरण प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले तय गरेको विशेष कार्यविधिबमोजिम बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय समितिले गरेको छ । यसैगरी, बाढीका कारण घरबार गुमाएका नागरिकहरूको अस्थायी आवास, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यलाई पनि तत्काल अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार ७ वटा स्थानीय तहका २७८ परिवारले तत्काल अस्थायी सेल्टरमा बस्न चाहेको विवरण पठाएका छन् । यसबाहेक रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका ४०० परिवार तथा उत्तरगया र अन्य गाउँपालिकाका ३५० विस्थापित परिवार हाल नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा आश्रय लिइरहेकाले उहाँहरूको विकल्प छनौटको अन्तिम विवरण आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ । विस्थापित परिवारको स्थायी पुनस्र्थापना नहुञ्जेलका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठित जग्गा पहिचान तथा खोजी समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सुरक्षित स्थानहरू छनौट गरिनेछ । सो प्रतिवेदनमा उल्लिखित जग्गाहरूमा सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्णय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्राधिकरणको समन्वय तथा सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरू परिचालन गरी अस्थायी आवासहरू निर्माण गर्नेछ । साथै, यस बसोबास तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यलाई सहज बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्न सम्बन्धित निकायहरूले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरिएको छ । बैठकले भोटेकोशी बाढी तथा त्यसपछिका मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरूमा प्रतिकुल मौसम र भौगोलिक विकटताका बीच पनि अहोरात्र खटिने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज, जनसमुदाय र सञ्चारकर्मीहरूप्रति उच्च प्रशंसा गर्दै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । साथै, विपद्को यस कठिन घडीमा स्वदेश तथा विदेशबाट नगद, खोज, उद्धार तथा राहत सामग्री उपलब्ध गराउने सहयोगीहरू र फरेन्सिक विशेषज्ञ टोली पठाएर सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण मित्रराष्ट्रहरूप्रति बैठकले औपचारिक रूपमा कृतज्ञता ज्ञापन गरेको छ ।
सरकारको नजर तातोपानीतिर, नाका खोल्न पूर्वाधारदेखि कूटनीतिक पहलसम्म
काठमाडौं । गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी-केरुङतर्फको आवागमन ठप्पन भएपछि सरकारको ध्यान अर्को उत्तरी नाका तातोपानी-कोदारीतर्फ केन्द्रित भएको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा चीनबाट हुने आयातमा अवरोध नहोस् र उत्तरी व्यापारिक मार्गलाई वैकल्पिक रूपमा चलायमान बनाउन सरकारले तातोपानी नाका सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । तर तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि नेपालतर्फको सडक खुलाउनु मात्रै पर्याप्त छैन । सडक पूर्वाधार, सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन, चिनियाँ पक्षको सहमति तथा दुई देशबीचको कूटनीतिक समन्वय एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले यही बुझेर तातोपानी नाका खोल्न पूर्वाधार निर्माणदेखि परराष्ट्र तहको कूटनीतिक पहलसम्म एकैपटक अघि बढाएको जनाएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार मंगलबार सरकारी तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको टोलीले अरनिको राजमार्गको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । नाका सञ्चालनका लागि आवश्यक सडक संरचना तयार पार्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । ‘रुसुवा बाढी तथा लगातारको वर्षाका कारण उत्तरतर्फका केरुङ र कोरला नाकामा ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले कोदारी नाका सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘सडकको अवस्थाका कारण नाका सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएपछि अरनिको राजमार्गअन्तर्गतको सडक खण्डलाई सञ्चालनयोग्य बनाइसकेका छौं ।’ उनका अनुसार मंगलबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसहित सरकारी तथा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षले अरनिको राजमार्गको संयुक्त स्थलगत अनुगमन गरेको हो । त्यसपछि तत्काल नाका सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल अघि बढाइएको उनले बताए । ‘केही दिनभित्रै कोदारी नाका सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ,’ उनले भने । सडक तयार हुँदैमा नाका खुल्दैन सरकारका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको सडक खुलाउनु मात्र होइन । नेपालतर्फ सडक सञ्चालनयोग्य भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका सञ्चालनका लागि चिनियाँ पक्षसँग आवश्यक समन्वय र सहमति पनि आवश्यक हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार चीनसँगका नाका सञ्चालनका विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र पहल गरिरहेको छ । ‘मित्रराष्ट्र चीनसँगका नाकाहरू खुलाउने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आवश्यक समन्वय र पहल भइरहेको छ,’ उनले विकासन्युजसँगको कुराकानीमा भने । तर नाका कहिलेसम्म खुल्छ भन्ने विषयमा भने परराष्ट्र मन्त्रालय तत्कालै निश्चित मिति बताउने अवस्थामा छैन । पौडेल क्षेत्रीका अनुसार अहिले दुई देशबीच कतिपय विषयमा छलफल चलिरहेको छ । छलफलमै रहेका विषयलाई सार्वजनिक रूपमा धेरै चर्चा गर्दा प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने भएकाले मन्त्रालयले नतिजा नआउँदासम्म धेरै विवरण सार्वजनिक नगर्ने नीति लिएको छ । ‘कतिपय कुराहरू छलफलमै भइरहेको विषय भएको हुनाले अहिले हामीले भन्न मिल्दैन,’ उनले थपे । उनका अनुसार चीनसँग नेपालको सम्बन्ध घनिष्ठ र सहयोगात्मक छ । पछिल्लो बाढीका क्रममा समेत चीनबाट नेपालले विभिन्न प्रकारका सहयोग प्राप्त गरेको भन्दै उनले सीमा नाका सञ्चालनको विषयमा पनि चिनियाँ पक्षसँग आवश्यक संवाद भइरहेको बताए । चिनियाँ टोलीसँगै नेपाली अधिकारी फिल्डमा तातोपानी नाका सञ्चालनको विषय अब काठमाडौंमा हुने बैठक र छलफलमा मात्रै सीमित छैन । नेपाली र चिनियाँ अधिकारीहरू सीमा क्षेत्रमै पुगेर अवस्थाको अध्ययन गर्न थालेका छन् । सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेका अनुसार मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तथा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रतिनिधिसहितको टोलीले अरनिको राजमार्ग र नाका क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । स्थलगत अनुगमनपछि चिनियाँ पक्ष पनि नाका सञ्चालनका विषयमा सकारात्मक रहेको उनले बताए । ‘यसमा हामी लागि परेका छौं । यसमा चीन पनि सकारात्मक देखिएको छ,’ घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार बर्खाका कारण सडकका विभिन्न स्थानमा क्षति पुगे पनि अहिले वर्षा रोकिएकाले पहिरो हटाएर सडक सञ्चालन गर्न सके मालवाहक तथा कन्टेनर सवारी साधनलाई आवतजावत गराउन सकिने अवस्था छ । रसुवागढी बन्द भएपछि तातोपानीको महत्त्व बढ्यो भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवागढी-केरुङ नाकातर्फ ठूलो क्षति पु¥याएपछि नेपाल-चीन व्यापारको प्रमुख स्थलमार्ग अवरुद्ध भएको छ । त्यसपछि चीनबाट नेपाल भित्रिने मालसामानका लागि वैकल्पिक उत्तरी नाकाको खोजी तीव्र भएको हो । अहिले मुख्य नाका रसुवागढी-केरुङ र तातोपानी सञ्चालनमा नआउँदा विकल्पका रुपमा मुस्ताङको कोरला नाका बनेको छ । अहिले यहीँ नाकाबाट आयात निर्यात भइरहेको छ । तर बाढी र पहिरोका कारण यो नाका पनि ठप्प बनेको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा कन्टेनर तथा चीनबाट आउने समाग्री बीचबाटोमै राकिएको छ । यो नाकाको पूर्वाधार अवस्था कमजोर छ । तातोपानी नाका यसअघि पनि नेपाल-चीन व्यापारको प्रमुख प्रवेशद्वारका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरुमा रसुवागढी नाका विस्तार हुँदै गएपछि तातोपानीको व्यापारिक भार केही घटेको थियो । तर रसुवागढीमा आएको विपद्ले फेरि तातोपानीको रणनीतिक महत्त्व बढाइदिएको छ । यसबीच कोरला नाकालाई समेत विकल्पका रूपमा अघि सारिएको थियो । तर कोरला नाकासम्म पुग्ने सडक, ढुवानी क्षमता, पूर्वाधार र भौगोलिक अवस्थाका कारण तत्काल ठूलो परिमाणको व्यापारिक चाप धान्न चुनौती रहेको चर्चा हुँदै आएको छ । त्यसैले सरकारले तातोपानीलाई पनि तत्काल प्रयोग गर्न सकिने वैकल्पिक मार्गका रूपमा अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले भनेझैं नाका खोल्ने विषय एउटा निर्णय गरेर तत्काल कार्यान्वयन हुने विषय होइन । तातोपानी नाका खोलिएपछि नेपालतर्फबाट मालवाहक सवारी सहज रूपमा आवतजावत गर्न सक्ने सडक हुनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा भन्सार, अध्यागमन, सुरक्षा, गोदाम तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थापन तयार हुनुपर्छ । त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चिनियाँ भूभागतर्फको सडक र नाका सञ्चालनको अवस्था पनि समान रूपमा तयार हुनुपर्छ । यही कारण नाका खोल्ने विषयमा नेपाल र चीनबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीका अनुसार नेपाल-चीन सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै दुई देशका सम्बन्धित निकायबीच छलफल भइरहेको छ । ‘चिनियाँ पक्ष पनि केही गरौं भन्ने नलागेको भए फिल्डमै सँगै जाने अवस्था हुँदैनथ्यो,’ उनले विकासन्युजको कुराकानीमा भने, ‘हिजो र अस्ति दुई दिन फिल्डमै भिजिट गर्न गएको अवस्था हो । ’ परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्कासहितको टोली सीमा क्षेत्रको स्थलगत अवस्थाबारे बुझ्न पुगेको उनको भनाइ छ । तातोपानी नाका सञ्चालनको चर्चा बढेसँगै अरनिको राजमार्ग फेरि राष्ट्रिय व्यापारिक पूर्वाधारको केन्द्रमा आएको छ । बर्खामा पहिरो, सडक भासिने र बाढीका कारण यो सडकखण्ड पटक/पटक प्रभावित हुँदै आएको छ । यस वर्ष पनि सडकका विभिन्न खण्डमा क्षति पुगेपछि तातोपानी नाका प्रभावित भएको थियो । यसअघि अस्थायी ट्र्याक खोलेर कन्टेनर आवतजावत गराउने प्रयास गरिएको थियो । सडक खुले पनि कतिपय खण्ड अझै जोखिमपूर्ण रहने गरेको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ । त्यसैले तत्काल नाका सञ्चालनका लागि अस्थायी व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन रूपमा सडकलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ । यही कारण चीन पक्षले विगतमा सहयोग गर्दै आएको सडक सुधारका कार्यक्रमलाई समेत नाका सञ्चालनसँग जोडेर अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ । कहिले खुल्छ तातोपानी ? सरकारले नाका सञ्चालनका लागि पूर्वाधारतर्फको तयारी अघि बढाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनसँग समन्वय र कूटनीतिक पहल भइरहेको जनाएको छ । सिन्धुपाल्चोक प्रशासनले चिनियाँ पक्ष सकारात्मक देखिएको बताएको छ । तर तातोपानी नाका ठ्याक्कै कुन दिनदेखि नियमित रूपमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने स्पष्ट मिति भने अझै सार्वजनिक भएको छैन । यसको कारण पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ, नेपालतर्फ सडक खुलाउनु एउटा पक्ष हो, सीमा पारि चिनियाँ पक्षको तयारी र दुई देशबीचको समन्वय अर्को पक्ष । पछिल्लो समय तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल तीव्र बनाइएको भए पनि चिनियाँ पक्षबाट सञ्चालनको निश्चित समयबारे स्पष्टता नआएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएका छन् । तर पछिल्ला दिनमा नेपाल र चीनका अधिकारीहरूबीचको प्रत्यक्ष छलफल र स्थलगत निरीक्षणले प्रक्रिया अघि बढिरहेको संकेत गरेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्साल केही दिनभित्रै कोदारी नाका सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताउँछन् । यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र पहल भइरहेको जनाएको छ । यसको अर्थ रसुवागढीको विकल्प खोजिरहेको नेपालका लागि तातोपानी तत्कालको ब्याकअप रुट मात्रै होइन, उत्तरी व्यापारिक मार्गलाई बहुविकल्पीय बनाउने बहसको केन्द्रसमेत बनेको छ । रसुवागढी पुननिर्माण भएर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन समय लाग्ने भएकाले तातोपानी र कोरलाजस्ता नाकालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने पूर्वाधार र प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ र चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङबीच छलफल यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङबीच तातोपानी भन्सार नाका पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक कूटनीतिक तथा प्राविधिक सहजीकरणबारे छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले आपूर्ति शृंखलामा देखिएको अवरोध कम गर्न र व्यापारी तथा उपभोक्तालाई सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तातोपानी नाका तत्काल पुनः सञ्चालनका लागि चिनियाँ पक्षबाट आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरे । कठिन परिस्थितिमा व्यापारिक आवागमन सहज बनाउनुका साथै निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास कायम राख्न दुवै देशबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । मुख्य उत्तरी व्यापारिक नाकाहरू रसुवागढी तथा कोरला नाकामा अवरोध आएपछि चाडपर्वको प्रमुख व्यापारिक मौसमअघि नै नेपाल-चीन व्यापार तथा आपूर्ति शृंखलामा थप दबाब परेको अध्यक्ष श्रेष्ठले चिनियाँ राजदूतलाई जानकारी गराएका थिए । सडक तथा अन्य पूर्वाधारको मर्मत र पुनस्र्थापनाका लागि चिनियाँ पक्षले द्रुत कार्य टोली परिचालन गरेको उल्लेख गर्दै उनले जनजीवन र आवागमन सहज बनाउन आवश्यक पहल भइरहेको बताए । सो क्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले कठिन समयमा चीनले देखाएको सहयोग र ऐक्यबद्धताप्रति आभार व्यक्त गर्दै व्यापार तथा लगानीका चुनौती सम्बोधन गर्न सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । यसैक्रममा दुवै देशका निजी क्षेत्रबीच व्यापार तथा लगानीका चुनौती, सम्भावना र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि दीर्घकालीन समाधान पहिचान गर्न संयुक्त व्यापार मञ्च आयोजना गर्ने विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएको महासंघले जनाएको छ ।
