पूर्वाधार विकासका लागि कानुनी प्रक्रिया सरल र स्पष्ट बनाउन अध्यक्ष अग्रवालको जोड
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । विश्व अर्थतन्त्रमा तीव्र परिवर्तन भइरहेका बेला लगानी, प्रविधि, उत्पादन, व्यापार, पर्यटन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि आधुनिक तथा भरपर्दो पूर्वाधार आवश्यक रहेको उनले बताए । अग्रवालले पूर्वाधार विकासलाई सडक, पुल तथा भौतिक संरचनामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए । उनका अनुसार डिजिटल पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, सञ्चार, स्मार्ट पूर्वाधार तथा नयाँ प्रविधिलाई समेत पूर्वाधार विकासको दायरामा समेट्नुपर्छ । पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा कानुनी प्रक्रिया, नीतिगत अस्पष्टता र विभिन्न सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावका कारण ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए । त्यसैले पूर्वाधारसम्बन्धी कानुनी सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले अघि सारेको कानुनी संशोधन प्रक्रियामा न्यूनतम मूल्यका आधारमा मात्रै आयोजना छनोट गर्न नहुने अग्रवालले बताए । आयोजना छनोट गर्दा प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता, परियोजनाको आवश्यकता र वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । विकासका नाममा नागरिकका अधिकार तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था कमजोर बनाउन नहुने बताउँदै उनले अनावश्यक र दोहोरो प्रक्रियाका कारण आयोजना लामो समयसम्म अल्झिन नहुनेमा जोड दिए । पूर्वाधार आयोजनाका लागि वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति तथा वनसम्बन्धी प्रक्रिया स्पष्ट, समयबद्ध र पारदर्शी हुनुपर्ने उनले बताए । यस्ता प्रक्रिया सरल र प्रभावकारी बनाउन सके सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी), निजी लगानी तथा सार्वजनिक लगानीमार्फत पूर्वाधार विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष अग्रवालले लगानी सुरक्षा, राजस्व व्यवस्थापन, सम्झौता कार्यान्वयन तथा विवाद समाधानका विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी अधिकार, जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । एउटै आयोजनामा धेरै निकायको अस्पष्ट भूमिका हुँदा समय र लागत दुवै बढ्ने भएकाले आयोजना स्वीकृति तथा कार्यान्वयनमा एकद्वार र समन्वयात्मक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए । निजी क्षेत्रले विशेष सुविधा माग नगरेको उल्लेख गर्दै अग्रवालले स्पष्ट कानुन, स्थिर नीति, लगानीमैत्री वातावरण, पारदर्शी प्रक्रिया र प्रभावकारी नियमनको अपेक्षा गरेको बताए । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र व्यवसायीको मात्र नभई विकासका साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पूर्वाधार विकास बजेटबाट मात्रै हुने विषय होइन, कानुनी व्यवस्थाले पनि त्यसलाई प्रभाव पार्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘प्रक्रिया सरल भयो भने लगानी आकर्षित हुन्छ, सम्झौताको सम्मान र पारदर्शिता सुनिश्चित भयो भने निजी पूँजी परिचालन हुन्छ र जवाफदेहिता कायम भयो भने जनताको विश्वास बढ्छ ।’ आधुनिक अर्थतन्त्रका लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै डिजिटल तथा प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार विकासलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न पूर्वाधार विकास, कानुनी सुधार, लगानी सुरक्षा र सरकारी–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सुन तोलामा १ हजार ५ सय र चाँदी २५ रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुन र चाँदी दुवैको मूल्य बढेको छ । सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार ५ सय रुपैयाँ र चाँदीको मूल्य २५ रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार सुन प्रतितोला २ लाख ९४ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि बुधबार सुन प्रतितोला २ लाख ९३ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । शुक्रबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ४ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । बुधबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ४ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
निर्माणाधीन ट्रान्समिसन लाइनको अवरोध फुकाउँदै ऊर्जा मन्त्रालय
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशभर निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यमा देखिएका अवरोधहरु हटाउन समन्वय थालेको छ । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा प्रणालीको मुख्य आधारको रुपमा रहेको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको काम समयमै सम्पन्न गर्न उत्पन्न भएका अवरोध हटाउन पहल लिएका हुन् । मन्त्रालयले बिहीबार निर्माणाधीन १२ वटा प्रसारण लाइन परियोजनाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिएको छ । परियोजना प्रमुखहरुले प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा वन विभागबाट रुख काट्न अवरोध भएको र सडक विभागबाट पोल तथा टावर सार्न पर्याप्त समय नपाएको ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको अवस्था के कस्तो छ र तत्काल प्रसारण लाइनलाई व्यवस्थित बनाउन १२ वटा प्रसारण लाइन परियोजना प्रमुखलाई मन्त्रालयमा बोलाएर वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिइएको छ,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले भने । उनकाअनुसार परियोजना प्रमुखहरुले वन विभाग र सडक विभागबाट हुन गएको समस्याहरु बताउँदै समाधानका लागि मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय भएपछि निर्माण कार्यले गति लिएको पनि जानकारी गराएका थिए । विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख नवराज ओझाकाअनुसार ब्रिफिङमा १२ वटै आयोजनाको निर्माण कार्य यसै वर्षभित्र सम्पन्न हुने जानकारी प्राप्त भएको छ । उनकाअनुसार छलफलमा तुम्लिङटार सितलपाटी २२० केभी, ढल्केबर बाणगंगा १३२ केभी, कोहलपुर सुर्खेत दैलेख १३२ केभी, नेपालगन्ज नानपारा १३२ केभी, लालबन्दी सलिमपुर १३२ केभी, इनरुवा विराटनगर १३२ केभी, हेटौंडा ढल्केबर ४ सय केभी र कालिगण्डकी रिढी १३२ केभीका आयोजना प्रमुखले निर्माणको कार्यप्रगति प्रस्तुत गरेका थिए । इनरुवा विराटनगर प्रसारण लाइनमा म्याद थप गर्दा पनि ठेकेदारले काम नगरेपछि पेटी ठेकेदारलाई नै सम्पूर्ण भुक्तानी गरी तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी समन्वय भएको छ । हेटौंडा ढल्केबर ४ सय केभीको वनको समस्या समाधान भई आगामी कात्तिकसम्म सम्पन्न हुने जानकारी गराइएको थियो । ‘घटीमा ६ महिनामा र बढीमा एक वर्षमा प्रसारण लाइनहरु मुख्य ग्रिडमा जोडिने अवस्था छ । जसले गर्दा उक्त क्षेत्रहरुमा रहेका ट्रिपिङ (झ्याप झ्याप वत्ती जाने)को समस्याहरु हल हुनेछ,’ ऊर्जामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अनिल कुमार अधिकारीले भने । मन्त्री श्रेष्ठले आयोजना प्रमुखहरुलाई अन्तर मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका समस्याहरु तत्काल समन्वय गरी समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रसारण लाइन ऊर्जा प्रणालीको मुख्य आधार भन्दै उनले परियोजना प्रमुखहरुलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । निर्माण कार्य गर्ने क्रममा केही समस्या आए तत्काल जानकारी गराउन अनुरोध गर्दै उनले त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
