काठमाडौं । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर दिनेश रजौरिया र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक इन्जिनियर कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विभिन्न १० वटा संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन (एनईए), नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसनसहित इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक क्षेत्रका १० संस्थाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दुवै प्राविधिक प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार र कारण तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
संस्थाहरूले उनीहरूको मानव अधिकार तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत अनुसन्धान प्रक्रिया अपनाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
यसअघि नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले कात्तिक १३ गते छुट्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पक्राउको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो । तर, हालसम्म घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक नभएको भन्दै इन्जिनियर समुदायमा आशंका र अनिश्चितता बढेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राज्यका निकायले नागरिक तथा राष्ट्र निर्माणमा खटिएका राष्ट्रसेवकको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा कानुनी प्रक्रिया र आधार पुष्टि नगरी उच्च पदस्थ प्राविधिक नेतृत्वलाई पक्राउ शैलीमा नियन्त्रणमा लिनु न्यायसंगत नभएको उनीहरूको ठहर छ ।
अनुसन्धान तथा सोधपुछका स्थापित कानुनी मान्यता र प्रशासनिक मर्यादा मिचेर गरिने यस्ता कार्यले समग्र इन्जिनियर समुदायमा संशय, असुरक्षा र त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विशेषगरी बोलपत्र तथा खरिद प्रक्रियामा कुनै असहमति वा त्रुटिको आशंका भए सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र स्थापित प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत छानबिन, पुनरावलोकन तथा सुधार गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको उनीहरूले स्मरण गराएका छन् । यस्ता विषयलाई कानुनसम्मत र संस्थागत प्रक्रियाबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
इन्जिनियरहरूमाथि हुने अमर्यादित व्यवहारले उनीहरूमा निराशा पैदा गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनामा संलग्न प्राविधिक जनशक्तिको मनोबल कमजोर बनाउने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्राविधिक नेतृत्वलाई नै त्रास र मानसिक दबाबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए साना तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावित हुने र समग्र विकास निर्माणको गतिमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत संस्थाहरूले सरकारसँग पाँचबुँदे मागसमेत अघि सारेका छन् । उनीहरूले सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र सुनकोशी मरिण आयोजनाका निर्देशकलाई नियन्त्रणमा लिइएको कार्यको स्पष्ट कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न, प्राविधिक कर्मचारीसँग सोधपुछ गर्दा कानुनी शासन र पेशागत मर्यादाको पालना गर्न तथा कानुनबमोजिम काम गर्ने इन्जिनियरलाई सुरक्षित, मर्यादित र त्रासमुक्त वातावरणमा काम गर्ने प्रत्याभूति दिन माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, निर्णय प्रक्रियामा असहजता पैदा हुँदा आयोजना कार्यान्वयनमै समस्या आउन सक्ने भन्दै प्राविधिक नेतृत्वमाथि मानसिक दबाब सिर्जना गर्नुको सट्टा इन्जिनियरहरूको मनोबल उच्च बनाउने वातावरण तयार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बोलपत्र तथा खरिद प्रक्रियामा देखिने असहमति वा त्रुटिको आशंकालाई सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र स्थापित प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत छानबिन, पुनरावलोकन तथा सुधार गर्ने परम्परा बसाल्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
इन्जिनियरहरूले आफ्नो पेशागत मर्यादाभित्र रहेर गरेका काम तथा निर्णयलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण नबनाउन आग्रह गर्दै संस्थाहरूले पूर्वाधार विकास, आयोजना निर्माण र नीतिगत विषयमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न इन्जिनियर समुदाय सधैँ प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर सुबास चन्द्र बराल, सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फम्र्स नेपाल (स्केफ) का अध्यक्ष इन्जिनियर ठाकुरप्रसाद शर्मा, सोसाइटी अफ नेपाली आर्किटेक्ट्स (सोना) का अध्यक्ष आर्किटेक्ट ईश्वरलाल जोशी, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष इन्जिनियर कृष्ण सिंह बस्नेत र सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियर्स नेपालका अध्यक्ष इन्जिनियर हरेराम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यसैगरी नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर सञ्जय महतो, एसोसिएसन अफ कम्प्युटर इन्जिनियर्स नेपालका अध्यक्ष इन्जिनियर प्रा. डा. सुवर्ण शाक्य, रिजनल एन्ड अर्बन प्लानर्स सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष इन्जिनियर किशोरकुमार झा, नेपाल जियोम्याटिक्स इन्जिनियरिङ सोसाइटीका अध्यक्ष इन्जिनियर महेश थापा र नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसनकी महासचिव इन्जिनियर निर्मला लामा चन्दले पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
