काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
विश्व अर्थतन्त्रमा तीव्र परिवर्तन भइरहेका बेला लगानी, प्रविधि, उत्पादन, व्यापार, पर्यटन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि आधुनिक तथा भरपर्दो पूर्वाधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।
अग्रवालले पूर्वाधार विकासलाई सडक, पुल तथा भौतिक संरचनामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए । उनका अनुसार डिजिटल पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, सञ्चार, स्मार्ट पूर्वाधार तथा नयाँ प्रविधिलाई समेत पूर्वाधार विकासको दायरामा समेट्नुपर्छ ।
पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा कानुनी प्रक्रिया, नीतिगत अस्पष्टता र विभिन्न सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावका कारण ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए । त्यसैले पूर्वाधारसम्बन्धी कानुनी सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले अघि सारेको कानुनी संशोधन प्रक्रियामा न्यूनतम मूल्यका आधारमा मात्रै आयोजना छनोट गर्न नहुने अग्रवालले बताए । आयोजना छनोट गर्दा प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता, परियोजनाको आवश्यकता र वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
विकासका नाममा नागरिकका अधिकार तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था कमजोर बनाउन नहुने बताउँदै उनले अनावश्यक र दोहोरो प्रक्रियाका कारण आयोजना लामो समयसम्म अल्झिन नहुनेमा जोड दिए ।
पूर्वाधार आयोजनाका लागि वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति तथा वनसम्बन्धी प्रक्रिया स्पष्ट, समयबद्ध र पारदर्शी हुनुपर्ने उनले बताए । यस्ता प्रक्रिया सरल र प्रभावकारी बनाउन सके सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी), निजी लगानी तथा सार्वजनिक लगानीमार्फत पूर्वाधार विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष अग्रवालले लगानी सुरक्षा, राजस्व व्यवस्थापन, सम्झौता कार्यान्वयन तथा विवाद समाधानका विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी अधिकार, जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए ।
एउटै आयोजनामा धेरै निकायको अस्पष्ट भूमिका हुँदा समय र लागत दुवै बढ्ने भएकाले आयोजना स्वीकृति तथा कार्यान्वयनमा एकद्वार र समन्वयात्मक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।
निजी क्षेत्रले विशेष सुविधा माग नगरेको उल्लेख गर्दै अग्रवालले स्पष्ट कानुन, स्थिर नीति, लगानीमैत्री वातावरण, पारदर्शी प्रक्रिया र प्रभावकारी नियमनको अपेक्षा गरेको बताए । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र व्यवसायीको मात्र नभई विकासका साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘पूर्वाधार विकास बजेटबाट मात्रै हुने विषय होइन, कानुनी व्यवस्थाले पनि त्यसलाई प्रभाव पार्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘प्रक्रिया सरल भयो भने लगानी आकर्षित हुन्छ, सम्झौताको सम्मान र पारदर्शिता सुनिश्चित भयो भने निजी पूँजी परिचालन हुन्छ र जवाफदेहिता कायम भयो भने जनताको विश्वास बढ्छ ।’
आधुनिक अर्थतन्त्रका लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै डिजिटल तथा प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार विकासलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न पूर्वाधार विकास, कानुनी सुधार, लगानी सुरक्षा र सरकारी–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
