बजार : पूर्वाधार

दमाैली । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले वडा नं ६ को सिसाघाटमा नयाँ शहरको अवधारणा ल्याएको छ । बुधबार बसेको नगरकार्यपालिकाको बैठकले सिसाघाट क्षेत्रलाई नयाँ शहरको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाको पारस्परिक कोषसमेत नगर विकास कोषको अनुदानमा सहयोगमा सिसाघाटमा नयाँ शहरको अवधारणा ल्याइएको नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले जानकारी दिए । त्यसका लागि प्रस्ताव तयार गरी नगर विकास कोषमा स्वीकृतिका लागि पठाउने निर्णय भएको छ । बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायमा आबद्ध कृषकले कृषि प्रयोजनका लागि निर्माण गर्ने अस्थायी संरचना करको दायरामा नआएकाले कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायमा आबद्ध कृषकलाई करको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाका शाखा अधिकृत एवं प्रवक्ता मेघनाथ आचार्यका अनुसार त्यस्ता संरचना निर्माण गर्दा भौतिक संरचनामा प्रतिवर्गफिट १०० का दरले नक्सापास दस्तुर लिने निर्णय भएको छ । साथै नगरपालिकाको कार्यालय परिसरको उत्तरतर्फ नगर विकास कोषको सरल ऋण तथा अनुदान एवं नगरपालिकाको पारस्परिक कोषको संयुक्त लगानीमा प्रस्ताव गरिएको बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणका लागि नगर विकास कोषसँग सम्झौता गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न ऐनहरुको मस्यौदा तयार गरी नगर कार्यपालिकाका पेश गर्न विधायन समितिलाई निर्देशन दिनुका साथै बाल अधिकार संरक्षण तथा संवद्र्धनसम्बन्धी कार्यसञ्चालन कार्यविधि पारित गरेको छ । मादीनदीको प्राकृतिक साधन उपयोग कर असुलीका लागि कार्यालयले खोलेका विभिन्न घाटहरुबाट हुने कर असुली प्रक्रियालाई थप कडाइका साथ पारदर्शी एवं व्यवस्थित गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुका साथै घाटमा बस्ने कर्मचारीका लागि आवश्यक अस्थायी बिट तत्कालै निर्माण गर्ने निर्णय भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । रासस

रामकृष्ण खतिवडा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड धेरै ठूलो अपेक्षासहित स्थापना भएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले अपेक्षित नतिजा देखाउन सकिरहेको छैन । करिब १५ लाख सेयर लगानीकर्ता जोडिएर यो बैंकको सेयर पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुग्दैछ । सेयर पुँजीको अनुपातमा यो बैंकको लगानी सामर्थ्य २०० अर्ब रूपैयाँसम्म पुग्ने देखिएको छ । तर बैंकले अहिलेसम्म जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । स्थापनाको दोस्रो वर्ष पूरा नहुँदै उच्च व्यवस्थापनमा पनि परिवर्तन भएको छ । बैंकको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी रामकृष्ण खतिवडाले सम्हाल्नु भएको छ । खतिवडासँग विद्युत नियमन आयोग, लगानी बोर्ड, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, एनआईबीएल एस क्यापिटल लगायतका संस्थामा विभिन्न तहमा काम गरेको अनुभव छ । मास्टर इन बिजनेश स्टडीज् (एमबीएस), चार्टर्ड फाइनान्सियल एनालिष्ट (सीएफए), चार्टर्ड इकोनोमिष्ट (सीएचई) डिग्री हासिल गर्नुभएको खतिवडा पछिल्लो समय इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनान्समा पीएचडी गर्दै हुनुहुन्छ । ४१ वर्षीय खतिवडासँग नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक हाँक्ने योजना के छन् ?  चार वर्षमा यो बैंकलाई कहाँ पुर्याउने सोच छ ?  प्रस्तुत छ यही विषयमा केन्द्रीत भई विकासन्युजले गरेको विकास वहस । समग्र बैकिङ क्षेत्रको लागि तपाई नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाउनुभयो । कस्तो अनुभूति भईरहेको छ ? जसले मलाई पहिले नै चिन्नु भएको छ र पहिला कुनै व्यवसायिक सहकार्य भएको छ उहाँहरुले धेरै आशा र भरोसा गर्नुभएको छ । जसले मलाई चिन्नु भएको छैन, उहाँहरुमा केही सम्सय/आशंका छन् । दुबै पक्षलाई मैले सकारात्मक उर्जाको रुपमा लिएको छु । मेरो योग्यता, विज्ञता र १८/१९ वर्षसम्म विभिन्न संस्थामा रहेर काम गरेको अनुभवका आधारमा मलाई विश्वास छ कि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा पनि नतिजामूखी काम गर्न सकिन्छ । मेरो लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनान्स र परियोजना विकास तथा व्यवस्थापनको क्षेत्र नयाँ होइन । बैंकिङ क्षेत्र पनि मेरो लागि नयाँ होइन । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) केबल बैंक मात्र नभएर पूर्वाधारका परियोजनाहरुमा वृहत लगानी मार्फत मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन स्थापित नेपालको पहिलो पूर्वाधार विकास बैंक हो । पूर्वाधार विकास बैंकको सम्बन्ध सार्वजनिक पूर्वाधारसँग जोडिएको हुन्छ । सन् १९४५ पछि विश्वमा स्थापना भएको राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास बैंकको उद्देश्य र कृयाकलाप पूर्वाधार विकासमा सरकारको लगानीले मात्र पुग्दैन, सरकारले जीडीपीको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिनु पनि हुँदैन र त्यसका लागि एउटा बिशिस्टिकरण संस्थामार्फत कार्य गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणामा स्थापना भएको देखिन्छ । साथै, १९८० को दशकदेखि पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (थ्रीपी) मोडलमा काम गर्नुपर्छ र  पूर्वाधार निर्माणमा सर्वसाधारणलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ भन्ने धारणामा केन्द्रीत भएको छ । सन् २०१० पछि पूर्वाधार विकास बैंकहरु नविकरणीय उर्जा र वातावरण मैत्री उद्योगको प्रवद्धनमा केन्द्रीत हुँदै गएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको अभ्यास र नेपालको आवश्यकता बुझेर नै यो बैंक स्थापना भएको छ । तसर्थ सरकारको प्राथमिकता र बजारको आवश्यकताबीच तालमेल मिलाएर बैंकले परियोजनाहरुमा लगानी गर्न स्थापित संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न पाउँदा आफुलाई खुसी लागेको छ । हामी जलविद्युत बाहेकको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारीलाई जोड दिने योजनामा रहेका छौं । पर्यटन पूर्वाधार, शहरी विकासका पूर्वाधार, औद्योगिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षाका पूर्वाधार र यातायात पूर्वाधारका क्षेत्रलाई बिस्तारै अगाडि ल्याउन र सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा गई उपयुक्त मोडेलमा ती आयोजनाहरुको विकासलाई अगाडी बढाउने लक्ष लिएका छौं । आगामी ४ वर्षको कार्यकालमा तपाईले के के गर्नुहुन्छ ? मैले आफ्नो रणनीति र प्राथमिकतालाई विशेषत ५ वटा फ्रेमवर्कमा बनाएको छु । पहिलो, इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले कर्जा लगानीलाई मात्र फोकस गर्ने होइन । हामीले परियोजनाको अवधारणा विकासदेखि निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म आवश्यक सम्पूर्ण परामर्श सेवा दिनुपर्छ । त्यसभित्र लगानीदेखि अनुगमनसम्मका सबै काम पर्छन् । यस बैंकलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सेलेन्स सेन्टरको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष लिएका छौं । कर्जा लगानीमा मात्र हामी किन फोकस गर्नु हुन्न भने पूर्वाधार विकासको काम भनेको यस्तो हो कि सफल भयो भने साधारणतया पूर्णरुपमा वा शतप्रतिशत सफल हुन्छ, फेल भयो भने शुन्य पनि हुन्छ । परियोजना डुब्दा विकासकर्ता, बैंक र सेयर लगानीकर्ता सबै डुब्छन् । त्यसैले हामीले परियोजना विकासकर्तालाई ऋणीको रुपमा नभई साझेदारको रुपमा लिनुपर्छ र सोहि अनुसारको सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष लिएका छौं । दोस्रो, इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापनाको उद्देश्य नै पूर्वाधार निर्माणमा सघाउने हो । त्यसैले हामीले केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरु जस्तै विद्युत् प्राधिकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायत सार्वजनिक संस्थाबाट प्रवर्धित पूर्वाधार विकास परियोजनामा सहयोग पुर्याउने लक्ष्यसहित साझेदारी गर्छौं । परियोजना छनौट, स्रोत परिचालन, कार्यान्वयन जस्ता सबै कार्यमा हामीले उनीहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । हामीले लगानीको साथसाथै प्राविधिक परामर्शको काम पनि गर्नेछौं । तेस्रो, हालसम्म पूर्वाधार भन्ने बित्तिकै जलविद्युत बुझ्ने र परियोजनाको पाइपलाइनमा पनि जलविद्युतका आयोजनाहरु नै बढि रहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले जलविद्युत बाहेकको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारीलाई जोड दिने योजनामा रहेका छौं । पर्यटन पूर्वाधार, शहरी विकासका पूर्वाधार, औद्योगिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षाका पूर्वाधार र यातायात पूर्वाधारका क्षेत्रलाई बिस्तारै अगाडि ल्याउन र सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा गई उपयुक्त मोडेलमा ती आयोजनाहरुको विकासलाई अगाडी बढाउने लक्ष्य लिएका छौं । चौथो, यो संस्था स्थापना गर्नुको उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रोतलाई बास्केटिङ गरी विभिन्न पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा लगानीको ग्यापलाई परिपूर्ति गर्नु हो । साथै, पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक रकम विदेशी संस्थाबाट ल्याउनका लागि हामीले काम थालिसकेका छौं । र, त्यसलाई अझ अग्रेशिभ तथा व्यवस्थित रुपमा लाने योजना रहेको छ । पाँचौं, पूर्वाधारका आयोजनाका लागि इक्विटी इन्भेष्टमेन्ट जुटाउनु चुनौति हो, अझ त्यसमा पनि प्रिडेभलपमेंट तथा कन्स्ट्रक्सन रिस्कमा सहभागिता गराई फाईनन्सिङ्ग फेजमा पुर्याउनु ठूलो चुनौती हो । इक्विटी इन्भेष्टमेन्टमार्फत हामीले परियोजनाको शुरुदेखि नै सहयोगी भूमिका खेल्नका लागि इन्फ्रा फन्ड वा यस्तै उपकरणलाई अगाडी बढाउने योजनामा छौं । इन्फ्रा बैंकले आफैले वा सहायक कम्पनी मार्फत यसतर्फ काम गर्छ, यसअघिको म्यानेजमेन्टले पनि यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । परियोजना छनौट र विकासमा तपाईले जे गर्छु भनिरहनु भएको छ, त्यो लगानी बोर्डले पनि गरिरहेको छ । लगानी बोर्डले जे गरिरहेको छ त्यसको डुब्लिकेशन हुने गरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले किन काम गर्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा सार्वजनिक निजी साझेदारी निकाय र राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास बैंक एक अर्काका परिपुरकका रुपमा कार्य गर्दै आएका छन् । परियोजनाको वित्तीय तथा आर्थिक भायबिलिटी तथा त्यसलाई क्रेडिट इन्हान्समेन्ट गर्न राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास बैंकको रोल रहने भएकाले हामीले पनि त्यहि मोडेलमा नै लगानी बोर्डसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ र गर्नेछौं  । साथै, अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक निकायसँग पनि सहकार्य गर्दै जाने उद्देश्य लिएका छौं । फरक फरक परियोजनाको लागि फरक फरक प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ । सबै प्रकारका परियोजनाको लागि आवश्यक जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? हो, फरक फरक परियोजनामा फरक फरक जोखिम हुन्छ । जलविद्युत परियोजनामा आउने जोखिम, केबुलकारमा आउने जोखिम, स्मार्ट सिटी बनाउँदा आउने जोखिम, एयरपोर्ट बनाउँदा हुन सक्ने जोखिम फरक फरक हुन्छ । त्यसको जोखिम विश्लेषण गर्ने जनशक्ति पनि फरक फरक हुन्छ । ती सबै इन्फ्रास्टक्चर बैंकमा हुनुपर्छ भन्ने छैन । हामीले पुलिङको काम गर्छौं । हामीले नेपालका वा विदेशबाट विषय विज्ञलाई परामर्शदाताको रुपमा लिएर काम गर्छौं । पेमेन्टको स्रोत फरक फरक हुन सक्छ । परियोजना जोखिम विश्लेषण गर्ने र जोखिम कम गर्ने कार्यमा हामीले ध्यान दिएनौं भने परियोजना डुब्न सक्छ । परियोजना डुब्दा विकासकर्ताको २०-३० प्रतिशत डुब्ला, तर बैंकको ७०-८० प्रतिशत डुब्छ । त्यसैले हामीले परियोजनाको अवधारणा निर्माणदेखि नै बैंकले विकासकर्तासँग साझेदारी गर्नका लागि विभिन्न मोडालिटीबाट जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेछौं । केन्द्रीय शासन प्रणालीले काम गरेन भनेर सरकारले विकेन्द्रीत शासन प्रणाली अपनाएको छ । पूर्वाधार बैंकले स्थानीय सरकारसँग पनि साझेदारी गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यस बैंकको शाखा सबै स्थानीय तहमा पुग्ने हो वा केन्द्रमा मात्र बसेर काम गर्न सकिन्छ ? हामी हरेक स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा शाखा विस्तार गर्दैनौं । जुन प्रदेशमा वा स्थानीय सरकारसँग सहकार्यमा परियोजना विकास तथा लगानी गर्ने चरणमा पुग्छौं, त्यो ठाउँमा हामीले फोकल पर्सन वा रिलेशनशिप अफिसर राख्छौं । परियोजनाको विभिन्न चरणमा अन्य बिज्ञहरुको व्यवस्थापन  तथा आवश्यक समन्वयको कार्य सोहि रिलेशनशिप अफिसर मार्फत कार्य गर्नेछौं । साथै, सेक्टरल र रिजनल फोकल पर्सनहरुको विस्तार व्यवस्था गर्दै निजहरुको सो सेक्टर र रिजनमा विज्ञता बढाउँदै लागि योजनामा रहेको छ । अरु बैंकले जस्तो शाखा विस्तार हामी गर्दैनौं । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारले बैंकबाट कर्जा लिएर परियोजना बनाउने अभ्यासको शुरुवात पनि गरेका छैनन्, यो अवस्थामा तपाईले सरकारी निकायसँग कसरी साझेदारी गर्नुहुन्छ ? पूर्वाधार विकासको काम भनेको यस्तो हो कि सफल भयो भने साधारणतया पूर्णरुपमा वा सतप्रतिशत सफल हुन्छ, फेल भयो भने शुन्य पनि हुन्छ । परियोजना डुब्दा विकासकर्ता, बैंक र सेयर लगानीकर्ता सबै डुब्छन् । त्यसैले हामीले परियोजना विकासकर्तालाई ऋणीको रुपमा नभई साझेदारको रुपमा लिनुपर्छ र सोहि अनुसारको सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष लिएका छौं । यसमा दुईटा चुनौति छन् । पहिलो, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले अहिले पुँजीगत बजेट समेत गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अतिरिक्त योजना विकास, निर्माण र स्रोत परिचानल उनीहरुको लागि पनि चुनौतिपूर्ण छ । दोस्रो, पूर्वाधार निर्माणका लागि कर राजश्व बाहेकका स्रोत परिचालन गर्ने अभ्यास पनि कम छ । सरकारका प्राथमिकता र नीतिगत प्रबन्ध निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । जस्तो सरकारले जलविद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको दुई दशकमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी आईसक्यो । धेरै परियोजना बनिसके । यसभित्र पनि धेरै अवरोध, चुनौति छन् तर पनि सरकारी प्राथमिकतामा परेपछि, नीतिगत रुपले यो क्षेत्रको विकासमा जोड लिए पनि धेरै परियोजना बनेका छन् । बैंकहरुले लगानी पनि गरेका छन् । तर टोल रोड, स्मार्ट सिटी, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा केही पनि काम भएन । किन भने सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेन । हामी के चाहान्छौं भने सबै तहका सरकारले पूर्वाधार विकासको लागि पनि प्राथमिकता तोक्नुपर्छ । त्यसपछि परियोजना छनौट, विश्लेषण, स्रोत परिचालनको काममा विकासकर्ता, इक्विटी इन्भेष्टरहरु आउँछन् । त्यसपछि हामीले विकासकर्ता र सरकारको बीचमा रहेर सहजिकरण गर्ने, आयोजना विकासमा साझेदारी गर्ने तथा लगानी जुटाउने काममा सहयोग गर्छौं । सरकारबाहेक सार्वजनिक संस्थान वा निजी क्षेत्र पनि पूर्वाधार निर्माणमा अग्रसर देखिदैनन् । उनीहरुको सामार्थ्य र विश्वसनियतामा पनि प्रश्न छ । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीको असफलताले निजी क्षेत्रप्रति धेरै शंका र प्रश्न सिर्जना गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्छौं ? निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण जलविद्युत क्षेत्र नै हो । यो पनि जलविद्युत पनि पूर्वाधार क्षेत्र हो । यसलाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा राख्यो । बैंकहरुलाई पनि यति कर्जा उर्जामा जानै पर्छ भन्ने व्यवस्था गरियो । बजारमा माग भयो । लगानी पनि भयो । आज सरकारले भन्दा धेरै बिजुली निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्न थालिसकेको छ । केबुलकार निर्माणमा निजी क्षेत्र अगाडि आईसकेको छ । अस्पताल पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार हो । यस क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भईरहेको छ । नीतिगत रुपमा स्मार्ट सिटी विकासमा निजी क्षेत्र प्रवेश गराउन सकिन्छ । पूर्वाधार विकास कम्पनी असफल हुनुमा राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्न नसक्नु, प्राविधिक विश्लेषण, बजार विश्लेषणमा कमजोरी हुनु र त्यसको प्रभावमा स्रोत जुटाउन नसक्नु कारण थिए । त्यस्तो कमजोरी हुन नदिन त हामीले कर्जा लगानीको कुरा मात्र गरेका छैनौं परियोजना विकासदेखि निर्माणतहसम्म साझेदारी खोजेका छौं । इन्फ्रास्टक्चर बैंकले निष्काशन गरेको साधारण सेयर खरिदका लागि १५ लाख बढी लगानीकर्ताले आवेदन गरेका छन् । उनीहरुले प्रतिफल कस्तो पाउने छन् ? लगानीकर्ताले यो संस्थाप्रति अपार विश्वास जनाउनु भएको छ । धेरै अपेक्षासहित उहाँहरुले यो संस्थामा पुँजी लगानी गर्नुभएको छ । हामीले पनि सोचेभन्दा बढी विश्वास लगानीकर्ताबाट पाएका छौं । इन्फ्रास्टक्चर बैंक ठूलो पुँजी भएको बैंक मात्र रहेन, सबैभन्दा बढी सेयरधनी भएको बैंक पनि बनेको छ । राम्रो पाटो के छ भने पब्लिक इन्फ्रास्टक्चर बन्ने पनि सर्वसाधारणको लागि हो । यो बैंकमा लगानी पनि सर्वसाधारणको छ । दुबैमा सर्वसाधारणको स्वामित्व रहन्छ । यसले हामीलाई काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ । प्रतिफलको हिसाबले इन्फ्रास्टक्चर बैंकबाट हामीले औषतभन्दा धेरै लाभांशको अपेक्षा गर्नु हुन्न । तर हामी सेयरधनीलाई निराश हुन दिने छैनौं । यो बैंकको कामको प्रकृति अलि दीर्घकालिन प्रकृतिको छ । त्यसले यसले दिने प्रतिफललाई पनि दीर्घकालिन रुपमा हेर्नुपर्छ । जतिबेला इन्फ्रास्टक्चर बैंकको पुँजी २० अर्ब तोकिएको थियो त्यतिबेला धेरै वाणिज्य बैंकहरु ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन संघर्ष गरिरहेका थिए । केही वाणिज्य बैंकको पुँजी २० अर्ब नाघिसक्यो । २०० अर्बभन्दा बढीको वासलात भएको वाणिज्य बैंक धेरै भईसके । इन्फ्रास्टक्चर बैंकलाई चार वर्षमा कहाँ पुर्याउनुहुन्छ ? पुँजी त भर्खरै २० अर्ब रुपैयाँ हुँदैछ । यसको आधारमा हामीले २०० अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न ठाउँ हुन्छ । ४ वर्षमा १०० अर्बको वासलात बनाउने लक्ष्य लिएको छु । यो लक्ष्य थोरै भएन ? हामीले रिटेल लोन दिने होइन र साना तथा मझौला बिजनेश लोन दिने पनि होइन । हामीले पहिलो योजना छनौट गर्नुपर्यो, विश्लेषण गर्नुपर्यो, योजना विकास गर्नुपर्यो । यति काम गर्न पनि धेरै समय लाग्छ । निर्माण शुरु नहुँदासम्ममा हामीले पैसा लगानी गर्नुपर्दैन । परियोजनाको निर्माण कार्य कम्तिमा २०-३० प्रतिशत भएपछि हामीले पैसा हाल्ने हो । त्यो पनि एकैपटक कर्जा दिँदैनौं । कार्यप्रगतिको आधारमा कर्जा लगानी हुने हो । कुनै पनि ठूलो परियोजना निर्माणको लागि ४/५ वर्ष मामुली हो । त्यसैले हामीले भनेको छौं, इन्फ्रास्टक्चर बैंकको बिजनेश नेचर नै दीर्घकालिन प्रकृतिको छ । यसले दिने नतिजाको लागि केहि लामो समय कुर्नुपर्छ तर यसले देशको पूर्वाधारको क्षेत्रमा फड्को मार्नमा पक्कै पनि सहयोगी भूमिका खेल्छ ।

म्याग्दी । म्याग्दीमा ६१ प्रतिशत भूकम्पपीडितले निजी आवास पुनःनिर्माण सकेका छन् । विसं २०७२ वैशाखको भूकम्पका कारण घर भत्किएर राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी पहिलो किस्ता अनुदान लगेकामध्ये हालसम्म ६०२ जनाले आवास पुनःनिर्माण गरेका हुन् । प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख नारायण ढकालका अनुसार ९८१ लाभग्राहीले रु ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता अनुदान लगेका छन् । “छ सय ६५ जनाले दोस्रो किस्ता लगेका छन्”, उनले भने, “सम्झौता गरेका ८३ जनाले अनुदान लगेका छैनन् ।” सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता अनुदान नलैजाने र पुनःनिर्माण शुरु नगर्नेलाई लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा रहेको कार्यालय प्रमुख ढकालले बताए । भूकम्पबाट कम प्रभावित जिल्लाको सूचीमा पर्ने म्याग्दीमा २०७३ चैतदेखि सम्झौता र २०७४ मङ्सिरदेखि पीडितको खातामा अनुदान पठाएर निजी आवास पुनःनिर्माण शुरु गरिएको थियो । दोस्रो किस्तावापत डिपिसी गरेपछि रु एक लाख ५० हजार र भवन बनाएपछि अन्तिम किस्तावापत रु एक लाख अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि छ । प्राविधिक आउनुअघि बनेका १४२ वटा घरका धनीलाई गत वर्ष एकमुष्ट रु दुई लाख ५० हजारका दरले भुक्तानी गरिएको थियो । उनीहरुले यसअघि रु ५० हजारका दरले अनुदान लगेका थिए । छुट तथा पुनः सर्वेक्षणबाट थपिएका १८० जनामध्ये १४० जनासँग सम्झौता भएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले २०७७ मङ्सिर मसान्तसम्म सम्झौता र २०७७ पुस १५ गतेभित्र पहिलो किस्ता अनुदान लगिसक्नुपर्ने समय तालिका बनाएको थियो । समयतालिकाअनुसार आवासको डिपिसी (जग बसाल्ने) काम सकेर दोस्रो किस्ताको लागि २०७७ माघ मसान्त र अन्तिम तथा तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि २०७८ वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहमा निवेदन पेश गर्नुपर्छ । विसं २०७३ पुसमा इञ्जिनीयरहरु परिचालन गरेर एक हजार ३५० घर सर्वेक्षण गरिएको थियो । सर्वेक्षण गरिएकामध्ये ९८१ लाभग्राही पहिचान भएका हुन् । पहिलो किस्ता लगेर दोस्रो किस्ता लिन बाँकीको सङ्ख्या ३१६ छ । चार वर्षअघि अनुदान पाए पनि जग्गा व्यवस्थापनलगायत समस्याले गर्दा बल्ल अहिले घर पुनःनिर्माण शुरु गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-२ कटुञ्जेका डिलबहादुर राम्जालीले बताए । राम्जालीको कटुञ्जेस्थित घर भूकम्पले जीर्ण बनाएकाले ठूलोबगरमा जग्गा व्यवस्थापन गरेर नयाँ घर निर्माण शुरु गरेका छन् । पहिलो किस्ता लगेर घर पुनःनिर्माण शुरु गरी दोस्रो किस्ता लिनै नआएका लाभग्राहीका कारण पुनःनिर्माणमा चुनौती देखिएको छ । “पुनःनिर्माण शुरु नगरेकालाई अनुदान फिर्ता गर्न स्थानीय तहमार्फत ताकेता गरिएको छ”, कार्यालय प्रमुख ढकालले भने, “पहिलो र दोस्रो किस्ताको अनुदान लिनेको अन्तर घट्दै गएकाले आगामी वैशाख महिनाभित्र निजी आवास पुनःनिर्माण सक्ने लक्ष्य पूरा हुने आशामा छौँ ।” भूकम्पले चर्किएको पहाड खसेर पुरिएको रघुगङ्गा गाउँपालिका-२ र अन्नपूर्ण गाउँपालिका-८ मा पर्ने बैसरीलाई जोखिम बस्ती पहिचान गरी अन्यत्र जग्गा नभएका तीन घरधुरीलाई जग्गा खरिदका लागि थप रु दुई लाख उपलब्ध गराइएको छ । प्राधिकरणमार्फत सञ्चालित १८.५४ किलोमिटर दूरीको घारखोला-चित्रे सडक स्तरोन्नति आयोजनाको हालसम्म करिब ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । पोखरेबगर-पाउद्वार सडकअन्तर्गत घारखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण शुरु भएको छ । २५ मिटर लामो पुल निर्माणको काम ठेक्का सम्झौता भएको एक वर्षपछि शुरु भएको हो । रासस